सोन्याच्या किमतीतील वाढीचा सिलसिला अव्याहतपणाने कायम राहात आला आहे. आता या मौल्यवान धातूने 80 हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. दुसरीकडे चांदीचा प्रतिकिलोचा भावही लाखांसमीप पोहोचला आहे. यामागे वाढती मागणी हे महत्त्वाचे कारण आहे. पण ही मागणी वाढण्यास जागतिक राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता हे दोन महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत.
सोन्याच्या किमतींमध्ये होणारी नित्य नवी वाढ ही आश्चर्यकारक आहे आणि चिंताजनकही. साठी, सत्तरी, पंच्याहत्तरी असे टप्पे पार करत आता सोन्याने 80 हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. गतसप्ताहात भारतीय बाजारपेठेत सोन्याचे भाव 83 हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम अशा उच्चांकावर पोहोचले होते. सोन्याच्या किमती वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यांचा विचार करायला हवा. सर्वप्रथम सोन्याची जागतिक मागणी वाढली आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक अस्थिरता वाढल्याने मागणीत वाढ झाली आहे. जागतिक अस्थिरता ही राजकीय अनिश्चिततेमुळे वाढली आहे. डिसेंबर महिन्यापासून सोन्याच्या दरातील वाढीचे नवे चक्र सुरू झाले आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची राष्ट्राध्यक्षपदी पुन्हा निवड झाली तोच हा काळ. ट्रम्प यांच्या निर्णयांनी जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे लोक सोन्यातील गुंतवणूक सर्वात सुरक्षित मानू लागले आहेत. आर्थिक अनिश्चितता दूर होताच सोन्याच्या किमतीत काहीशी नरमाई येण्याची शक्यता आहे. आजही बहुतांश लोकांची विचारसरणी पारंपरिक आहे आणि सोने ही मूलभूत गुंतवणूक मानली जाते. सोन्याची जागतिक मागणी वाढवण्यात सर्वसामान्य लोकच नव्हे, मोठ्या कंपन्या, अगदी सरकारही सहभागी होत आहेत.
चलने आणि व्याज दरांच्या बदलत्या मूल्यांचाही सोन्याच्या किमतीवर परिणाम होतो. सरकारी धोरणांमुळेही सोन्याच्या दरांवर परिणाम झाला आहे. इतर चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरची ताकद यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय घटकांचाही भारतीय बाजारातील सोन्याच्या दरांवर परिणाम होतो. दुसरीकडे चांदीचा प्रतिकिलोचा भावही 99,500 रुपयांच्या आसपास आहे. जगात राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चितता अशीच राहिल्यास सोन्या-चांदीच्या किमती आणखी वाढतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित मानला जाणारा हा मौल्यवान धातू भारतीय जनतेमध्ये कमालीचा लोकप्रिय आहे. या लोकप्रियतेमुळेच दरवर्षी भारताला 1,000 टनांपेक्षा जास्त सोने आयात करावे लागते. संपूर्ण जगातील सर्वाधिक सोन्याची आयात करणार्या देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. 2024 मध्ये भारताने 3,772.5 अब्ज रुपयांचे सोने आयात केले होते. पण डॉलर्सचे मूल्य सतत वाढत असल्यामुळे या आयात प्रक्रियेसाठी होणारा विदेशी चलनाचा खर्च देखील वाढत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2021 मध्ये अध्यक्षपद सोडले तेव्हा भारतात प्रति दहा ग्रॅम सोन्याचा भाव 49,000 रुपयांपर्यंतही पोहोचला नव्हता. आज त्यांच्या पुनरागमनावेळी तो 80 हजारांपुढे गेला आहे.
देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतीत दरवर्षी होणारी वाढ महागाईच्या दरापेक्षा जास्त असेल तर त्याची चमक वाढते. म्हणजेच मोठे गुंतवणूकदार त्यात गुंतवणूक करून आपले भांडवल सुरक्षित करतात. 2001 च्या सुमारास भारतात सोन्याची किंमत 4 हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतकी होती. त्यावेळी डॉलरचे मूल्य सुमारे 40 रुपये होते. 2004 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या स्थापनेनंतर संसदेत काही विरोधी सदस्यांनी भारतीय निर्यातदारांना फायदा देण्यासाठी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण करावी, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी देशाचे वाणिज्य मंत्री काँग्रेस नेते कमलनाथ होते. तेव्हा कमलनाथ यांनी संसदेत निवेदन दिले होते की, मजबूत रुपया देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद दर्शवितो. सोने किंवा इतर वस्तूंच्या आयातीच्या बाबतीत मजबूत रुपयामुळे आयात बिल कमी होते. तेव्हाही भारत आपल्या परकीय चलनाचा मोठा हिस्सा सोने आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च करत होता. आजही तीच परिस्थिती आहे. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी,‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ या मंत्राखाली अमेरिकेचे स्वतःचे भूमिगत तेल शोधण्याचा मानस आहे. सध्या अमेरिका कच्च्या तेलाच्या आयातीत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीन दुसर्या क्रमांकावर आहे आणि भारत तिसर्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेचे हे पाऊल सोन्याच्या किमती वाढण्याशीही थेट संबंधित आहे.
