प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि शांततेला आज सर्वांत मोठे आव्हान एकामागून एक अस्वस्थ बनत चाललेल्या शेजारी देशांमुळे निर्माण झाले आहे. भौगोलिक नकाशा पाहिल्यास वर्तमान स्थितीत भूतान वगळता नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या भारताशी संलग्न असणार्या सर्व देशांमध्ये अंतर्गत संघर्ष परमोच्च पातळीवर पोहोचून अराजकसदृश स्थिती निर्माण झालेली दिसते.
कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासासाठी त्या देशामध्ये सुरक्षितता, शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित असणे ही पूर्वअट आहे. या तिन्ही गोष्टी केवळ अंतर्गत घटकांवर अवलंबून नसून बाह्य घटकांचा प्रभावही त्यामध्ये महत्त्वाचा ठरतो. यामध्ये विदेशी शक्तींबरोबरच सीमेलगतच्या देशांमधील अस्थिरता, अराजक, अशांतता यांचाही समावेश होतो. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि शांततेला आज सर्वांत मोठे आव्हान एकामागून एक अस्वस्थ बनत चाललेल्या शेजारी देशांमुळे निर्माण झालेे आहे. भौगोलिक नकाशा पाहिल्यास वर्तमान स्थितीत भूतान वगळता नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या भारताशी संलग्न असणार्या सर्व देशांमध्ये अंतर्गत संघर्ष परमोच्च पातळीवर पोहोचून अराजकसद़ृश स्थिती निर्माण झालेली दिसते.
भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू असणार्या पाकिस्तानातील अस्थिरता नवी नाही. भारताबरोबर स्वतंत्र होऊनही या देशात लोकशाही व्यवस्था गेल्या 75 वर्षांत सक्षमपणाने प्रस्थापित झाली नाही. लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकत लष्करी राजवट प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानात आजवर तीन वेळा झाले. दहशतवादी कारवायांमध्ये आपली सगळी शक्ती खर्च करणारा हा देश आज भिकेकंगाल झालेला असून पुन्हा एकदा लष्कराच्या हाती सत्ता जाण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. पाकिस्तान हा नेहमीच महासत्तांच्या विशेषतः अमेरिकेच्या हातचे बाहुले बनून राहिलेला देश आहे. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतल्यानंतर अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज राहिली नाही. परिणामी, पाकिस्तानने चीनला आपला आकाह बनवले. अमेरिका असो वा चीन, या दोन्ही राष्ट्रांनी पाकिस्तानचा वापर भारताला डिवचण्यासाठी केला हे जगजाहीर आहे.
अमेरिकेचा भारत-पाकिस्तान संबंधातील दुटप्पीपणा अनेक वर्षे भारताने सहन केला आहे. मागील काळात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष हे भारत भेटीवर आल्यानंतर पाकिस्तानच्या भूमीवर पाहुणचार घेऊनच मायदेशी परतत असल्याचे आपण पाहिले आहे. याचे कारण, पाकिस्तानचे कार्ड वापरून भारताला असुरक्षित बनवल्याशिवाय अमेरिकन शस्त्रास्त्रे उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार होऊ शकत नाही. दहशतवादाच्या प्रश्नावर जागतिक सामूहिक आघाडीची भाषा करणार्या अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेत तालिबान्यांच्या हाती सत्ता सोपवताना भारताचा कसलाही विचार केला नाही. गेल्या काही वर्षांत चीनने भारताच्या विकास प्रक्रियेला खिळ घालण्यासाठी हुकमी एक्का म्हणून पाकिस्तानचा वापर केला आहे. पाकिस्तानी लष्करशहा आणि राज्यकर्त्यांना आपल्या ताटाखालचे मांजर बनवून चीनने पडद्यामागून केलेले उद्योग लपून राहिलेले नाहीत. अगदी अलीकडे घडलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाकिस्तानने चिनी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांचा वापर केल्याचे उघड झाले होते; पण पाकिस्तानलाही आता चीनचे बोट सोडून आपल्याकडे खेचण्याचे उद्योग अमेरिकेने सुरू केले आहेत.
