गलवान संघर्षानंतर भारतात ‘बायकॉट चायना’ म्हणजेच चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची चळवळ जोमाने सुरू झाली. केंद्र सरकारनेही चिनी वस्तूंची आयात कमी करण्यासाठी अनेकविध उपाययोजना केल्याचे सांगितले गेले; मात्र गेल्या वर्षी चीनकडून भारतात होणारी आयात तब्बल 11.52 टक्क्यांनी वाढली असून भारताकडून चीनकडे होणार्या निर्यातीमध्ये 14.49 टक्क्यांची घट झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने 2024-25 या आर्थिक वर्षाची व्यापारविषयक आकडेवारी जाहीर केली असून त्यामध्ये हे दाहक वास्तव मांडण्यात आले आहे.
भारताचा शत्रू असणार्या चीनच्या भौगोलिक विस्तारवादाबरोबरच आर्थिक विस्तारवादाचा धोकाही प्रचंड मोठा असून तो केवळ शेजारील देशांनाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला भेडसावत आहे. आज जवळपास जगातील सर्व देशांच्या बाजारपेठा चिनी मालाने ओसंडून वाहत आहेत. भारताचा विचार करता आजघडीला आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोर चीनकडून होणारे ‘डंपिंग’ हा एक अत्यंत ज्वलंत आणि दीर्घकालीन धोका म्हणून पुढे आला आहे. चीनने गेल्या दोन दशकांमध्ये आक्रमक औद्योगिक धोरण, सबसिडी, उत्पादन क्षमतेचा अतिरेक आणि माफक किमतीमुळे भारतात विविध क्षेत्रांत ‘डंपिंग’ चालवले आहे. यामध्ये स्टील, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खेळणी, सौर उपकरणे, केमिकल्स, कापड, फर्निचर, मोबाईल अॅक्सेसरीज, प्लास्टिक साहित्य, मोटारीचे सुटे भाग अशा अनेक उत्पादनांचा समावेश होतो. भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेली डीजीटीआर (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज) ही संस्था डंपिंगविरोधी चौकशी करते. भारताने चीनविरोधात गेल्या काही वर्षांत डझनावारी डंपिंगविरोधी कर लावले आहेत. डीजीटीआरने सादर केलेल्या अहवालानुसार, चीनविरोधात भारताने 150 हून अधिक उत्पादनांवर डंपिंगविरोधी शुल्क लावले आहे. यात विशेषतः स्टील, फार्मास्युटिकल्स, सौर पॅनल्स आणि फॅब्रिकवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारण्यात आले आहे. चीनकडून कमी दरात सौर पॅनल्स भारतात येऊ लागल्याने देशातील स्थानिक उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आले. याला उत्तर म्हणून भारताने 2022 पासून सौर उपकरणांवर बेसिक कस्टम ड्युटी 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. चीनच्या स्वस्त स्टीलमुळे भारतीय कंपन्यांना फटका बसत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर भारताने अँटिडंपिंग ड्युटी लावून उत्पादनाचे संरक्षण केले. काही वर्षांपूर्वी भारतात 90 टक्क्यांहून अधिक खेळणी चीनमधून येत होती. त्यांच्या दर्जावर आणि किमतीवर प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर 2020 पासून बीआयएस प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले.
पाच वर्षांपूर्वीच्या गलवान संघर्षानंतर भारतात ‘बायकॉट चायना’ म्हणजेच चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची चळवळ जोमाने सुरू झाली होती. केंद्र सरकारनेही त्यानंतर चिनी वस्तूंवरील आयात कमी करण्यासाठी अनेकविध उपाययोजना केल्याचे सांगितले गेले; परंतु या प्रयत्नांनंतरही प्रत्यक्षात चीनकडून होणार्या आयातीमध्ये सतत वाढ होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, भारताकडून चीनला होणार्या निर्यातीमध्ये घट झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने अलीकडेच 2024-25 या आर्थिक वर्षाची व्यापारविषयक आकडेवारी जाहीर केली आहे. या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी चीनकडून भारतात होणारी आयात 11.52 टक्क्यांनी वाढली असून भारताकडून चीनकडे होणार्या निर्यातीमध्ये 14.49 टक्क्यांची घट झाली आहे. 2024-25 मध्ये भारताकडून फक्त 14.25 अब्ज डॉलर्सचा माल चीनला पाठवण्यात आला; पण याच काळात चीनकडून 113.45 अब्ज डॉलर्सचा माल भारतात आला. परिणामी, दोन्ही देशांतील व्यापार तूट 99 अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी आणि धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे.
