विनिता शाह
फटाक्यांची आतषबाजी हा भारतातील सण, उत्सवांसह आनंद साजरा करण्याचे साधन म्हणून पाहिला जातो. तथापि, गेल्या काही वर्षांत वाढत्या वायू आणि ध्वनी प्रदूषणामुळे उत्सवाचे हे रूप चिंतेचा विषय ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर वैज्ञानिक संशोधनातून पुढे आलेल्या ‘हरित फटाक्यां’च्या नव्या पिढीने यंदा आशेचा नवा किरण दाखवला आहे.
भारतीय संस्कृतीत सण, उत्सव हे सामूहिक आनंद, कौटुंबिक स्नेह आणि सामाजिक एकात्मतेचे माध्यम राहिले आहे. दसरा, दिवाळी हे वर्षभरातील उत्सवांमध्ये विशेष महत्त्वाचे मानले जातात. या सणांना पूजा-अर्चा, खरेदी, भटकंती, पाहुण्यांची ये-जा याबरोबरच फटाक्यांच्या आतषबाजीची जोड वर्षानुवर्षांपासून लाभली आहे. किंबहुना हा उत्सवाचा अविभाज्य भाग बनला आहे; मात्र गेल्या काही दशकांत देशातील वाढते औद्योगिकीकरण, वाहनांची प्रचंड गर्दी, अफाट नागरीकरण आणि नैसर्गिक संसाधनांवर आलेला ताण यांमुळे आपली शहरे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत. हिवाळ्याच्या प्रारंभी हवेचा वेग मंदावतो आणि वातावरणातील आर्द्रतेमुळे हवेचा थर खालीच साचून राहतो. अशा प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीत होणारी प्रचंड आतषबाजी हवेच्या गुणवत्तेला अत्यंत धोकादायक पातळीवर घेऊन जाते. विषारी वायू, धूर आणि काजळी यामुळे लहान मुले, वृद्ध आणि श्वसनाच्या विकारांनी ग्रस्त असणार्‍या रुग्णांचे जगणे असह्य होते.
सणाचा तात्कालिक आनंद सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर आघात करू लागतो, तेव्हा परंपरेचे रक्षण आणि पर्यावरणाचे भान यांत नेमका कसा समन्वय साधायचा, हा एक कळीचा प्रश्न संपूर्ण समाजासमोर उभा राहतो. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी कायद्याच्या आणि न्यायव्यवस्थेच्या पातळीवर अनेक कठोर निर्णय घेण्यात आले. न्यायालयाने फटाक्यांवर घातलेल्या मर्यादांवरून जनतेत आणि व्यापार्‍यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. एका बाजूला उद्योग, रोजगार आणि धार्मिक आनंदाचा मुद्दा मांडला गेला, तर दुसर्‍या बाजूला जगण्याचा मूलभूत अधिकार आणि शुद्ध हवेची गरज अधोरेखित झाली. या दीर्घ संघर्षातूनच वैज्ञानिक संशोधनाला चालना मिळाली आणि प्रदूषण कमी करणार्‍या पर्यायांचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली. सण, उत्सवांनिमित्त होणारी आतषबाजी बंद न करता त्याचे दुष्परिणाम किमान पातळीवर कसे आणता येतील, या दिशेने सुरू झालेल्या प्रयत्नांचे फलित म्हणजे हरित फटाक्यांची संकल्पना होय.
सण-उत्सवांचा आनंद साजरा करताना दिवाळीच्या तोंडावर फटाक्यांमुळे होणार्‍या वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा दरवर्षी ऐरणीवर येतो. वाढत्या नागरिकरणामुळे आणि ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेमुळे न्यायालयांना वारंवार कठोर नियमन करावे लागत आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने पारंपरिक फटाक्यांच्या माळांविषयी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या तांत्रिक प्रस्तावाला तत्त्वतः सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला, तरी त्यामागील काटेकोर पर्यावरणीय निकष समजून घेणे गरजेचे ठरते. हा बदल म्हणजे आधुनिक विज्ञानाच्या आधारे उत्सवाचे स्वरूप पर्यावरणपूरक करण्याच्या दिशेने पडलेले पाऊल आहे.
