अरविंद जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली की, शिवसेनेचे नेते मुंबई मराठी माणसाच्या हातातून गेली की तिला केंद्रशासित केले जाईल आणि ती महाराष्ट्राची राजधानी राहणार नाही, अशी आवई उठवतात. हा नेहमीचाच प्रकार झालेला आहे; पण याबाबत वस्तुस्थिती काय आहे?
एखादे मोठे शहर केंद्रशासित करण्याची कल्पना मुळात पंडित नेहरूंची होती. त्यानिमित्ताने त्यांचे मुंबईवर लक्ष होते. 1956 मध्ये तसा आदेशसुद्धा काढण्यात आलेला होता; मात्र मुंबई केंद्रशासित करण्याचा आदेश निघाला आहे, हे कळताच मुंबईत प्रचंड असंतोष पसरला. या निर्णयाच्या विरोधात मुंबईतले कामगार एकत्र येऊन त्यांनी प्रचंड मोठा मोर्चा काढला. त्यावेळी मुंबई ही विशाल द्विभाषिक राज्याची राजधानी होती. त्या राज्याचे नाव बॉम्बे प्रोव्हिन्स असे होते. तिच्या संबंधात काढण्यात आलेल्या या आदेशाच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चावर मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाई यांनी गोळीबार केला. त्यात 105 जण शहीद झाले. असा इतिहास आहे. पंडित नेहरू यांनी नंतर हा आदेश मागे घेतला. त्यांनी हा प्रयोग चंदीगडवर केला. चंदीगड हे शहर केंद्रशासित आहे आणि त्याची वेगळी विधानसभा आहे. त्याचबरोबर ती हरियाणाचीही राजधानी आहे आणि पंजाबचीसुद्धा राजधानी आहे. त्यांच्याही दोन विधानसभा याच शहरात आहेत. नेहरूंनी परदेशातले आर्किटेक्ट बोलावून चंदीगडची रचना केली.
आज या शहरातून फिरताना नेमका पंजाबचा भाग कुठून सुरू होतो आणि हरियाणाचा कुठून सुरू होतो, याचा सारखा गोंधळ होत असतो. नेहरूंच्या या कल्पनेचे नेमके काय झाले आणि त्याचे फायदे-तोटे कोणते, हा एक वेगळा चर्चेचा विषय होऊ शकतो; परंतु त्यानंतर देशातल्या कोणत्याही शहरावर असा प्रयोग करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारकडे अशी कोणतीही योजना विचाराधीनसुद्धा नाही. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीचे बहुमत आले, तर महापौर गुजराती होईल आणि मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली जाईल, या प्रचाराला कसलाही आधार नाही. उद्धवसेनेचे नेते शिवाय काही तथाकथित विश्लेषक, पत्रकारसुद्धा या दुष्ट प्रचाराच्या आहारी गेलेले दिसत आहेत; परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या कोणत्या यंत्रणेमध्ये किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्या मंत्रालयामध्ये मुंबईला केंद्रशासित करण्याची कल्पना मांडली जात आहे, याची नेमकी माहिती कोणीच देत नाही. कारण, तशी कल्पनाच सरकारच्या समोर नाही.
अशाप्रकारे एखादे शहर केंद्रशासित करायचे असेलच, तर त्यासाठी शहराचा महापौर कोण असावा, असा काही नियम किंवा कायदा नाही. तेव्हा अमुक एका पक्षाचा महापौर झाला की, शहर केंद्रशासित होईल, हे म्हणणे पूर्णपणे तर्कदुष्टपणाचे आणि निराधार आहे. कोणत्याही पक्षाचा महापौर झाला, तरी मुळात एखादे शहर केंद्रशासित करण्याची कल्पनाच आता सरकारच्या विचाराधीन नाही आणि त्यामुळे मुंबई केंद्रशासित होणे अशक्य आहे. अशा प्रकारचा प्रयोगच नेहरूंनी स्वतःच सोडून दिलेला होता आणि त्यानंतर तर तसा विचार कोणी केलाच नाही.
1985 मध्ये महानगरपालिकेची निवडणूक होत असताना मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना मुंबईचा महापौर मराठी भाषिक असावा असे मनोमन वाटत होते; परंतु एकंदर राजकीय परिस्थिती एखाद्या अमराठी महापौर होईल अशी होती. कारण, मुंबई महापालिकेत काँग्रेसचे बहुमत होते. म्हणून वसंतदादांनी ऐन मतदानाच्या एक-दोन दिवस आधी मुंबईला केंद्रशासित करण्याचे प्रयत्न केंद्रात सुरू आहेत, अशी अफवा हवेत सोडून दिली. तिचा फायदा शिवसेनेला झाला. त्यावेळी वसंतदादा पाटील यांनीसुद्धा दिल्लीत असा प्रयत्न कोण करत आहे, याची कसलीही नेमकी माहिती दिलेली नव्हती. त्यावेळी तसा प्रयत्न होतच असेल, तर तो काँग्रेसमध्येच होत होता; मात्र त्याचा निवडणुकीत उपयोग होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यापासून शिवसेनेने प्रत्येक निवडणुकीत या अफवेचा वापर केलेला आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये तर हा विषयच नाही.
मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता हातात यावी, असे मुळात शिवसेनेचे काही कामच नाही आणि ही अफवा पसरूनसुद्धा शिवसेनेला महापालिकेत कधी स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही; परंतु तिचाच काहीतरी फायदा होत असतो, याची कल्पना त्यांना आहे म्हणून ते प्रत्येक निवडणुकीत या अफवेचा आधार घेत आलेले आहेत. उद्धव सेनेची ही बनवाबनवी आहे आणि ती तशी आहे, याची त्यांनासुद्धा कल्पना आहे; परंतु कोणत्याही पद्धतीने लोकांच्या मनात विशेषत: मराठी जनतेच्या मनात भारतीय जनता पार्टीविषयी किल्मिष निर्माण करण्याचा वसा उचललेले काही पत्रकारही या अफवेचा वापर करत आहेत. हा शुद्ध खोटारडेपणा आहे.
