सूर्यकांत पाठक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अ. भा. ग्राहक पंचायत
पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर अलीकडेच झालेली ऐतिहासिक वाहतूक कोंडी रस्ते वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतच्या आपल्या सर्व दाव्यांबाबत पुनर्विचार करावयास भाग पाडणारी ठरली. मदतकार्य करणार्या यंत्रणांचे कौशल्य आणि निसर्गाची साथ यामुळे प्रोपिलिन या अतिज्वलनशील वायूच्या गळतीमुळे होणारा अनर्थ टाळण्यात आपल्याला यश आले असले, तरी 30 ते 32 तास रस्त्यावर अडकून पडलेल्या प्रवाशांचे झालेले अतोनात हाल आपल्या आपत्ती निवारण व्यवस्थेवर, टोल कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे.
पुणे आणि मुंबई या दोन महानगरांना जोडणारा आणि राज्याची आर्थिक वाहिनी मानला जाणारा 94.5 किलोमीटरचा यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग (एक्स्प्रेस वे) हा महाराष्ट्राचे भूषण मानला जातो. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींच्या दूरदर्शी नियोजनातून साकारलेल्या या महामार्गामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला एक वेगळी गती दिली. पाच इंटरचेंजेस, सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यातून जाणारे नऊ बोगदे आणि दोन तासांचा सुखकर प्रवास ही या मार्गाची एकेकाळची ओळख देशभरात चर्चिली जाते. आजही हा रस्ता सहापदरी असला, तरी लोणावळा-खंडाळा घाट भागात जुना महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वे एकत्र येत असल्याने तिथे 10 पदरी रस्त्याएवढी वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते. रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अखत्यारीतील हा मार्ग सध्या त्याच्या क्षमतेपेक्षा कैकपटीने अधिक भार वाहत असून, तांत्रिकदृष्ट्या हा रस्ता आता ‘सॅच्युरेशन पॉईंट’ला पोहोचला आहे.
या मार्गावरील वाहनांच्या गर्दीचा आकडा पाहिला तर डोळे चक्रावून जातात. दररोज सरासरी 80 हजार ते 1 लाख वाहने या रस्त्यावरून धावतात. विकेंड किंवा सलग सुट्ट्यांच्या काळात ही संख्या 1.25 लाखांच्या पुढे जाते. यामध्ये केवळ खासगी कार नसून, जेएनपीटी बंदराकडे जाणारे अवजड कंटेनर्स आणि गॅस टँकर्सचाही मोठा समावेश असतो. नियमानुसार अवजड वाहनांनी डाव्या मार्गिकेतून (लेन) चालणे बंधनकारक असताना, हे टँकर्स आणि ट्रक सर्रास मधल्या आणि उजव्या वेगाच्या लेन अडवून चालतात. यामुळे वेगाने येणार्या हलक्या वाहनांना अचानक ब्रेक लावावे लागतात किंवा धोकादायक ओव्हरटेकिंग करावे लागते. ही वाहनांची अफाट गर्दीच या मार्गावरील अपघातांना आणि पर्यायाने तासन् तास होणार्या कोंडीला निमंत्रण देत आहे.