भारतात आजही ‘चिनी वस्तूंवर बहिष्कार’ ही घोषणा अनेक ठिकाणी ऐकायला मिळते. दिवाळी, होळी यांसारख्या सणांच्या काळात ही मोहीम अधिक तीव्रतेने चालवली जाते; मात्र वस्तुस्थिती ही आहे की, वर्षानुवर्षे चीनकडून आयात सातत्याने वाढतच आहे. 2020-21 मध्ये चीनकडून 65.21 अब्ज डॉलर्सचा माल आयात झाला होता. त्यानंतर 2021-22 मध्ये हा आकडा 94.57 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. पुढील वर्षी ही आयात 98.50 अब्ज डॉलर्स झाली आणि 2023-24 मध्ये 101.73 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. या सर्व आकडेवारीचा अर्थ एकच आहे तो म्हणजे, बहिष्काराच्या घोषणा प्रत्यक्ष खरेदीच्या वर्तनावर परिणाम घडवू शकलेल्या नाहीत.
अमेरिकेसोबतच्या टॅरिफ वॉरमुळे आता चीनमधील उत्पादक भारतातील मोठ्या बाजारपेठेत स्वस्त दराने आपले उत्पादन ओतण्याचा धोका वाढला आहे. आधीच भारतात स्वस्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, यंत्र सामग्री व कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात चीनकडून येतो. त्यात वाढ झाल्यास भारतीय उत्पादकांना टिकाव धरणे अधिक कठीण होणार आहे. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांनी सरकारकडे रक्षण शुल्क लागू करण्याची मागणी केली आहे. चीनकडून होणार्या आयातीतील वाढ ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टिकोनातून धोकादायक आहे. औषध निर्माण, अभियांत्रिकी साहित्य व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये भारताची निर्यात वाढत असली, तरी त्या उत्पादनांमध्येही चीनमधून आयात केल्या जाणार्या घटकांवरचे अवलंबित्व मोठे आहे. यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.
एप्रिल महिन्यात ‘लोकल सर्कल्स’ या सामाजिक माध्यम मंचाने एक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले होते. या सर्वेक्षणात असे स्पष्ट झाले की, गेल्या 12 महिन्यांत 62 टक्के भारतीयांनी चिनी बनावटीच्या वस्तू खरेदी केल्या आहेत. 387 जिल्ह्यांमधील 39,000 नागरिकांच्या प्रतिक्रियांवर आधारित या सर्वेक्षणात असेही स्पष्ट झाले की, घरगुती उपकरणे आणि मोबाईल उपकरणे ही सर्वाधिक खरेदी करण्यात आलेली चिनी उत्पादने होती. त्यामुळे ‘बॉयकॉट चायना’च्या घोषणांपलीकडे जाऊन वस्तुस्थितीला तोंड देण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योगांना पाठबळ आणि निर्णायक व्यापार धोरण या सर्व बाबी आता तत्काळ अमलात आणण्याची गरज आहे.
