‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत पाकिस्तानातील सात शहरांवर तडाखेबंद एअरस्ट्राईक केले; पण यानंतर पाकिस्तानने प्रतिहल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने भारताने आपल्या अत्याधुनिक शस्त्रसज्जतेची किमया पाकिस्तानला दाखवून दिली. येणार्या काळात पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच राहिल्या, तर भारताने तीन पर्यायांचा विचार करायला हवा. एक म्हणजे, हाजी पीर पास परत मिळवणे, दुसरे म्हणजे, पीओकेचे विलीनीकरण आणि तिसरा पर्याय म्हणजे, बलुचिस्तानमधील अंतर्गत संघर्षाला खुले समर्थन देणे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही 1971 नंतर पाकिस्तानला दिलेली सर्वांत मोठी चपराक ठरली. अनेक द़ृष्टिकोनातून हा तडाखा अभूतपूर्व होता. पहिली गोष्ट म्हणजे, 2016 मधील सर्जिकल स्ट्राईक आणि 2019 मधील बालाकोट एअर स्ट्राईकमध्ये केवळ एलओसी ओलांडून कारवाई करण्यात आली होती; मात्र यावेळी बहावलपूरमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या केंद्रावर आणि मुरिदकेमधील लष्कर-ए-तोयबाच्या अड्ड्यांवर वज्र प्रहार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडण्यात आली, तरीदेखील नागरिकांची वस्ती असणारी ठिकाणे आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या तळांवर थेट हल्ला करण्यात आलेला नाही.
दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणजेच सीडीएस व्यवस्थेअंतर्गत ही झालेली पहिली कारवाई असून तिन्ही सैन्य दलांनी एकत्रितपणे प्रभावी समन्वय साधत या ऑपरेशनमध्ये उत्तम प्रकारे कामगिरी बजावली. भारताच्या गुप्तचर संस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी लक्ष्यांची निवड ज्या अत्यंत चातुर्याने केली त्याला तोड नाही. चाणक्यनीतीचे प्रतिबिंब दाखवणारी ही कारवाई अत्यंत अनपेक्षित आणि धक्कादायक ठेवण्यात आली, हेही विशेष म्हणावे लागेल. पंतप्रधानांच्या इतर कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांसाठी ‘मॉक ड्रिल’ची घोषणा केल्यामुळेही या मोहिमेबाबतची गोपनीयता अबाधित राहण्यास मदत झाली.
यानंतर पाकिस्तानने भारतातील सीमेलगतच्या काही शहरांमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु भारताने पाकिस्तानची सर्व अस्त्र-शस्त्रे निष्प्रभ करत आपली आधुनिक सामरिक सज्जता दाखवून दिली आहे. भारत सरकार आणि लष्कर पूर्ण ताकदीनिशी आणि नियोजनबद्धरीत्या पाकिस्तानच्या हल्ल्यांचा प्रतिकार करत आहे आणि त्याच वेळी जशास तसे या न्यायाने प्रतिहल्लेही करत आहे. आता प्रश्न उरतो तो पुढे काय? सर्वप्रथम जागतिक समुदायाचा विचार केल्यास अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, आम्हाला या युद्धात पडायचे नाही. रशियाही यात मध्यस्थी करणार नाही. चीन स्वतः अमेरिकेशी व्यापार संघर्षात गुंतलेला आहे. पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था पूर्णतः ढासळलेली आहे. तो तुर्कीये, अझरबैजान आणि मलेशियाच्या आधारावर ही आग अधिक भडकवण्याचा विचार करणार नाही. आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की, पाकिस्तानची आण्विक हल्ल्याची धमकी ही निव्वळ पोकळ आहे. त्यामुळे पाकिस्तानकडून सध्या सुरू असणार्या भेकड धमक्यांना आणि फुसक्या गर्जनांना जराही किंमत देण्याची गरज नाही.
पाकिस्तानचा सत्ताधारी वर्ग भारतावर हजार जखमांचे हत्यार चालवण्याच्या धोरणांमुळेच सत्तेवर टिकलेला आहे. भविष्यातही हीच स्थिती राहील, हे वास्तव आपल्याला दुर्लक्षितही करता येणार नाही आणि नाकारूनही चालणार नाही. आजच्या जागतिक परिस्थितीत पाकिस्तानला कायम लक्षात राहील असा धडा शिकवणे कठीण झाले आहे. जोपर्यंत चीनचा हात पाकिस्तानच्या पाठीशी आहे, तोपर्यंत आपल्याला सर्वसमावेशक (फुल स्केल) युद्ध टाळावे लागेल. सद्यस्थितीत जगापुढे पारंपरिक युद्धांची दोन मोठी उदाहरणे आहेत. रशियाने युक्रेनविरुद्ध सुरू केलेले युद्ध दोन-चार आठवड्यांमध्ये संपेल या गृहितकावर आधारलेले होते; पण आज तीन वर्षे होत आली, तरी हे युद्ध सुरू आहे. दुसरे उदाहरण आहे इस्रायल विरुद्ध हमास. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासने केलेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर इस्रायलने आपले नागरिक सोडवण्यासाठी प्रचंड, भीषण आणि दीर्घकालीन आक्रमण करून मोठी जीवित व वित्तहानी घडवून आणली; पण आजही तिथे शांतता पूर्णतः प्रस्थापित झालेली नाही. अशा परिस्थितीत, जर आपण पाकिस्तानविरुद्ध पूर्ण युद्धाचा विचार केला, तर तो भारताच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी अतिशय घातक ठरू शकतो. त्या युद्धात पाकिस्तान पूर्णतः उद्ध्वस्त झाला, तरीही!
परंतु, पाकिस्तान जाणीवपूर्वक हा संघर्ष लांबण्यासाठी प्रयत्न करून भारताला यामध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये पाकिस्तानचे काही बेफिकीर नेते अणुहल्ल्याच्या धमक्याही देताहेत; पण इतिहासात डोकावल्यास दरवेळी भारताने पाकिस्तानच्या कुरापतींविरोधात कारवाई केल्यास तेथील राजकीय नेते अणुहल्ल्याच्या धमक्या देण्यास सुरुवात करतात. हा पाकिस्तानचा धोरणात्मक निर्णय आहे. अणुबॉम्बचा वापर करण्याची ढाल घेऊन हा देश भारताला ब्लॅकमेलिंग करत आला आहे. यापुढेही तो सुरू राहणार आहे; पण भारत आता शांत बसणार नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या 15 लष्करी तळांवर हल्ल्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते; मात्र ते निष्क्रिय करण्यात आले. त्यानंतर जम्मू शहराला लक्ष्य करत ड्रोन हल्ले करण्यात आले. हे हल्लेदेखील भारतीय सुरक्षा दलांनी हाणून पाडले आहेत. ड्रोन हल्लेही यशस्वीरीत्या रोखण्यात आले आणि शस्त्रसंधी उल्लंघनांना योग्य प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. भारतीय सैन्य देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, याबाबत भारतीयांनी निश्चिंत राहावे. एक गोष्ट निश्चित आहे की, आता पाकिस्तानला जबरी धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. कारण, जो सैन्यप्रमुख 93 हजार सैनिकांच्या आत्मसमर्पणाला विसरू शकतो, त्याच्यावर अशा स्ट्राईकचा किंवा किरकोळ प्रतिहल्ल्यांचा परिणाम होणार नाही.
सद्यस्थितीत पाकिस्तानकडून सीमेवर सुरू असणारा गोळीबार लक्षात घेता त्यांना धडा शिकवण्यासाठी पीर पंजाल पर्वतरांगेच्या दक्षिण भागावर नियंत्रण मिळवण्याचा पर्याय भारतासाठी उपलब्ध आहे. कारण, उत्तरेकडील भागासाठी दीर्घ लढ्याची तयारी लागेल. अशा स्थितीत दक्षिणेकडील कारवाईसाठी सर्वात योग्य लक्ष्य ठरू शकते. हाजी पीर दर्रा हा रावळपिंडीला श्रीनगरशी जोडणार्या मार्गावर नियंत्रण ठेवतो.हाजी पीर पास हा भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशातील एक महत्त्वाचा पर्वतीय पास आहे. तो भारताच्या राजौरी आणि पुंछ जिल्ह्यांना पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीरशी जोडणार्या पीर पंजाल पर्वतरांगेत समुद्रसपाटीपासून सुमारे 8,650 फूट उंचीवर आहे. इतिहास काळात तो भारताच्या पश्चिम भागातून काश्मीर खोर्यात जाण्यासाठी वापरला जात असे. 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारतीय सेनेने हाजी पीर पासवर ताबा मिळवला होता; मात्र ताश्कंद करारानंतर आपल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी अतिशय उदार अंतःकरणाने पाकिस्तानला तो परत दिला होता. आता तो परत घेण्याची वेळ आली आहे. यावेळी आपल्या भूदलाला राफेलसारख्या शक्तिशाली लढाऊ विमानांकडून पूर्ण मदत मिळू शकते. ही कारवाई फार लांबणारी नाही. कारण, आता पाकिस्तान दीर्घ युद्ध करण्याच्या स्थितीत नाही. त्याची आर्थिक आणि अंतर्गत स्थिती कमकुवत झालेली आहे. त्यामुळे त्याचा प्रतिकार मर्यादितच राहील. म्हणून हाजी पीरची पुनर्प्राप्ती आणि पाकव्याप्त काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण या दोन कारवायांबाबत आगामी काळात प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. याखेरीज एक पर्याय म्हणजे, बलुचिस्तानमधील अंतर्गत संघर्षाला खुले समर्थन देणे. यासाठीही आताची वेळ अत्यंत योग्य आहे. यामध्ये हाजी पीरचा पर्याय अग्रस्थानी असायला हवा. भारतीय सैन्यामध्ये आज हाजी पीर पास मिळवण्याची क्षमता आहे, हे गेल्या तीन दिवसांतील धुमश्चक्रीतून पाकिस्तानलाही उमगले आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष कृतीची प्रतीक्षा आहे.
पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) किंवा तथाकथित आझाद काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण या मुद्द्यावर बहुतांश राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य आहे. काश्मीरमधील बहुतांश नागरिकांनाही अशा विलीनीकरणामुळे आर्थिक आणि सामाजिक-धार्मिक समाधान मिळू शकणार आहे. अशा प्रकारच्या अभियानाला पीओकेमधील नागरिकांच्या बाजूने संमती मिळण्याचीही शक्यता दाट दिसत आहे; पण संपूर्ण पीओकेवर कब्जा करण्यासाठी लढा दिल्यास तो दीर्घकाळ चालू शकतो. त्यामुळे तो मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे.
