दिवाकर देशपांडे
कोणताही व्यापारी करार करताना देशातील उत्पादन व्यवस्थेचे नुकसान होऊ नये, यावर भारताचा भर असतो. व्यापार करारात अनेक देश भारताला कृषी व दुग्ध उत्पादने विकण्यास उत्सुक असतात; पण या वस्तू आयात केल्यास भारतात या उत्पादनांचे भाव पडतील व भारतातला शेतकरी अडचणीत येईल, याची जाण असल्यामुळे भारत कितीही दबाव आला, तरी ही उत्पादने आयात करण्यास नकार देतो.
अलीकडे भारताच्या विविध देशांशी होणार्या मुक्त व्यापार करारांची खूपच चर्चा होत असते. हे व्यापार करार प्रत्यक्ष होण्याआधी त्यासाठी होणार्या उभयपक्षी चर्चा किंवा वाटाघाटी यांचीच सर्वाधिक चर्चा होत असते. सध्या भारताच्या अमेरिकेशी (न) होणार्या व्यापार कराराची अशीच चर्चा चालू आहे. दोन्ही देश हा मुक्त व्यापार करार आता प्रत्यक्ष अमलात येण्याच्या टप्प्यात आला आहे, असे वारंवार सांगत आहेत; पण दिवसांमागून दिवस जात असले, तरी हा व्यापार करार होत मात्र नाही. गेले एक वर्षभर तरी ही चर्चा चालू आहे; पण दरम्यानच्या काळात भारताने ब्रिटन, युरोपीय युनियन व त्यातील अनेक देश, आखाती देश, लॅटिन अमेरिका, मध्य आशियातील अनेक देशांशी व्यापार वा मुक्त व्यापार करार केले आहेत. सध्या गाजत आहे तो भारताचा न्यूझिलंडबरोबर झालेला मुक्त व्यापार करार. अशा करारातील ‘मुक्त’ या शब्दाचा अर्थ आहे, करमुक्त व्यापार करार. खरे तर व्यापार करार हे अभावानेच ‘करमुक्त’ असतात; पण करांचे प्रमाण व अटी सुलभ असल्या की, त्याला ‘मुक्त व्यापार करार’ म्हटले जाते. एखाद्या देशाशी व्यापार करार करताना आपण दहा वस्तू निर्यात करीत असलो व त्या देशाकडून 20 वस्तू आयात करत असू, तर दोन्ही देशांतल्या समान किमतीच्या दहा वस्तूंवर दोन्ही देश शून्य कर आकारू शकतात; पण उरलेल्या दहा वस्तूंवर आयात करणारा देश कमी दराने का होईना पण कर आकारतोच. मुळात मुक्त व्यापार कराराचा अर्थ हा आहे की, दोन्ही देशांतील व्यापारात येणारे सर्व प्रकारचे अडथळे दोन्ही देशांनी दूर करणे व एकमेकांच्या व्यापारविषयक चिंता दूर करणे. भारत व अमेरिकेतील व्यापार करार नेमका याच कारणांमुळे अडला आहे.
भारत हा व्यापार करारासाठी एक अत्यंत अवघड देश मानला जातो. याचे कारण भारत ही जगातली एक मोठी बाजारपेठ आहे. भारतातच तयार होणार्या वस्तू या भारतातच प्रामुख्याने खपतात; पण तरीही भारताच्या लोकसंख्येची सर्व मागणी पुरी होत नाही. त्यामुळे भारताला परदेशातून वस्तू आयात कराव्या लागतात. उच्च तंत्रज्ञान, औद्यागिक यंत्रे, संरक्षण साहित्य, रसायने, खते आदी अनेक वस्तू भारतात उत्पादित होत नाहीत किवा कमी प्रमाणात उत्पादित होतात. त्यामुळे भारताला त्या आयात कराव्याच लागतात; पण भारत फक्त आयात करायला लागला, तर देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे भारताला काही वस्तू निर्यातही कराव्या लागतात. भारत कपडे, औषधी, यंत्रांचे सुटे भाग, शुद्ध केलेले पेट्रोलियम, रत्ने व आभूषणे, स्मार्ट फोन व अन्य काही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, बासमती तांदूळ, मसाले, प्लास्टिकच्या वस्तू आदी माल भारत निर्यात करतो. भारताचा परदेश व्यापार त्यामुळे फारसा तोट्याचा होत नाही. भारताचा सर्वाधिक फायद्याचा व्यापार अमेरिकेशी आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी 50 टक्के आयात कर लादण्याआधी या व्यापारातून भारताला सुमारे 41 अब्ज डॉलर्सचा फायदा होत होता. या फायद्याच्या बदल्यात भारताने अमेरिकेला काही राजकीय व आर्थिक लाभ द्यावेत अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे; पण भारत तसे लाभ देत नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांनी चिडून भारताकडून होणार्या आयातीवर 50 टक्के कर लावला आहे. या दोन्ही देशांतील व्यापारी चर्चा नेमकी याच मुद्द्यावर अडली आहे.
