सीए संतोष घारे
गेल्या काही दशकांपासून भारताच्या निर्यात अर्थव्यवस्थेचा कणा तेल व पेट्रोलियम उत्पादनांवर आधारलेला होता; पण आता या कहाणीचा चेहरामोहरा बदलत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र विशेषतः मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि त्याची निर्यात झपाट्याने वाढत असून पुढील काही वर्षांत हे क्षेत्र पेट्रोलियमला मागे टाकून देशाचे दुसर्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे निर्यात क्षेत्र बनेल, असे संकेत मिळत आहेत. या बदलामागे सरकारची उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना (पीएलआय), अॅपलसारख्या जागतिक कंपन्यांची भारताकडे वळलेली उत्पादन साखळी आणि वाढती गुंतवणूक ही प्रमुख कारणे आहेत. ‘मेड इन इंडिया’ ही घोषणा आता केवळ आत्मनिर्भरतेचे नव्हे, तर जागतिक स्पर्धात्मकतेचे प्रतीक बनली आहे.
गेल्या काही दशकांपासून भारताच्या निर्यात अर्थव्यवस्थेचा कणा तेल व पेट्रोलियम उत्पादनांवर आधारलेला होता; पण आता या कहाणीचा चेहरामोहरा बदलत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र विशेषतः मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि त्याची निर्यात झपाट्याने वाढत असून पुढील काही वर्षांत हे क्षेत्र पेट्रोलियमला मागे टाकून देशाचे दुसर्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे निर्यात क्षेत्र बनेल, असे संकेत मिळत आहेत. या बदलामागे सरकारची उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना (पीएलआय), अॅपलसारख्या जागतिक कंपन्यांची भारताकडे वळलेली उत्पादन साखळी आणि वाढती गुंतवणूक ही प्रमुख कारणे आहेत.
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये तब्बल 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या काळात निर्यात 15.6 अब्ज डॉलरवरून वाढून 22.2 अब्ज डॉलर इतकी झाली. दुसरीकडे पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात मात्र याच काळात 16.4 टक्क्यांनी घटून 36.6 अब्ज डॉलरवरून 30.6 अब्ज डॉलर झाली आहे. इंजिनिअरिंग उत्पादने सध्या भारताची सर्वात मोठी निर्यात श्रेणी ठरली असून ती 59.3 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेट्रोलियममधील अंतर झपाट्याने कमी होत आहे. हा कल असाच कायम राहिला, तर पुढील काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र इंजिनिअरिंगनंतर दुसर्या क्रमांकावर झेपावेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतील ही भरारी अचानक घडलेली नाही. याची पायाभरणी 2020 मध्ये झाली, जेव्हा भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना सुरू केली. त्या काळात कोरोनाने जगातील उत्पादन साखळ्या हादरवून टाकल्या होत्या आणि जगाला चीनवरच्या अतिनिर्भरतेचा धोका जाणवला होता. भारताने हीच संधी साधत पीएलआयअंतर्गत स्थानिक उत्पादन वाढवणार्या कंपन्यांना 4 ते 6 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन देण्यात आले. या योजनेसाठी 40,951 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारित करण्यात आला. ही योजना खास मोबाईल हँडसेटसाठी राबवण्यात आली. यामध्ये जितके उत्पादन वाढवाल, तितके प्रोत्साहन मिळेल असा नियम होता. त्यानुसार पहिल्या दोन वर्षांत 6 टक्के, पुढील दोन वर्षांत 5 टक्के आणि पाचव्या वर्षी 4 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार होते. यामध्ये विशेष भर 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या उच्च मूल्याच्या फोन उत्पादनावर देण्यात आली. यामुळे अॅपल आणि सॅमसंगसारख्या जागतिक दिग्गज कंपन्या भारताकडे वळल्या. भारताने यानंतर स्वस्त मजुरी देणारा देश म्हणून नव्हे, तर चीनला पर्याय देणारे विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून स्वतःला सादर केले. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतील सर्वात मोठा चालक म्हणजे अॅपल. 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच भारतातून 10 अब्ज डॉलर किमतीचे आयफोन निर्यात झाले असून देशाच्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीमध्ये हा हिस्सा जवळपास 45 टक्के आहे, तर एकूण स्मार्ट फोन निर्यातीपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा फक्त अॅपलकडे आहे. आज भारत हा चीननंतर अॅपलचा दुसर्या क्रमांकाचा उत्पादन केंद्र बनला आहे. फॉक्सकॉन, पॅगाट्रॉन आणि विस्ट्रॉन (आता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या मालकीचे) या कंपन्यांमार्फत भारतात आयफोनचे उत्पादन वेगाने वाढत आहे. ‘मेड इन इंडिया आयफोन’चा जागतिक विक्रीतील हिस्सा आता 20 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.
