डॉ. योगेश प्र. जाधव
परराष्ट्रसंबंधांमध्ये अनेक गोष्टी या ‘बिट्विन द लाईन्स’ असतात, असे म्हटले जाते. त्यांचा वेध घेतला असता, भारत शह-काटशहाच्या राजकारणापेक्षा संयमाला प्राधान्य देत आहे. त्याचे परिणाम काही महिन्यांपूर्वी भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणणार्या ट्रम्प यांच्या सूरबदलातून दिसून आले आहेत. पुतीन यांच्या भारतभेटीतील करार आणि चर्चांचे परिणामही तसेच सकारात्मक असतील.
भारत आणि रशिया यांच्यातील मैत्रीला प्रदीर्घ इतिहास असून, कालागणीक दोन्ही देशांतील संबंध अधिकाधिक घनिष्ट होत चालले आहेत. जगभरात महत्त्वाचे भौगोलिक-राजकीय बदल झाले असले, तरी भारत-रशियातील आठ दशकांची मैत्री टिकून आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शासन प्रस्थापित झाल्यानंतर त्यांच्या भेटीला जाण्यापूर्वी 2024 च्या निवडणुकीत तिसर्यांदा पंतप्रधान बनलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचा दौरा करून या मैत्रीसंबंधांचे महत्त्व स्पष्ट केले होते. परंतु, मध्यंतरीच्या काळात अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के आयात शुल्क आणि रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल दंड म्हणून अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क आकारणीचा तुघलकी निर्णय घेतला. वास्तविक, तेव्हा दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार कराराबाबतची चर्चा सुरू होती; पण ती पूर्ण होण्यापूर्वीच ट्रम्प यांनी टॅरिफचा बडगा उगारला. त्यामुळे भारतीय अर्थ-उद्योगविश्वात काहीशा घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे भारताने नव्या रूपाने अमेरिकेसोबतची व्यापार करार बोलणी पुढे नेली आणि ट्रम्प प्रशासनाची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जानेवारी महिन्यात सत्तेत आल्यापासून भारतावर वाटेल त्या शब्दांत प्रहार करणार्या ट्रम्प यांच्याकडूनही अलीकडील काळात या कराराबाबत सकारात्मक विधाने करण्यात आली होती. भारतीय शेअर बाजारातही अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार लवकरच होणार, या आशेने चैतन्याचे वातावरण दिसू लागले होते. अशातच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या पूर्वनियोजित भारतभेटीची घोषणा करण्यात आली आणि नुकताच त्यांचा दोनदिवसीय भारतदौरा पारही पडला. पुतीन यांच्या या दोन दिवसांच्या दौर्यादरम्यान भारत आणि रशियामध्ये महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षर्याही करण्यात आल्या आहेत. त्यातून भारताच्या पदरात काय पडले, याचा विचार करतानाच पुतीन-मोदी यांच्यातील या मैत्रीपर्वाबाबत अमेरिकेची भूमिका काय असेल, प्रस्तावित व्यापार करारांवर त्याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुतीन यांची भारतभेट 23 व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेचा एक भाग असली, तरी या 27 तासांच्या दौर्याकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक महत्त्वाची घडामोड म्हणून संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या युक्रेन युद्धामुळे व्लादिमीर पुतीन जागतिक पातळीवर एकटे पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने काढलेल्या वॉरंटमुळे त्यांच्या परदेश दौर्यांना मर्यादा आल्या आहेत. तशातही त्यांनी भारतभेटीचे पंतप्रधान मोदींचे निमंत्रण स्वीकारले. भारतात आगमन होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोडून स्वतः पुतीन यांंच्या स्वागतासाठी हजर राहिले. रशियन राष्ट्रपती कार्यालयाकडूनही या अनपेक्षित सन्मानाबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. पुतीन यांना रशियन भाषेतील भगवद्गीतेची प्रतही भेट देऊन पंतप्रधानांनी भारतीय प्राचीन तत्त्वज्ञान आणि सांस्कृतिक वारसा व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला.
या भेटीचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत भारत-रशिया आर्थिक सहकार्याला नवा वेग देणे आणि दोन्ही देशांतील विशेष व सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करणे हे आहे. त्यानुसार पुतीन यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांच्या आर्थिक सहकार्याचा विस्तार करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. सध्या भारत-रशियातील व्यापार तूट भारताच्या बाजूला झुकलेली असली, तरी मोदी यांनी भारताच्या निर्यातीचा हिस्सा वाढवण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. विशेषतः, औषधनिर्मिती, ऑटोमोबाईल्स, कृषी उत्पादने आणि समुद्री अन्न यांच्या निर्यातीद्वारे व्यापार संतुलन सुधारता येईल, असा भारतीय बाजूचा द़ृष्टिकोन आहे. युरोपियन देशांमध्ये पुतीन यांच्या भारत भेटीबाबत असलेली नाराजी आणि अमेरिकेने रशियन तेल आयातीवर लावलेले शुल्क या पार्श्वभूमीवरही भारताने आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची दिशा कायम ठेवली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान खते, अन्नसुरक्षा, जहाज उद्योग, वैद्यकीय विज्ञान आणि ग्राहक संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील सामंजस्य करार झाले आहेत. त्याचबरोबर रशियात युरलकेम या कंपनीच्या सहकार्याने युरिया प्रकल्प उभारण्याचा करार हा औद्योगिक पातळीवरील मोठा टप्पा ठरणार आहे. हा द्विपक्षीय औद्योगिक गुंतवणुकीचा नवा टप्पा मानला जात आहे. बंदर आणि जहाज वाहतूक क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी स्वतंत्र सामंजस्य करारामुळे सागरी लॉजिस्टिक्स अधिक सुरळीत आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. याखेरीज या भेटीतील स्थलांतर आणि गतिशीलता (मायग्रेशन अँड मोबिलिटी) करार विशेष लक्षवेधी आहे. यामुळे भारतीय व्यावसायिकांसाठी रशियामधील रोजगाराच्या संधी अधिक उघडतील. कनेक्टिव्हिटीच्या द़ृष्टीने आयएनटीसी, नॉर्दर्न सी रूट आणि चेन्नई-व्हलादिवोस्तोक कॉरिडोरद्वारे व्यापारी मार्ग अधिक कार्यक्षम आणि जलद करण्याचेही उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी अधोरेखित केले आहे. रशियाच्या कलुगा प्रदेशात एक मोठी फार्मास्युटिकल फॅक्टरी भारतीय कंपनीद्वारे उभारली जाणार आहे. या सर्व करारांमुळे भारत-रशिया संबंधांची व्याप्ती आणखी वाढणार असून आर्थिक, औद्योगिक, सागरी, वैज्ञानिक आणि सुरक्षा क्षेत्रांतील सहकार्याला स्थिर आणि दीर्घकालीन दिशा मिळत आहे.
भारत-रशिया यांच्यातील व्यापार व्यवहारांमध्ये रुपया आणि रुबलचा वापर वाढून तो 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, हा दोन्ही देशांच्या आर्थिक जवळिकीचा महत्त्वाचा निदर्शक मानला जात आहे. तथापि, युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे आर्थिक व्यवहारात निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेता बँकिंग लिंकस्, वित्तीय सेटलमेंट आणि व्यवहारांसाठी नवे मार्ग शोधण्यावरही दोन्ही नेत्यांनी स्वतंत्रपणे चर्चा केली आहे. या दौर्यातील आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, रशियाची सर्वात मोठी बँक म्हणून ओळखली जाणारी सर्बैंक आता भारताच्या शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे रशियातील सामान्य गुंतवणूकदारांनादेखील निफ्टी 50 या निर्देशांकात थेट पैसे गुंतवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. रशियाचा हा निर्णय अशावेळी पुढे आला आहे, जेव्हा भारतीय बँकांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सच्या मूल्याचे रुपये निष्क्रिय अवस्थेत पडून आहेत. याचे कारण युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमी देशांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाला डॉलर किंवा युरो यांचा व्यापारासाठी वापर करणे कठीण झाले. परिणामी, भारतासोबत जास्तीत जास्त व्यवहार रुपये चलनात करणे रशियासाठी अपरिहार्य बनले. ताज्या निर्णयामुळे भारतीय शेअर बाजारात आता विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आणखी वाढण्यास मदत होईल.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झालेल्या युक्रेन युद्धानंतर पुतीन प्रथमच अधिकृतरीत्या भारतात आले होते. यापूर्वी त्यांची मागील भेट डिसेंबर 2021 मध्ये झाली होती. मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच परराष्ट्र धोरणामध्ये संतुलनाच्या सिद्धांताला बळ देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी घेतलेल्या काही कठोर भूमिकांनी या मार्गावर अडथळे निर्माण केले आहेत. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार 2019-2024 दरम्यान रशियन शस्त्रसामग्रीच्या आयातीत घट झाली असली तरी रशिया भारताचा सर्वात मोठा लष्करी पुरवठादार राहिला आहे. भारतीय वायुदलाला रशियन एसयू-57 सारख्या प्रगत लढाऊ विमानांची गरज असल्याचे संरक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण या जेटमध्ये लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची क्षमता आहे. यामुळे दक्षिण आशियातील बदलत्या सुरक्षेच्या परिस्थितीत भारताला ‘लाँग-रेंज व्हिज्युअल सुपरिऑरिटी’ मिळू शकेल. मात्र हा करार रशियाच्या स्टेट ड्यूमामध्ये मंजुरीसाठी अजून प्रलंबित आहे. अशा काही कळीच्या मुद्दयांसंदर्भातही या दौर्यात चर्चा झाली आहे. युक्रेन युद्धाबाबतही भारताने आपण शांततेच्या बाजूने आहोत, असे सांगत युद्धबंदीबाबत लवकरात लवकर पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
या दौर्यादरम्यान ब्लादीमिर पुतीन यांनी रशिया हा भारतासाठी तेल, गॅस, कोळसा आणि ऊर्जा विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींचा विश्वासार्ह पुरवठादार आहे, असे म्हटले असले तरी अमेरिकेने दोन रशियन कंपन्यांवर बंदी घातल्यानंतर आणि भारतावर दबाव आणल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांमध्ये भारताने रशियाकडून केली जाणारी तेलआयात कमी केली आहे. युक्रेन युद्धानंतर प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेल्या रशियन अर्थव्यवस्थेला भारत आणि चीन या दोन मोठ्या तेलआयातदार देशांनी आधार दिला होता. असे असताना भारताने भविष्यात तेलाची आयात कमी केल्यास रशियाची अडचण होणार आहे. पंतप्रधानांनी पुतीन यांचे आभार मानताना अणूऊर्जेबाबत उल्लेख केला असला तरी कच्च्या तेलाबाबत भाष्य केलेले नाही. परंतु या भेटीतून दोन्हीही राष्ट्रप्रमुखांनी ‘हम झुकेंगे नही’ हा संदेश जगाला दिला आहे. आज युरोपियन देश आणि अमेरिका यांच्याकडून रशिया आणि भारत या दोघांवरही दबाव आणला जात असताना पश्चिमेकडील निर्बंधांमुळे आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांपासून आम्ही एक पाऊलही मागे हटणार नाही, ही बाब पुतीन यांच्या दौर्याने स्पष्ट केली आहे.
एकंदरीतच, धोरणात्मक हितसंबंधांचे सामंजस्य, संरक्षण, आण्विक ऊर्जा, अवकाश, सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक या सर्व क्षेत्रांत सहकार्य अधिक वाढवण्याचा व्यापक रोडमॅप या बैठकीत मांडला गेला आहे. जागतिक राजकारणात अनेक ताणतणाव निर्माण होत असताना भारत आणि रशिया यांची सलग, स्थिर आणि स्वायत्त भागीदारी अद्यापही प्रभावी आणि सामरिक दृष्ट्या निर्णायक राहिली आहे, हे या भेटीने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. जागतिक राजकारणातील बदल, रशियावरील निर्बंध, भारतावर वाढणारा अमेरिकेचा शुल्कदबाव आणि उर्जाबाजारातील अस्थिरता या सर्व पार्श्वभूमीवर पुतीन यांचा हा दौरा दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. सुरुवातीला म्हटल्यानुसार, या दौर्याबाबत अमेरिकेची प्रतिक्रिया आणि आगामी धोरणे कशी राहतात, हे भारतासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. भारत-रशियामधील वाढत्या मैत्रीसंबंधांबाबत चीनने व्यक्त केलेली आश्वासकता भविष्यातील जागतिक समीकरणांची फेरमांडणी करण्याच्या शक्यता दर्शवणारी आहे. तथापि, रशियासोबतच्या संबंधांना बळकटी देऊन भारताने पुन्हा एकदा आपला सक्रिय अलिप्ततावाद जगाला दाखवून दिला आहे. या अलिप्ततावादामध्ये राष्ट्रीय हित सर्वेतोपरी ठेवून भारताची वाटचाल होत राहणार आहे. हाच या भेटीचा सांगावा आहे. परराष्ट्र संबंधांमध्ये अनेक गोष्टी या ‘बिट्विन द लाईन्स’ असतात असे म्हटले जाते. त्यांचा वेध घेतला असता भारत शह-काटशहाच्या राजकारणापेक्षा संयमाला प्राधान्य देत आहे. त्याचे परिणाम काही महिन्यांपूर्वी भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणणार्या ट्रम्प यांच्या सूरबदलातून दिसून आला आहे. पुतीन यांच्या भारतभेटीतील करार आणि चर्चांचे परिणामही तसेच सकारात्मक असतील. कारण आजघडीला भारताला डावलून वैश्विक राजकारण, अर्थकारण, व्यापार यांचे चक्र फिरू शकत नाही.
