हरित गावांचा विकसित भारत

संजीव ओक

पर्यावरणीय संकटे, हवामान बदल आणि संसाधनांवरील ताण या पार्श्वभूमीवर भारताने शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारला आहे. ग्रामस्तरावरील ग्रीन मिशनपासून स्वच्छ ऊर्जा, ईव्ही आणि 2047च्या विकसित भारताच्या द़ृष्टीपर्यंतचा प्रवास हा भविष्यासाठी निर्णायक ठरणारा आहे.

भारताच्या विकासयात्रेतील पुढील टप्पा आर्थिक आकड्यांपुरता मर्यादित राहू शकत नाही, याची जाणीव आता धोरणकर्त्यांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांनाच होऊ लागली आहे. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यांचा वेग जितका वाढतो आहे, तितक्याच तीव्रतेने पर्यावरणीय प्रश्न समोर उभे राहत आहेत. पाणी, हवा, जमीन, ऊर्जा आणि जैवविविधता या सगळ्यांवर येणारा ताण भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकसंख्येच्या देशासाठी भविष्यातील आव्हान ठरू शकतो. त्यामुळेच आज भारताचा विकासविचार जास्त वाढ एवढ्यावर थांबत नसून, शाश्वत आणि समतोल वाढ या दिशेने वळलेला दिसतो. पर्यावरण, शाश्वतता आणि भविष्यकालीन भारत या तीन गोष्टी आता वेगवेगळ्या न राहता एकमेकांत गुंफल्या गेल्या आहेत. भारताने 2047 मध्ये स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे वाटचाल करताना विकसित भारताचे स्वप्न मांडले आहे; मात्र हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवायचे असेल, तर त्याचा पाया पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत असायलाच हवा. गावापासून शहरापर्यंत, शेतीपासून उद्योगापर्यंत आणि ऊर्जेपासून कचरा व्यवस्थापनापर्यंत सर्व स्तरांवर हरित विचारांची अंमलबजावणी हा या प्रवासाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

शाश्वत विकासाची सुरुवात थेट महानगरांतून नव्हे, तर गावांमधून होते, ही बाब आता अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे. भारताची मोठी लोकसंख्या अजूनही ग्रामीण भागात राहते आणि नैसर्गिक संसाधनांवर थेट अवलंबून असते. पाणी, जंगल, जमीन आणि शेती यांचा समतोल राखला नाही, तर विकासाचा लाभ ग्रामीण भारतापर्यंत पोहोचणार नाही, हे अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. ग्रामस्तरावर राबवले जाणारे ग्रीन मिशन म्हणजे केवळ वृक्षारोपण नव्हे. जलसंधारण, पावसाचे पाणी साठवणे, सेंद्रिय शेती, जैवविविधतेचे संरक्षण, सौरऊर्जा वापर आणि कचर्‍याचे वर्गीकरण या सगळ्या बाबींचा समावेश त्यात होतो. अनेक गावांनी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे हाती घेतली आहेत. चेकडॅम, शेततळे आणि विहिरींच्या पुनर्भरणामुळे भूजल पातळी वाढत असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. ग्रामीण भागात सौरऊर्जेचा वापर वाढू लागला आहे. वीजपुरवठा अनियमित असलेल्या भागात सौर पॅनल्समुळे घरगुती वापर, पाणीपुरवठा आणि लघुउद्योगांना आधार मिळत आहे. यामुळे केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी होत नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळत आहे. स्वच्छ इंधन, गोबर गॅस प्रकल्प आणि ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे यामुळे ग्रामीण जीवनमानात बदल घडताना दिसत आहे.

स्वच्छ ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जेचा विस्तार

ऊर्जा क्षेत्र हे शाश्वत विकासाचे सर्वात महत्त्वाचे अंग आहे. भारताची ऊर्जा गरज वाढतच जाणार आहे, हे निश्चित आहे; मात्र ही गरज पारंपरिक जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून राहून भागवली, तर प्रदूषण आणि हवामान बदलाचे संकट अधिक गडद होईल. म्हणूनच भारताने अक्षय ऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे. सौर आणि पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. मोठ्या सौरउद्यानांपासून ते घरगुती छतावरील सौर पॅनल्सपर्यंत ऊर्जानिर्मितीचे नवे मॉडेल आकार घेत आहे. पवनऊर्जेचा वापर विशेषतः किनारपट्टी आणि डोंगराळ भागात वाढत आहे. यामुळे ऊर्जा उत्पादन अधिक विकेंद्रित होत असून, स्थानिक गरजांसाठी स्थानिक स्रोत उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे. ग्रीन हायड्रोजन, बॅटरी साठवणूक आणि स्मार्ट ग्रिडसारख्या तंत्रज्ञानामुळे अक्षय ऊर्जेची विश्वासार्हता वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या क्षेत्रातील गुंतवणूक ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर आर्थिक संधीही निर्माण करत आहे. नव्या उद्योगांना चालना मिळत आहे आणि कुशल मनुष्यबळासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत.

इलेक्ट्रिक वाहने आणि हरित वाहतूक

शहरी भागातील प्रदूषण आणि इंधनावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा विस्तार हा महत्त्वाचा उपाय मानला जातो. भारतात इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी आणि सार्वजनिक वाहतुकीत ईव्हीचा वापर वाढताना दिसत आहे. चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार, बॅटरी उत्पादन आणि पुनर्वापर यावर भर दिला जात आहे. ईव्ही क्रांतीचा परिणाम केवळ शहरांपुरता मर्यादित नाही. ग्रामीण भागातही इलेक्ट्रिक वाहने शेतीमाल वाहतूक, लघुउद्योग आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त ठरत आहेत. यामुळे इंधन खर्चात बचत होते आणि पर्यावरणीय परिणामही कमी होतो. दीर्घकालीन द़ृष्टीने पाहिले, तर ही वाहतूक व्यवस्था भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनालाही हातभार लावते आहे. शहरांतील वाढता कचरा हा विकासाचा अपरिहार्य परिणाम मानला जात असे; मात्र आता कचर्‍याकडे समस्या म्हणून नव्हे, तर संसाधन म्हणून पाहण्याची द़ृष्टी विकसित होत आहे. कचर्‍याचे वर्गीकरण, पुनर्वापर आणि ऊर्जानिर्मिती या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू लागल्या आहेत. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, प्लास्टिकचा पुनर्वापर, जैविक कचर्‍यापासून खतनिर्मिती या उपायांमुळे कचर्‍याचे प्रमाण कमी करता येते. काही शहरांमध्ये कचर्‍यापासून वीज किंवा इंधन तयार करण्याचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत.