विकसनशील राष्ट्रांपुढे असलेल्या सर्वात मोठ्या जबाबदार्यांपैकी एक म्हणजे, उत्पादक कामाच्या माध्यमातून आर्थिक गती टिकवणे. या प्रक्रियेत वारंवार येणार्या सार्वजनिक सुट्ट्या उत्पादन क्षमता आणि ‘जीडीपी’वाढीवर अप्रत्यक्ष परिणाम घडवतात. एका दिवसाचे थांबलेले उत्पादन, बंद पडलेल्या सेवा यांचा नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेने कामाची संस्कृती आणि सुट्टी धोरण या दोघांमध्ये समतोल साधायला हवा.
सरता एप्रिल महिना सर्वाधिक सार्वजनिक सुट्ट्यांचा महिना होता. शनिवार, रविवार आणि इतर सुट्ट्यांमुळे सरकारी सेवा, संस्था, कार्यालये, शाळा, न्यायालये यांचे जवळपास पंधरा दिवस कामकाज बंद राहिले. महिन्यातील 30 पैकी पंधरा दिवस काम आणि पंधरा दिवस आराम ही बाब महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार्या भारतासाठी नक्कीच चिंतेची आहे. भारतात सार्वजनिक सुट्ट्या दोन प्रकारच्या असतात. एक म्हणजे, राष्ट्रीय सुट्ट्या, ज्या संपूर्ण देशभरामध्ये लागू होतात आणि दुसर्या प्रकारात राज्यस्तरीय सुट्ट्यांचा समावेश होतो, ज्या त्या-त्या राज्यांपुरत्या मर्यादित असतात. सद्यस्थितीत देशभराचा विचार केल्यास राज्यनिहाय सुट्ट्यांच्या संख्येमध्ये, क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येमध्ये सर्वात मोठे राज्य असणारा उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानी आहे. या राज्यामध्ये वार्षिक सार्वजनिक सुट्ट्यांची संख्या 30 हून अधिक आहे. पश्चिम बंगालमध्येही वर्षभरातील सरकारी सुट्ट्यांची संख्या 30 हून अधिक आहे. महाराष्ट्रात 24 ते 26 दिवस, तामिळनाडूमध्ये 23-25 दिवस, कर्नाटकात 23-24 दिवस, केरळमध्ये 24 ते 26 दिवस, दिल्लीमध्ये 18 ते 20 दिवस, गुजरातमध्ये 22 ते 24 दिवस, राजस्थानात 26 ते 28 दिवस, अशी साधारणत: सुट्ट्यांची संख्या आहे. आसाम, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड या राज्यांमध्येही सुट्ट्यांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. साधारणतः, शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांव्यतिरिक्त दोन सरकारी सुट्ट्या प्रत्येक महिन्यांमध्ये येतात. सार्वजनिक, सरकारी, राष्ट्रीय, राजपत्रित, राज्यनिहाय असणार्या सुट्ट्यांबाबत एरव्ही नागरिकांना अथवा अन्य कुणालाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु आजच्या युगात ‘परफॉर्मन्स’ किंवा कामगिरी हा निकष महत्त्वाचा मानला जात असताना, त्या निकषावर सरकारी आस्थापनांची आणि तेथील बहुतांश कर्मचार्यांची स्थिती काय आहे, हे खरोखरीच तपासून पाहण्याची गरज आहे.
