डॉ. सुकृत खांडेकर
ज्ञानेशकुमार यांच्या पाठीशी सरकार भक्कम उभे आहे. त्यांना कायदेशीर संरक्षणाचे कवच आहे. पोलिसांनी जेन झीला कायद्याच्या व कलमांच्या चक्रव्यूहात अडकविण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी रस्त्यावर उतरून बिनधास्त, बेधडक घोषणा देणारी तरुणाई पोलिसांच्या घेराबंदीपुढे नमते घेईल का, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
जुलै महिन्यात कॉक्रोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ केलेल्या आंदोलनाने सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले. अभिजित दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत जंतर मंतर येथे सुरू झालेल्या आंदोलनात सिक्कीमचे पर्यावरण नेते सोनम वांगचूक तसेच डाव्या पक्षांशी संलग्न असलेल्या ऑल इंडिया स्टुटंड असोसिएशनच्या लढाऊ नेत्या नेहा बोराही सामील झाल्या. तब्बल छत्तीस दिवसांनंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. जेन झीच्या आक्रमक आंदोलनापुढे सरकारवर नामुष्की ओढवली. जेन झीने केलेल्या आंदोलनाने विरोधी पक्षाला संजीवनी मिळाली.
दोन-अडीच महिन्यांनंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने मतदान नोंदणी सर्वेक्षणाला (एसआयआर) विरोध दर्शवला. एसआयआरमध्ये देशातील तेरा कोटी मतदार वगळले गेले म्हणून लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचा अभिजित दीपके यांनी आरोप केला. दीपके यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त 'ज्ञानेशकुमार हटाओ' अशी मागणी केली. या मागणीसाठी दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू करण्याची तारीखही जाहीर केली. दिल्लीत पुन्हा जेन झीचे आंदोलन सुरू झाले, तर सरकारला ते भारी पडू शकते याची कल्पना राज्यकर्ते, पोलीस व प्रशासनाला पूर्णपणे होती. म्हणूनच दिल्लीत किंवा मुंबईत जेन झीच्या आंदोलनाची घेराबंदी करण्याची पूर्ण तयारी अगोदरपासूनच करण्यात आली. सरकारविरोधात आंदोलन होता कामा नये व आंदोलक रस्त्यावर दिसता कामा नयेत, अशी पोलिसांनी रणनीती अवलंबली. कॉक्रोच जनता पार्टीला व त्यांच्या नेत्यांना जुलैमधील आंदोलनात सैल सोडले होते. आता त्यांची कायदेशीर कोंडी करण्याचे ठरले व त्याप्रमाणे कायदेशीर नोटिसा, स्थानबद्धता, जेल, कोठडी, न्यायालयीन तारखा, जामिनासाठी हमीपत्र अशा विळख्यात जेन झीचे नेते सापडले आहेत. कायदा मोडला व न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्राचा भंग केला म्हणून न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरेही ओढले आहेत. पोलिसांनी जेन झीला कायद्याच्या व कलमांच्या चक्रव्यूहात अडकविण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी रस्त्यावर उतरून बिनधास्त, बेधडक घोषणा देणारी तरुणाई पोलिसांच्या घेराबंदीपुढे नमते घेईल का, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीने ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ११ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत जंतर मंतवर आंदोलन करणार असल्याचेही जाहीर केले; मात्र या आंदोलनासाठी दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली. परवानगीसाठी किमान दहा दिवस अगोदर अर्ज करायला हवा, असा तांत्रिक मुद्दा पोलिसांनी पुढे केला. शॉर्ट नोटीसने पोलिस बंदोवस्त ठेवता येत नाही, असे सांगण्यात आले. आंदोलनासाठी गर्दी जमण्यापूर्वीच पोलिसांनी विद्यार्थी व तरुणांना रोखायला सुरुवात केली. दिल्लीकडे येणाऱ्या आंदोलकांना वाटेतच रोखून त्यांना परत पाठवले. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या स्थानिक व प्रमुख नेत्यांना अटक केली, तर आंदोलन आपोआपच संपुष्टात येईल, असा पोलिसांनी अंदाज बांधला. कॉक्रोच जनता पार्टीची कोंडी करण्यासाठी व सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स , यू ट्यूबर्स, अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांची मदत घेण्यात आली. जशी जेन झी वकिलांच्या एका गटाची सहानभुती आहे; पण दुसरीकडे जेन झीच्या विरोधात यावेळी वकिलांची टीम सज्ज ठेवण्यात आली. कॉक्रोच जनता पार्टीला आंदोलने उभारायला व चालवाला निधी कुठून येतो व त्यांच्या नेत्यांचे विमान व मोटारींचा तसेच निवासाचा खर्च कोण भागवतो, याचा शोध घेणे सुरू झाले.