नुकतीच 3 ते 5 फेब्रुवारीदरम्यान घडलेली घटना या दुरवस्थेचे शिखर ठरली. मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजता आडोशी बोगद्याजवळ अत्यंत ज्वलनशील ‘प्रोपिलिन’ गॅस वाहून नेणारा टँकर उलटला आणि एका भीषण ‘गॅस बॉम्ब’ची परिस्थिती निर्माण झाली. या भीषण अपघातात टँकरमधून तब्बल तीन टन अत्यंत ज्वलनशील वायूची गळती झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या या मुख्य महामार्गावर महाविनाशाचे सावट पसरले होते. प्रोपिलिन हा वायू प्रचंड संवेदनक्षम आणि ज्वलनशील असतो. एक छोटीशी ठिणगी किंवा तांत्रिक चूकही मोठ्या स्फोटाला आमंत्रण देऊ शकले असते. तेथे कोणतीही चूक करण्यास वाव नव्हता. त्यामुळे प्रत्येक पाऊल अत्यंत सावधगिरीने उचलले गेले. वायूची घनता कमी करण्यासाठी आणि ज्वालाग्राही वाफ शमवण्यासाठी परिसरात सातत्याने पाण्याचा फवारा मारण्यात आला. गॅस पातळीवर सतत लक्ष ठेवून उपकरणांची मांडणी करण्यात आली. मदतकार्य करणार्या यंत्रणांचे कौशल्य आणि निसर्गाची साथ यामुळे मोठा अनर्थ टळला असला, तरी या एका अपघातामुळे मुंबईकडे जाणारी आणि खबरदारी म्हणून पुणकडे जाणारी वाहतूक तब्बल 30 ते 33 तास पूर्णतः ठप्प झाली होती. अपघात झाल्यानंतर तातडीने मदतीची गरज असताना रसायनातील तज्ज्ञ पथक घटनास्थळी पोहोचायला रात्रीचे 8.30 वाजले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे पथक रात्री 11.30 वाजता पोहोचले, तेव्हा टँकरच्या झडपांची झालेली हानी घटनास्थळी दुरुस्त करणे अशक्य असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
या मार्गावरून स्वतःच्या वाहनाने, भाड्याच्या वाहनाने प्रवास करणार्यांमध्ये सर्व वयोगटातील प्रवासी असतात. या महालांबलचक ट्रॅफिक जामच्या वेळी लहान मुले, वृद्ध आणि रुग्ण यांना एक अख्खी रात्र आणि पूर्ण दिवस रस्त्यावर काढावा लागला. 20-20 किलोमीटरच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या आणि एक्स्प्रेस वेचे रूपांतर एका भव्य पार्किंग लॉटमध्ये झाले होते. एकविसाव्या शतकातील आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करणार्या आणि जागतिक महासत्तेचे स्वप्न पाहणार्या, वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनू पाहणार्या महाराष्ट्रातील हे जळजळीत वास्तव महाभीषण आणि ऐतिहासिक आहे. किंबहुना, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सर्वात मोठे अपयश आहे.
या अशा भीषण परिस्थितीत टोल वसुली करणार्या कंपन्यांची आणि प्रशासनाची नेमकी काय जबाबदारी आहे, हा कळीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या द्रुतगती महामार्गावर प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा टोल वसूल केला जातो; मात्र रस्ता तासन् तास बंद असताना त्यांना मूलभूत सोयी देण्याची तसदी घेतली जात नाही. जेव्हा 30 तास रस्ता बंद होता, तेव्हा प्रवाशांच्या संतापानंतर दुसर्या दिवशी टोलमाफीचा निर्णय झाला, जो खरं तर तत्काळ होणे अपेक्षित होते. टोल घेणार्या आयआरबीसारख्या कंपन्यांकडे अशा आणीबाणीच्या वेळी हजारो अडकलेल्या प्रवाशांना पाणी, बिस्किटे किंवा फिरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याची कोणतीही ‘आपत्कालीन कार्यप्रणाली’ दिसून आली नाही. काही तासांनंतर पोलिसांनी याबाबत पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले. वास्तविक, टोल केवळ रस्ता वापरण्यासाठी नसून तो प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि सुविधेसाठीही असतो, याचा विसर प्रशासनाला पडलेला दिसतो.
अपघातानंतर गॅस गळती रोखण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ वेळ हा ‘रिस्पॉन्स टाईम’मधील त्रुटी दर्शवतो. अशाप्रकारच्या जोखमीच्या मालवाहतुकीसाठी महामार्गावर 24 तास सुसज्ज तज्ज्ञ टीम आणि अद्ययावत यंत्रसामग्री (उदा. गॅस ट्रान्स्फर व्हॅन्स, हायपॅस रिकव्हरी क्रेन) तैनात असणे हे प्रशासनाचे काम आहे. जेव्हा अपघात झाला आणि मार्ग बंद झाला, तेव्हा मागील 50 किलोमीटरपर्यंतच्या वाहनांना रेडिओ, डिजिटल बोर्ड किंवा एसएमएसद्वारे सूचना का देण्यात आली नाही? प्रशासकीय यंत्रणेने जर वेळीच माहिती देऊन वाहने जुन्या महामार्गावर किंवा इतर मार्गांवर वळवली असती, तर हजारो लोक 30 तास कोंडीत अडकले नसते. ही माहितीची दरी अकार्यक्षमतेचा पुरावा आहे.
