सद्यस्थितीत ज्या पाकिस्तानला नाणेनिधीने भारताचा विरोध डावलून आणि भारताने मांडलेले मुद्दे दुर्लक्षून 1.4 अब्ज डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे, त्या पाकिस्तानला मदत देताना आयएमएफ आजवर दिलेल्या मदतीचा विनियोग कसा झाला, याचे अवलोकन का करत नाही? कारण, पाकिस्तानसारख्या स्ट्रॅटेजिक लोकेशन असलेल्या देशांमध्ये अमेरिका आपली सैन्य व गुप्तचर धोरणे राबवण्यासाठी आर्थिक मदतीचा वापर करते.
दुसर्या महायुद्धाच्या शेवटाकडे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवा आराखडा आणि नव्या दिशा देण्याची गरज होती. युद्धाने संपूर्ण युरोपच नव्हे, तर संपूर्ण जग आर्थिक दृष्ट्या मोडकळीस आले होते, थकले होते. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने पुढाकार घेऊन एक जागतिक आर्थिक व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला. याच प्रयत्नातून 1944 मध्ये ब्रेटन वुडस् परिषद घडून आली आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी व विकास बँक (आयबीआरडी) यांची पायाभरणी झाली. यापैकी विकास आयबीआरडीचे रूपांतर पुढे जागतिक बँकेमध्ये झाले. जुलै 1944 मध्ये अमेरिकेच्या न्यू हॅम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वुडस् नावाच्या एका रिसॉर्ट शहरात 44 सहयोगी देशांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एका भव्य आर्थिक परिषदेचं आयोजन केलं. या परिषदेत दोन मोठे प्रस्ताव पुढे आले होते. एक ब्रिटनकडून आणि दुसरा अमेरिकेकडून. ब्रिटनच्या बाजूने अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड कीन्स यांनी एक बँकोर नावाचं जागतिक चलन आणि एक आंतरराष्ट्रीय निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये सर्व देशांनी आपला परकीय चलनसाठा एका स्वतंत्र जागतिक बँकेत ठेवावा आणि त्यावर आधारित व्यवहार करायचे अशी संकल्पना मांडली होती; परंतु या महायुद्धात प्रचंड सोने व डॉलर साठवणार्या अमेरिकेला ही योजना मान्य नव्हती. त्यावेळच्या अमेरिकेच्या प्रतिनिधी म्हणून हॅरी डेक्स्टर व्हाईट यांनी एक वेगळी योजना मांडली. त्यामध्ये अमेरिकी डॉलरला केंद्रस्थानी ठेवून एक नवी जागतिक आर्थिक व्यवस्था उभी करण्याचा उद्देश होता. या योजनेंतर्गत आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेसारख्या संस्था उभारायच्या होत्या. ही योजना शेवटी स्वीकारली गेली आणि डिसेंबर 1945 मध्ये आयएमएफची अधिकृतरीत्या स्थापना झाली.
खरे पाहता, आयएमएफची स्थापना हा अमेरिकन डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाचा प्रारंभ होता. कारण, ब्रेटन वुडस् करारानुसार, जगातील सर्व देशांनी आपली चलने अमेरिकी डॉलरशी संलग्न करण्यास आणि अमेरिकेने डॉलरला सोन्याशी जोडून ठेवण्यास मान्यता दिली. त्यावेळी 1 औंस सोन्याची किंमत 35 डॉलर इतकी स्थिर ठेवण्यात आली आणि जगातील बहुतांश देशांचे चलन विनिमय दर अमेरिकी डॉलरवर अवलंबून राहू लागले. या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा अमेरिकेलाच झाला. डॉलर हे जागतिक चलन म्हणून रूढ झालं आणि आयएमएफच्या माध्यमातून अमेरिकेला जागतिक आर्थिक धोरणांवर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळाली.
