कर्नल अभय पटवर्धन
आखातातील संघर्षादरम्यान अमेरिकेने इराणच्या आण्विक तळांवर हल्ले करून ते नेस्तनाबूत केल्याचा दावा केला; पण यामुळे जगावर असणारी अण्वस्त्रांची टांगती तलवार हटलेली नाही. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (सिप्री) 2025 च्या अहवालानुसार, सध्या जगभरातील अण्वस्त्रांची संख्या कमी होऊन 12,241 वर पोहोचली आहे. मात्र, आजही अनेक देशांनी आपली अधिकृत अण्वस्त्रांची संख्या जाहीर केलेली नाही, ही बाब गंभीर आहे.
1946 मध्ये हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच संयुक्त राष्ट्र महासभेने अणुऊर्जेच्या वापरातून उद्भवणार्या समस्यांचा अभ्यास करणार्या आयोगाची स्थापना केली. याच निर्णयातून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दीर्घकालीन अणुनिःशस्त्रीकरण संकल्पनेची सुरुवात झाली. वस्तुतः, हा संकल्प ‘युनो’च्या स्थापनेच्या अधिनियमातही अंतर्भूत असून, त्यामागे भविष्यातील पिढ्यांना युद्धाच्या संकटापासून वाचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. अणुयुद्धाचे संभाव्य परिणाम अतिशय भयावह असतात. अणुस्फोटामुळे लाखो जीव एका क्षणात नष्ट होऊ शकतात. ज्या व्यक्ती तत्काळ मृत्युमुखी पडत नाहीत, त्या गंभीर जखमांमुळे, किरणोत्सर्गामुळे व त्यानंतर होणार्या आजारांनी ग्रस्त होतात. अणुस्फोटांमुळे प्रदूषण, पर्यावरणीय नाश, जलस्रोतांची हानी आणि जैवविविधतेचा र्हास होतो. अनेक वैज्ञानिक अभ्यासांनुसार, व्यापक अणुयुद्ध झाल्यास आगीच्या धुरामुळे पुरेसा सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचू शकत नाही आणि त्यामुळे शेतीसंपत्ती नष्ट होते, अन्नधान्य टंचाई निर्माण होते आणि भीषण दुष्काळ पडू शकतो.
अणुस्फोटातून वाचलेले लोक आयुष्यभर आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त राहतात. त्यांना कर्करोग, अपंगत्व, आनुवंशिक दोष व मानसिक आघात सहन करावे लागतात. याचा परिणाम पुढच्या अनेक पिढ्यांपर्यंत जाणवतो. गेल्या अनेक दशकांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अणुनिःशस्त्रीकरण आणि अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण करार व संधी स्वीकारल्या आहेत. त्यामध्ये 1968 मध्ये स्वीकारलेली अण्वस्त्र प्रसारबंदी कायदा (एनपीटी) सर्वात मूलभूत आहे. या कायद्याचा उद्देश अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे, अणुनिःशस्त्रीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि अणुऊर्जेचा वापर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी करणे आहे. यानंतर 1996 मध्ये ‘सीटीबीटी’ अर्थात सर्वसमावेशक अणुचाचणी बंदी करार करण्यात आला. या कराराने सर्व प्रकारच्या अणुचाचण्यांवर बंदी घालण्यात आली. जेणेकरून नव्या अण्वस्त्रांची निर्मिती व चाचणी रोखली जाईल. 2017 मध्ये ‘टीपीएनडब्ल्यू’ हा करार करण्यात आला. याचा उद्देश अण्वस्त्रांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपूर्णतः बेकायदेशीर ठरवणे हाच होता.
