ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)
आखातातील संघर्ष सध्या शमलेला असला, तरी कोणत्या क्षणी, कोठून तोफ धडाडेल किंवा बॉम्बहल्ले सुरू होतील, हे सांगता येणार नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या शांततेबाबत प्रतीक्षा करणे एवढेच जगाच्या हाती आहे. तथापि, केवळ हातावर हात ठेवून पाहत न राहता या युद्धातून आपल्याला अनेक धडे मिळाले आहेत आणि त्यांचे आकलन करून घेणे ही आधुनिक युद्ध पद्धतींच्या काळात सामर्थ्यशाली राहण्यासाठी गरज आहे.
युद्ध रशिया-युक्रेनचे असो अथवा अमेरिका-इराणचे, जगाच्या पाठीवर कुठेही सुरू असलेल्या संघर्षाचे जागतिक पडसाद उमटत असतात. त्याचबरोबर या संघर्षातून आधुनिक युद्धाची रणनीती आणि बदलती युद्धपद्धतीही समोर येते. भारतासमोरही सध्या पारंपरिक आणि अपारंपरिक अशा दोन्ही प्रकारच्या सुरक्षेच्या आव्हानांचा संगम आहे. त्यामुळे अमेरिका-इराण संघर्ष ही भारतासाठी केवळ एक आंतरराष्ट्रीय घटना नसून, भविष्यातील राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचा अभ्यासविषय आहे.
फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस सुरू झालेल्या इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल या युद्धातील हल्ले युद्धविरामानंतर थंडावले असले, तरी कधी, कोणत्या क्षणी, कुठे हल्ला होईल आणि कुणाची तोफ धडाडेल, हे सांगता येत नाही. ही अस्थिरता कधी दूर होणार आणि आखातात शांतता खर्याअर्थाने कधी प्रस्थापित होणार, याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील हा संघर्ष पारंपरिक युद्धासारखा नाही, जिथे मोठ्या प्रमाणावर सैन्य हालचाली, रणांगणावर सरळ लढाया आणि निर्णायक विजय दिसतो. हा संघर्ष अत्यंत गुंतागुंतीचा, बहुआयामी (मल्टिडोमेन) स्वरूपाचा आहे. यात प्रॉक्सी युद्ध, आर्थिक दबाव, तंत्रज्ञानाधारित हल्ले आणि मानसशास्त्रीय युद्ध या सर्व घटकांचा समावेश आहे. हायब्रीड आणि ग्रे-झोन युद्धाच्या उदयाने हे स्पष्ट केले आहे की, आधुनिक युद्धे आता औपचारिकरीत्या जाहीर होत नाहीत. ती ग्रे झोनमध्ये लढली जातात. म्हणजेच पूर्ण युद्धाच्या उंबरठ्याखाली. इराण प्रॉक्सी गटांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतो, तर अमेरिका आणि इस्रायल टार्गेटेड स्ट्राईक्स, सायबर ऑपरेशन्स आणि गुप्तचर माहितीवर आधारित कारवाया करतात.
या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तान आणि चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध अशाच प्रकारच्या हायब्रीड युद्धासाठी तयार राहणे आवश्यक आहे. प्रॉक्सीविरोधी रणनीती मजबूत करणे आणि गरज पडली, तर अशा शत्रूंना भारताच्या बाहेर आणि पाकिस्तान व चीनच्या आत जाऊन मारण्याची क्षमता निर्माण करणे गरजेचे आहे. सैन्य, गुप्तचर, सायबर आणि राजनैतिक साधनांचे एकत्रीकरण करून बिगर पारंपरिक (सबकन्व्हेन्शनल) धोक्यांसाठी जलद प्रतिसाद यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. कारण, असे धोके केव्हाही आणि अचानकपणाने भारताच्या समोर येऊ शकतात. एकविसाव्या शतकात प्रॉक्सी युद्ध हे नवे वास्तव बनले आहे. इराणने नॉनस्टेट अॅक्टर्सचा प्रभावी वापर करून स्वतःचा प्रभाव वाढवला आहे आणि थेट युद्ध जबाबदारी टाळली आहे. भारत अनेक दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा सामना करत असल्याने दहशतवादी नेटवर्कमध्ये अधिक खोलवर गुप्तचर प्रवेश आवश्यक आहे. गुप्त कारवायांद्वारे (कोव्हर्ट ऑपरेशन्स) शत्रूंवर जबाबदारी लादणे, जशास तसा प्रतिसाद म्हणून गरज असेल तेव्हा हल्ले केलेच पाहिजेत.
