कॅप्टन नीलेश गायकवाड
फ्रान्सच्या ‘सॅफरान’ या एव्हिएशन कंपनीबरोबर आपल्या पाचव्या पिढीच्या ‘स्टेल्थ फाईटर एअरक्राफ्ट’ म्हणजेच अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्टसाठी (एएमसीए) जेट इंजिन बनवण्याचा भारताचा निर्णय हा एकीकडे संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला बळकटी देणारा आहे, तर दुसरीकडे भारताच्या विकासयात्रेचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न करणार्या आणि पाकिस्तानसारख्या भारताच्या शत्रू राष्ट्राला कुरवाळणार्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या रणनीतीला काटशह देणाराही आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर आपली हटवादी भूमिका कायम ठेवत भारतावर 25 टक्के टॅरिफ शुल्क आणि अतिरिक्त 25 टक्के रशियाकडून सुरू असलेल्या तेल आयातीबाबतचे दंडात्मक शुल्क असे एकूण 50 टक्के टॅरिफ आकारण्याच्या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली आहे. या करारादरम्यान अमेरिकेचा कृषी, दुग्धोत्पादन आणि तेल आयात या तीन मुद्द्यांवरील अमेरिकन दबावापुढे कोणत्याही स्थितीत झुकायचे नाही आणि राष्ट्रीय हिताशी तडजोड करायची नाही, यावर भारत शेवटपर्यंत ठाम राहिला. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या दबंगशाहीचे पूर्वआकलन करत केंद्र सरकारने या वाढीव टॅरिफच्या झळांचे व्यवस्थापन करण्यासाठीची रणनीतीही आखण्यास सुरुवात केली. यामध्ये एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, तो म्हणजे स्वदेशी जेट इंजिनसंदर्भातला. त्यानुसार भारत आता फ्रान्सच्या ‘सॅफरान’ या एव्हिएशन कंपनीबरोबर आपल्या पाचव्या पिढीच्या स्टेल्थ फाईटर एअरक्राफ्ट म्हणजेच अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्टसाठी (एएमसीए) जेट इंजिन बनवणार आहे. 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट असलेल्या या इंजिनचा विकास संरक्षण संशोधन विकास संघटना म्हणजेच डीआरडीओ आणि सॅफरान यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणार आहे. याचे डिझायनिंग, विकास, उत्पादन, टेस्टिंग या सर्व प्रक्रिया भारतातच केल्या जातील. सर्वात मोठी बाब म्हणजे सॅफरान या जेट इंजिनसाठी शंभर टक्के टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फर (टीओटी) करणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमादरम्यान या कराराची घोषणा केली.
ही घोषणा भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. कारण, यामुळे संरक्षण क्षेत्रात भारताची स्वदेशी क्षमता अधिक बळकट होणार आहे. यासोबतच हे पाऊल अमेरिकेलाही चपराक देणारे आहे. कारण, अमेरिकेकडून तेजस लढाऊ विमानांसाठी लागणार्या इंजिनांच्या पुरवठ्यात सतत विलंब केला जात होता. अशा स्थितीत भारताने स्वतःचा मार्ग निवडत स्वदेशी तंत्रज्ञानावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लढाऊ विमानांसाठी स्वतंत्र इंजिन विकसित करण्याचे भारताचे स्वप्न नवे नाही. संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने उभारलेला ‘कावेरी’ प्रकल्प हाच या स्वप्नाचा मूळ पाया होता. 