डॉ. विजय कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी टॅरिफ अस्त्राची कुर्हाड उगारल्यानंतर भारताने तातडीने आपल्या निर्यातीमध्ये वैविध्यता आणण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यास सुरुवात केली. यामध्ये प्रामुख्याने अनेक वर्षांपासून चर्चेच्या फेर्यात अडकलेले मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वास नेण्यावर भर देण्यात आला. इंग्लंड, युरोपियन महासंघ, ओमान यापाठोपाठ आता न्यूझीलंडसोबतही फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट करून भारताने जागतिक व्यापार वर्तुळात एक मोठे पाऊल टाकले आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष, विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि महासत्तांमधील स्पर्धा यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. अशा प्रतिकूल काळात पूर्णत्वास गेलेला हा करार अनेकार्थांनी महत्त्वाचा आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारताने आपल्या सक्रिय आर्थिक मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर जागतिक व्यापार क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत. प्रामुख्याने 10 मार्च 2024 रोजी युरोपीय मुक्त व्यापार संघटनेसोबत (ईएफटीए) झालेला करार हा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे, ज्याची अधिकृत अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झाली. या ऐतिहासिक करारामध्ये आईसलँड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड या चार विकसित देशांचा समावेश असून, या माध्यमातून पुढील 15 वर्षांत भारतात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि 10 लाख थेट रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त भारताने 2025-26 या आर्थिक वर्षात युनायटेड किंगडम (यूके) आणि ओमानसोबतचे व्यापार करार यशस्वीपणे पूर्ण केले. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला युरोपीय महासंघासोबतच्या बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षर्या करून भारताने मास्टरस्ट्रोक लगावला. संयुक्त अरब आमिराती, ऑस्ट्रेलिया या देशांसोबतही भारताने एफटीए करून आपल्या व्यापाराला नवी दिशा दिली आहे. आता ही शृंखला पुढे घेऊन जात भारताने अलीकडेेच न्यूझीलंडसोबतच्या मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षर्या करून एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
नव्वदीच्या दशकात आलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणानंतर भारतात मुक्त व्यापार करारांचे सत्र सुरू झाले. 2000-2010 च्या दशकात भारताने दक्षिण कोरिया, जपान आणि आसियान देशांसोबत पहिले मोठे मुक्त व्यापार करार केले. या करारांमुळे आशियाई बाजारपेठेत भारताचा शिरकाव झाला. आता भारत पाश्चात्त्य आणि विकसित अर्थव्यवस्थांशी करार करण्यावर भर देत आहे. न्यूझीलंडसोबतचा करार हा बहुआयामी आणि बहुपैलू असणारा आहे. जागतिक स्तरावर ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राला वाढते महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या क्षेत्रात स्थैर्य आणि सुरक्षा राखण्यासाठी दोन्ही देश एकमेकांसाठी महत्त्वाचे भागीदार ठरले आहेत. न्यूझीलंड चीनवरील आपले व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताकडे एक विश्वासार्ह बाजारपेठ म्हणून पाहत आहे. दुसरीकडे न्यूझीलंड हा ‘फाईव्ह आईज’ या गुप्तचर नेटवर्कचा सदस्य आणि उच्च तंत्रज्ञान विकसित असलेला देश असल्याने दक्षिण प्रशांत क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी भारतासाठी तो एक महत्त्वाचा मित्र ठरला आहे. त्यामुळे हा मुक्त व्यापार करार म्हणजे लोकशाही आणि नियमआधारित जागतिक व्यापार या तत्त्वांवर चालणार्या दोन देशांमधील मनोमिलन आहे. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी या कराराचे वर्णन ‘पिढ्यान् पिढ्यातून एकदा होणारा करार’ असे केले आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते यामुळे दोन्ही देशांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील या कराराची चर्चा सर्वप्रथम 2010 मध्ये सुरू झाली होती; मात्र नऊ फेर्यांनंतर 2015 मध्ये ही प्रक्रिया थांबली. मार्च 2025 मध्ये या चर्चेला पुन्हा गती मिळाली आणि केवळ नऊ महिन्यांत म्हणजेच 22 डिसेंबर 2025 रोजी चर्चेचा यशस्वी समारोप झाला. या करारामध्ये वस्तूंचा व्यापार, सेवा, सीमाशुल्क सुलभीकरण, विवाद निवारण आणि कायदेशीर तरतुदींसह एकूण 20 प्रकरणांचा समावेश आहे. न्यूझीलंडने पुढील 15 वर्षांत भारतात 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, कृषी तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक्स आणि शिक्षण क्षेत्रात केली जाणार आहे. भारतासाठी हे ‘स्मार्ट कॅपिटल’ महत्त्वाचे आहे. कारण, यामुळे भारतातील कोल्डस्टोरेज आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना न्यूझीलंडच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल. तसेच, दोन्ही देशांनी डॉलरऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार करण्याच्या शक्यतेवर भर दिला असून, यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता येणार आहे.