नाणेनिधीमध्ये प्रत्येक देशाचा हिस्सा हा त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर आधारित असतो; परंतु स्थापना कालखंडात अमेरिका जगातील सर्वात मोठी आणि मजबूत अर्थव्यवस्था होती. त्यामुळे नाणेनिधीला सर्वाधिक निधी अमेरिकेनेच दिला. आजही अमेरिका नाणेनिधीचा सर्वात मोठा आर्थिक भागीदार आहे. पर्यायाने अमेरिकेकडे सुमारे 17 टक्के मतदान अधिकार आहेत. नाणेनिधीच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाला अथवा धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी किंवा संमती मिळण्यासाठी 85 टक्के मते आवश्यक असतात. यातील 17 टक्के मते एकट्या अमेरिकेकडे असल्याने साहजिकच कोणत्याही निर्णयाला मंजुरी किंवा विरोध करण्यामध्ये अमेरिकेची मक्तेदारीच निर्माण झाली. 1950 आणि 60 च्या दशकात नाणेनिधीने युरोपला आणि जपानला युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले. यामागे अमेरिका समर्थक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करणे आणि सोविएत युनियनविरुद्धच्या शीतयुद्धात आपली आघाडी कायम ठेवणे, हा मुख्य उद्देश होता. 1971 मध्ये अमेरिकेने सोन्याशी डॉलरची जोडणी तोडली. याला ‘निक्सन शॉक’ म्हणतात. या निर्णयामुळे आयएमएफच्या ब्रेटन वुडस् प्रणालीचा शेवट झाला; परंतु नाणेनिधी अस्तित्वात राहिली. तथापि, नव्या तरल विनिमय दर प्रणालीतही अमेरिका नाणेनिधीच्या धोरण नियंत्रणामध्ये प्रमुख राहिली. 1980-90 च्या दशकात लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि आशिया खंडातील अनेक विकसनशील देशांनी नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले; पण त्याबरोबर कडक ‘स्ट्रक्चरल अॅडजेस्टमेंट प्रोगॅ्रम्स’ म्हणजेच एसएपीज लागू केले गेले. ते प्रामुख्याने अमेरिकन अर्थशास्त्रीय धोरणांवर आधारित होते. यामध्ये खासकरून बाजारपेठा खुल्या करणे, खासगीकरणाला चालना देणे आणि सरकारचा खर्च कमी करणे यासारख्या अटींचा अंतर्भाव होता. साहजिकच आयएमएफ हे अमेरिकन धोरणांसाठी एक महत्त्वाचं साधन बनले. तेव्हापासून अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाला पूरक आर्थिक दबावाचे काम आयएमएफ आजतागायत करत आली आहे. अमेरिका नाणेनिधीच्या माध्यमातून विकासशील देशांमध्ये आर्थिक उदारीकरण वाढवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे आयएमएफ ही जागतिक आर्थिक संस्था न राहता अमेरिका केंद्रित जागतिक सत्ता-संरचनेचे साधन मानली जाते.
नाणेनिधीमध्ये सध्या 191 देश सदस्य आहेत. हे सर्व सदस्य ठरावीक प्रमाणात आर्थिक योगदान देतात. आज अमेरिकेचे योगदान सुमारे 83 अब्ज डॉलर आहे. सद्यस्थितीत नाणेनिधीकडे सुमारे 932 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका एकूण निधी आहे. यापैकी सुमारे 695 अब्ज डॉलरचा वापर कर्जपुरवठ्यासाठी करता येतो. कोणत्याही देशाला कर्ज देण्याआधी त्या देशाची आर्थिक स्थिती, बँकिंग प्रणाली, देशांतर्गत आणि बाह्य कर्जाचे प्रमाण, वित्तीय धोरण, व्यापार धोरण आणि चलन स्थिती यांचा सखोल अभ्यास नाणेनिधीकडून केला जातो. त्यानंतर ठरावीक अटींच्या अधीन राहून कर्जाची रक्कम वितरित केली जाते. तथापि, सरकारी सबसिडी काढून टाकणे, चलन अवमूल्यन करणे यासारख्या अटींमुळे गरजू देशांना तत्कालिक निधी मिळतो खरा; पण त्यासाठी त्यांना दीर्घकालीन सामाजिक व आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतात. यामुळे अनेक देशांनी आक्षेप घेतला आहे. उदाहरणार्थ, 1980च्या दशकात आफ्रिकन देश नाणेनिधीच्या ‘सॅप’ कार्यक्रमात सहभागी झाले; परंतु यातील अटींमुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षणासाठी असलेली सबसिडी काढून टाकली गेली. परिणामी, तेथील गरिबीत वाढ झाली. स्थानिक उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा बाजारात टिकू शकले नाहीत. झांबिया देशाने नाणेनिधीकडून घेतलेल्या कर्जामधून सरकारी खर्चात कपात केली; पण याचा परिणाम असा झाला की, तेथील सार्वजनिक रुग्णालये आणि शाळा बंद पडली. स्थानिक नागरिकांत असंतोष वाढला. 1990च्या दशकात घानामध्येही अशाच प्रकारचे निषेध झाले.
