कॅप्टन नीलेश गायकवाड
जागतिक भूराजकीय समीकरणांमुळे भारत सध्या संक्रमण काळातून जात आहे. या काळात इतिहासातील संघर्षातून प्रेरणा घेऊन, मूल्ये घेऊन वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रहित प्रथम मानून समर्पित भावाने राष्ट्रनिष्ठा बजावणार्या नागरिकांच्या एकजुटीची गरज आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याचा हा 78 वा वर्धापन दिन. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्याचा सूर्योदय झाला आणि अखिल विश्वात हिंदुस्थान, इंडिया म्हणजेच भारत नावाच्या देशाचे एक नवे पर्व सुरू झाले. भारतीय स्वातंत्र्य हे केवळ ब्रिटिश सत्तेपासून मिळालेलं मुक्तीपत्र नसून सामाजिक समता, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या दिशेने सुरू झालेला एका सामर्थ्यशाली प्रजासत्ताक राष्ट्राचा निरंतन प्रवास होता. दि. 15 ऑगस्ट 1947 ला मिळालेलं राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त सुरुवात होती. आज जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्याच्या 78 व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य लाभले आहे, तेव्हा हे पुन्हा समजून घेणं आवश्यक आहे की, स्वातंत्र्य दिन हा फक्त औपचारिकतेचा उत्सव नसावा. त्यामागे असलेला व्यापक अर्थ पुन्हा नव्याने समजून घ्यावा लागेल. कारण, ज्या मूलभूत समस्यांपासून आपण मुक्त व्हायचं ठरवलं होतं, त्या आजही कमी-अधिक प्रमाणात कायम आहेत.
भारताने गेल्या सात दशकांत विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण, कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आरोग्य आणि शिक्षण यामध्ये अनेक लक्षणीय प्रगती केली; मात्र दुसर्या बाजूला अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रश्नही तितकेच गंभीर बनले आहेत. आजही एक मोठा वर्ग शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक न्यायाची संकल्पना अस्तित्वात आलेली नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ विदेशी सत्तेपासून मुक्ती नसून ती एक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जबाबदारी आहे. सध्याच्या संक्रमण काळात प्रत्येक भारतीय नागरिकाने ती स्वतःच्या जीवनात उतरवली पाहिजे.
आज आपल्यासमोर ‘विकसनशील देश’ या टप्प्यावरून ‘विकसित राष्ट्र’ या ध्येयाकडे वाटचाल करण्याचे आव्हान आहे. 2047 पर्यंत ‘विकसित देश’ बनण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून भारताची वाटचाल सुरू आहे. या उद्दिष्टपूर्तीतून स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणार्यांच्या योगदानाला नवा सन्मान लाभणार आहे; पण ‘विकसित’ होणं म्हणजे नेमकं काय? केवळ जीडीपी वाढवणं, मेट्रो शहरं वाढवणं किंवा सागरी सेतू बांधणं याला विकसितपणाचं मोजमाप मानता येणार नाही. खर्या अर्थाने विकसित देश बनायचे असेल, तर नागरिकांच्या जीवनातील गुणवत्ता उंचावणे गरजेचे आहे. शिक्षण, शेती, आरोग्य, सर्जनशीलता, रोजगार आणि मानवाधिकार या सर्व पातळ्यांवर विकासाचे, प्रगतीचे प्रतिबिंब दिसणे आवश्यक आहे.
यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाला एक वेगळी पार्श्वभूमी आहे. ती जागतिक सत्तासमीकरणातील फेरमांडणीची आहे. तिला अर्थकारणाचा आयाम आहे. ब्रिटिशांना मागे सारून आता तिसर्या क्रमांकावर झेप घेणार्या स्वतंत्र भारताच्या आकाशझेप घेणार्या पंखांना लगाम घालण्याचे नेपथ्य रचले जात आहे. एका बाजूला साम्राज्यवादी चीनचे कुटील डावपेच भारताच्या विकासवाटेवर गतिरोधक उभे करत आहेत. दुसर्या बाजूला पारंपरिक शत्रू असणारा पाकिस्तान ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरही वठणीवर आलेला नाही आणि अशातच आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारताच्या उदयाला आजवर प्रोत्साहन आणि पाठबळ देणारा अमेरिका थेट विरोधाची भाषा करत दबाव आणत आहे. भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि इथल्या कृषीप्रधान, ग्रामप्रधान आणि उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेसाठी हा संधीकाळ आहे. या संधीकाळात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ‘स्वदेशी’चे साधन वापरण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. 1905 च्या बंगाल विभाजनाच्या विरोधात जेव्हा संपूर्ण भारतात ब्रिटिश वस्तूंविरोधात जनआंदोलन उसळले तेव्हा ‘स्वदेशी’ हे आंदोलन समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचले. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल यांनी या चळवळीचा प्रसार केला. महात्मा गांधींनी तर खादीला ‘स्वदेशीचे प्रतीक’ मानून ते ‘स्वराज्य’ साध्य करण्याचे साधन बनवले. 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर ब्रिटिश साम्राज्याने भारताच्या पारंपरिक उद्योगांना विशेषतः वस्त्रनिर्मिती, धातुशिल्प, शेती-आधारित हस्तकला यांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
इंग्रजांनी भारतीय कच्चा माल घेऊन इंग्लंडमध्ये तयार केलेल्या वस्तू पुन्हा भारतात महागात विकल्या. यामुळे भारतात बेरोजगारी, आर्थिक परावलंबन आणि पारंपरिक कौशल्यांची हानी झाली. या पार्श्वभूमीवर स्वदेशी विचार उदयास आला. गांधीजींच्या ‘स्वदेशी’ तत्त्वज्ञानात केवळ स्थानिक उत्पादनांचा वापर नव्हता, तर एक नैतिकता होती. आपल्या गरजा मर्यादित ठेवणे, स्थानिक कारागिरांच्या कौशल्याचा सन्मान करणे, वसुधैव कुटुंबकमच्या भावनेने जगणे यांचा समावेश होता. ही आत्मनिर्भरतेची खरी सुरुवात होती. 1947 नंतरच्या नव्या भारतात पंडित नेहरूंच्या औद्योगिक धोरणानुसार, सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरता साधण्याचा प्रयत्न झाला; पण जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या लाटेत 1991 नंतर भारतीय बाजारात परकीय कंपन्यांचे वर्चस्व वाढले. देशांतर्गत उत्पादनांऐवजी बहुराष्ट्रीय ब्रँडस्च्या वस्तूंना प्रतिष्ठा मिळाली. परिणामी, ‘स्वदेशी’ या मूल्याचे अर्थ-स्वरूप पुसट होऊ लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ (2014), ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘वोकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांमधून स्वदेशी मूल्यांची नव्याने पुनर्रचना केली. विशेषतः कोव्हिड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘स्वदेशी’च्या नव्या परिभाषेचा वापर करत लोकांना देशी वस्तूंना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. यामागील प्रेरणा गांधींच्या ‘स्वदेशी’ विचारधारेची आहे.
आज भारताला केवळ आर्थिक स्वातंत्र्याची नाही, तर आर्थिक स्वाभिमानाची गरज आहे. देशी उत्पादनांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी सरकार व जनतेने एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’चा नारा यशस्वी करायचा असेल, तर विद्यार्थ्यांना स्थानिक उत्पादन, हस्तकला, ग्रामोद्योग यांचा अभिमान बाळगता यावा, यासाठी शालेय अभ्यासक्रमांतून या मूल्यांची ओळख करून देणे आवश्यक आहे. भारतातील बहुतांश जनता ग्रामीण आहे. स्थानिक कौशल्यांवर आधारित सूक्ष्म व लघुउद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वित्तीय सहाय्य व प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. ग्राहकांनी स्वदेशी वस्तूंची निवड फक्त देशप्रेमासाठी नव्हे, तर त्यांच्या गुणवत्ता, टिकाऊपणा, कौशल्याधारित निर्मिती यामुळे करावी. यासाठी स्थानिक उद्योगांनी गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. राष्ट्र ही संकल्पना केवळ भूगोलावर आधारित नसते. राष्ट्र घडते ते त्या देशातील नागरिकांच्या सामूहिक इच्छाशक्तीवर, संस्कृतीवर, परंपरांवर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकात्मतेवर. इतिहास याचे अनेक दाखले देतो की, जिथे नागरिकांनी एकसंध राहण्याची तयारी ठेवली, तिथे राष्ट्रांनी कोणत्याही संकटावर मात केली आणि जागतिक पातळीवर स्वतःची ओळख निर्माण केली. एकात्मतेच्या बळावर केवळ युद्धं जिंकता येत नाहीत, तर शाश्वत विकासाची वाटही प्रशस्त करता येते. संविधाननिर्मितीपासून ते आर्थिक सुधारणांपर्यंत अनेक टप्प्यांवर भारताने आपली एकात्मता सिद्ध केली आहे. आता येणार्या 25 वर्षांमध्ये आर्थिक परिवर्तनाच्या महायज्ञात सहभागी होऊन प्रत्येकाने ‘राष्ट्रहित प्रथम’ या तत्त्वानुसार समर्पण भावाने योगदान दिल्यास 100 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा होताना भारत निश्चितपणाने ‘विकसित देश’ बनलेला असेल.