1980 च्या दशकात या प्रकल्पाला सुरुवात झाली; मात्र तीन दशकांहून अधिक काळ संशोधनानंतरही हा प्रकल्प अपेक्षित पातळीवर पोहोचू शकला नाही. यामागे काही ठळक कारणे होती. लढाऊ विमानांसाठी आवश्यक असलेले टर्बोफॅन इंजिन हे तंत्रज्ञानाच्या द़ृष्टीने अत्यंत जटिल असते. उच्च तापमानाला तोंड देणारे साहित्य, उच्च वेगातील दाब नियंत्रण, इंधन कार्यक्षमता आणि दीर्घकाळ टिकणारी कार्यक्षमता यांचा समतोल साधणे हे मोठे आव्हान असते. भारताकडे त्या काळी या इंजिननिर्मितीसाठी आवश्यक असणार्या घटकांची कमतरता होती. त्यामुळे इंजिन वारंवार चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरत गेले. दुसरे म्हणजे, जगातील अत्याधुनिक इंजिननिर्मिती करणार्या देशांनी आपले तंत्रज्ञान फारच गुप्त ठेवले आहे. अमेरिकेतील प्रॅट अँड व्हिटनी, जनरल इलेक्ट्रिक, रशियातील क्लिमोव्ह, ब्रिटनमधील रोल्स रॉयस व फ्रान्समधील सॅफ्रान यांच्याकडे प्रदीर्घ अनुभव आहे. कावेरी प्रकल्पावर काम करणार्या वैज्ञानिकांना सर्व काही शून्यापासून शिकावे लागले. तशातच प्रकल्पाच्या सुरुवातीला योग्य निधी उपलब्ध झाला नाही. कावेरीची मूळ रचना 80 किलो न्यूटन क्षमतेची होती; पण काळ जसजसा पुढे गेला, तसतशी भारतीय हवाई दलाची आवश्यकता बदलत गेली. तेजस विमानासाठी अधिक शक्तिशाली इंजिन आवश्यक झाले. त्यावेळी कावेरीची क्षमता अपुरी पडली. परिणामी, तेजससाठी शेवटी अमेरिकन एफ 414 इंजिन स्वीकारावे लागले. 1998 च्या अणू चाचण्यांनंतर भारतावर अनेक तंत्रज्ञान प्रतिबंध लादले गेले. अत्यावश्यक भाग व तांत्रिक मदत मिळण्यात विलंब झाला. त्यामुळे प्रकल्पाची गती आणखी मंदावली. या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, कावेरी प्रकल्प पूर्ण यशस्वी ठरला नाही; मात्र त्यातून मिळालेला अनुभव वाया गेला नाही. आज ड्रोन व मानवरहित विमानांसाठी कावेरीच्या सुधारित आवृत्तीचा उपयोग होणार आहे.
कावेरीच्या अनुभवावरून भारताला समजले की, संपूर्णपणे स्वतंत्रपणे एवढ्या प्रगत पिढीचे इंजिन विकसित करणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणूनच सहकार्याच्या मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला गेला. यावेळी मात्र भारताने स्पष्ट अट घातली की, प्रकल्पात संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणे आवश्यक आहे. फ्रान्सने ही अट मान्य केली आणि भारतातच उत्पादन व विकासाची परिसंस्था उभारण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे भारताला दीर्घकालीन फायदा होणार आहे. पुढील काही दशकांत एएमसीएसाठी हवाई दल आणि नौदल या दोन्ही शाखांना 200 पेक्षा अधिक इंजिनांची गरज भासणार आहे.
एएमसीएच्या दुसर्या टप्प्यात जेव्हा हे 120 किलो न्यूटन क्षमतेचे इंजिन वापरले जाईल तेव्हा भारतीय हवाई दलाकडे खरीखुरी पाचव्या पिढीतील युद्धसज्ज शक्ती असेल. यामुळे भारत केवळ ग्राहक न राहता उत्पादक देशांच्या यादीत समाविष्ट होईल. भारत-फ्रान्स या करारामुळे संरक्षण उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे. वास्तविक, ब्रिटनची रोल्स रॉयस व अमेरिकेची जनरल इलेक्ट्रिक या कंपन्याही आपले प्रस्ताव पुढे करत होत्या; मात्र भारताने दीर्घकालीन स्वावलंबन लक्षात घेऊन फ्रान्सला प्राधान्य दिले. आज जागतिक राजकारणात समीकरणे बदलत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताला विश्वासार्ह भागीदारांची आवश्यकता आहे. फ्रान्स हा देश सातत्याने भारताच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत आला आहे. त्यामुळे या कराराला केवळ तांत्रिक नव्हे, तर भूराजकीय अर्थ प्राप्त झाला आहे. या करारामुळे भारत व फ्रान्स यांच्यातील संरक्षण सहकार्य आणि धोरणात्मक भागीदारी एका नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे.