ही केवळ उत्पादन वाढ नाही, तर जागतिक धोरणात्मक बदलाची कहाणी आहे. ‘चायना + 1’ या धोरणांंतर्गत जगातील उत्पादक देश चीनव्यतिरिक्त इतर स्थिर पर्याय शोधत आहेत आणि भारत त्यात सर्वाधिक विश्वासार्ह ठरत आहे. अॅपलसाठी उत्पादन करणारी फॉक्सकॉन ही तैवानची कंपनी भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतीची मध्यवर्ती ताकद ठरली आहे. 2017 मध्ये फक्त तामिळनाडूमध्ये सुरू झालेल्या एका छोट्या युनिटपासून आता फॉक्सकॉनकडे तामिळनाडू, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातील मोठमोठ्या उत्पादन शिबिरांचे जाळे तयार झाले आहे. कंपनी तामिळनाडूत 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असून तेथे 14,000 अभियांत्रिकी नोकर्या निर्माण होत आहेत. कर्नाटकातील 22,000 कोटी रुपयांच्या देवनहळ्ळी प्रकल्पात ‘आयफोन 17’ चे उत्पादन सुरू झाले आहे, तर उत्तर प्रदेशात फॉक्सकॉन आणि एचसीएल यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे 2027 पर्यंत एक सेमीकंडक्टर ओएसएटी प्रकल्प सुरू होणार आहे. तामिळनाडू सरकारने ‘फॉक्सकॉन डेस्क’ स्थापन करून या गुंतवणुकीसाठी स्वतंत्र सुलभता निर्माण केली आहे. पीएलआय सुरू होताना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेट्रोलियममधील अंतर 73.9 अब्ज डॉलर होते. ते आता 24.7 अब्ज डॉलरपर्यंत घटले आहे. 2028 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पेट्रोलियमला मागे टाकेल, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत 63 टक्क्यांची झालेली वाढ पाहता हा अंदाज सहजगत्या खरा ठरेल असे दिसते.
भारताच्या निर्यातीतील हा बदल काही प्रमाणात जागतिक परिस्थितीमुळेही घडतो आहे. रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताला मिळणार्या स्वस्त तेलाचा फायदा कमी झाला आहे. काही वर्षे भारताने रशियन कच्च्या तेलावर आधारित उत्पादने निर्यात करून मोठा फायदा कमावला; पण आता ते अंतर घटत चालले आहे. ऊर्जा व्यापारावरून भारत-अमेरिका संबंधातही तणाव वाढला आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताने रशियन तेल खरेदी पूर्णपणे बंद केली असा दावा केला आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर जे 50 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवले, त्यात अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क हे रशियन तेल खरेदीशी जोडले आहे. या राजनैतिक दबावामुळे आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे तेल निर्यातीत घट होत आहे. याउलट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भारताच्या औद्योगिक क्षमतेवर आधारित मजबूत निर्यात इंजिन बनत आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 मधील 1.9 लाख कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 11.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वधारले असून निर्यातीत 8 पट वाढ झाली आहे. आज ही निर्यात 3.27 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मोबाईल फोन निर्यातीत, तर 127 पट वाढ होऊन ती 2 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. पीएलआय योजनेंंतर्गत 1.97 लाख कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला असून, यातून अॅपल, सॅमसंगसारख्या जागतिक दिग्गजांसह डिक्सन टेक्नॉलॉजीजसारख्या भारतीय कंपन्यांनाही मोठा लाभ झाला. गेल्या दशकात मोबाईल उत्पादन 18,000 कोटींवरून 5.45 लाख कोटी रुपयांपर्यंत झेपावले आहे. चालू आर्थिक वर्षाखेर या क्षेत्रात 25 लाख रोजगार निर्माण झाले असून 2021 पासून 4 अब्ज डॉलर परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. यातील 70 टक्के गुंतवणूक पीएलआय लाभार्थी कंपन्यांकडून आली आहे.
केंद्र सरकार आता फक्त असेंब्लिंगवर न थांबता संपूर्ण व्हॅल्यू चेन देशात विकसित करण्यावर भर देत आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमअंतर्गत 1.15 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांची नोंद झाली असून, यामुळे 10.34 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन मूल्य आणि 1.41 लाख थेट नोकर्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हा प्रतिसाद आमच्या अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त आहे आणि त्यामुळे भारत अधिक आत्मनिर्भर आणि स्पर्धात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टमकडे वाटचाल करत आहे. या योजनेचा एकूण खर्च 22,919 कोटी रुपये असून 2031 पर्यंत भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील स्थानिक मूल्यवर्धन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
भारताचे उत्पादन आता फक्त मोबाईलपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. एसपीईसीएस आणि ईएमसीसारख्या योजनांद्वारे वैद्यकीय उपकरणे, ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राहक वस्तू आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनालाही चालना दिली जात आहे. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांतर्गत भारताने 2030-31 पर्यंत 500 अब्ज डॉलर मूल्यांची इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने भारतात तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आज भारतातील जवळपास सर्व स्मार्ट फोनची मागणी देशांतर्गत उत्पादनातून भागवली जाते. 2014 मध्ये ज्या भारतात 78 टक्के मोबाईल आयात केले जात होते, तिथे आता जवळपास संपूर्ण मागणी स्थानिक उत्पादनातून पूर्ण होते.
पीआयबीच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेला स्मार्ट फोन निर्यातीत भारताने चीनलाही मागे टाकले आहे. ही भारताच्या औद्योगिक प्रवासातील ऐतिहासिक पायरी ठरली आहे.
एकुणात, भारताची निर्यात कथा आता कच्च्या तेलावर नाही, तर तंत्रज्ञानावर उभी राहत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या माध्यमातून भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनत असून यामध्ये नावीन्य, गुंतवणूक, रोजगार आणि स्थिर आर्थिक वाढ यांचा संगम दिसून येतो. हा बदल केवळ आकडेवारीत नाही, तर भारताच्या औद्योगिक भविष्याचा नवा नकाशा आहे. ‘मेड इन इंडिया’ ही घोषणा आता केवळ आत्मनिर्भरतेचे नव्हे, तर जागतिक स्पर्धात्मकतेचे प्रतीक बनली आहे.