भारतात न्यायालयातील कामकाज पद्धतीवर ब्रिटिशांचा प्रभाव आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात न्यायव्यवस्थेतील बहुसंख्य न्यायाधीश हे ब्रिटिश होते. उन्हाळ्याच्या काळात ते विश्रांतीसाठी थंड हवेच्या ठिकाणी जात. हिवाळ्यात नाताळच्या सणासाठी ते सुट्टी घेत. या दोन्ही काळात न्यायालये बंद राहत. ही पद्धत स्वातंत्र्यानंतरही कायम राहिली. उलट या सुट्ट्यांमध्ये अधिक भर पडली ती देशातील विविध धार्मिक आणि राष्ट्रीय सणांमुळे दिल्या जाणार्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची. न्यायालयीन प्रणाली ही देशाच्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत विलंब ही भारतीय न्यायव्यवस्थेची दीर्घकालीन समस्या आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन सुट्ट्यांवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, भारतात सुमारे 5 कोटींपेक्षा अधिक खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन सुट्ट्या न्यायालयीन प्रक्रिया आणखी संथ करण्यास हातभार लावतात. अनेक वेळा एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीची तारीख जवळ आलेली असताना त्यादरम्यान सुट्टी आल्यास तो कालावधी आणखी लांबतो. यामुळे पक्षकारांना वारंवार न्यायालयात चकरा माराव्या लागतात. परिणामी, त्यांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा अतिरिक्त प्रमाणात खर्ची पडते. न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे वकिलांचा नियमित उत्पन्न प्रवाह खंडित होतो. स्वतंत्र सराव करणार्या वकिलांवर याचा अधिक परिणाम होतो. केवळ वैयक्तिक हेवेदावेच नव्हे, तर कॉर्पोरेट खटले, जमीन-वाटणी, करारांची अंमलबजावणी, दिवाळखोरीविषयक प्रक्रिया अशा अनेक सर्व गोष्टी न्यायालयीन प्रणालीशी निगडित असतात. सुट्ट्यांमुळे त्यांचे निकाल लांबल्याचा फटका उद्योगव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेवरही होतो.
जागतिक बँकेच्या इज ऑफ डुईंग बिझनेस निर्देशांकात भारताची न्यायिक कार्यक्षमता हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. अनेक कायदेतज्ज्ञ व समित्यांनी, तसेच विधी आयोगानेही याबाबत विचारमंथन करून असे सुचवले आहे की, न्यायालयीन सुट्ट्या कमी करून, रोटेशनल व्हेकेशन प्रणाली आणावी. म्हणजेच एकाच वेळी संपूर्ण न्यायालय बंद न ठेवता टप्प्याटप्प्याने न्यायाधीशांना सुट्टी द्यावी. काही न्यायालयांनी ही पद्धत अंशतः स्वीकारली आहे. न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचार्यांच्या मानसिक आरोग्याचे संरक्षण, निर्णय प्रक्रियेसाठी आवश्यक संशोधन व लेखनासाठी वेळ आणि संस्थात्मक कामकाजासाठी सुट्ट्यांची आवश्यकता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे न्यायालयीन सुट्ट्या या न्यायाधीश व कर्मचार्यांच्या मानवाधिकारांचा भाग असल्या, तरी भारतासारख्या प्रलंबित खटल्यांनी भरलेल्या देशात त्यांचे स्वरूप, कालावधी आणि पद्धती यांचे पुनर्मूल्यांकन करणे काळाची गरज आहे. कार्यक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान न्यायव्यवस्थेसाठी हे परिवर्तन अपरिहार्य ठरेल.
शैक्षणिक आयुष्यात विद्यार्थ्यांसाठी सुट्ट्या ही आनंदाची बाब असली, तरी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या प्रक्रियेत त्या शिक्षकांसाठी अडथळा ठरतात. सार्वजनिक सुट्ट्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक नियोजनावर परिणाम करतात. मूल्यांकन चाचण्या, वर्गसत्र, प्रकल्प कार्य यांची योजना सतत बदलावी लागते. त्यामुळे शिस्तबद्ध व उद्दिष्टपूर्ण शिक्षणात अडथळा निर्माण होतो. विशेषतः, शाळा-महाविद्यालयांधील शैक्षणिक सातत्य, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि परीक्षा नियोजन यावर याचा थेट परिणाम दिसून येतो.
