डॉ. योगेश प्र. जाधव
फक्त रशियाकडून तेलाची आयात करणेच नव्हे, तर कृषी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रामध्ये अमेरिकेसाठी भारतीय बाजारपेठेचे दरवाजे खुले केले जाणार नाहीत, ही भारताची ठाम भूमिकाही ट्रम्प यांच्याकडून टॅरिफ लादण्यास कारणीभूत आहे आणि या ठाम भूमिकेचे स्वागतच केले पाहिजे. एकदा अमेरिकन कृषी मालाला आणि दुग्धोत्पादनांना भारतात येण्याचा मार्ग खुला झाला असता, तर देशातील शेतकरी, दुग्ध व्यावसायिक यांच्यापुढे मोठे संकट निर्माण झाले असते. त्यातून ज्या ग्रामीण अर्थकारणावर देशाचा, अर्थव्यवस्थेचा, उद्योग-धंद्यांचा पाया उभा आहे, तो पायाच डळमळीत झाला असता, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तुघलकी निर्णयांमुळे 27 ऑगस्टपासून अमेरिकेला भारतातून होणार्या निर्यातीवर 25 टक्के आयात शुल्क आणि 25 टक्के अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क असे एकूण 50 टक्के आयात शुल्क म्हणजेच टॅरिफ आकारणीस सुरुवात झाली आहे. दि. 9 ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी या टॅरिफ आणि दंडाची घोषणा केली होती; पण रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणे हा सर्वार्थाने आमचा अधिकार असून परराष्ट्र धोरणामध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका घेत भारताने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची दंडेलशाही झुगारून लावली. डोनाल्ड ट्रम्प आज रशियन तेलाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडत असले, तरी केवळ त्या मुद्द्यावरून टॅरिफ चर्चा फिसकटलेल्या नाहीत. कृषी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रामध्ये अमेरिकेसाठी भारतीय बाजारपेठेचे दरवाजे खुले केले जाणार नाहीत, ही भारताची ठाम भूमिकाही त्यास कारणीभूत आहे आणि तिचे स्वागतच केले पाहिजे. कारण, आज अमेरिकेच्या वाढीव टॅरिफमुळे होणार्या नुकसानीचे व्यवस्थापन भारत अन्य बाजारपेठांचा शोध घेऊन, तेथील निर्यात वाढवून किंवा उद्योग-धंद्यांना आर्थिक मदत देऊन करू शकतो; पण एकदा अमेरिकन कृषी मालाला आणि दुग्धोत्पादनांना भारतात येण्याचा मार्ग खुला झाला असता, तर देशातील शेतकरी, दुग्ध व्यावसायिक यांच्यापुढे मोठे संकट निर्माण झाले असते. त्यातून ज्या ग्रामीण अर्थकारणावर देशाचा, अर्थव्यवस्थेचा, उद्योग-धंद्यांचा पाया उभा आहे, तो पायाच डळमळीत झाला असता. त्यामुळे विरोधी पक्ष किंवा अर्थतज्ज्ञांनीही अमेरिकेची खेळी समजून घेऊन या विषयाची मांडणी करणे गरजेचे आहे.
आता मुद्दा उरतो तो या आयात शुल्कवाढीच्या परिणामांचा. याबाबत विविध संस्था आणि व्यक्तींकडून वेगवेगळे अंदाज वर्तवण्यात येत आहेत. त्यांचा लसावि काढल्यास या अतिरिक्त शुल्काचा भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर थेट परिणाम होणार असून, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) यांना मोठा फटका बसू शकतो. सरकारच्या अंदाजानुसार अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफमुळे भारताचा तब्बल 55 टक्के (48 अब्ज डॉलरचा) निर्यात व्यापार बाधित होईल. जीटीआरआय या आर्थिक थिंक टँकने दिलेल्या अंदाजानुसार, हा फटका 60 अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे भारतातील पाच प्रमुख निर्यात क्षेत्रांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचा थेट परिणाम 15 ते 20 लाख नोकर्यांवर होऊ शकतो, असेही सांगितले जात आहे.