वाहतूक कोंडीच्या कारणांचा शोध घेतल्यास असे लक्षात येते की, केवळ अपघात हे एकमेव कारण नाही. घाटातील तीव्र उतार, वळणे आणि तिथे अवजड वाहनांचे होणारे ब्रेक फेल किंवा इंजिन बिघाड यामुळे ताफ्यात अडथळे येतात. त्यातच ‘मिसिंग लिंक’च्या कामामुळे अनेक ठिकाणी रस्ता अरुंद झाला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशा मोठ्या अपघातानंतर गॅस गळती रोखण्यासाठी आवश्यक असणारी तज्ज्ञ टीम आणि रिकव्हरी व्हॅन्स घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी लागलेला विलंब. बीपीसीएलसारख्या कंपन्यांची मदत मिळेपर्यंत अनेक तास उलटून गेले होते. तसेच, खासगी वाहनांची शिस्त नसणे आणि पोलिसांनी केवळ टोल नाक्यावर दंड वसुलीसाठी उभे राहण्याऐवजी घाटातील वाहतूक नियमनाकडे दुर्लक्ष करणे, ही देखील या कोंडीची छुपी कारणे आहेत.
या संकटात प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठीची रेस्क्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणाली अत्यंत तोकडी असल्याचे दिसून आले. औद्योगिक क्षेत्रातील नेत्यांनी आणि तज्ज्ञांनी सुचवल्याप्रमाणे एक्स्प्रेस वेवर ठरावीक अंतरावर आपत्कालीन एक्झिट पॉईंटस् असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मोठ्या अपघाताच्या वेळी वाहने माघारी वळवता येतील. सध्या असे मार्ग नसल्याने एकदा माणूस कोंडीत अडकला की, त्याला बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग उरत नाही. तसेच, गंभीर रुग्णांच्या बचावासाठी किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हालचालीसाठी मार्गावर ठरावीक ठिकाणी हेलीपॅडस्ची उपलब्धता असणे काळाची गरज आहे. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफसारख्या तुकड्यांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी वेगळी मार्गिका नसल्याने त्यांनाही ट्रॅफिकमध्ये अडकून पडावे लागते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी केवळ रस्त्यांचे रुंदीकरण करून चालणार नाही, तर काही ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून मे 2026 पर्यंत तो रस्ता खुला करणे. यामुळे घाटातील वळणे टाळता येतील. दुसरे म्हणजे, अवजड वाहनांना पीक अवर्समध्ये म्हणजेच सकाळी 8 ते 11 आणि संध्याकाळी 5 ते 9 दरम्यान पूर्णपणे बंदी घालणे आणि लेन कटिंग करणार्यांवर कडक डिजिटल कारवाई करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक 5 ते 10 किलोमीटरवर सुसज्ज आपत्कालीन मदत केंद्रे, फिरती स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असलेले रिलिफ पॉईंटस् असायलाच हवेत. तसेच, टोल प्लाझावर आधुनिक रिअल टाईम माहिती फलक असावेत, जे पुढील अपघाताची किंवा कोंडीची माहिती आधीच देतील, जेणेकरून प्रवासी जुन्या हायवेचा किंवा इतर पर्यायी मार्गांचा विचार करू शकतील. आजच्या एआयच्या जगात सातासमुद्रापलीकडच्या सूक्ष्मादीसूक्ष्म गोष्टींविषयीची माहिती मिळवता येणे शक्य झालेले असताना एका टँकरमधून झालेल्या गॅस गळतीमुळे हजारो वाहनांना 30-35 तास रस्त्यावर अडकून पडावे लागत असेल, तर आपल्या प्रगतीचे सर्व दावे फोल आहेत.
