संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
संताचा महाराष्ट्र , शाहू, फुले, आंबेडकराचा महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र अशी बिरूदे अभिमानाने कपाळी मिरवणार्या महाराष्ट्रात गेले काही वर्षे मुलींना नाकारले जात आहे. मुलींचा जन्मदर सातत्याने घटतो आहे. कायदे, नियम कडक करूनही फारसा फरक पडलेला नाही. कायदे कडक करून नियंत्रण आणता येत नाही, तर त्यापलीकडे अंमलबजावणी कशी होते, हे महत्त्वाचे आहे. कायदे आहेतच, अंमलबजावणीची मानसिकता महत्त्वाची ठरते. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक नियमांची अंमलबजावणी केली आणि सर्वांना कायद्याचे पालन करणे भाग पाडले. गेले अनेक दिवस राज्यात अन्न भेसळ किती मोठ्या प्रमाणावर होत होती; पण परिणाम शून्य दिसत होता. फक्त तुकाराम मुंढे यांनी कारभार हाती घेतला आणि अनेकांची पाचावर धारण बसली. मुळात प्रश्न प्रभावी अंमलबजावणीचा आहे. मुलींना नाकारणे हे धक्कादायक आहे. मुला-मुलींच्या जन्मदरातील विषमता चिंताजनक आहे, याचा गंभीर विचार करायला हवा. या विषमतेने देशातील लाखो तरुण अविवाहित राहण्याचा धोका आहे. प्रश्न अविवाहित राहण्याचा नाही, तर त्यातून देशापुढे उभ्या राहणार्या प्रश्नांचा आहे. त्यातून येणार्या निराशेतून तरुणाईला बरेच काही गमवावे लागणार आहे. आज महाराष्ट्रात एका एका मुलींचे तीन-चार विवाह लावून फसवणूक केली जात आहे. अशा फसवणूक करणार्या टोळ्यांची संख्या वाढत आहे. या गुन्हेगारीचा आलेख आणखी वाढण्याचा धोका आहे.
महाराष्ट्रात शहरीकरणाचा वेग ५२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. देशभरातील शहरांमध्ये मुलींचा जन्म नाकारला जात आहे. या वाढत्या विषमतेमुळे महाराष्ट्राची तुलना आता बिहारसोबत होऊ लागली आहे. एकीकडे समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावतो आहे आणि दुसरीकडे स्तर उंचावलेला समूह मुलींना नाकारतो आहे. राज्यात शहरी भागात एक हजार मुलांच्या मागे ८८५ मुलींचा जन्मदर दर्शित झाला आहे. ग्रामीण भागातही मुलींचे सरासरी प्रमाण ९१० इतके आहे. भारत सरकारच्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम २०२४ च्या अहवालातच यासंदर्भातील आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हा अहवाल तयार करताना साधारण ८९ लाख नागरिकांचा प्रतिसाद नोंदवण्यात आला आहे. या आकडेवारीवरून दिसणारी विषमता समाजासाठी अधिक चिंताजनक आहे. मुलींचा जन्मदर घटल्याने भविष्यात सामाजिक नीतिमूल्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे. सामाजिक आणि व्यक्तिगत आरोग्याचा प्रश्नदेखील गंभीर रूप धारण करण्याची भीती आहे. या विषमतेचा परिणाम म्हणून उद्या समाजात गुन्हेगारीचा आलेख उंचावलेला अनुभवास येईल. त्यामुळे समाजात मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रबोधन, जनजागृतीची गरज आहे. त्याचप्रमाणे कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी कशी होईल, यासाठी पावले टाकण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणार्या आणि समाजात शहाणपणाचा डंका मिरवणार्या वैद्यकीय व्यवसायातील पैशासाठी राक्षसीवृत्तीचे दर्शन घडवणार्यांना अधिक कडक शिक्षा झाली, तर परिणाम दिसू शकेल.
