भारत आणि युरोपीय युनियनमधील व्यापार करारावर 17 वर्षांपूर्वी चर्चा सुरू झाली. दोन्ही बाजूंच्या वेगवेगळ्या अपेक्षांमुळे 2013 मध्ये या चर्चा थांबल्या होत्या. जून 2022 मध्ये त्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. आता या वर्षाच्या अखेरीस त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त होऊन 2026 मध्ये या कराराची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि युरोपियन महासंघ (ईयू- युरोपियन युनियन) यांचे संबंध ऐतिहासिक, आर्थिक आणि राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये हे संबंध सातत्याने विकसित होत आहेत. इतिहासात डोकावल्यास प्राचीन काळापासून व्यापारी मार्गांद्वारे युरोप आणि भारत यांचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. रोम साम्राज्याच्या काळात भारत आणि युरोपमध्ये मसाले, रेशीम आणि मौल्यवान धातूंचा व्यापार होत असे. मध्ययुगात पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच आणि इंग्रज व्यापार्यांनी भारताशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले. 15 व्या शतकात वास्को-द-गामा यांनी भारताचा सागरी मार्ग शोधल्यानंतर युरोपियन देशांनी भारतात व्यापारी केंद्रे स्थापन केली. पोर्तुगीज गोव्यात स्थायिक झाले, तर डचांनी कोचीन आणि कोरोमंडल किनार्यावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. 1600 साली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन झाली आणि त्यानंतर भारतातील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती युरोपच्या प्रभावाखाली गेली. 18व्या आणि 19व्या शतकात ब्रिटिश राजवटीमुळे भारत-युरोप व्यापार अधिक वाढला. ब्रिटिशांनी भारतातील कच्चा माल युरोपला पाठवून तेथील औद्योगिक क्रांतीला चालना दिली. 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर युरोपियन महासंघासोबत नव्याने संबंध प्रस्थापित झाले. या संबंधांचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 2000 साली भारत आणि युरोपियन महासंघामध्ये झालेली अधिकृत धोरणात्मक भागीदारी. 2004 मध्ये भारत-ईयू रणनीतिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी झाली. यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ झाले.
युरोपियन युनियन हा युरोपातील 27 राष्ट्रांचा संघ आहे. आज युरोपियन युनियनमध्ये 27 राष्ट्रे आहेत. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटेव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन आणि स्वीडन. 2021 मध्ये युरोपियन महासंघाचा भारताबरोबरील व्यापार होता सुमारे 88 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, जो भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या 11 टक्के आहे. या संघाचे उद्दिष्ट युरोपियन देशांमध्ये राजकीय व शासकीय एकता आणणे, समान अर्थव्यवस्था व समान व्यापार नियम लागू करणे, समान चलन (युरो) अस्तित्वात आणणे हे आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय व आर्थिक अस्तित्व युरोपियन संघाला लाभले आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर आर्थिक सहकार्य तसेच व्यापार वृद्धी हा उद्देश समोर ठेवून युरोपातले देश एकत्र येऊ लागले. आज 27 देशांची युरोपियन युनियन ही अतिप्रगत अशी आर्थिक संघटना आहे. या संघटनेने युरोपमधील विविध सदस्य देशांत एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित केली आहे. युरोपमध्ये वस्तू, सेवा व भांडवल यांचा मुक्त संचार व्हावा हे उद्दिष्ट आहे. या देशांनी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना सर्व वस्तूंवरील जकात रद्द केली आहे. तसेच सभासद देशांकरिता युरो चलनही निश्चित केले आहे. आज युरोपियन युनियन जगातील उगवती महासत्ता मानली जाते. सर्वमान्यतेनुसार एकच बाजारपेठ, सर्वत्र सारखे कायदे, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यासाठी मुक्त द्वार, समान व्यापार धोरण यांसारख्या इतर अनेक तरतुदींमुळे या बाबतीत हा जणू एकच देश बनला आहे.