भारताचा विचार करता 1991 मध्ये तीव्र परकीय चलन संकटात सापडला होता. परकीय गंगाजळी अवघ्या दोन आठवड्यांची राहिली होती. त्यावेळी भारताने नाणेनिधीकडून 2.2 अब्जचे कर्ज घेतले आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम स्वीकारला. त्यानुसार परकीय गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले करण्यात आले. रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण सुरू झाले. हा टप्पा भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाचा प्रारंभ मानला जातो. आज या उदारीकरणामुळे भारत बदललेला दिसत असला, तरी त्याची दुसरी बाजूही असून ती चिंताजनक आहे. तसेच यामागची अमेरिकेची दबावशाही स्पष्टपणाने दिसून येते.
2001 मध्ये अर्जेंटिनाने नाणेनिधीच्या शिफारशींनुसार आपल्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणा केल्या होत्या; परंतु सामाजिक खर्चात कपात, कामगार अधिकारांवर मर्यादा आणि स्थिर विनिमय दर या धोरणांनी अर्जेंटिनाला आर्थिक मंदीत लोटले. सरकारने आपले परदेशी कर्ज चुकविण्यास असमर्थता दर्शवली आणि अर्जेंटिना दिवाळखोरीत गेला. या घटनेने नाणेनिधीची विश्वासार्हता डागाळली. नागरिकांनी आयएमएफविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली. तशाच प्रकारे ग्रीस 2010 मध्ये आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता. नाणेनिधी आणि युरोपियन युनियनने मिळून ग्रीसला मोठे आर्थिक पॅकेज दिले; पण त्यासाठी अत्यंत कठोर अटी लादण्यात आल्या होत्या. यामध्ये निवृत्तीवेतनात कपात, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकर कपात, करवाढीचे धोरण अशा काही अटींचा समावेश होता. ग्रीक जनतेने याला तीव्र विरोध दर्शवला. अनेक वेळा हिंसक निदर्शने झाली. ग्रीसच्या आर्थिक सार्वभौमतेवर आघात झाल्याचे मत मांडण्यात आले. ग्रीक पंतप्रधानांना या अटींना विरोध करणार्या जनमताचा सामना करत राजीनामाही द्यावा लागला.
सद्यस्थितीत ज्या पाकिस्तानला नाणेनिधीने भारताचा विरोध डावलून आणि भारताने मांडलेले मुद्दे दुर्लक्षून 1.4 अब्ज डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे, त्या पाकिस्तानला मदत देताना आयएमएफ आपल्या अटींबाबत कठोरपणा का दाखवत नाही? आजवर दिलेल्या मदतीचा विनियोग कसा झाला, याचे अवलोकन का करत नाही? याचे कारण, पाकिस्तानसारख्या स्ट्रॅटेजिक लोकेशन असलेल्या देशांमध्ये अमेरिका आपली सैन्य व गुप्तचर धोरणे राबवण्यासाठी आर्थिक मदतीचा वापर करते. त्यामुळे पाकिस्तानला आयएमएफकडून सहज मदत मिळत राहते; पण त्याची किंमत दोन पातळ्यांवर मोजावी लागते. एकीकडे पाकिस्तानला स्वतंत्र आर्थिक धोरणाची गमावलेली स्वायत्तता आणि वाढता आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा बोजा या रूपाने फटका बसतो, तर दुसरीकडे या पैशांचा वापर करून पाकिस्तान दहशतवाद पोसण्याचे काम राजरोस सुरू ठेवतो.
पाकिस्तान हा आयएमएफकडून सर्वाधिक वेळा मदत घेणार्या देशांपैकी एक आहे. 1958 पासून 2023 पर्यंत पाकिस्तानने 23 वेळा आर्थिक मदतीसाठी करार केला असून एकूण 60 अब्ज डॉलरहून अधिक मदतीचे करार झाले आहेत. यापैकी अनेक वेळा पाकिस्तानने निधीसाठीच्या अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत; पण अमेरिकेच्या भौगोलिक, सामरिक व राजकीय गरजांमुळे हा निधी दिला गेला. अफगाणिस्तानात सोव्हिएत लष्कर घुसल्यानंतर पाकिस्तानबाबत अमेरिका आणि पश्चिमी जगाच्या धोरणात अत्यंत महत्त्वाचा झाला. त्यामुळे नाणेनिधी आणि अमेरिकन संस्थांनी पाकिस्तानला उदारतेने कर्ज दिले. जिथे इतर देशांवर कठोर आर्थिक सुधारणा लादल्या जात होत्या, तिथे पाकिस्तानला अटींमध्ये शिथिलता दिली. 2001 ते 2008 दरम्यान अमेरिकेने पाकिस्तानला थेट आणि अप्रत्यक्ष 15 अब्ज डॉलर्सहून अधिक मदत दिली. 2015 नंतर चीनने सीपेकअंतर्गत पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक सुरू केली. अमेरिका यामुळे सावध झाली. आज ज्या ट्रम्प यांनी पहलगाम हल्ल्यानंतरचा संघर्ष सुरू असताना नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला देण्यात येणार्या मदतीला हातभार लावला, त्याच ट्रम्प यांनी 2019 मध्ये पाकिस्तान नाणेनिधीचे पैसे वापरून चीनचे कर्ज फेडत असल्याचा आरोप केला होता.