एकीकडे हे सर्व करार आणि संधी अस्तित्वात असतानाही संयुक्त राष्ट्रांच्या नोंदीनुसार, आजही जगात सुमारे 12,400 अण्वस्त्रे अस्तित्वात आहेत. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (सिप्री) 2025 च्या अहवालानुसार, 1980 च्या दशकात जगभरात अण्वस्त्रांची संख्या 64 हजार होती आणि ती आता कमी होऊन 12,241 वर पोहोचली आहे. ही बाब दिलासादायक असली, तरी प्रत्यक्षातील अण्वस्त्रांचे चित्र केवळ संख्येपुरते मर्यादित नसून, ते अधिक भयावह आहे. याचे कारण आजही अनेक देशांनी आपली अधिकृत अण्वस्त्रांची संख्या जाहीर केलेली नाही. आज इराणवर अण्वस्त्रनिर्मिती करत असल्याचा ठपका ठेवून या देशावर घनघोर हल्ले करणार्या इस्रायलने आपल्याकडे किती अण्वस्त्रांचा साठा आहे, याची कसलीही माहिती जगाला दिलेली नाही; पण आपल्याकडे अण्वस्त्रे नाहीत, असाही दावा इस्रायल कधी करत नाही. पाकिस्तान हा जगातील सर्वात बेजबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून ओळखला जातो. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ पाकिस्तानातील राज्यकर्ते आणि बेजबाबदार राजकारणी भारताला उठता-बसता अणुहल्ल्याच्या धमक्या देत आले आहेत. आजही हा सिलसिला सुरू आहे. किंबहुना, पाकिस्तानने अणुहल्ल्यांची धमकी हे भारताविरुद्धच्या कारवायांची आणि भारताकडून केल्या जाणार्या संभाव्य प्रत्युत्तराची ढाल बनवली होती. परंतु, अलीकडेच ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानच्या या सुरक्षाकवचाचा बुरखा फाडला. पाकिस्तानातील अण्वस्त्रे ही नेहमीच असुरक्षिततेच्या गर्तेत राहिली आहेत. याचे कारण तेथील धार्मिक मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी गटांचा वरचष्मा. पाकिस्तानमध्ये वारंवार सरकारे बदलणे, लष्करी हस्तक्षेप व अपारदर्शक निर्णय प्रक्रिया, यामुळे अण्वस्त्र नियंत्रण यंत्रणा फक्त लष्कराच्या ताब्यात आहे. त्यातही नागरी सरकारकडून यंत्रणेवर फारसा अंकुश नाही. डॉ. ए. क्यू. खान यांनी उत्तर कोरिया, इराण व लिबियाला अणुतंत्रज्ञान विकल्याचा इतिहास जगासमोर आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान लांब पल्ल्याच्या अणुक्षेपणास्त्रावर काम करत असल्याचे समोर आले आहे.
कोणता देश अणुबॉम्ब बनवत आहे, हे समजण्यासाठी अनेक उपाय असतात. यामध्ये सर्वप्रथम काम गुप्तचर संस्थांचे असते. प्रत्येक देशात दुसर्या देशांच्या गुप्तचर संस्था कार्यरत असतात. त्यांचे मुख्य काम असते, त्या देशात काय चालले आहे? शस्त्रास्त्रांबाबत कोणकोणते नवीन संशोधन सुरू आहे? कोणती गुप्त मिशन्स तिथे चालू आहेत? या सगळ्याची माहिती गोळा केली जाते. यामध्ये जर अणुशस्त्रांशी संबंधित काही माहिती बाहेर आली, तर ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सादर केली जाते. गुप्तचर संस्थांव्यतिरिक्त, उपग्रहांद्वारेही यासंदर्भातील टेहळणी सुरू असते. उपग्रहांंचा वापर अणू रिअॅक्टरचे फोटो घेण्यासाठी व त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो. अमेरिकेने इराणच्या अणुप्रकल्पावर हल्ला केला, तेव्हा तिथल्या सॅटेलाईट प्रतिमा समोर आल्या. यामध्ये बॉम्बस्फोटामुळे तयार झालेले खड्डे दिसत होते. याशिवाय, ‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था’ ही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. तथापि, एवढ्या सर्व यंत्रणा असूनही, कोणता देश अणुबॉम्बनिर्मितीच्या दिशेने नेमके काय करत आहे, याची अचूक माहिती मिळतेच, असे नाही. उदाहरणार्थ, इस्रायल कधीही मान्य करत नाही की, त्याच्याकडे अणुबॉम्ब आहे; पण तो नाकारतही नाही. एवढ्या तपासण्या होऊनही आजपर्यंत याबाबत ठोस माहिती मिळालेली नाही. एकुणात काय, तर उच्च प्रतीची आणि अत्याधुनिक अण्वस्त्रे जागतिक शांततेवर एकप्रकारे टांगती तलवार कायम आहे. परिणामी, अनेक दशकांपासून जगभरात वाहणारे नि:शस्त्रीकरणाचे उद्दिष्ट अपूर्णावस्थेतच आहे.