न्यायालयाने स्वीकारलेला प्रस्ताव सरसकट सर्व फटाक्यांच्या माळांना लागू होत नाही. त्यामध्ये फटाक्यांच्या बाहेरील आवरणाचा आकार, एका माळेतील घटकांची संख्या, दोन स्फोटांमधील कालावधी, आवाजाची कमाल मर्यादा आणि उत्सर्जनाचे प्रमाण यांवर कडक बंधने घालण्यात आली आहेत. पारंपरिक माळांमध्ये एका सामायिक वातीच्या साहाय्याने अनेक फटाके जोडलेले असत, ज्यामुळे सलग आणि एकापाठोपाठ तीव्र स्फोट घडून येत. यातून हवेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विषारी वायू मिसळत आणि कानठळ्या बसवणारा आवाज निर्माण होत असे. याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये पारंपरिक माळांवर संपूर्ण बंदी घातली होती. त्या जुन्या बंदीच्या आदेशांचा संदर्भ कायम ठेवत केवळ नव्या तांत्रिक मानकांची पूर्तता करणार्‍या फटाक्यांच्या रचनेचाच विचार आता केला जात आहे.
फटाक्यांची नवी रचना
नव्या पिढीच्या फटाक्यांच्या माळांमध्ये तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन तीन मुख्य सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पहिली सुधारणा म्हणजे फटाक्यांच्या आवरणाच्या आकारात बदल करण्यात आला आहे. दुसरी बाब म्हणजे, एका माळेमध्ये असणार्‍या फटाक्यांच्या एकूण संख्येवर मर्यादा आणण्यात आली असून, तिसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे दोन स्फोटांमधील वेळेचे अंतर वाढवण्यात आले आहे. वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पेट्रोलियम व स्फोटके सुरक्षा संघटना यांनी सादर केलेल्या तांत्रिक अहवालाच्या आधारे हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या नव्या संरचनेमुळे उत्सर्जनात आणि कचर्‍यामध्ये लक्षणीय घट होत असल्याचे वैज्ञानिक चाचण्यांतून समोर आले आहे.
पारंपरिक माळांच्या तुलनेत नव्या पद्धतीमुळे हवेतील उत्सर्जनात सुमारे ३० टक्के घट नोंदवली गेली आहे. लहान आवरणाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणार्‍या घन कचर्‍यामध्ये ४ ते ३२ टक्क्यांपर्यंत कपात शक्य झाली आहे. पारंपरिक माळांमध्ये एका सेकंदात सुमारे २५ स्फोट होत असत, तर नव्या संरचनेत हा वेग घटवून प्रतिसेकंद केवळ ५ स्फोटांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे स्फोट प्रदीर्घ काळ चालत असले, तरी एकाच क्षणी होणारा प्रचंड आवाज आणि धुराचे लोट मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रणात येतात.
या प्रक्रियेत भौतिक रचनेतील बदल आणि रासायनिक रचनेतील बदल या दोन स्वतंत्र घटकांची स्पष्ट विभागणी दिसते. नव्या पिढीची माळ ही फटाक्यांच्या डिझाईन आणि स्फोटांच्या अंतराशी निगडित आहे, तर दुसर्‍या पिढीचे हरित फटाके थेट रासायनिक घटकांच्या सूत्रांशी संबंधित आहेत. फटाक्यांमधून बाहेर पडणारे सूक्ष्म धूलिकण कमी करण्यासाठी ही नवी रासायनिक सूत्रे विकसित केली जात आहेत. कमी प्रमाणात बेरियम घटक अथवा नायट्रेट आणि इतर ऑक्सिडायझर्स वापरून तयार केलेल्या मिश्रणांमुळे पीएम १० आणि पीएम २.५ या घातक धूलिकणांच्या उत्सर्जनात ४५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत मोठी घट दिसून आली आहे. हे सूक्ष्म कण थेट श्वसनमार्गात प्रवेश करून मानवी आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण करतात. त्यामुळे अशा रासायनिक सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात; मात्र बेरियमयुक्त दुसर्‍या पिढीच्या हरित फटाक्यांचे वैज्ञानिक परीक्षण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण शास्त्रीय पडताळणी झाल्याशिवाय आणि अधिकृत अहवाल आल्याशिवाय या रासायनिक सूत्रांना अंतिम हिरवा कंदील मिळालेला नाही.
