डॉ. सुकृत खांडेकर
भाजपच्या बलाढ्य शक्तीपुढे व कुशल रणनीतीपुढे प्रादेशिक पक्षांचा निभाव लागत नाही किंवा पक्ष फुटीची टांगती तलवार त्यांच्यावर सतत लटकत असते. भाजप विरोधकांनी एकत्र येऊन इंडिया नामक आघाडी स्थापन केली; पण आज या आघाडीचे तीनतेरा वाजले आहेत. देशात बावीस राज्यांत एनडीएची सत्ता असून भाजपचे सतरा मुख्यमंत्री आहेत.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ या तिन्ही राज्यांत सत्ता परिवर्तन झाले. ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन आणि पिनाराई विजयन या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी व द्रमुकचे स्टॅलिन यांचा दारूण पराभव झाल्याने त्यांना स्वत:ला मोठा धक्का बसलाच, शिवाय त्यांच्या पक्षांचीही मोठी पीछेहाट झाली. ममता आणि स्टॅलिन हे प्रादेशिक आणि भाषिक अस्मितेचे राजकारण करीत असताना केंद्रातील भाजप सरकारला नेहमीच आक्रमकपणे विरोध करायचे. त्यांचा भाजपविरोध टोकाचा असायचा. जनतेने त्यांना सत्तेवरून हटविल्यामुळे संसदेत या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांची भाजप विरोधी धार आता बोथट होईल.
भाजपाप्रणीत एनडीएची शक्ती वाढली की, भाजपविरोधी इंडिया आघाडीचे नुकसान होते. तामिळनाडूत जोसेफ विजय या लोकप्रिय अभिनेत्याचा टीव्हीके पक्ष सत्तेवर निवडून असला, तरी त्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे काँग्रेस किंवा छोट्या पक्षांवर अवलंबून राहून सरकार चालवावे लागणार आहे. त्यांच्या पक्षाने द्रमुक व अण्णा द्रमुक अशा करुणनिधी व जयलिलता यांच्या नावाने पक्ष चालविणार्यांना लगाम घातला आहे. ममता यांनी राजकारण करताना बंगाली अस्मितेचे, तर स्टॅलिन यांनी तमिळ अस्मितेचे राजकारण केले. हे दोन्ही पक्ष भाजप विरोधी इंडिया आघाडीची मोठी ताकद होती. या दोन्ही पक्षांना त्यांच्या राज्यात विरोधी पक्षात बसण्याची वेळ आल्याने त्यांचे नेते राष्ट्रीय राजकारणात फारसा रस घेतील, अशी चिन्हे नाहीत.
माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष (आप) हा तांत्रिकद़ृष्ट्या राष्ट्रीय पक्ष आहे. या पक्षाचा प्रभाव दिल्ली व पंजाबपुरता मर्यादीत आहे. गुजरात व अन्य काही राज्यांत आपने बरेच हातपाय मारले; पण त्यात फारसे यश लाभले नाही. पंजाब या एकाच राज्यात आपची सत्ता आहे. दिल्लीची सत्ता भाजपने आपकडून खेचून घेतली आहे. दिल्लीत आता केजरीवाल यांचा करिष्मा राहिलेला नाही. दिल्लीची सत्ता गमविल्यानंतर वर्षभरातच आपच्या राज्यसभेतील दहापैकी सात खासदारांनी बंडाचा झेंडा फडकवून भाजपात प्रवेश केला, हा केजरीवाल याच्यासाठी मोठा धक्का होता. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किंवा सीपीआय (एम) हे दोन्ही पक्ष तांत्रिकद़ृष्टया राष्ट्रीय पक्ष आहेत. केरळच्या निकालानंतर देशात कुठेही आता डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर उरलेले नाही. ज्या कम्युनिस्ट पक्षांनी पश्चिम बंगाल व केरळवर वर्षानुवर्षे सत्ता राबवली, तेथे हे पक्ष संकुचित झालेत. काँग्रेस आघाडीने केरळमध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारला पराभूत केले आणि देशाच्या राजकीय नकाशावरून कम्युनिस्टांचा लाल रंग फिकट झाला.
बिजू पटनाईक यांचा बिजू जनता दल (बिजद) कित्येक वर्षे ओडिशामध्ये सत्तेवर होता. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने बिजदचा पराभव केला व वडिलांच्या पुण्याईवर अनेक वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर कब्जा करून बसलेल्या नवीन पटनाईक यांना घरी पाठवले. देशातील भाजपच्या झंझावातात हेमंत सोरेन व ओमर अब्दुल्ला हे दोन मुख्यमंत्री अनुक्रमे झारखंड व जम्मू-काश्मीर या राज्यात टिकून आहेत. सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा व अब्दुल्ला पिता- पुत्रांचा नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन्ही पक्ष आपापल्या राज्यात भाजपच्या सुनामीपुढे तग धरून आहेत.
केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यापासून मतदारांचा राष्ट्रीय पक्षांकडे कल वाढला आहे व प्रत्येक निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होत आहे. राज्यात सत्तेवर असणारे प्रादेशिक पक्ष व केंद्रात सत्तेवर असणारा राष्ट्रीय पक्ष यांचे फारसे सख्य असत नाही. केंद्र सरकार आपल्या राज्याला निधी देत नाही, केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा ससेमिरा स्थानिक नेत्यांच्या मागे लावते, केंद्राकडून राज्यांना सापत्न वागणूक मिळते अशा तक्रारी प्रादेशिक पक्षांकडून नेहमी ऐकायला मिळतात. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष प्रादेशिक पक्षांना पराभूत करून राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न करतात, असेही आरोप होत असतात. केंद्रात काँग्रेस सत्तेवर असताना अनेक राज्यांतील विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केल्याच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यापासून भाजपच्या बलाढ्य शक्तीपुढे व कुशल रणनीतीपुढे प्रादेशिक पक्षांचा निवडणुकीत निभाव लागत नाही किंवा पक्ष फुटीची टांगती तलवार सतत लटकत असते.
भाजपची बलाढ्य शक्ती व विस्तारवादी रणनीती यांना तोंड देण्यासाठी भाजपविरोधकांनी एकत्र येऊन जुलै 2023 मध्ये ‘इंडिया’ नामक आघाडी स्थापन केली. बिहारची राजधानी पाटणा येथे इंडिया आघाडीच्या स्थापनेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री व जनता दल युनायटेडचे प्रमुख नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला होता. इंडिया आघाडी यशस्वी झाली, तर आपण पंतप्रधान होऊ शकतो अशी महत्त्वाकांक्षा नितीशकुमार यांना होती. प्रत्यक्षात हेच महायश ‘इंडिया’ला सोडून काही महिन्यातच एनडीएमध्ये सामील झाले. भाजपला आव्हान देण्यासाठी इंडिया आघाडी स्थापन झाली तेव्हा काँग्रेसची राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक अशा चार राज्यांत सत्ता होती. पश्चिम बंगालमधे तृणमूल काँग्रेस, बिहारमध्ये राजद, तामिळनाडूत द्रमुक, दिल्लीत आप अशी विरोधी पक्षांची सत्ता होती. शिवाय ओडिशातून बिजद, आंध्र प्रदेशातून वायएसआर काँग्रेस, महाराष्ट्रातून उबाठा सेना हेही घटक पक्ष इंडियात होते. गेल्या दोन वर्षांत देशाचा राजकीय नकाशा कसा वेगाने बदलला, हे बारकाईने बघितले, तर प्रादेशिक पक्ष विशेषत: इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची दयनीय अवस्था झाली आहे, हे लक्षात येते.
काँग्रेसला दरम्यानच्या काळात राजस्थान व छत्तीसगड ही राज्ये गमवावी लागली. इंडिया आघाडीतून आपने माघार घेतली. इंडिया स्थापनेच्या वेळी राजद व जनता दल (यु) एकमेकांच्या बरोबर होते आता बिहारमधे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. इंडिया आघाडीची ताकद असलेले अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे या सर्व नेत्यांची शक्ती त्यांच्या राज्यात संकुचित झाली आहे किंवा त्यांचे पक्ष कमकुवत झाले आहेत. अखिलेश यादव व त्यांचा समाजवादी पक्ष उत्तर प्रदेशात टिकून आहे; मात्र काँग्रेस व सपा यांच्यात नेहमीच सापशिडीचा खेळ चालू असल्याने इंडिया आघाडीला त्याचा लाभ होत नाही. आंध्र प्रदेशात जगन मोहन रेड्डी, तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांचे पक्ष कुठे आहेत? पंजाबात अकाली दल, आसाममध्ये आसाम गण परिषद, कर्नाटकात जनता दल एस यांची नावेसुद्धा ऐकायला मिळत नाहीत.
केंद्रात 2004 मध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार स्थापन झाले. डॉ. मनमोहन सिंग दहा वर्षे पंतप्रधान होते. यूपीए ते इंडिया या प्रवासात भाजप विरोधकांच्या आघाडीला सर्वमान्य नेतृत्व कधीच मिळाले नाही. आघाडीतील घटक पक्षांचे हितसंबंध हे त्यांच्या प्रदेशात व परिवारातच गुंतलेले होते. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले होते, इंडिया आघाडी लाईफ सपोर्टवर आहे. गेल्या दोन वर्षांत इंडियाचे अनेक सपोर्ट गळून पडले. देशात बावीस राज्यांत भाजपप्रणीत एनडीएची सत्ता असून भाजपचे सतरा मुख्यमंत्री आहेत. आता पुढील वर्षी होणार्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरातच्या निवडणुकीची तयारी भाजपने सुरू केली आहे.