1991 मध्ये सोव्हिएत संघाची शकले झाल्यानंतर शीतयुद्धाची अखेर झाली. यानंतर जगभरात ठिकठिकाणी असणारी अण्वस्त्रे इतिहासजमा करण्याच्या द़ृष्टीने सामूहिक प्रयत्न केले जातील, असे वाटू लागले होते. 2009 मध्ये झेक प्रजासत्ताकची राजधानी प्राग येथे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भाषणाने या वातावरणाला बळ दिले. त्यांनी अण्वस्त्रमुक्त जगाची कल्पना मांडली होती; पण या विचाराच्या दिशेने भरीव प्रयत्न दिसले नाहीत. उलट छुप्या मार्गाने अनेक देशांनी स्वत:ची संरक्षण सिद्धता वाढविण्यावर भर दिला. त्याचीच परिणीती अण्वस्त्रांची संख्या वाढण्यात झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वी चीनकडे मर्यादित प्रमाणात अण्वस्त्रे होती; परंतु आता त्याच्याकडेही हा साठा 600 च्या आसपास पोहोचला आहे आणि त्याच्या विकासाचा वेग हा जगातील अन्य देशांपेक्षा अधिक आहे. चीन ‘नो फर्स्ट यूज’ धोरण बदलण्याच्या तयारीत असल्याचीही चर्चा आहे. भारत आणि पाकिस्तानदेखील स्वत:चा शस्त्रसाठा सुसज्ज करण्यावर भर देत आहेत. रशिया आणि अमेरिकेचा विचार केला, तर ‘सिप्री’च्या अहवालानुसार, एकूण अण्वस्त्रसाठ्यापैकी 90 टक्के शस्त्रे या दोनच देशांकडे आहेत. उत्तर कोरियाने 2023 मध्ये तब्बल सातवेळा क्षेपणास्त्र चाचण्या घेतल्या आणि त्यात काही हायपर सोनिक क्षेपणास्त्रे होती, जी क्षणात लक्ष्य भेदू शकतात.
एका पाहणीनुसार, जानेवारी 2025 पर्यंत जगभरात 9,614 अण्वस्त्रे असून, यापैकी सुमारे 3,912 अण्वस्त्रे ही थेट क्षेपणास्त्र आणि लढाऊ विमानांवर तैनात केलेली आहेत. शिवाय, सुमारे 2,100 अण्वस्त्रे हायअलर्ट मोडवर असून, ती काही मिनिटांतच डागली जाऊ शकतात. सध्याच्या विनाशकारी अण्वस्त्रांकडे एक संख्या म्हणून नाही, तर मानवतेच्या सुरक्षेवर घोंघावणारे महासंकट म्हणून पाहिले पाहिजे. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, या शस्त्रांच्या नव्या श्रेणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर युद्ध आणि अवकाश तंत्रज्ञानाशी जोडलेल्या आहेत. याचाच अर्थ आजची अण्वस्त्रे अल्गोरिदम आणि कोडच्या जगात वावरत आहेत. क्षेपणास्त्र आणि पाणबुडीसह आता आत्मघातकी रोबोचाही संरक्षण सिद्धतेत समावेश झाला असून, तो मानवी हस्तक्षेपाशिवाय शत्रूवर हल्ला करण्यास सज्ज असतो. उद्याच्या भविष्यात संगणक हॅक करून जर एआयशी जोडलेल्या अण्वस्त्रांना चुकीची कमांड दिली गेली, तर अनर्थ घडू शकतो. भविष्यातील युद्धासंबंधीचे निर्णय पूर्णपणे एआयच्या अधीन राहणार नाहीत याची हमी कोण देणार?
‘न्यू स्टार्ट’सारख्या (न्यू स्ट्रॅटजिक आर्म्स रिड्यूशन ट्रिटी) अण्वस्त्र करारामुळे अण्वस्त्रमुक्ततेबद्धल जगाला विश्वास वाटत होता आणि ही स्पर्धा नियंत्रित राहण्याची अपेक्षा होती; पण सध्याची स्थिती पाहता ही एक तर बासनात गुंडाळून ठेवली असेल किंवा त्याचा प्रभाव ओसरला असेल, असे वाटू लागले. रशियाकडून करारातून बाहेर पडण्याचा मुद्दा असो, ‘नाटो’ देशांकडून अण्वस्त्र सहकार्य कराराचा मुद्दा असो, या गोष्टी आगामी काळात जागतिक अस्थिरता निर्माण करण्याचे संकेत देणार्या आहेत. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, भविष्यात आता कोणता देश किती अण्वस्त्रे बाळगतो, यापेक्षा ते शस्त्रांसाठी कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतील, हा खरा प्रश्न आहे. कोणत्या प्रणालीतून आणि कोणाच्या निर्णयानुसार ती तैनात होतील? असे असंख्य अनुत्तरित प्रश्न आहेत.