सोन्याचा भाव वाढला की त्याच्या समर्थनार्थ औद्योगिकदृष्ट्या मुबलक प्रमाणात वापरल्या जाणार्या चांदीच्या दुसर्या मौल्यवान धातूच्या किमतीतही वाढ होते, हा अलिखित नियम आहे. चांदीही आता 99 हजार रुपये प्रतिकिलो झाली आहे. या दोन्ही धातूंच्या किमतीतील वाढ महागाईच्या दराशी देखील संबंधित आहे. 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा त्याचे रेल्वे वगळता एकूण बजेट 259 कोटी रुपये होते आणि त्यावेळी सोन्याची किंमत 50 रुपये प्रति 12 ग्रॅम अशी होती. आज सोन्याचा दर 83 हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम आहे आणि भारताचे वार्षिक बजेट सुमारे 35 लाख कोटी रुपये आहे. पान खत वर
त्यामुळे महागाईचा दरही याला अनुसरून असेल. आज जग झपाट्याने बदलत आहे, पण आर्थिक घडामोडी तितक्या सकारात्मक प्रगती दर्शवत नाहीयेत. शेअर बाजारातील गुंतवणूक पुन्हा एकदा चिंताजनक बनली आहे. भारतीय शेअर बाजारासाठी जानेवारी 2025 हा महिना कमालीचा निराशाजनक ठरला. विदेशी गुंतवणूकदारांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर विक्रीचा मारा झाल्यामुळे तसेच कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमधून नफा आक्रसत चालल्याचे लक्षात आल्याने भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण नव्या वर्षाच्या सुरुवातीच्याच महिन्यात पाहायला मिळाली आहे. रिअल इस्टेट किंवा मालमत्ता व्यवसायही गेल्या दोन वर्षांपासून महागाईने त्रस्त आहे. घर आणि मालमत्तेच्या किमती वाढताना दिसत असल्या तरी मागणी फार नाहीये. लोकांना असे वाटते की मालमत्तेतील गुंतवणूक दीर्घकाळ अडकून राहील आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्नही फारसे नाहीये. अशा स्थितीत सर्वांच्या नजरा सोन्याकडे वळतात. कारण कठीण काळातही सोन्याची खरेदी-विक्री करणे तुलनेने सोपे आहे, त्यामुळे जागतिक स्तरावर त्याची मागणी वाढणे स्वाभाविक आहे.
येणार्या काळात ट्रम्प यांनी मोठ्या परिवर्तनाची भूमिका घेतल्यास अनिश्चिततेचा काळ येईल. ट्रम्प यांच्या कठोर किंवा स्वार्थी कृतींमुळे जगाचे किती नुकसान होणार आहे, याची आकडेमोड आता आर्थिक तज्ज्ञ करू लागले आहेत. अशा स्थितीत मागणी-पुरवठा आणि बाजारातील व्यवहार यांच्यात वाजवी समतोल राखला जावा आणि कोणत्याही वस्तूची किंमत नियंत्रणाबाहेर जाऊ नयेत यासाठी इतर देशांना आणि अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्धी जागतिक संघटना आणि आघाड्यांनाही प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात, डोनाल्ड ट्रम्प हे धक्कातंत्र अवलंबणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयात धरसोडपणा असतो. यामागे दबावाचे आणि सौदेबाजीचे राजकारण दडलेले असते. हे लक्षात घेता उद्याच्या काळात ट्रम्प यांनी आज जाहीर केलेले सर्व टेरीफसंदर्भातील निर्णय बासनात गुंडाळले आणि कदाचित जागतिक अस्थिरतेचे मळभ दूर झाले तर सोने-चांदीचे भाव गडगडू शकतात.