व्यापाराच्या द़ृष्टीने भारताला मिळालेला सर्वात मोठा फायदा म्हणजे न्यूझीलंडने 8,284 पेक्षा जास्त भारतीय उत्पादनांवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. यामुळे कापड, चामडे आणि अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. याशिवाय, या करारात मानवी संसाधनांच्या देवाणघेवाणीला मोठे महत्त्व देण्यात आले आहे. याखेरीज भारतीय आयटी व्यावसायिक, अभियंते आणि आरोग्य कर्मचार्यांसाठी न्यूझीलंडमध्ये 5,000 तात्पुरत्या नोकरीच्या व्हिसाचा कोटा राखीव ठेवण्यात आला आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर तीन ते चार वर्षांपर्यंत तिथे काम करण्याची संधी मिळेल, तसेच दरवर्षी 1,000 युवकांना ‘वर्किंग हॉलिडे व्हिसा’ दिला जाणार आहे. न्यूझीलंडने प्रथमच आयुर्वेद, योग शिक्षक आणि भारतीय आचारी यांच्यासाठी विशेष व्हिसा श्रेणी मान्य केली असून ती भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’साठी मोठे यश आहे. जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या प्रवासात हा करार अत्यंत निर्णायक ठरेल.
गेल्या काही वर्षांत भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील व्यापार केवळ वस्तूंपुरता मर्यादित न राहता अधिक प्रगत झाला आहे. भारताची निर्यात विचारात घेता औषधनिर्मिती क्षेत्राचा वाटा 9 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. प्रवासी वाहनांचा वाटा 2 टक्क्यांवरून 5 टक्के झाला असून शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने ही नवी श्रेणी समोर आली आहे. भारत आता कच्च्या मालासाठी न्यूझीलंडवर अधिक अवलंबून आहे. लाकूड आणि लोखंडी भंगार (फेरस स्क्रॅप) यांचा आयात वाटा दुप्पट होऊन 13 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तसेच कोळशाची आयातही वाढली आहे.
मुक्त व्यापार करारांचा मुद्दा निघाला की, सर्वांत पहिला आणि कळीचा प्रश्न असतो तो देशातील अन्नदात्या शेतकर्याचे आणि छोट्या उद्योगांचे काय होणार? याचे कारण, विदेशातील वस्तू आणि माल आयात शुल्काशिवाय भारतीय बाजारपेठेत येऊ लागला, तर इथल्या स्थानिक उद्योगांची धूळदाण उडण्याची शक्यता असते; पण या कराराचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) हित जपण्यासाठी भारताने काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना या करारातून वगळले आहे. यामध्ये दूध, दही, पनीर यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, कांदा, हरभरा, वाटाणा आणि कॉपर, अॅल्युमिनियम यांसारख्या धातूंचा समावेश आहे. तसेच शस्त्रे, दारुगोळा आणि दागदागिन्यांच्या क्षेत्रालाही कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. केवळ न्यूझीलंडच नव्हे, तर अन्य राष्ट्रांसोबतच्या करारांतही भारताने अन्नदात्याचे हित जपण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. याच मुद्द्यावरून अमेरिकेसोबतचा करार अद्यापही रखडलेला आहे. भारताकडे अफाट जमीन असली, तरी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड गरजेची आहे. न्यूझीलंडच्या प्रगत शेती तंत्रज्ञानामुळे भारतीय शेतकर्यांना कीवी, सफरचंद आणि मध उत्पादनात जागतिक दर्जा मिळवण्यास मदत होणार आहे.
सध्या न्यूझीलंड हा व्यापाराच्या द़ृष्टीने भारताचा 80 व्या क्रमांकाचा भागीदार आहे; मात्र हा करार न्यूझीलंडला केवळ एक बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर ‘ओशनिया’ आणि ‘पॅसिफिक बेट’ राष्ट्रांसाठी प्रवेशद्वार (गेटवे) म्हणून प्रस्थापित करेल. न्यूझीलंडमधील 5 टक्के भारतीय लोकसंख्या या व्यापार वृद्धीसाठी एक मजबूत दुवा ठरणार आहे. न्यूझीलंडमध्ये सुमारे 3 लाख भारतीय नागरिक वास्तव्यास असून, ही लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 5 टक्के आहे. हे भारतीय नागरिक दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध द़ृढ करण्यासाठी महत्त्वाचा दुवा ठरतील, यात शंका नाही.
न्यूझीलंड असो किंवा अन्य कोणत्याही राष्ट्रासोबत होणार्या करारांमधील भांडवली गुंतवणूक पुढील काळात केली जाते की नाही, याबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह असते. न्यूझीलंडने पुढील 15 वर्षांत 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे दिलेले आश्वासन हे भारताच्या ’मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळ देणारे आहे. परंतु ही गुंतवणूक केवळ कागदावर राहू नये यासाठी करारात ‘रिबॅलन्सिंग क्लॉज’ची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, न्यूझीलंडकडून अपेक्षित गुंतवणूक आली नाही, तर भारत आपल्या आयात शुल्काच्या सवलतींचा फेरविचार करू शकतो. भारताच्या स्मार्ट ट्रेड डिप्लोमसीचे उदाहरण म्हणून याचा उल्लेख करावा लागेल.
