गंभीर आजार असलेल्या रुग्णाला इच्छामरण देण्यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार केला आहे. रुग्णाची किंवा त्याच्या कुटुंबाची लेखी संमती यासह काही अटींच्या अधीन राहून डॉक्टरांनी जीवरक्षक प्रणाली काढून घेण्याचा विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे या मसुद्यात नमूद केले आहे. यामुळे इच्छामरणासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेला आणखी जोर आला आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने ‘पॅसिव्ह युथेन्सिया’ म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामृत्यूसंदर्भात नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यानुसार जर रुग्णाला इलाज नसलेला आजार असेल आणि त्याला लाईफ सपोर्टवर जिवंत ठेवण्यात काही अर्थ नसेल आणि रुग्णाचे कुटुंबीयदेखील याच्याशी सहमत असतील, तर रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डच्या परवानगीने लाईफ सपोर्ट काढला जाऊ शकतो. आरोग्य मंत्रालयाने 20 ऑक्टोबरपर्यंत या मसुद्यावर मते मागवली आहेत. तथापि, या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत अनेक मतमतांतरे समोर येत आहेत. नव्या मसुद्यामध्ये रुग्णाची किंवा त्याच्या कुटुंबाची लेखी संमती यासह काही अटींच्या अधीन राहून डॉक्टरांनी जीवरक्षक प्रणाली काढून घेण्याचा विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे या मसुद्यात नमूद केले आहे. या मसुद्यामुळे इच्छामरणासंदर्भातील चर्चेला आणखी जोर आला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही (आयएमए) यावर आक्षेप घेतला असून, लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी डॉक्टरांवर टाकणे योग्य नाही, असे म्हटले आहे.
एखादी व्यक्ती दुर्धर आजाराने किंवा एखाद्या रोगामुळे मरणप्राय वेदनेने जीव जाण्याची वाट पाहत असेल, तर त्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार सहज आणि वेदनेशिवाय जीवन संपवण्याचा अधिकार देणे, संमती देणे याला ‘दयामरण’ (मर्सी किलिंग) किंवा युथेन्सिया असे म्हणतात. या युथेन्सियाचे दोन प्रकार असतात. एक अॅक्टिव्ह आणि दुसरा पॅसिव्ह. खुनासारखे किंवा मानवी हल्ल्यांसारखे प्रकार अॅक्टिव्ह युथेन्सियामध्ये मोडतात. त्याला मान्यता नाही. हा प्रकार अवैध असल्याने तो कायदेशीर गुन्हा ठरतो; परंतु पॅसिव्ह युथेन्सियात अपवादात्मक परिस्थितीत (दुर्धर रोगी वा मरणप्राय वेदना भोगणारे रोगी) संबंधित व्यक्तीच्या विनंतीवरून त्याला चीरविश्रांती घेण्याचा अधिकार बहाल करता येतो. जगभरात अनेक देशांत हा प्रकार वैद्यक आणि विधिशास्त्राला मान्य होऊ शकणारा म्हणून संमत करण्यात आला आहे. नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम या ठिकाणी इच्छामरणाचा अधिकार नागरिकांना आहे. तसेच ओरेगॉन, वॉशिंग्टन येथे आजारपणात इच्छामरणाला मान्यता आहे. दक्षिण कोरियात एका रुग्णालयात एक रुग्ण दुर्धर आजाराने ग्रस्त होता. तो लाईफ सपोर्ट उपकरणावर जगत होता. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या जगण्याला काहीच अर्थ नव्हता. शेवटी त्याच्या नातेवाइकांच्या संमतीने त्याचे उपकरण डॉक्टरांनी काढले आणि तो रुग्ण थोड्याच कालावधीत मरण पावला. ती दक्षिण कोरियातील आणि जगातीलही दयामरणाची पहिलीच घटना मानली जाते.
भारतामध्ये इच्छामरण किंवा दयामरणाचा मुद्दा खर्या अर्थाने जास्त चर्चेत आला तो अरुणा शानबाग प्रकरणामुळे. रुग्णालयातील वॉर्डबॉयने केलेल्या पाशवी बलात्कारानंतर गेली 42 वर्षे संवेदना हरपलेल्या आणि जिवंतपणी मरणयातना भोगत असलेल्या अरुणा शानबाग या परिचारिकेचा जीवनसंघर्ष 2015 मध्ये संपला. तब्बल चार दशके केईएम हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूची वाट पाहत अरुणा यांची जीवनाशी झुंज सुरूच होती. त्या कोमामध्ये होत्या. कुठल्याही जाणिवा नसलेल्या अवस्थेत असणार्या शानबाग यांच्या इच्छामरणासाठी त्यांच्या मैत्रिणीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा पॅसिव्ह युथेन्शियाचा प्रकार होता. परंतु, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शानबाग यांच्या इच्छामरणाला विरोध दर्शविला होता. अरुणा शानबाग यांच्या घटनेच्या आधीही अशा प्रकारच्या केसेस झाल्या होत्या, ज्यामध्ये लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन इच्छामरण मागितले होते. यापैकी जियान कॉर्क खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते ‘राईट टू लाईफ इन्क्लूडस्, राईट टू डेथ.’ त्यानंतर रतीनाम या खटल्यामध्ये पुन्हा हा निर्णय बदलला. त्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले की, ‘राईट टू लाईफ डज नॉट इन्क्लूडस्, राईट टू डेथ.’ यानंतर पिंकी विराणी यांनी अरुणा शानबाग यांच्या इच्छामरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; पण त्याला संमती मिळाली नाही. उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूरमधील एका शेतकरी कुटुंबाने अत्यंत हालाखीच्या गरिबीमुळे दोन मुलांसह जगणे असह्य झाल्यामुळे आम्हाला चौघांना दयामरणाची अनुमती द्यावी, असा अर्ज राष्ट्रपतींकडे केला होता. आयुष्याच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर आल्यानंतर, मनासारखे आयुष्य जगल्यानंतर परावलंबित्व नको असल्यास इच्छामरणाचा पर्याय असलाच पाहिजे, असे मानणारा मोठा वर्ग देशात आहे.
