डॉ. सुकृत खांडेकर
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष व काँग्रेस करीत आहे, हेच संसदेत व बाहेर बघायला मिळत आहे. गेल्या बारा वर्षांत विरोधी पक्षाने केलेल्या मागणीनंतर किंवा कोणत्याही आंदोलनानंतर मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्याचा राजीनामा झालेला नाही.
नीट पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारून धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन केले आणि सरकारवर हल्लाबोल करायला विरोधी पक्षांना संधी मिळाली. वीस जूनपासून विद्यार्थी आंदोलन सुरू झाले. लडाखचे नेते सोनम वांगचुक जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सामील होऊन त्यांनी उपोषण सुरू केल्यावर आंदोलनाला शक्ती मिळाली, त्यांची प्रकृती खालावली तेव्हा त्यांचे आता काय होणार, याची चिंता वाटू लागली. अठरा जुलै रोजी भल्या पहाटे त्यांना पोलिसांनी उचलून इस्पितळात नेले, तेव्हा माध्यमांना ब्रेकिंग न्यूज मिळाली. तेव्हापासून माध्यमांनी दुर्लक्षित केलेल्या या आंदोलनाकडे वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे धावले व जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळू लागली. वीस जुलै रोजी 'चलो संसद' असे म्हणत आंदोलक पोलिसांचे बॅरिकेडस् तोडून संसद भवनाकडे निघाले तेव्हा मात्र पोलिसांनी जबर नि निर्घृण लाठीमार केला. अनेकांची डोकी फुटली. हात-पाय मोडले. चेहरे रक्तबंबाळ झाले. मुलींचे कपडे फाडले गेले.
पुरुष पोलिसांनी मुलींशी गैरवर्तन केले. आंदोलकांना पांगविण्यासाठी अश्रुधूर सोडले. पॅलेट गन्सचा वापर करून गोळ्याही झाडल्या. परस्परांवर जोरदार दगडफेकही झाली. अडीचशे पोलीसही जखमी झाले. दिल्ली पोलीस विरुद्ध जेन झी अशा संघर्षाचे पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. सरकारने चर्चा घेण्याचे मान्य केल्यावरही तणाव कायम राहिला. सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांवर टोकाचे आरोप केले. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यावर खरे तर संघर्ष संपायला हवा होता. जंतर-मंतरवरून विद्यार्थी घरी निघून गेले; पण त्यांचे आंदोलन संसदेत राजकीय हत्यार म्हणून वापरले गेले. दोन्ही बाजूंनी 'तू-तू, मैं-मैं' बघायला मिळाले. पेपरफुटीबद्दल कठोर शिक्षा देणारे सुधारणा विधेयक सरकारने मांडले व आवाजी मतदानाने मंजूरही झाले; पण देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणललेल्या या विधेयकावर चर्चाच झाली नाही. कोणी प्रश्न विचारले नाहीत, कोणी सुधारणा सुचवली नाही. आंदोलन करणाऱ्या १५ ते २५ वयोगटातील जेन झीची चिंता केवळ आम्हालाच आहे आहे, असा आव आणून विरोधी पक्षाने सरकारवर हल्ले चढवले.
लोकसभेत व राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते पद काँग्रेस पक्षाकडे आहे. लोकसभेत राहुल गांधी, तर राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गेे विरोधी पक्षनेता आहेत. राहुल गांधी हे पक्षाचे अध्यक्ष नसले, तरी त्यांचा शब्द पक्षात अंतिम असतो. विरोधी पक्षनेता म्हणून सभागृहात तेच जास्त बोलत असतात. संसदेच्या सभागृहाची परंपरा, प्रतिष्ठा याला तडा जाणार नाही, याचे भान सर्वांनी ठेवावे, असे अपेक्षित असते. राहुल गांधींनी किती बोलावे, काय बोलावे किंवा सरकारवर किती टोकाचे आरोप करावेत याला मर्यादा नाही किंवा त्यांना पक्षातून कोणी थांबवू शकत नाही. प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसने आता नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना टार्गेट केले आहे. या दोन्ही मंत्र्यांवर एकसे एक भन्नाट आरोप करून त्यांची बदनामी करण्याचा खेळ काँग्रेसने चालवला आहे व त्यात स्वत: राहुल गांधी व प्रियांका गांधी-वड्रा आघाडीवर आहेत, असे चित्र दिसून आले.