1965 मध्ये इंडोनेशियात सोकार्नो यांचं समाजवादी सरकार पाडल्यानंतर नाणेनिधीने लगेच कर्ज देऊन सुहार्तोच्या अमेरिका समर्थक सरकारला मदत केली होती. 1973 मध्ये चिलीतील सल्वाडोर अलेन्दे यांच्या डाव्या विचारसरणीच्या सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी आयएमएफने आर्थिक मदत रोखून धरली. अलेन्दे यांचा अंत झाल्यावर अमेरिकेच्या पाठबळाने आलेल्या पिनोचेटच्या लष्करी राजवटीला नाणेनिधीने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिलं. ज्यांना अमेरिका आपला ‘धोरणात्मक मित्र’ म्हणून मानते, अशा देशांना नाणेनिधीमधून विशेष सुविधा मिळाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, इस्रायलशी शांततेचा करार केल्यानंतर ईजिप्तला नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून प्रचंड कर्ज देण्यात आले. पाकिस्तानवर उपकृत झालेल्या नाणेनिधीने 2020 मध्ये कोव्हिड संकटात इराणला अमेरिकेच्या विरोधामुळे कर्ज नाकारले, हा इतिहास ताजा आहे. थोडक्यात, नाणेनिधीकडून घातल्या जाणार्या अटी हा केवळ दिखावा आहे. कोणत्या देशाला किती कठोर अटी लावायच्या, यात दुहेरी मापदंड अवलंबले जातात आणि ते अमेरिकाकेंद्री असतात. नाणेनिधीच्या धोरणांचा फायदा अनेक देशांना झाला असेल; पण त्यामागे अमेरिकेचा जागतिक प्रभाव वाढवण्याचा हेतू लपलेला राहिलेला नाही.
भारतासह ग्लोबल साऊथमधील देश याबाबतच अलीकडील काळात सातत्याने आवाज उठवत असून नाणेनिधी आणि जागतिक बँकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणांची आणि त्यांच्या लोकशाहीकरणाची मागणी करत आहेत. किंबहुना, आज या जागतिक शीर्षस्थ संस्थांना पर्याय म्हणून ब्रिक्स बँकेसारख्या पर्यायी व्यवस्था उभ्या केल्या गेल्या आहेत. त्यांच्यामुळे आपली आर्थिक मक्तेदारी धोक्यात येईल हे लक्षात आल्यानेच ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांवर टॅरिफचे अस्त्र उगारून या संघटनेतर्फे चलन आणण्याचा प्रस्ताव मोडीत काढला.
आज पाकिस्तानसारख्या दहशतवादाची फॅक्टरी असणार्या आणि धार्मिक मूलतत्त्ववाद, हिंसाचाराचा कहर माजलेल्या, लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली करणार्या देशाबाबत औदार्य दाखवणार्या आयएमएफने आफ्रिकेतील गरीब देशांना अटींमध्ये शैथिल्य आणून मदत करण्याची गरज आहे; पण अमेरिका तसे होऊ देणार नाही. तथापि, भविष्यात बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था तयार होत असताना नाणेनिधीचे नियंत्रण एकट्या अमेरिकेकडून हलवण्याची मागणी अधिक तीव्र होत जाईल, यात शंका नाही.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची सत्तेचाळीस आफ्रिकन देशांकडे लाखो ते अब्जावधी अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत थकबाकी, ज्यामध्ये इजिप्त सर्वात जास्त कर्जबाजारी, तर लेसोथो सर्वात कमी कर्जबाजारी
कर्जबाजारी देशांपैकी 52% देश आफ्रिकेत
जगभरात 91 देशांकडे आयएमएफची थकीत रक्कम, तर आफ्रिकेतील 47 देशांकडे 52% थकबाकी
आयएमएफने कर्ज दिलेले काही प्रमुख देश : अर्जेंटिना : 40.3 अब्ज डॉलर, युक्रेन : 10.8 अब्ज डॉलर, इजिप्त : 8.5 अब्ज डॉलर, पाकिस्तान : 7 अब्ज डॉलरच्या बेलआउट पॅकेजमध्ये 1 अब्ज डॉलरची त्वरित मदत