एका सर्वेक्षणानुसार सुट्ट्यांमुळे 80 टक्के शाळांमध्ये अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होत नाहीत. परिणामी, विद्यार्थ्यांवर परीक्षेपूर्वी ताण येतो. सुट्टीच्या आदल्या किंवा दुसर्या दिवशीची उपस्थिती सरासरीपेक्षा 15-20 टक्के कमी असते. सततच्या सुट्ट्यांमुळे परीक्षांचे वेळापत्रक वारंवार बदलावे लागते. शिक्षकांना प्रकल्प, अभ्यास मूल्यांकन यांचे वेळापत्रक प्रभावीपणे राबवता येत नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी शालेय सुट्ट्यांचे प्रमाण नियंत्रित करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. म. रा. शैक्षणिक संशोधन परिषदेच्या (2023) अहवालामध्ये अत्याधिक सुट्ट्यांमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक सरासरी स्कोअर 6.7 टक्क्यांनी घसरतो, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते.
महाराष्ट्रात वर्षभरात शाळांना सुमारे 76 दिवस सुट्टी असते. याखेरीज 52 रविवारच्या सुट्ट्या गृहीत धरल्यास 128 दिवसांच्या सुट्ट्या अधिकृत आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये ख्रिसमसनिमित्त 10 दिवसांची सुट्टी दिली जाते. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये किमान 220 दिवस शाळा भरली पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे; पण आपल्याकडे यातील किमान शब्दाला कमाल मानले जाते, अशी स्थिती आहे.
दुसरे क्षेत्र आहे बँकिंगचे. भारतातील बँकिंग व्यवस्था ही अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील बँका वित्तपुरवठा, चलन व्यवहार, गुंतवणूक व बचत यामुळे आर्थिक चक्रात गतिमानता निर्माण करतात. अशा या व्यवस्थेत दर महिन्याला कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी साप्ताहिक सुट्ट्यांव्यतिरिक्त बँका सुट्टीसाठी बंद राहतात, तेव्हा त्यांचा परिणाम संपूर्ण आर्थिक प्रणालीवरही होतो. भारतात बँकांना आरबीआयच्या निर्देशांनुसार तीन प्रमुख प्रकारच्या सुट्ट्या असतात. (1) राजपत्रित सुट्ट्या, (2) चांद्र/सौर दिनदर्शिकेनुसार सणासुदीच्या सुट्ट्या आणि (3) दुसरा व चौथा शनिवार व सर्व रविवारी सुट्ट्या. या सर्वांचे एकत्रित परिणाम विविध पातळ्यांवर दिसून येतात.
बँका सलग दोनहून अधिक दिवस बंद राहतात त्यावेळी अनेक व्यावसायिक व्यवहार ठप्प होतात. लहान व मध्यम उद्योग यावर विशेषतः परिणाम होतो. कारण, त्यांचा दैनंदिन रोकड प्रवाह मोठ्या प्रमाणात बँकिंग व्यवहारांवर अवलंबून असतो. शेअर बाजाराच्या व्यवहारांमध्ये बँकिंग व्यवस्थेची महत्त्वाची भूमिका असते. बँक सुट्टीमुळे व्यवहार बंद राहिला, तर अनेक आर्थिक व्यवहारांवर व पेमेंट सेटलमेंटस्वर त्याचा परिणाम होतो. जागतिक शेअर बाजारांना त्या दिवशी सुट्टी नसेल, तर त्याचेही परिणाम होतात. विशेषतः महत्त्वाच्या आर्थिक घोषणांच्या आसपास बँक सुट्टी आली, तर मार्केटची प्रतिक्रिया पुढील दिवसापर्यंत लांबते. यामुळे बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. याशिवाय मंजुरीसाठी प्रस्तावित असणार्या कर्ज प्रकरणांसाठी बँक हॉलीडे मारक ठरतात. याशिवाय जीएसटी भरणा, आयकर भरणा किंवा इतर सरकारी महसूल संकलनासाठी बँकांची उपलब्धता अत्यावश्यक असते. अशा दिवशी डिजिटल पर्याय अपुरे ठरले, तर महसूल संकलनाला विलंब होतो. अलीकडेच भारतातील यूपीआय प्रणाली काही मिनिटांसाठी ठप्प झाल्याच्या घटना घडल्या. यामागचे कारण शोधायला गेल्यास बँकिंग सेवा बंद असल्याने यूपीआयचा वापर लक्षणीय प्रमाणात केला गेल्याने यूपीआयचा सर्व्हर क्रॅश झाला. काही राज्यांमध्ये सुट्ट्यांच्या निमित्ताने महसूल संकलनाच्या टप्प्यात घसरणही नोंदवली गेली आहे. हे लक्षात घेता बँक सुट्ट्या या अपरिहार्य असल्या, तरी त्यांचे नियोजन दूरद़ृष्टीने करणे आवश्यक आहे. एकाच महिन्यात सलग सुट्ट्या आल्यास बँकिंग व्यवहार दीर्घकाळ बंद राहू नयेत, यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय करता येईल, याबाबत एक धोरणात्मक निर्णय विचारमंथनातून घ्यायला हवा.