या अहवालानुसार देशपातळीवर मुलींच्या जन्मदरात काहीशी सुधारणा होते आहे. देशात एक हजार मुलींच्या मागे ९१८ मुली आहेत. अर्थात, ही सुधारणा समाधानकारक आहे, असे अजिबात नाही; मात्र २०१८-२० मध्ये देशात हे प्रमाण ९०७ इतके खालावलेले होते. त्यादृष्टीने विचार करता ही संख्या अवघ्या आठने वाढली आहे. हेच प्रमाण २०२१-२३ मध्ये ९१७ होते. देशातील ग्रामीण भागात ९२८ इतके प्रमाण आहे. शहरात हे प्रमाण ९१४ इतके आहे. देशातील ग्रामीण भागातील प्रमाण काहीसे उंचावले आहे, इतकेच काय ते समाधान. ग्रामीण महाराष्ट्रातील मुलींचा जन्मदर ९१० इतका आहे, तर शहरी भागात ८८५ इतका झाला आहे. २०१२-१४ मध्ये आपल्या राज्यात हजारी ८९६ मुली होत्या. ग्रामीण भागात ८८८ वरून हे प्रमाण ९१० वर पोहोचले आहे. शहरी भागात हेच प्रमाण ९०८ वरून ८८५ वर खाली आले आहे. देशातील विविध राज्यांचा विचार करता २२ मोठ्या राज्यांपैकी महाराष्ट्राचे स्थान १८ वे आहे. आपले स्थान खालावत असल्याची चिंता आपण करणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
देशातील नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावतो आहे. मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे मुलींच्या विवाहाबद्दलच्या अपेक्षादेखील उंचावत आहेत. मुली स्वतःच्या विवाहाबाबत स्वतःच निर्णय घेऊ लागल्या आहेत. उंचावलेल्या अपेक्षांमुळे विवाहाचे वय वाढत आहे. सध्या मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ आहे; मात्र देशात मुलींच्या विवाहाचे सरासरी वय २३.१, तर राज्यात हेच प्रमाण २३.४ इतके आहे. देशातील ग्रामीण भागात मुलींच्या वयाची सरासरी २२.६ व शहरी भागात २४.४ टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण साधारण ग्रामीण भागात २२.८ टक्के, तर शहरी भागात हे प्रमाण २४.३ टक्के इतके आहे. उशिरा लग्ने होत असली, तरी प्रजनन दरदेखील घसरतो आहे. देशात साधारण प्रतिमहिला १.९ टक्के इतके आहे. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण १.४ वर आले आहे. देशाच्या सरासरीपेक्षा राज्याचे हे प्रमाण अर्ध्या टक्क्याने कमी असणार आहे. दिल्लीचा दर तर अवघा १.२ टक्के आहे. त्यामानाने बिहार २.९, उत्तर प्रदेशाचा दर २.६ टक्के असून हा उंचावलेला आहे. देशातील अशिक्षित महिलांचा प्रजनन दर हा साधारण ३.२ टक्के असून पदवीधर असलेल्या महिलांचा जन्मदर हा १.६ टक्के इतका आहे. शिक्षित झाल्याने नोकरी करण्याकडे कल वाढतो आहे.
उच्च शिक्षणाचा विचार करता अधिक अपत्य असतील, तर शिक्षण परवडत नाही. तसेच विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे घर आणि बालक सांभाळण्यासाठी घरात ज्येष्ठांचा अभाव आहे. त्यामुळे शिक्षित मुलींचा अधिक मुले जन्मास घालण्याबाबत नकार असतो. एकच अपत्य हवे असेल, तर मग तो मुलगा हवा. शिक्षित झाल्यानंतरही मनातील सुप्त अपेक्षा व वंशाला दिवा हवा, ही घरच्यांची असलेली मागणी, यासाठी तडजोड म्हणून मुलासाठी प्रयत्न केले जातात. मुलगाच हवा यासाठी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा खर्च अशा कुटुंबाना सहज परवडणारा आहे. आपल्याकडे लिंग निदान करण्यास प्रतिबंध आहे. अनेक हॉस्पिटमध्ये तसे फलक दर्शनी भागात लावलेले असतात; मात्र याचा अर्थ सर्व थांबले आहे, असे नाही. अनेकांनी अधिक पैसे घेऊन, एजंट नेमून गर्भलिंग करून देण्याचा गोरखधंदा सुरू असल्याच्या घटना समोर येत आहेत.
ही लिंगनिहाय विषमता अशीच राहिली, तर सरासरी ८.२ टक्के तरुण अविवाहित राहण्याचा धोका आहे. सध्या अनेक गावांत लग्नाळूंची संख्या मोठी आहे. चाळीशी ओलांडली, तरी लग्न होत नाही हे वास्तव आहे. ही तरुणाई लग्नासाठी सरकारकडे आंदोलन करून मुलगी द्या अशी मागणी करत होती. त्यातून तरुणाई स्वतःची शारीरिक भूक भागवण्यासाठी वाममार्गाचा अवलंब करत आहे. त्यातून त्यांच्या व्यक्तिगत आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल; पण समाजात अन्याय, अत्याचार वाढण्याचा धोकाही समाजशास्त्रज्ञ व्यक्त करतात. महिलांवरील अन्याय-अत्याचारांच्या संख्येत गेले काही वर्षे देशभरात सातत्याने वाढ होत असल्याचे विविध अहवाल सांगत आहेत. सध्या ग्रामीण भागातील शाळांना विद्यार्थी मिळत नाही, यामागे ग्रामीण भागातील तरुणाईचा अविवाहितपणाही कारणीभूत आहे. ‘हम दो, हमारे दो'चा नारा आता 'हम दो, हमारा एक’ असा झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही शाळांना पटासाठी शोधमोहीम करावी लागेल. सध्या समाज ज्या नीतिमूल्यांचा विचार करून प्रवास करत आहे, त्या प्रवासालादेखील या विषमतेमुळे अडथळे येणार आहेत.