अमेरिकेला होणारी निर्यात ही जीडीपीच्या 0.3 टक्के असली, तरी भारतातून जगभरात होणार्या एकूण निर्यातीमध्ये अमेरिका अव्वल स्थानी राहिला आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी जवळपास 20 टक्के माल अमेरिकेच्या बाजारात जातो. गतवर्षी भारतातून 86.5 अब्ज डॉलरची निर्यात अमेरिकेला झाली होती. त्यातून तब्बल 41 अब्ज डॉलर्सचा अधिशेषही भारताला मिळाला होता; परंतु नव्या शुल्क दरांच्या पार्श्वभूमीवर हे आकडे बदलणार, हे निश्चित आहे. सध्याच्या अनुमानानुसार भारताकडून अमेरिकेत होणार्या निर्यातीपैकी तब्बल 66 टक्के मालावर आता 50 टक्के शुल्क लागू होईल. यामुळे रत्न व दागिने, वस्त्रे व तयार कपडे, हस्तकला उत्पादने तसेच कृषी उत्पादने यांना मोठा फटका बसेल. एवढेच नव्हे, तर वाढलेल्या शुल्क दरांमुळे भारतीय माल इतर देशांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक राहणार नाही. त्यामुळे भारतीय वस्तूंना असणारी मागणीही कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की, अतिरिक्त शुल्क दर त्या देशांवर लागू होतील, ज्यांनी अमेरिकन टेक्नॉलॉजी कंपन्यांवर भेदभाव करणारे नियम लागू केले आहेत. तसेच त्यांनी चिपच्या पुरवठ्यावर मर्यादा आणण्याचाही इशारा दिला आहे. या दोन्ही बाबी भारताला थेट फटका देऊ शकतात.
ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे निर्यातप्रधान भारतीय उद्योगजगतात खळबळ उडाली आहे. उद्योगजगताने या स्थितीत सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. नव्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर दर 15 टक्क्यांवर आणावा, जेणेकरून गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि उद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळेल, अशी पहिली मागणी आहे. त्याचबरोबर एमएसएमई आणि निर्यातदारांना वाचवण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांची व्याज समानीकरण योजना त्वरित लागू करण्याची गरज उद्योगांनी अधोरेखित केली आहे. जीटीआरआय या थिंक टँकने झिंगे, परिधान, दागिने व गालिचा उद्योगांसाठी लक्षित क्रेडिट लाईन व वेतन साहाय्य देण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिनिधींच्या मते, भारतात सध्या कर्जावरील व्याज दर 8 ते 12 टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत, तर चीन व मलेशियासारख्या प्रतिस्पर्धी देशांत हे दर केवळ 3 टक्क्यांच्या आसपास आहेत. भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी स्वस्त कर्ज अत्यावश्यक आहे. निर्यात खर्च कमी करण्यासाठी नियामक प्रक्रियेचे सुलभीकरण व कच्च्या मालावरील शुल्कात कपात ही मागणीही केली जात आहे. मानवनिर्मित कापडावर आधारित रेडिमेड कपडे व तांत्रिक वस्त्रोद्योगासाठी पीएलआय योजना लागू करावी, असा प्रस्तावही समोर आला आहे. शिवाय गारमेंट, जेम्स अँड ज्वेलरी आणि अॅग्रो-प्रोसेसिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञान प्रगतीसाठी विशेष निधी निर्माण करण्याची आवश्यकता उद्योगांनी अधोरेखित केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची गेल्या सहा महिन्यांतील वक्तव्ये या आगळिकीबाबतचा इशारा देणारी होती. त्यामुळे केंद्र सरकार यासंदर्भात आधीपासून तयारीला लागले होते. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी स्वदेशीचा नारा देताना जीएसटी सुधारणांचे जे पाऊल टाकले त्यालाही अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकांचा आधार होता. जीएसटी सुधारणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नव्याने बळकटी मिळणार आहे. दुसरीकडे, ब्रिटनबरोबरचा व्यापार करार असेल किंवा अन्य देशांसोबत मुक्त व्यापार करारासंदर्भातील चर्चा असतील, भारत पर्यायांच्या शोधात होता. ट्रम्प यांच्या निर्णयाची अमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आता सरकारचे मुख्य लक्ष निर्यातदार व एमएसएमई यांना वित्तीय मदत पुरविण्यावर आहे. स्वस्त कर्ज, व्याजातील सवलत, अनुदान व कर सवलती या माध्यमातून उद्योग क्षेत्राला दिलासा देण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसेच अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून युरोपियन संघ, आखाती देश आणि पूर्व आशिया येथे विशेष व्यापार मोहिमा राबविण्याचा विचार पुढे आला आहे. निर्यातदारांच्या खर्चात कपात करण्यासाठी नियामक प्रक्रियेचे सरलीकरण तसेच कच्च्या मालावरील शुल्क कमी करण्यासंबंधी उपाययोजना सुरू करण्याचाही सरकारचा विचार आहे.