सरकारी सुट्ट्यांबाबत एक महत्त्वाचा पैलू असा की, या सर्व सुट्ट्या पगारी असतात. याचाच अर्थ, त्या जनतेच्या पैशातून दिल्या जातात. दुसरे असे की, एकंदरीतच या सुट्ट्यांचा लाभ घेणारा लाभार्थी कर्मचारीवर्ग आणि त्यांचे वेतनमान पाहिल्यास ते असंघटित क्षेत्रातील अन्य कर्मचारीवर्गापेक्षा कितीतरी जास्त असते. यातील विरोधाभास असा की, हा असंघटित कर्मचारीवर्ग सरकारी सुट्ट्यांच्या दिवशीही आपापल्या कामात व्यग्र असतो. कारण, त्याचे जगणे रोजंदारीवर असते. त्याला ज्या दिवशी काम, त्याच दिवशी दाम या तत्त्वाने चालते.
खासगी क्षेत्रातील अनेक आस्थापनांमध्ये, छोट्या उद्योग, व्यवसायांमध्ये काम करणार्या कर्मचार्याला अशा प्रकारच्या सुट्ट्यांचा लाभ मिळत नाही. म्हणजेच तुलनेने समान किंबहुना अधिक कष्ट करूनही वेतन आणि पगारी सुट्ट्या या दोन्हींबाबतीत तो उपेक्षितच राहतो. किंबहुना, यामुळेच आज पदव्युत्तर पदवी घेतलेले उमेदवारही अशा नोकर्यांमागे धावताना दिसतात.
विकसनशील राष्ट्रांपुढे असलेल्या सर्वांत मोठ्या जबाबदार्यांपैकी एक म्हणजे उत्पादक कामाच्या माध्यमातून आर्थिक गती टिकवणे. या प्रक्रियेत वारंवार येणार्या सार्वजनिक सुट्ट्या उत्पादन क्षमता आणि जीडीपीवाढीवर अप्रत्यक्ष परिणाम घडवतात. एका दिवसाचे थांबलेले उत्पादन, बंद पडलेल्या सेवा यांचा नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. विकसित देशांमध्ये सार्वजनिक सुट्ट्यांची संख्या नियंत्रित असते आणि बहुतेक सण हे ‘वर्किंग डे’मध्येच साजरे केले जातात. अमेरिका, जर्मनी, जपान यासारख्या देशांमध्ये सुट्ट्यांपेक्षा कामाचे तास अधिक महत्त्वाचे मानले जातात. काही अंदाजांनुसार बँकिंग व्यवस्थेतील एका दिवसाचा व्यवहार बंद राहिला, तर 10,000 कोटींचा आर्थिक प्रवाह अडतो. सलग तीन सुट्ट्या आल्या (उदा., शुक्रवार, शनिवार, रविवार), तर केवळ उत्पादन क्षेत्रातच 15,000 कोटींचे नुकसान होऊ शकते. एका अहवालात असे स्पष्ट झाले की, वर्षभरात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात सुट्टीच्या दिवशी कामकाज बंद असल्याने सरासरी 15 ते 18 टक्के कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. तथापि, याच अहवालात असेही नमूद आहे की, कर्मचार्यांना नियमित विश्रांती मिळाल्यामुळे मानसिक ताण कमी होतो व दीर्घकालीन उत्पादन क्षमतेत सुधारणा होते.