म्यानमार या देशातील लष्करी राजवट चीनच्या पाठिंब्यावरच सुरू आहे. वास्तविक, तेथील लोकशाहीवादी नेत्या आंग स्यान स्यू की यांना भारताने पाठिंबा दिलेला होता. म्यानमार भारताच्या ईशान्येकडील ‘सेव्हन सिस्टर्स’ना जोडणारा देश आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांची सीमा म्यानमारला लागून आहे. या राज्यांतील काही उग्रवादी गट म्यानमारच्या जंगलात आश्रय घेतात. चीन त्यांना शस्त्रे व आर्थिक पाठबळ देतो, हे गुप्तचर अहवालांमधून समोर आले आहे. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर दबाव निर्माण होतो. म्यानमारमधील क्यौकफ्यु बंदरावर चीनने मोठी गुंतवणूक केली आहे. इथे चीनने खोल समुद्री बंदर व आर्थिक कॉरिडॉर उभारला आहे. या मार्गिकेमुळे चीनला थेट बंगालच्या उपसागरापर्यंत थेट पोहोचता येते. म्यानमारची लष्करी सत्ता चीनकडे अधिक झुकणारी असल्याने संयुक्त राष्ट्रांत मानवी हक्कांविषयी ठराव येतो, तेव्हा चीन नेहमी म्यानमारला संरक्षण देत आला आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या लष्करी नेतृत्वाला चीनची गरज भासते आणि त्याचा उपयोग चीन भारताविरुद्ध रणनीती आखण्यासाठी करत आला आहे. चीनच्या कृपेमुळेच म्यानमारमध्ये लष्करशाहीचा वरवंटा लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांवर अनन्वित अत्याचार करत आहे आणि आज हा देश अराजकाने ग्रासला आहे.
मागील काळात श्रीलंकेमध्ये नागरी उठाव झाला आणि या जनक्षोभाने गोटाबाया राजेपक्षे यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. हा उठाव भलेही उत्स्फूर्त स्वरूपाचा असेल; परंतु श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती ढासळण्यामागे चिनी कर्जाचा डोंगर हा मुख्य घटक होता. तिथेही श्रीलंकन राज्यकर्त्यांना आपल्या खिशात घालून चीनने श्रीलंकेची स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्वच बळकावण्याचे प्रयत्न चालवले होते. श्रीलंकेवरील एकूण कर्जाच्या 52 टक्क्यांहून अधिक वाटा चीनचा होता. 2020 मध्ये आलेला कोरोना आणि 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका यामुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोलमडत गेला. महागाई प्रचंड वाढली, आयातीसाठी विदेशी चलनसाठा उरला नाही. परिणामी, लोकांसाठी विविध वस्तू व साधनांची टंचाई निर्माण झाली. अखेरीस नागरिकांच्या असंतोषाचा भडका उडाला. हा उद्रेक श्रीलंकन राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाविरोधात असला, तरी त्यामध्ये चीनचा अप्रत्यक्ष सहभाग होताच. श्रीलंकेतील अस्थिरता ही भारताच्या दक्षिणेकडील राज्यांसाठी धोकादायक ठरते. सुदैवाने तेथे नंतरच्या काळात झालेल्या निवडणुकांनंतर श्रीलंकेत घडलेल्या घटनेची डिट्टो पुनरावृत्ती बांगला देशात गतवर्षी पाहायला मिळाली.
शेख हसीना यांनी बांगला देशला विकासाच्या मार्गावर नेले होते. भारताशी बांगला देशशी वाढत चाललेले संबंध चीनसह अमेरिकेलाही खुपत होते. याचे कारण, अमेरिका आणि चीनची पर्वा न करता ‘राष्ट्र प्रथम’ या तत्त्वाखाली त्या बांगला देशला पुढे घेऊन जात होत्या. भारतासोबत मुक्त व्यापार कराराची चर्चाही पुढे गेली होती. या गोष्टी अमेरिका-चीनला जाचत होत्या. यादरम्यान अमेरिकेने बांगला देशात एअरबेससाठी केलेली मागणी शेख हसीना यांनी नाकारली होती. त्यामुळे हसीना यांचा निवडणुकीत पराभव होईल, अशी अमेरिकेला अपेक्षा होती; पण तसे झाले नाही. त्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानला हाताशी धरून बांगला देशात हसीनांचे सरकार उलथवून टाकत आपल्या मर्जीतील युनुस यांना सत्तेवर बसवले. सत्तेत आल्यानंतर युनुस यांनी चीन आणि पाकिस्तानशी जवळीक साधत भारताविरोधातील उद्योग सुरू केले होते; परंतु भारताने बहिष्काराचे अस्त्र वापरत त्यांना जागेवर आणले.