राहुल गांधींनी लोकसभेत पन्नास मिनिटे भाषण केले; पण त्यांच्या भाषणाच्या वेळी संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी किमान सात आक्षेप घेतले, तर लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी गांधी यांना अकरावेळा अडवले. विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडण्याचे आदेश गृहमंत्री अमित शहा यांनी पोलिसांना दिले, असा थेट आरोप राहुल गांधी यांनी केला आणि गुजरात दंगलीत बिल्किस बानो या गर्भवती महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला सरकारने नवीन शिक्षणमंत्री नेमले, असा आरोप प्रियांका गांधींनी केला. या दोन्ही आरोपांमुळे काँग्रेस विरुद्ध भाजप व गांधी विरुद्ध मोदी सरकार असा नवा संघर्ष पेटल्याचे बघायला मिळाले. किरण रिजिजू व जितेंद्र सिंग या दोन्ही मंत्र्यांनी राहुल व प्रियांका यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी केली. राहुल यांचे भाषण चालू असताना गृहमंत्री सभागृहात नव्हते म्हणून दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले, असा ते प्रश्न वारंवार विचारत होते. गृहमंत्र्यांनी गोळीबाराचे आदेश दिले नसतील, तर त्यांनी सभागृहात यावे, अशीही त्यांनी मागणी केली. या मागणीत उपरोधिकता होती आणि गृहमंत्र्यांविषयी अनादरही होता. गृहमंत्री संसदेतच आहेत. ते काही लपूनछपून विदेशात निघून जात नाहीत, असा टोला केंद्रीय मंत्र्यांनी राहुल गांधींना लगावला. जगात तीन प्रकारचे लोक असतात, एक म्हणजे विद्यार्थी, दुसरे म्हणजे मूर्ख व तिसरे म्हणजे मुर्खांना देव समजणारे अंधभक्त या राहुल यांच्या वक्तव्याने सत्ताधारी पक्ष संतापला. एवढेच नव्हे, तर राहुल यांनी 'इडियट' असा शब्द उच्चारून सत्ताधारी पक्षाला आपल्या अंगावर ओढवून घेतले. 'होम मिनिस्टर मस्ट गो' अशी थेट मागणी राहुल गांधी यांनी केली.
पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश गृहमंत्री कधीच देत नसतात, ते अधिकार दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा एसडीएमला असतात, हा साधा नियम विरोधी पक्ष नेत्याला ठाऊक नाही का? या प्रश्नावर राहुल स्वत: काहीच बोलले नाहीत. गृहमंत्र्यांनी गोळीबाराचे आदेश दिले, असा पुरावा असेल, तर तो सादर करावा, असेही आव्हान सरकारने राहुल गांधी यांना दिले. दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर गोळीबार केलेला नसताना राहुल गांधी खोटे का बोलत आहेत, असा सवाल सत्ताधारी पक्षाने विचारला. अमित शहा तीस मोटारींच्या ताफ्यातून जात असताना थरथर कापत होते, असा भन्नाट आरोप राहुल यांनी त्यांच्या भाषणातून केला. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष व काँग्रेस करीत आहे, हेच संसदेत व बाहेर बघायला मिळत आहे. गेल्या बारा वर्षांत विरोधी पक्षाने केलेल्या मागणीनंतर किंवा कोणत्याही आंदोलनानंतर मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्याचा राजीनामा झालेला नाही. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारमधील कोणाही मंत्र्याचा राजीनामा होत नाही, असे म्हटल्याचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहेत. त्याचाच दाखला काँग्रेसचे नेते आज देत आहेत. जेन झीने केलेल्या ३६ दिवसांच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले, हे बारा वर्षांतील पहिलेच उदाहरण आहे. जेन झी आंदोलक विद्यार्थ्यांचा हा विजय असू शकतो; पण त्यात विरोधी पक्षांची काय मर्दुमकी? मात्र, जेन झी आंदोलनाचे श्रेय घेण्यासाठी विरोधी पक्षाची ससंदेपासून रस्त्यावर सर्वत्र धडपड चालू असलेली दिसते. दिल्लीत आंदोलकांवर सीआरपीएमने पॅलेट गन्स चालवल्या. त्यात दोन जखमी झाले. बिहारमधे ज्या पोलिसाने एके-४७ मधून विद्यार्थी आंदोलकांवर गोळीबार केला, त्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आले. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात गुन्हेगार व समाजकंटक मोठ्या प्रमाणावर घुसले होते.
फेस रिंडिंग व बायोमेट्रिक पद्धतीने पडताळणी करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या २,८७३ जणांची पोलिसांनी ओळख पटवली आहे. त्यात ९८९ जणांवर खून, लैंगिक अत्याचार, पोस्को असे गंभीर आरोप आहेत. विद्यार्थी आंदोलकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधी पक्ष सरकारवर हल्लाबोल करीत आहे, हेच चित्र देशाला दिसत आहे. संसदेत विरोधी पक्षाची भूमिका म्हणजे पॅलेटस्, पार्लमेंट अँड पोलिटिक्स अशा तीन शब्दांत वर्णन केले जात आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, रोजगार भरती स्पर्धा परीक्षा, सीएए, एनसीआरसी, अशा मुद्द्यांवर देशात यापूर्वी आंदोलने झाली. पहलगाम किंवा पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारला विरोधी पक्षांना घेरले होते; पण सत्ताधारी भाजपचे कोणतेही राजकीय नुकसान झाले नाही. त्यामुळे जंतर-मंतर आंदोलन, शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा व विरोधी पक्षांचे आरोप याचा भाजपवर भविष्यात फार काही राजकीय परिणाम होणार नाही, असे पक्षातील धुरिणांना वाटते.