सर्वसामान्य ग्राहक आणि बाजारपेठेच्या दृष्टीने विचार करता जुन्या फटाक्यांच्या माळा बाजारात आणण्यास कोणताही वाव राहिलेला नाही. केवळ विहित मानके आणि तांत्रिक निकष पूर्ण करणार्‍या उत्पादनांनाच कायदेशीर मान्यता मिळू शकते. आजच्या काळात तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण यांचे संतुलन साधणे हीच काळाची गरज बनली आहे. न्यायालयाने फटाक्यांच्या मुद्द्याकडे सरसकट बंदीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता वैज्ञानिक बदल आणि पर्यावरणीय प्रभाव यांच्या आधारे त्याचे मूल्यमापन केले आहे. उत्सवाचा आनंद जपताना प्रदूषण कमी करणार्‍या वैज्ञानिक पर्यायांचा स्वीकार करणे ही आधुनिक समाजाची आणि प्रशासनाची सामायिक जबाबदारी ठरते. नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास आणि न्यायालयीन मंजुरी हा केवळ एक पैलू झाला. खरा प्रश्न या नियमांच्या जमिनीवरील कठोर अंमलबजावणीचा आहे.
भारतात फटाकेनिर्मिती उद्योग हा प्रामुख्याने असंघटित आणि छोट्या घटकांवर आधारलेला आहे. तामिळनाडूतील शिवकाशीसारख्या केंद्रांवर लाखो कामगारांची उपजीविका या व्यवसायावर अवलंबून आहे. उत्पादन प्रक्रियेत केवळ अधिकृत रासायनिक सूत्रांचाच वापर होतो आहे की नाही, उत्पादनांवर प्रमाणित क्यूआर कोड आणि हरित फटाक्यांचे अधिकृत चिन्ह आहे का, यावर स्थानिक प्रशासनाची २४ तास देखरेख असणे आवश्यक आहे. अन्यथा बंदी असलेल्या जुन्या रासायनिक घटकांची नावे बदलून अवैध फटाके बाजारात खपवले जाण्याची भीती कायम राहते. या संपूर्ण प्रक्रियेत बाजारपेठेतील विक्रेत्यांची व्यावसायिक सचोटी आणि ग्राहकांचे सामाजिक प्रबोधन अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. फटाके खरेदी करताना नागरिकांनी आवाजाची तीव्रता किंवा चकचकीतपणा न पाहता अधिकृत परवानाधारक दुकानांमधूनच प्रमाणित हरित फटाके खरेदी करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. स्वस्त दराच्या मोहापायी अवैध किंवा घातक रसायने असलेल्या फटाक्यांची खरेदी करणे म्हणजे स्वतःच्या आणि पुढच्या पिढीच्या आरोग्याशी तडजोड करण्यासारखे आहे.
सण साजरा करताना शेजारी राहणारे लहान मूल, ज्येष्ठ नागरिक अथवा मुके प्राणी यांना आपल्या आनंदाचा त्रास होणार नाही, याविषयीची सामाजिक जाणीव प्रत्येकाने अंगीकारणे गरजेचे आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक दिवाळीचा संदेश सातत्याने तळागाळापर्यंत पोहोचवला गेला पाहिजे. आजची तरुण पिढी पर्यावरणाच्या संकटांविषयी अधिक संवेदनशील आहे. त्यामुळे केवळ कायद्याच्या बडग्याने नव्हे, तर स्वयंशिस्तीतून प्रदूषणावर मात करणे शक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेला समतोल दृष्टिकोन हा विज्ञानाच्या मदतीने परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मार्ग दाखवतो. तंत्रज्ञानाने दिलेले हरित फटाक्यांचे पर्याय स्वीकारतानाच अनावश्यक धूर आणि आवाजाला फाटा देऊन निसर्गाशी एकरूपता आणि अनुकूलता राखणे, हीच खर्‍या अर्थाने नव्या भारताची आधुनिक आणि प्रगल्भ जीवनशैली ठरेल.