भारताचा संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरचा 2022 च्या समग्र आर्थिक सहकार्य समझोत्याअंतर्गत होणारा व्यापारही भारताकडे झुकलेला आहे व तो भारतासाठी फायदेशीर आहे. बांगला देश, नेपाळ, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांबरोबर होणारा भारताचा व्यापारही फायदेशीर आहे. पण, चीन, सौदी अरब, रशिया अशा काही देशांबरोबरचा भारताचा व्यापार तोट्याचा आहे. कारण, रशिया व सौदी अरबकडून आपण मोठ्या प्रमाणात इंधन तेल आयात करतो व चीन हा जगातला सर्वात मोठी पुरवठा साखळी असलेला देश आहे. त्यामुळे तो जगातला मोठा निर्यातदार देश आहे. त्याच्याशी भारताचा जवळपास 106 अब्ज डॉलर तोट्याचा व्यापार आहे. दोन्ही देशांतला एकूण व्यापार 123.5 अब्ज डॉलरचा आहे. यावरून भारताकडून चीन किती कमी आयात करतो, ते लक्षात यावे. 2025 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत भारताचा जगातल्या सर्व देशांशी एकूण व्यापार हा 1213.26 अब्ज डॉलर्सचा होता व त्यात भारताला 89 अब्ज डॉलरचा तोटा होता. या दोन्हीतला चीनचा वाटा किती मोठा आहे, हे लक्षात येइल. हा तोटा कमी करणे हा भारताचा व्यापार वाटाघाटींमागचा हेतू असतो.
अन्य देशांकडून भारताला काही वस्तू आयात करणे आवश्यकच असते, हे त्या देशांना माहीत असते. त्यामुळे ते त्या वस्तू भारताला कमी किमतीत द्यायला तयार नसतात. उदाहरणार्थ, भारताला लढाऊ विमाने घेणे आवश्यकच आहे, हे एकदा कळले की विकणारा (फ्रान्स) देश आधीच त्याची किंमत वाढवून सांगतो. त्यामुळे भारताला पर्यायी एक किंवा दोन अन्य देशांची विमाने आपल्या खरेदी यादीत समाविष्ट करून त्या देशांशी वाटाघाटी सुरू कराव्या लागतात. आपली अन्य दोन देशांशी स्पर्धा आहे, हे लक्षात आल्यावर समोरचा देश आपल्या किमती कमी करतो. एकदा विमान खरेदी करण्यावर दोन्ही देशांची सहमती झाली की, मग विमानात काय काय हवे व त्याच्या किमती काय, याची तपशीलवार चर्चा सुरू होते. यातल्या काही वस्तू भारतात तयार होण्याजोग्या असल्या, तर त्या भारतातील उत्पादकांकडूनच घेण्याचा आग्रह धरला जातो. त्यासाठी मग वस्तू उत्पादनाचे तंत्रज्ञान देण्याचा आग्रह धरला जातो. हे तंत्रज्ञान फुकट देण्यास कोणताही देश तयार होत नाही. त्यामुळे ते विकत घेण्याच्या वाटाघाटी सुरू होतात. त्या करताना वस्तू उत्पादनासाठी लागणारी यंत्रसामग्री मोफत पदरात पाडून घेण्याचे प्रयत्न होतात. ती विकतच घ्यावी लागली, तर उत्पादन प्रक्रियेत एखाद्या भारतीय उद्योगाला सामावून घेण्याचा आग्रह धरला जातो. तसेच विमानाच्या एकूण किमतीची काही रक्कम भारतातच गुंतवण्याचा आग्रह धरला जातो. शिवाय विमानाच्या सुट्या भागासाठी पुरवठादार देशांवर अवलंबून राहणे घातक असते. त्यामुळे ते तंत्रज्ञान व उत्पादन यंत्रणा भारतात स्थापण्यासाठी विक्रेत्या देशाची अडवणूक केली जाते. हे एका वस्तूबाबतच्या वाटाघाटीचे चित्र आहे. अशा अनेक वस्तू असतात व त्यासाठी स्वतंत्रपणे तज्ज्ञांमार्फत वाटाघाटी केल्या जातात. याबाबतीत भारत हा फार काटेकोरपणे, दीर्घकाळ शांतपणे व संयमाने वाटाघाटी करणारा देश मानला जातो. भारत व अमेरिका व्यापारी करार लवकर होत नाही याचे तेच कारण आहे. भारत व अमेरिका हे दोन्ही देश आपापल्या मागण्यांवर अडून बसले आहेत. त्यामुळे भारतावर दबाव टाकण्यासाठी ट्रम्प कधी 50, तर कधी 100 टक्के टॅरिफच्या धमक्या देत आहेत; पण भारत त्याला फारशी दाद देताना दिसत नाही.
कोणताही व्यापारी करार करताना देशातील उत्पादन व्यवस्थेचे नुकसान होऊ नये, यावर भारताचा भर असतो. व्यापारी करारात अनेक देश भारताला कृषी व दुग्ध उत्पादने विकण्यास उत्सुक असतात; पण या वस्तू आयात केल्यास भारतात या उत्पादनांचे भाव पडतील व भारतातला शेतकरी अडचणीत येईल, याची जाण असल्यामुळे भारत कितीही दबाव आला, तरी ही उत्पादने आयात करण्यास नकार देतो. अमेरिकेला भारतात सोयाबीन व दुग्ध उत्पादने स्वस्तात विकायची आहेत; पण भारत त्याला नकार देत असल्यामुळे दोन्ही देशांतला व्यापार करार अडला आहे. व्यापार करार करताना निव्वळ आर्थिक व्यवहार पाहिला जात नाही, तर त्या देशाशी आपले राजकीय संबंध कसे आहेत, याचाही विचार करावा लागतो. केवळ आर्थिक व्यवहारांमुळे राजकीय संबंध बिघडणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागते. काही वेळेला समोरचा देश गरीब असेल, तर त्याच्या अडचणींचा विचार करून तोट्यातला व्यवहारही करावा लागतो. व्यापार करार करताना फक्त देशातली नोकरशाही किंवा मंत्री यांचेच विचार घेतले जातात असे नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ, व्यापारी, उद्योगपती व अर्थतज्ज्ञ यांचेही मत विचारात घेतले जाते.
नुकताच न्युझीलंड व ओमानबरोबर झालेला मुक्त व्यापार करार बराच गाजत आहे. न्यूझीलंड तर भारतीय वस्तूंवर शून्य कर आकारणार आहे. भारताला निर्यात होणार्या वस्तूंवरील निर्यात करात न्यूझीलंडने 95 टक्के कर कपात केली आहे, तर भारताकडून आयात होणार्या वस्तूंवर शून्य कर आकारणी होणार आहे. भारताच्या मुक्त व्यापार करारात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट असते, ती म्हणजे समोरच्या देशाकडून भारतात महत्त्वाच्या क्षेत्रांत निश्चित कालावधीत गुंतवणुकीची हमी घेणे. न्यूझीलंड या व्यापारी कराराअंतर्गत भारतात येत्या 15 वर्षांत उत्पादन, सेवा, संशोधन आणि रोजगार निर्मिती या क्षेत्रात 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. या करारामुळे भारतात आनंद असला, तरी न्यूझीलंड सरकारवर तेथील विरोधी पक्ष जोरदार टीका करीत आहे.
अशा करारात भारत आणखी एक गोष्टीची मागणी करतो ती म्हणजे भारतीयांना त्यांच्या देशात शिक्षण व नोकरीसाठी सुलभ प्रवेश देणे. सुदैवाने भारतीय नोकरदार मेहनती, कुशल व प्रामाणिक म्हणून जगात ओळखले जातात. शिवाय त्या देशांत अशी कामे करणारे लोक मिळत नाहीत. त्यामुळे त्या देशांनाही भारतीय कर्मचारी हवे असतात. इंग्रजी बोलणार्या देशांत भारतीयांना सहज प्रवेश मिळतो; पण जर्मनी, तैवान, कोरिया, जपान, व्हिएतनाम, चीन अशा इंग्रजी न बोलणार्या देशांत भारतीयांना प्रवेश मिळणे अवघड होते. त्यामुळे भारतीयांनी या भाषा शिकणे आवश्यक आहे. 140 कोटी लोकसंख्येच्या भारत देशातच किती नोकर्या निर्माण करू शकेल, हे विचारात घेऊनच भारत परदेशांशी व्यापार करार करताना भारतीयांना नोकर्या देण्याचेही कलम घालून घेतो. परदेश व्यापार कराराचे अनेक पैलू आहेत; पण त्याची विस्तृत चर्चा या लेखात शक्य नाही; पण भारत परदेशांशी कसे कौशल्याने व्यापार करार करतो, हे या लेखातून स्पष्ट व्हावे, एवढाच हेतू आहे.