आर्थिक युद्ध आणि निर्बंधांचा विचार करता अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे थेट युद्धाशिवायही त्यांची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाली. भारतासाठी हा धडा आहे. आर्थिक ताकद ही आता राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुख्य स्तंभ बनली आहे. आर्थिक आणि व्यापारातील अडथळ्यांविरुद्ध लवचिकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. पुरवठा साखळ्या (सप्लाय चेन्स) विविध करणे, ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, गरज पडल्यास निर्बंध टाळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करणे अशा उपाययोजना तयार करून ठेवायला पाहिजेत. यामुळे आपला पुरवठा कधीही विस्कळीत होणार नाही. आर्थिक युद्ध हे लष्करी कारवाईइतकेच निर्णायक ठरू शकते. ड्रोन युद्ध आणि कमी खर्चातील प्रभावी तंत्रज्ञानाने रणांगण बदलले आहे. इराणने कमी खर्चातील ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून तांत्रिकद़ृष्ट्या प्रगत शत्रूंना आव्हान दिले आहे. भारतासाठी धडा म्हणजे भविष्यातील युद्धांमध्ये स्वॉर्म ड्रोन (एकाच वेळी अनेक ड्रोन), अचूक मार्गदर्शक शस्त्रे (प्रिसिजन-गाईडेड म्युनिशन्स) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित युद्ध निर्णायक ठरणार आहे. भारताने स्वदेशी ड्रोन कार्यक्रम वेगाने विकसित करणे, मजबूत अँटिड्रोन प्रणाली विकसित करणे आणि तिन्ही सैन्यदलांमध्ये ड्रोनचे एकत्रीकरण करणे, अशा उपाययोजनांवर लगेच विचार करून त्यावर अंमलबजावणी वेगाने करावी.
ऊर्जा सुरक्षा हा एक रणनीतिक कमकुवत दुवा आहे. या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जापुरवठ्याची असुरक्षितता स्पष्ट झाली आहे. विशेषतः महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांमुळे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदारांपैकी एक असल्याने अस्थिर प्रदेशांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रणनीतिक पेट्रोलियम साठे वाढवणे, अणुऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. सागरी सुरक्षा आणि सामरिक मार्गांवर नियंत्रण हे युद्धातील निर्णायक घटक बनले आहेत. भारताने हिंदी महासागर क्षेत्रात (आयओआर) उपस्थिती मजबूत करणे आणि समान विचारांच्या देशांसोबत भागीदारी वाढवणे आवश्यक आहे. असममित आणि कमी खर्चाच्या युद्धाची ताकद इराणने दाखवून दिली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखण्यासाठी इराण पारंपरिक नौदलाऐवजी स्वस्त ड्रोन्सचा प्रभावी वापर करेल, याचा अंदाज लावण्यात अमेरिका अपयशी ठरली. भारताला हिंदी महासागर आणि आपल्या सीमांवर अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. नावीन्यपूर्ण डावपेच वापरणार्या छोट्या राष्ट्रासमोर मोठी नौदले किंवा वायुसेना हतबल ठरू शकतात. रशिया-युक्रेन युद्धातही हेच सिद्ध होत आहे, जिथे ड्रोन्सच्या मदतीने युक्रेन रशियन सैन्याला कडवी झुंज देत आहे. केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरेसे नाही, तर त्याचा नावीन्यपूर्ण वापर करून शत्रूच्या एक पाऊल पुढे राहणे आवश्यक आहे. भारताने अँटिड्रोन तंत्रज्ञान आणि विकेंद्रित संरक्षण प्रणालीमधील गुंतवणूक वाढवणे गरजेचे आहे. केवळ विमानवाहू नौकांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर अवलंबून न राहता ड्रोन स्वॉर्म्स आणि असममित धोक्यांपासून व्यापारी मार्ग सुरक्षित करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