जंतर मंतर हे संसद भवनपासून अवघ्या दीड किमी.वर आहे. पंतप्रधानांचे निवास्थान, राष्ट्रपती भवन, मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांची कार्यालये याच परिसरात आहेत. म्हणूनच सरकारने जंतर मंतर हे आंदोलन स्थळाच्या यादीतून बाद करून टाकले. खरे तर हा निर्णय २९ सप्टेंबरला झाला होता; पण तो १२ ऑक्टोबरला जाहीर केला. जंतर मंतरला पर्याय म्हणून पोलिसांनी सुचवलेले रामलीला मैदान जंतर मंतरपासून ५ किमी अंतरावर आहे. पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान १४ किमी., तर उत्तर दिल्लीतील बुराडी मैदान २० किमी दूर अंतरावर आहे. तिन्ही ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी नाही. मग, आंदोलक एवढ्या लांब कशासाठी जातील? १९९३ चे शेतकरी आंदोलन, २०११ चे अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, निर्भया आंदोलन अशी गेल्या चौदा वर्षांत जंतर मंतरवर शेकडो लहान- मोठी आंदोलने झाली. राज्यकर्त्यांपर्यंत घोषणांचा आवाज पोहोचविणारे मैदान अशी जंतर मंतरची ओळख होती. कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलक देशातून कोठून कुठे नि किती संख्येने निघाले आहेत, या माहितीची देवाणघेवाण करणारे नेटवर्क यावेळी पोलिसांनी उभारले होते.
जुलैमधील आंदोलनात दिल्ली पोलिसांनी जेन झी आंदोलकांवर निर्घृण लाठीमार केला. त्या लाठ्यांना खिळे लावलेले होते. अनेक ठिकाणी आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पाण्याचे फवारे मारले. अश्रुधूर सोडले. पॅलेट गन्समधून गोळीबार झाला. यावेळी आंदोलकांवर पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केला नाही. अश्रुधूर सोडला नाही किंवा पाण्याचे फवारे मारले नाहीत; पण रस्त्यावर दिसला की उचल, त्याला बसमधे फरफटत ने अशी रणनीती पोलिसांनी अवलंबली होती. पोलिसांनी यावेळीही जेन झीला ज्या वाईट पद्धतीने वागवले, मुलींना त्याचे कपडे नि केस ओढून नेले, त्याचा संताप नंतर ऐकायला मिळालाच. दिल्लीत येणाऱ्या सर्व रेल्वे स्थानकांवर, बसस्थानकांवर कडक सुरक्षा होती. पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान या शेजारी राज्यांतून दिल्लीकडे येणाऱ्या रस्त्यांवर कडक तपासणी होती. बाहेरून येणारे आंदोलक दिल्लीत येऊ नयेत, यासाठी ही खबरदारी होती. पंचेचाळीस मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली. इंटरनेट बंद ठेवले. अन्य राज्यांतून दिल्लीकडे येणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या रद्द केल्या गेल्या. सर्व राज्यांतील गुप्तचर यंत्रणांना जेन झीवर बारीक लक्ष ठेवावे, असे आदेश दिले गेले.