आजच्या बदलत्या जागतिक भूराजकीय परिस्थितीमध्ये युरोपियन महासंघ आणि भारत यांच्यातील संबंधांना नवे आयाम लाभले आहेत. विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफ धोरणांमुळे आणि युक्रेनसंदर्भातील भूमिकेमुळे युरोपियन युनियन अमेरिकेपासून दूर जात आहे. दुसरीकडे, रशिया हा ईयूचा शत्रू असल्यामुळे त्याच्याशी युरोपियन देश आर्थिक संबंध सुधारू शकत नाहीत. चीनचा विचार केल्यास युरोपियन युनियनमध्ये चीन प्रचंड प्रमाणात आर्थिक घुसखोरी करत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारत हे युरोपियन युनियनकरिता एक मोठे मित्र राष्ट्र म्हणून पुढे आले आहे. 2047 साली विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवणार्या भारतासाठी निर्यातीतील वाढ सर्वांत महत्त्वाची असणार आहे आणि त्यादृष्टीने युरोपच्या बाजारपेठेवर भारताची नजर आहे. जगातल्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा लाभ घेऊन भारताने युरोपशी आपला व्यापार वाढवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणार्या फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट म्हणजेच मुक्त व्यापार कराराची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर ‘युरोपियन महासंघा’ने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. मात्र त्याचा विपरीत परिणाम युरोपच्या अर्थव्यवस्थांवर झाला आहे. कारण रशिया हा युरोपचा प्रमुख ऊर्जास्रोत होता. पण आर्थिक निर्बंधांमुळे हा ऊर्जापुरवठा खंडित झाल्याने युरोपियन देश सध्या महागड्या ऊर्जेचा सामना करत आहेत. ऊर्जा महागल्याने तेथील अर्थव्यवस्था मंदीकडे चालल्या आहेत. म्हणूनच युरोपातील काही देशांनी रशियाकडून ऊर्जा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी रशियाच्या जीडीपीत घट झाली असली, तरी महसूल मात्र वाढलेला दिसून येतो. त्यावरूनच रशियावरील निर्बंध गैरलागू ठरले असल्याचे दिसून येते.
रशियाशी युरोपची मैत्री होऊ शकत नाही म्हणून युरोपने आता आपले लक्ष भारतावर केंद्रित केले आहे आणि युरोपियन युनियनची एक भली मोठी टीम भारताच्या दौर्याकरिता गेले तीन दिवस भारतामध्ये होती. यामध्ये अनेक करार करण्यात आले. भारत आणि युरोपीय महासंघाने (ईयू) या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वी दोन दिवसांच्या भारत दौर्यावर आलेल्या युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॉन डर लेयन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चर्चेमध्ये या महत्त्वाकांक्षी करारावर सहमती झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काच्या धमक्यांमुळे जागतिक व्यापारावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती असताना पडलेले हे पाऊल दूरगामी परिणाम करणारे आहे. पंतप्रधान मोदी आणि उर्सुला लेयन यांच्यात झालेल्या चर्चेमध्ये दोन्ही बाजूंनी संरक्षण सहकार्य करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः हिंद-प्रशांत महासागरी प्रदेशांत हे सहकार्य केले जाईल. ‘ईयू’चे जपान आणि दक्षिण कोरियाबरोबर ज्याप्रमाणे सुरक्षा व संरक्षण करार आहेत, त्याच धर्तीवर भारताबरोबर करार करण्यास उत्सुक असल्याचे उर्सुला लेयन यांनी सांगितले. भारत व ‘ईयू’कडे या शतकातील सर्वात महत्त्वाची भागीदारी करण्याची क्षमता आहे, असा विश्वास उर्सुला लेयन यांनी व्यक्त केला.
चाबहार बंदरापासून युरेशियन देशांमधून युरोपपर्यंत जो भारत-मध्यपूर्व देश - युरेशियन-युरोपियन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याबाबत लेयन यांनी या निवडणुकीपूर्वी जाहीरपणे केलेले विधान लक्षवेधी होते. या प्रस्तावित ‘कॉरिडॉर’मुळे युरोपियन खंडातील देश हे दक्षिण आशियातील देशांबरोबर जोडले जाणार असल्याने या ‘कॉरिडॉर’ला खूप महत्त्व आहे. भारत आणि युरोपियन युनियनमधील या जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार करारावर 17 वर्षांपूर्वी चर्चा सुरू झाली. दोन्ही बाजूंच्या वेगवेगळ्या अपेक्षांमुळे 2013 मध्ये या चर्चा थांबल्या होत्या. जून 2022 मध्ये त्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. आता या वर्षाच्या अखेरीस त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त होऊन 2026 मध्ये या कराराची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी दोन्ही बाजू सुरक्षा करार आणि जगभरात होत असलेल्या बदलांवर चर्चा पुढे नेण्यास वचनबद्ध आहेत. व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, नवोन्मेष, हरित वाढ, संरक्षण, कौशल्य विकास आणि गतिशीलता या क्षेत्रांत सहकार्यासाठी एक ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे, जी दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांनी जमीन, समुद्र आणि अंतराळात सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य वाढविण्याची वेळ आली आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या कारवायांवर लेयन म्हणाल्या की, ही जागतिक व्यापाराची जीवनरेखा आहे. त्याची सुरक्षा केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाची आहे.