आखातातील युद्धामध्ये माहिती आणि मानसशास्त्रीय युद्धात माहिती नियंत्रण, प्रचार (प्रोपोगंडा) आणि धारणा व्यवस्थापनदेखील अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेता भारताने मजबूत माहिती युद्ध धोरण विकसित करून चुकीच्या माहितीचा (मिसइन्फॉर्मेशन) प्रतिकार केला पाहिजे. मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सक्रिय वापर करणे गरजेचे आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, कोणत्याही राष्ट्रासाठी अंतर्गत स्थैर्य हीच खरी ताकद असते. इराणमधील अंतर्गत अस्थिरतेमुळे त्याच्या बाह्य धोरणांवर परिणाम झाला. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्य हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे मूळ असून अंतर्गत एकता टिकवणे अत्यावश्यक आहे. रणनीतिक स्वायत्तता आणि बहुपक्षीय संतुलन राखताना भारताने संतुलित परराष्ट्र धोरण स्वीकारले पाहिजे. कोणत्याही एका गटावर अतिअवलंबित्व टाळून बहुपक्षीय (मल्टिअलाईन्मेंट) धोरण सुरू ठेवले पाहिजे. अणू प्रतिबंध आणि तणाव नियंत्रणामुळे या संघर्षात पूर्ण युद्ध झालेले नाही. यामागे प्रतिबंध (डिटरन्स) हा महत्त्वाचा घटक आहे, हे लक्षात घेता भारताने विश्वासार्ह अणू प्रतिबंध कायम ठेवणे, तणाव नियंत्रणासाठी यंत्रणा विकसित करणे आणि सेकंड स्ट्राईक क्षमता मजबूत करणे आवश्यक आहे. आधुनिक युद्धे दीर्घकालीन असतात. त्यामुळे भारताने आर्थिक आणि लष्करी सहनशक्ती वाढवून टिकाऊ धोरणावर भर दिला पाहिजे. एकुणात, इराण संघर्ष हा 21 व्या शतकातील युद्धाचा एक नमुना आहे. आजच्या लढाया केवळ रणांगणावर होत नाहीत, तर आर्थिक, तांत्रिक, माहिती आणि मानसशास्त्रीय क्षेत्रांमध्येही लढल्या जातात. भविष्यातील युद्धे केवळ शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर जिंकली जाणार नाहीत, तर राष्ट्राच्या सर्व शक्तींच्या एकत्रित वापरावर अवलंबून असतील. भारताने पारंपरिक लष्करी शक्तीपासून पुढे जात एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे, जी हायब्रीड युद्ध, आर्थिक दबाव आणि तांत्रिक आव्हानांना समर्थपणे तोंड देऊ शकेल.
हायब्रीड युद्ध हेच नवीन रणांगण आहे. ड्रोन, सायबर आणि एआय तंत्रज्ञान युद्धाचे स्वरूप बदलत आहे. केवळ एका सुरक्षा भागीदारावर अतिअवलंबित्व ठेवल्यास राजनैतिक नुकसान (कोलॅटरल डिप्लोमॅटिक डॅमेज) होऊ शकते. भारताने आपल्या जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळवण्यासाठी इराणशी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारणे हा योग्य निर्णय होता. होर्मुझमध्ये ‘इंडिया फर्स्ट’ द़ृष्टिकोन स्वीकारून भविष्यातील संकटांसाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी एकत्रित विचार करून समन्वयित योजना आखणे आवश्यक आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास अर्थव्यवस्थेला खीळ बसू नये म्हणून सुरक्षित सागरी मार्ग विकसित करणे आणि ऊर्जा आयातीचे मार्ग वैविध्यपूर्ण करणेही गरजेचे आहे.