जेन झीचे आंदोलन होता कामा नये व झाले तर वाढता कामा नये, यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा होऊन सरकारविरोधी आरोप झाले, तर त्याला तत्परतेने उत्तर देणे, खोटे आरोप केले, तर कायदेशीर कारवाईसाठी वकिलांची मदत घेणे आदी निर्णय झाले. आंदोलकांना कायदेशीर कारवायांमध्ये घेरले, तर आंदोलनाची धार बोथट होते, ही रणनीती यावेळी अवलंबिण्यात आली. जेन झीने ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात आंदोलनची घोषणा करताच दिल्लीत चाळीस हजार पोलीस तैनात करण्यात आले होते. सीमा सुरक्षा दलाच्या व केंद्रीय राखीव पोलिसांच्या तुकड्या गस्त घालत होत्या. एसआयआरचा राजकीय लाभ भाजपला होतो असा थेट आरोप काँग्रेस, इंडिया आघाडी, डावे पक्ष यांनी केला व त्याच सुरात कॉक्रोच जनता पार्टीने आपला सूर मिसळला. जुलैमधील आंदोलनापेक्षा ऑक्टोबरमधील आंदोलनासाठी पोलिसांनी भक्कम तयारी केली होती. कोणाच्या हातात तिरंगा दिसला किंवा कुठले पोस्टर दिसले की, पोलीस त्याला उचलून थेट बसमधे टाकताना दिसत होते. यावेळच्या आंदोलनात काही पत्रकारांनाही पोलिसांचा प्रसाद मिळाला. साध्या वेशात किंवा गणवेषावर आपल्या नावाचा बॅज न लावता पोलीस कारवाई करताना दिसत होते. बॅच कुठे आहे म्हणून जेन झी त्यांना ठणकावून विचारताना दिसले. जेन झीने आंदोलन जाहीर केले; पण जुलैसारखे ते यावेळी झाले नाही. कोणी मैदानात उतरले नाही, पोलिसांनी जंतर मंतरकडे कोणाला जाऊ दिले नाही किंवा रस्त्यावर आलेल्या कुणाला घोषणा देऊ दिल्या नाहीत. आंदोलनाला तर परवानगीच नव्हती आणि जंतर मंतरवर आंदोलनाला मनाई केली गेली.
जेन झी जुलैमध्ये एकत्र आले, तेव्हा त्यांचे आंदोलन सोशल मीडियापुरते मर्यादीत आहे, असा सरकारने समज करून घेतला होता; पण नंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्याला राजीनामा देणे भाग पडले. यावेळी जेन झीच्या दीपके, दास, रांका आणि नेहा बोरा यांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लागला आहे. आंदोलनच्या आदल्या दिवशी दीपके, दास व रांका हे मुंबईहून विमानाने दिल्लीला गेले तेव्हा दिल्ली विमानतळावरच त्यांना पोलिसांनी विमानात घुसून अटक करून खेचून बाहेर काढले. विमानात घसून त्यांना अटक करण्याइतपत ते काय जागतिक पातळीवरील कुविख्यात गुन्हेगार होते की भारतातील बँकांना हजारो कोटींना बुडवून पळून चालले होते? त्यांच्याकडून न्यायालयाने वर्षभर शांतता राखू असे लेखी घेऊन व पन्नास हजारांचा जामीन घेऊन सुटका केली. दुसऱ्या दिवशी दास व रांका तिरंगा घेऊन जंतर मंतरकडे निघाले तेव्हा त्यांना पोलिसांनी उचलले व तिहार जेलमध्ये ठेवले. सात दिवस कोठडी भोगल्यावर पुन्हा शांततेची हमी, पन्नास हजारांचा जामीन भरून बाहेर आले. आता दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचकडे त्यांच्या चौकशीसाठी चकरा सुरू झाल्या आहेत. त्यांना जामीन देताना न्यायालयाने म्हटले, फ्रान्समध्येही विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. आता जाळपोळ सुरू आहे, बघताय ना..!
तुम्ही जेव्हा बॅरिकेड्स मोडून जाता, तेव्हा जमावबंदीचा भंग होण्याची शक्यता असते. आंदोलनाशी संबंध नसलेले लोक त्यात घुसू शकतात. त्यांच्या चुकीच्या कृतीमुळे तुमची बदनामी होण्याची शक्यता असते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिसांचे निर्बंध कडक आहेत. मग, आंदोलन कुठे करायचे? निर्जन जागी का? जिथे कुणी पोहोचू शकत नाहीत, सरकारलासुद्धा कळणार नाही, अशा ठिकाणी आंदोलन करायचे का? आंदोलनात बाहेरचे कुणी घुसले, तर त्याची जबाबदारी आंदोलकांचीच का? मग, पोलीस फक्त आंदोलकांवरच कारवाई करून एफआयआर दाखल करून त्यांचे करिअर उद्‌ध्वस्त करणार का? पोलिसांनी केलेली घेराबंदी हा दडपशाहीचाच प्रकार आहे. 'ज्ञानेशकुमार हटाओ' अशी गर्जना करणाऱ्या जेन झीला दिल्लीत आंदोलनासाठी जागाच मिळाली नाही. धरणे धरता आले नाही. मोर्चा काढता आला नाही. घोषणा देता आल्या नाहीत. ज्ञानेशकुमार यांच्या पाठीशी सरकार भक्कम उभे आहे. त्यांना कायदेशीर संरक्षणाचे कवच आहे. पोलिसांच्या घेराबंदीपुढे जेन झी नमते घेणार का, हे लवकच समजेल.