सरकार 15,000 कोटी रुपयांच्या व्याज समानीकरण योजनेचा पुन्हा प्रारंभ करण्याच्या विचारात आहे. निर्यात केंद्रे म्हणून ओळखल्या जाणार्या झिंगा, कपडे, जेम्स-ज्वेलरी व गालिचे या उद्योगांना आपत्कालीन क्रेडिट सुविधा व वेतन साहाय्य उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे. सरकार 25,000 कोटी रुपयांच्या एक्स्पोर्ट प्रमोशन मिशनलाही लवकरच मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. इंडिया +1 धोरणांतर्गत यूएई, मेक्सिको व आफ्रिका येथे निर्यात हब उभारण्यावर सरकारचा जोर आहे. यामागे उद्देश अमेरिकन बाजारावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. त्याचबरोबर उद्योगांना उच्च प्रतीच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यात विशेषतः हाय-एंड फॅशन, टिकाऊ सीफूड व प्रीमियम ज्वेलरी यांचा समावेश आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्ये आत्मनिर्भरतेवर पंतप्रधान मोदींनी दिलेला जोर महत्त्वाचा आहे. कारण, भारतीय बाजारपेठेचा आकार प्रचंड मोठा आहे. अशा स्थितीत स्थानिक उत्पादनांना चालना दिल्यास आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवल्यास अर्थव्यवस्थेचे परावलंबित्व कमी होऊन त्याचा सरकारी तिजोरीवरील ताणही कमी होईल. आगामी तीन ते सहा महिने भारतासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. कारण, या काळातच भारताची स्पर्धात्मकता आणि निर्यात धोरणाची खरी कसोटी लागणार आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या मते अमेरिकेच्या टॅरिफचा तत्काळ परिणाम मर्यादित स्वरूपाचा दिसत असला, तरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दुय्यम परिणाम गंभीर ठरू शकतात; मात्र योग्य नियोजन आणि प्रभावी धोरणांद्वारे या अडथळ्यांना तोंड देणे शक्य आहे. या आव्हानांचा सामना सर्व भारतीयांनी एकजुटीने केल्यास भारताची आर्थिक शक्ती अधिक बळकट होईल. भारताचा युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन देशांसोबतचा व्यापार करार 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. ब्रिटनसोबतचा मुक्त व्यापार करार पुढील एका वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर युरोपियन युनियनसोबतची चर्चादेखील अंतिम टप्प्यात असून 2025 च्या अखेरीस त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हे तिन्ही मिळून सुमारे 16 लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात. जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक तृतीयांश हिस्सा या तीन घटकांचा आहे. या बाजारांमध्ये प्रवेश मिळाल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून युरोपमध्ये नवीन संधी शोधता येतील.