‘सॅफरान’ आणि भारत 2005 मध्ये स्थापन झालेली ‘सॅफरान’ कंपनी एव्हिएशन क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अग्रगण्य मानली जाते. जेट इंजिन बनवण्यात तर तिला गती आहेच, परंतु त्याशिवाय संरक्षण शस्त्रास्त्रे, एव्हिएशन आणि अंतराळ क्षेत्रात ती सातत्याने काम करत आहे. जगातील 27 देशांमध्ये सॅफरानची उपस्थिती असून तिच्या कंपन्यांमध्ये 1 लाखाहून अधिक कर्मचारी काम करत आहेत. 2024 मध्ये कंपनीने 27.3 अब्ज युरोचा व्यवसाय केला आहे. व्यावसायिक आणि लष्करी विमानं, लॉन्च व्हेईकल्स, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टिम यांसाठी ही कंपनी इंजिन बनवते. एरोस्पेस, संरक्षण उपकरणे आणि विविध डिव्हायसेस निर्मितीमध्येही सॅफरान अग्रेसर आहे. भारतात सॅफरानची 18 युनिट्स असून संरक्षण उद्योग, एरोस्पेस आणि अंतरिक्ष क्षेत्रातील उत्पादन, डिझाइन आणि सेवा यांसाठी जवळपास 2,600 कर्मचारी काम करताहेत. विशेष म्हणजे, भारतातील 75 टक्के विमानं व हेलिकॉप्टरमध्ये सॅफरानचे इंजिन बसवलेले आहे. याशिवाय भारतात वापरल्या जाणार्या एअरबस ए 320 आणि बोईंग 787 ड्रीमलाईनर विमानांसाठी कार्बन ब्रेक्स व व्हील्सचा पुरवठा सॅफरानकडून केला जातो. ‘राफेल’मध्येही सॅफरानचे इंजिन बसवलेले आहे. वायुसेना आणि नौदलाच्या 500 पेक्षा जास्त लढाऊ विमानांत सॅफरानची नेव्हिगेशन सिस्टिम वापरली जात आहे.
सॅफरानचा पूर्वेइतिहास विचारात घेऊन भारताने अतिशय योग्य पाऊल उचलले आहे. या कराराचे परिणाम केवळ एक नवीन इंजिन विकसित करण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यातून भारताला दीर्घकालीन आणि बहुआयामी फायदे मिळणार आहेत. आजपर्यंत भारताला बहुतेक लढाऊ विमानांसाठी परकीय इंजिनांवर अवलंबून राहावे लागत होते. अमेरिकन, रशियन किंवा युरोपीय पुरवठादारांशिवाय पर्याय नव्हता. मात्र सॅफरानसोबतच्या भागीदारीनंतर हे चित्र बदलेल. एकदा इंजिन उत्पादनाची स्वदेशी परिसंस्था भारतात उभी राहिली की परकीय अवलंबित्व हळूहळू कमी होईल आणि देशाच्या सामरिक स्वायत्ततेला बळकटी मिळेल. या प्रकल्पातून हजारो उच्च-कौशल्याधारित रोजगार निर्माण होतील. धातुकर्म, नॅनोकोटिंग, संगणक सहाय्यित डिझाईन, टर्बाईन ब्लेड निर्मिती, एरोडायनॅमिक चाचण्या अशा विविध क्षेत्रात कुशल अभियंते, तंत्रज्ञ आणि संशोधकांची गरज भासेल. त्यामुळे भारतीय युवकांसाठी अत्याधुनिक क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. एकदा भारताने स्वतःच्या शक्तिशाली इंजिनाची निर्मिती केली की भविष्यात त्याचे जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करण्याचे दरवाजे उघडतील. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांना किफायतशीर पण सक्षम इंजिनांची गरज आहे. भारत ही गरज पूर्ण करुन मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन मिळवू शकतो. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासही मोठा हातभार लागेल. तसेच या प्रकल्पामुळे भारताला काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल. उदाहरणार्थ, प्रचंड उष्णता सहन करणारे ‘क्रिस्टल ब्लेड्स’, ‘लेझर ड्रिलिंग’ तंत्र, तसेच ‘हॉट—एंड कोटिंग’सारखे प्रगत कोटिंग उपाय यामध्ये समाविष्ट आहेत. ऊर्जा, अवकाश, आणि औद्योगिक टर्बाईन क्षेत्रातही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त राहणार आहे. त्यामुळे देशाच्या संपूर्ण तांत्रिक पायाभूत सुविधेत झपाट्याने प्रगती होईल.
एकंदरीतच, सॅफरानसोबतचा हा करार एकीकडे संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला बळकटी देणारा आहे, तर दुसरीकडे भारताच्या विकासयात्रेचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न करणार्या आणि पाकिस्तानसारख्या भारताच्या शत्रूराष्ट्राला कुरवाळणार्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या रणनीतीला काटशह देणारा आहे. अंतराळ क्षेत्रातील क्रायोजिनिक इंजिनचा इतिहास आणि वर्तमान आज जगासमोर आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती येणार्या भविष्यात जेट इंजिनबाबत होताना दिसेल.