आज ज्या नेपाळमध्ये केपी ओली यांनी घातलेल्या सोशल मीडिया बंदीनंतर उद्रेक उफाळून आला आहे, त्या नेपाळची कथाही अशीच आहे. सख्खा शेजारी असणार्या या देशाकडे भारत सुरुवातीपासून लहान भाऊ म्हणून पाहत आला आहे. भारत-नेपाळ संबंधांना प्रदीर्घ इतिहास आहे. दोन्ही देशांत मुक्त सीमारेषा आहे. असे असताना मागील काळात चीनने नेपाळमध्ये भारतविरोधात विष कालवले आणि या दोन्ही देशांमधील संबंधांत वितुष्ट निर्माण झाले. यासाठी चीनचे काही अधिकारी नेपाळमध्ये कार्यरत होते. गेल्या दहा वर्षांत आलेल्या नेपाळमधील सरकारांचा ओढा प्रामुख्याने चीनकडेच राहिला. चीनने श्रीलंकेप्रमाणेच नेपाळमध्येही विकास प्रकल्पांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे चीनच्या एक्झिम बँकेकडून 22 अब्ज रुपयांच्या कर्जाच्या मदतीने बांधण्यात आले. हे करत असताना नेपाळमधील आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी देशातील तरुणांच्या आशा-आकांक्षांचा, त्यांच्या रोजगाराचा कसलाही विचार केला नाही. त्यामुळे नेपाळमधील तरुणाईमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला होता. या असंतोषाला सोशल मीडियावरील बंदीचे निमित्त ठरले.
2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून वाटचाल करणार्या भारतासाठी शेजारील राष्ट्रांमधील ही अराजकसद़ृश स्थिती अतिशय चिंताजनक ठरणारी आहे. या सर्व देशांमध्ये उफाळून आलेल्या उद्रेकांमागे एक मुख्य घटक तेथील सरकारांचा नाकर्तेपणा हा असला, तरी ज्या पद्धतीने तडकाफडकी जनक्षोभ उसळून येतो आणि पाहता पाहता सरकारे गडगडतात, त्याचा विचार करता यामागे काही शक्ती सुनियोजितपणे कार्यरत आहेत असे मानण्यास जागा आहे. विशेषतः अमेरिकेकडे याबाबत संशयाची सुई प्रकर्षाने जाते. याचे मुख्य कारण, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये ट्रम्पकाळात झालेला बदल हा भारतद्वेषाने भरलेला दिसत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताबाबत केलेली विधाने सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्या देशाचा उपमर्द करणारी आहेत. पाकिस्तानच्या लष्करशहांना मेजवानीला बोलावण्यापर्यंत अमेरिकेने भारताला डिवचले आहे. नेपाळ, म्यानमार, पाकिस्तान, बांगला देश ही चिनी प्रभावाखालची राष्ट्रे असल्यामुळे या देशामध्ये अराजक निर्माण करून अमेरिकेने एकाच वेळी भारत आणि चीन दोघांनाही शह दिल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नेपाळचे पंतप्रधान ओली हे चीनमधील व्हिक्ट्री परेडमध्ये सहभागी झाले होते. त्यामुळे नेपाळ हा चीन पुरस्कृत गटात गेल्याचा राग अमेरिकेला होता.
दक्षिण आशिया हा भूराजकीयद़ृष्ट्या एक संवेदनशील प्रदेश आहे. या प्रदेशातील प्रत्येक राष्ट्राचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक संबंध खूप जटिल आहेत. याच जटिलतेचा फायदा अमेरिका नेहमीच आपला भूराजकीय दबाव वाढवण्यासाठी घेते. अमेरिकेच्या धोरणांचा एक प्रमुख उद्देश चीनविरुद्धच्या स्पर्धेत दक्षिण आशियाला रणांगण बनवणे आहे. आयात शुल्कातील वाढ आणि व्यापार प्रतिबंधांमुळे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता वाढते. उत्पादन क्षेत्र मंदावते, गुंतवणूक घटते आणि नोकरीच्या संधी कमी होतात. यामुळे या देशांना आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये अपयश आल्यास जनक्षोभाचा उद्रेक होतो. आज नेपाळमध्ये हेच घडताना दिसत आहे.
अमेरिका आणि चीन या दोन्हीही सत्तांचे कुटिल डावपेच पाहता भारताला येणार्या काळात प्रचंड सावधगिरीने पावले टाकावी लागणार आहेत. विशेषतः सीमासुरक्षेबाबत येणार्या काळात अधिक सजग राहावे लागणार आहे. तसेच देशांतर्गत पातळीवरही अशा प्रकारचे प्रयत्न पडद्यामागून सुरू आहेत. त्याबाबत दक्ष राहावे लागणार आहे. तसेच भारताला आपली धोरणे अधिक सूक्ष्म, संतुलित आणि लवचिक बनवावी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेणे, सामरिक द़ृष्टिकोनातून चीन आणि अमेरिका यांच्या स्पर्धेला समजून घेणे आणि शेजारील राष्ट्रांमध्ये सतत बदलत जाणार्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून सुयोग्य धोरणांची आखणी करणे महत्त्वाचे ठरेल. त्याद़ृष्टीने येणारा काळ भारतासाठी कसोटीचा आणि आव्हानात्मक असणार आहे.