भारत-पाकिस्तानदरम्यान वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने पाकिस्तानला गुप्त पाठिंबा दिला, हे उघडपणे दिसून आले आहे. चीनने सुरक्षा परिषदेसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उघडपणाने भारतविरोधी भूमिका अनेकदा घेतली आहे. भारताच्या सार्वभौम भागांवर सातत्याने चीन दावे करत आला आहे. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ नीतीनुसार भारताच्या शेजारच्या देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवून भारताला घेरण्याचे चीनचे षड्यंत्र जगजाहीर आहे. असे असताना भारतीयांनी चिनी वस्तूंविषयी इतके प्रेम का दाखवावे, हा खरा प्रश्न आहे. आधुनिक युद्धनीतीनुसार कोणत्याही राष्ट्राला वठणीवर आणायचे असेल, तर सामरिक दणक्यापेक्षाही आर्थिक फटका अधिक प्रभावी ठरतो. मालदीवसारख्या राष्ट्राचे उदाहरण यासाठी ताजे आहे. अगदी अलीकडे चीनच्या मांडीवर बसून भारताकडे डोळे वटारून पाहणार्या बांगला देशलाही भारताने आर्थिक दणका दिल्यानंतर युनुस महाशयांचा सूर बदललेला दिसला. मग, तोच पवित्रा चीनबाबत का घेतला जात नाही? भारतीय नागरिक म्हणून आपण ‘मेड इन चायना’ किंवा ‘मेड इन पीआरसी’ असा शिक्का असलेल्या वस्तूंवर बहिष्कार का टाकत नाही? आजघडीला चीनकडून येणार्या खेळण्यांची बाजारातील हिस्सा 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. 2020 नंतर सरकारच्या पावलांमुळे आयात 52 टक्क्यांनी घटली आहे; पण अजूनही बाजारात पुरवठा आहे. धार्मिक मूर्तींच्या क्षेत्रात भारतीयांनी घातलेल्या बहिष्कारामुळे चीनकडून होणारी आयात घटली; पण अजूनही सणासुदीला चिनी मूर्तींची विक्री होतच असते. सरकार सध्या 1050 हून अधिक उत्पादनांसाठी चीनच्या पर्यायांचा अभ्यास करत आहे. यामध्ये व्हिएतनाम, बांगला देश, थायलंडसारख्या देशांवर भर दिला जात आहे; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा आहे तो भारतीय ग्राहकांचा सजग सहभाग. चिनी वस्तूंचा अंधाधुंद वापर केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक, तांत्रिक आणि सामरिक स्वावलंबनासाठीदेखील घातक आहे. भारतात निर्माण होणार्या पर्यायांना प्राधान्य देणे ही केवळ बाजारातील निवड नसून देशसेवेची कृती ठरते. आपण एक नागरिक म्हणून केवळ ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादने मागवू लागलो, तर बाजारातील मागणीचे चित्र बदलून चिनी आयात आपोआप कमी होईल. त्यातून चीनला आर्थिक फटका बसेल आणि भारताच्या आत्मनिर्भरतेची वाटचाल वेगवान होईल.
युरोपियन युनियन, अमेरिका, ब्राझील, इंडोनेशिया यांनी चीनविरोधात डंपिंगसंबंधी तक्रारी नोंदवल्या आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये चीनविरोधात सुमारे 110 हून अधिक डंपिंग तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. कारण, यामुळे स्थानिक उत्पादन क्षमता, रोजगार, गुंतवणूक यावर दीर्घकालीन वाईट परिणाम होतो. तसेच यामुळे तंत्रज्ञान, माहिती आणि उत्पादन क्षमतेवर दुसर्या देशाचे वर्चस्व निर्माण होते आणि ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरते. त्यामुळे सरकारने उद्योगांच्या समन्वयाने स्थानिक उत्पादन साखळी तयार करणे, ग्राहकांमध्ये स्वदेशी खरेदीची जागरूकता वाढवणे, एमएसएमई क्षेत्राला बळकट करणे, डिजिटल अँड टेक्निकल सर्व्हिलियन्स एआय आणि ब्लॉकचेन वापरून आयात मालाचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. भारताने या संकटाविरुद्ध काही सकारात्मक पावले उचलली असली, तरी जागतिक व देशांतर्गत स्तरावर आणखी तीव्र आणि दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. प्रत्येक नागरिकांनी यात आपले स्थान ओळखून योग्य भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे.