भारताच्या आर्थिक भवितव्याविषयी सकारात्मक अंदाजही समोर आले आहेत. आयटी सेवा क्षेत्रातील ईवाय कंपनीच्या अहवालानुसार 2030 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था खरेदी शक्ती समतोलाच्या आधारावर 20.7 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. याच अहवालानुसार 2038 पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. तथापि, भारताला अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंध टिकवतानाच पर्यायी बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून युरोप, खाडी देश आणि आफ्रिका-आशियामध्ये मजबूत उपस्थिती निर्माण केल्यास भारताला दीर्घकालीन लाभ मिळू शकेल. त्याचवेळी एमएसएमईंना त्वरित आर्थिक मदत, स्वस्त कर्ज, व्याज दरातील सवलत व तंत्रज्ञान उन्नती यांसारख्या उपायांनी देशांतर्गत उद्योगांना बळकट करणे आवश्यक आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था आज संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभी आहे. एका बाजूला अमेरिकेच्या कठोर टॅरिफचा धक्का आहे, तर दुसर्या बाजूला 2038 पर्यंत दुसर्या क्रमांकाची जागतिक अर्थव्यवस्था बनण्याची क्षमता आहे. योग्य धोरणात्मक पावले उचलली गेली, तर हे संकट भारतासाठी संधी ठरू शकते. यासाठी आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने चाललेल्या वाटचालीला आता वेग द्यायला हवा. हे करत असताना अमेरिका व भारत यांच्यातील संवाद सुरू ठेवणेही गरजेचे आहे. अलीकडील वार्तालापातून असे दिसून येते की, चर्चा सुरू आहे आणि संवादाची दारे बंद झालेली नाहीत. रशियन तेलावरील सवलती आता मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे भारताला हळूहळू पर्यायी स्रोतांकडे वळावे लागेल; पण ट्रम्प केवळ तेलापुरतेच मर्यादित राहणारे नाहीत. अमेरिकन टेक्नॉलॉजी कंपन्यांशी संबंधित भेदभावाच्या कारणावरून किंवा इतर कोणत्याही सबबीवरून ते शुल्क दर आणखी वाढवू शकतात. अशावेळी या स्थितीशी सामना करणे भारतासाठी सोपे ठरणार नाही. त्यामुळे भारताने चर्चा सुरू ठेवावी आणि आवश्यक त्या मर्यादेपर्यंत तडजोड करण्याची तयारी दाखवायला हवी, असाही एक मतप्रवाह असून तो पूर्णतः चुकीचा म्हणता येणार नाही.
अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निर्यातदारांनी इतर देशांच्या बाजारपेठांकडे वळणे आणि निर्यातीतील विविधता वाढवणे अपरिहार्य आहे. हे काम कठीण आहे. कारण, जगातील अनेक देश एकाच वेळी हाच प्रयत्न करणार आहेत. त्यामुळे विविध देशांसोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांचा लवकरात लवकर यशस्वी शेवट करणे गरजेचे आहे. तसेच मोठ्या प्रादेशिक व्यापार करारांमध्ये सहभागी होणे फायदेशीर ठरेल का, याचाही विचार नव्याने करायला हवा. भारताने आतापर्यंत स्पर्धात्मकतेच्या मुद्द्यावरून अनेक व्यापार करारांपासून दूर राहणे पसंत केले आहे; मात्र आता पुढच्या पिढीतील सुधारणांबाबत जलद गतीने पावले टाकणे अपरिहार्य आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सुधारणांची गरज अधोरेखित केली होती. आता उर्वरित व्यवस्थेनेही त्याच दिशेने वेगाने प्रगती करणे आवश्यक आहे.
लक्षात ठेवा, भारताने यापूर्वीही गंभीर आव्हानांचा सामना केला आहे. मग, ते अणू चाचण्यांनंतर लादलेले निर्बंध असोत किंवा कोव्हिड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेला आर्थिक धक्का असो आणि प्रत्येक वेळी भारत मजबूत होऊन पुढे आला आहे. अमेरिकन साम्राज्याच्या दंडेलशाहीचा सामना करताना पुन्हा एकदा याची झलक दिसेल, यात शंका नाही.