श्रम करणार्या प्रत्येकासाठी सुट्टी ही मानसिकद़ृष्ट्या, शारीरिकद़ृष्ट्या गरजेचीच आहे. कायद्यानुसार ती हक्काचीही आहे. त्यामुळे सुट्ट्या नसाव्यातच असे मत कुणाचेच असणार नाही; परंतु भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेने कामाची संस्कृती आणि सुट्टी धोरण या दोघांमध्ये समतोल साधलायला हवा. आज अनेक खासगी कंपन्या सुट्ट्यांमध्ये काही कर्मचार्यांना रोटेशन पद्धतीने कामावर ठेवतात, जेणेकरून संपूर्ण युनिट एकाच वेळी बंद राहू नयेत. ही पद्धत भारतातही स्वीकारली जात आहे. अशा प्रकारच्या उपाययोजना सरकारी आस्थापनांमध्येही केल्या गेल्या पाहिजेत. धोरणात्मक नियोजन, डिजिटायझेशनचा वापर आणि कार्यसंस्कृतीतील लवचिकता स्वीकारल्यास अर्थव्यवस्थेसाठी ते निश्चितच पोषक ठरेल.
अधिक सुट्ट्यांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अनेक नकारात्मक परिणाम होत आहेत. देशाच्या उत्पादन क्षमतेत सुट्ट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. सुट्टीच्या काळात उद्योग, कार्यालये आणि कारखाने बंद ठेवावे लागल्याने उत्पादनावर परिणाम होतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील कामे, विशेषतः प्रशासकीय कामे ठप्प होतात. आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात पुरवठा साखळी विस्कळीत होते. बँका, न्यायालये, सरकारी कार्यालये आणि शेअर बाजार बंद राहिल्याने निर्णय आणि व्यवहारांना विलंब होतो. जास्त सुट्ट्यांमुळे भारतात होणारे आर्थिक नुकसान खूप मोठे आहे. अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी एक दिवसाच्या सुट्टीमुळे देशाचे काही हजार कोटींचे नुकसान होत असावे असा अंदाज आहे. एका अंदाजानुसार देशात सुट्टीच्या एका दिवसात 15,000-20,000 कोटींचे नुकसान होत आहे. वर्षभरातील 15-20 सार्वजनिक सुट्ट्यांपेक्षा जास्त कालावधीचा विचार केला, तर दरवर्षी 3-5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत हा आकडा जातो. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि सुट्ट्या 2025 या एका वर्षात साप्ताहिक व इतर सुट्ट्यांमुळे मुंबई उच्च न्यायालय 144 दिवस बंद राहणार आहे. त्यामध्ये सण व जयंतीसाठी 37 दिवस, मे-जून या कालावधीत उन्हाळी सुट्टीत 27 दिवस, नोव्हेंबरमध्ये 14 दिवस आणि डिसेंबर-जानेवारीत 9 दिवस व इतर साप्ताहिक सुट्ट्या धरून एकूण 144 दिवस न्यायालय बंद असणार आहे. एका आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात 70 हजार खटले प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात 65 लाख, तर जिल्हा न्यायालयांमध्ये साडेचार कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील बहुतेक खटले दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही स्वरूपांचे आहेत. देशात खटल्यांच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे. त्यात सुट्ट्यांमुळे तारखांवर तारखा पडत राहतात. वर्षानुवर्षे लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात. आजोबाने दाखल केलेला खटला नातवाच्या मृत्यूनंतरही निकालात निघत नसेल, तर न्याय कोणाला मिळतो? कारण, ‘न्यायदानास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे’ या विचाराला सर्वांनीच सहमती दिली आहे. काही तातडीच्या प्रकरणांमध्ये सुट्टीच्या काळात सुनावणी घेतली जाते; पण अशा घटना अपवादात्मक असतात. न्यायालयीन कामकाजांचे डिजिटलायझेशन करावे. ई- न्यायालयांचा वापर करावा, तसेच सुट्ट्यांची संख्या कमी करावी, अशी सूचना अनेक न्यायालयीन आयोगांनी केली आहे.
धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेमुळे भारतात बहुतेक देशांपेक्षा जास्त सुट्ट्या आहेत. भारतात साधारणपणे केंद्र सरकारने 15-20 सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर केल्या असल्या, तरी धार्मिक आणि प्रादेशिक विविधतेमुळे राज्यानुसार त्याचे प्रमाण बदलते. बहुतेक देशांनी पाच दिवसांचा आठवडा ही संकल्पना स्वीकारली आहे. या देशातून वर्षभरातील इतर सुट्ट्यांचे प्रमाण अल्प आहे. दरवर्षी केवळ 7 सार्वजनिक सुट्ट्या देणारा मेक्सिको हा जगात सर्वात कमी सुट्ट्या देणारा देश ठरतो.
आशिया/प्रशांत क्षेत्रात फिलिपिन्स (18 सुट्ट्या), चीन आणि हाँगकाँग (प्रत्येकी 17), थायलंड (16), मलेशिया व व्हिएतनाम (प्रत्येकी 15), इंडोनेशिया (14), तैवान व दक्षिण कोरिया (प्रत्येकी 13), सिंगापूर (11), जर्मनी (13) अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड (प्रत्येकी 10) या देशांमध्ये भारतापेक्षा सुट्ट्यांची संख्या कमी आहे.
ऑस्ट्रिया, बेल्जियम व नॉर्वेमध्ये प्रत्येकी 13, फिनलंड आणि रशियात प्रत्येकी 12 सुट्ट्या मिळतात. स्पेन आणि ज्या ब्रिटिशांचे आपण अनुकरण करतो त्या इंग्लंड देशात किती सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत? तिथे फक्त 8 सुट्ट्या मिळतात. हंगेरी आणि नेदरलँडमध्येही वर्षाकाठी 8 सार्वजनिक सुट्ट्या दिल्या जातात.
केंद्र सरकारने वर्षभरात 14 सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. प्रजासत्ताक दिन (26 जानेवारी), स्वातंत्र्य दिन (15 ऑगस्ट), महात्मा गांधी जयंती (2 ऑक्टोबर), दसरा, दिवाळी, बुद्ध पौर्णिमा, नाताळ, गुड फ्रायडे, ईद, महावीर जयंती आदींचा त्यामध्ये समावेश आहे. याशिवाय विविध धार्मिक प्रथा आणि सांस्कृतिक रितीरिवाज यानुसार सण साजरे केले जातात. त्यामुळे राज्यनिहाय प्रादेशिक सुट्ट्यांचे प्रमाणही बरेच आहे. उदा. महाराष्ट्रात गुढीपाडवा, गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र दिन याची सुट्टी असते. बँकांना सार्वजनिक सुट्टीचा लाभ मिळतोच. याशिवाय प्रत्येक रविवारी आणि दोन शनिवारी बँका बंद असतात. त्याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांवर होत असतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रोज 18 तास काम करतात. पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी एकही दिवस सुट्टी घेतलेली नाही. त्यांचा आदर्श भारतीय तरुणांनी आपल्यापुढे ठेवला पाहिजे. देशातील प्रत्येक तरुणाने किमान 17 तास काम केले पाहिजे, असे मत इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी व्यक्त केले होते. त्यात निश्चितच तथ्य आहे. भारत हा तरुणांचा देश आहे. कार्यक्षम आणि ध्येयनिष्ठ तरुणांमुळेच भारत महासत्ता बनू शकतो. आपल्या निधनानंतर सुट्टी न घेता कामगारांनी जास्त काम करावे, असा आदेश उद्योगपती शंकरराव किर्लोस्कर यांनी दिला होता. त्यांचा हा सल्ला आचरणात आणावा असाच आहे.