इच्छामरणाच्या भावनिक, कायदेशीर आणि वैद्यकीय पैलूंमुळे त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही बाबतीत निर्णय घेणे कठीण होते. सुप्रीम कोर्टाने 2018 मध्ये काही अटींसह निष्क्रिय इच्छामरणालाही परवानगी दिली आहे. अशा परिस्थितीत, निर्णय प्रक्रिया जितकी स्पष्ट आणि अधिक परिभाषित असेल तितके निर्णय घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल. मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याच्या सरकारच्या पुढाकारामागे हीच विचारसरणी आहे. असे असले तरी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा पाहिला, तर अनेक पातळ्यांवर तपासूनच निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे स्पष्टपणे दिसून येते. यानुसार, लाईफ सपोर्ट सिस्टीमची गरज आणि उपयुक्तता यावर निर्णय घेणार्या प्राईमरी मेडिकल बोर्डाकडे (पीएमबी) प्राथमिक डॉक्टरांव्यतिरिक्त किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले किमान दोन तज्ज्ञ असतील. यानंतर, दुय्यम वैद्यकीय मंडळाद्वारे निर्णयाचे पुनरावलोकन केले जाईल, ज्यामध्ये नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिक आणि सीएमओद्वारे निवडलेले दोन तज्ज्ञ असतील. यासोबतच रुग्णाच्या कुटुंबीयांची संमतीही आवश्यक असेल.
आजही, डॉक्टर केसच्या तपशिलांवर आधारित अंतिम निर्णय घेतात; पण तत्पूर्वी ते रुग्ण किंवा कुटुंबाला संपूर्ण परिस्थिती समजावून सांगतात आणि त्यानंतर रुग्ण किंवा कुटुंब निर्णय घेतात. इच्छामरणाबाबतचा निर्णय घेण्यातील डॉक्टरांचा संकोच स्वाभाविक आहे. कारण, वैद्यकीय पेशा हा रुग्णांना वाचवण्यासाठी आहे. काही प्रकरणांमध्ये हा प्रयत्न अयशस्वी झाला, तरी डॉक्टर शेवटच्या क्षणापर्यंत रुग्णाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतात. आजवर असंख्य रुग्णांना प्रयत्नांची शर्थ करून डॉक्टरांनी मरणाच्या दारातून परत आणले आहे. त्यामुळेच डॉक्टरांना देवदूत म्हटले जाते. अशा स्थितीत उपचारांदरम्यान एका विशिष्ट टप्प्यावर त्या प्रयत्नांतून माघार घेण्याचा निर्णय घेणे हे अनेक डॉक्टरांना त्यांच्या पेशावर अन्याय वाटणे स्वाभाविक आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जीवनाच्या प्रतिष्ठेसोबतच मृत्यूच्या प्रतिष्ठेचाही संबंध आहे. तसेच संसाधनांच्या सर्वोत्कृष्ट वापराचाही मुद्दा याच्याशी जोडलेला आहे. वैद्यकीय संसाधनांचा वापर बचाव होण्याची शक्यता असणार्या रुग्णांसाठी करणे योग्य आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. आज भारतातील रुग्णालयांमध्येही व्हेंटिलेटरवर जगणार्यांची संख्या कमी नाही. तसेच दुर्धर व्याधीने ग्रस्त असलेल्या आणि ‘देवा सोडव रे बाबा’ असे आर्जव दिवसातून हजार वेळा करणार्यांची संख्याही कमी नाही. त्यांचा विचार करता, बरे होण्याची शक्यताच नसलेल्या, दुर्धर रोगाने ग्रासलेल्या रुग्णांना इच्छामरणाचा हक्क प्रदान केला, तर किमान ते आपल्या जीवनाची सन्मानाने इतिश्री करू शकतील आणि तोच त्यांच्या आयुष्याचा खर्या अर्थाने ‘सुखान्त’ ठरेल; पण प्रश्न आहे तो याबाबतचा निर्णय घ्यायचा कसा? सरकारने या मसुद्यावर मागवलेल्या सूचनांमधून कोणते पर्याय समोर येतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याबाबत सखोल विचारमंथन होऊन तयार झालेली मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक योग्य आणि अधिक व्यावहारिक असतील, अशी अपेक्षा आहे.
