कॅप्टन नीलेश गायकवाड
सतत बदलणार्या सरकारांमुळे नेपाळमध्ये विकासाचे, जनतेचे प्रश्न प्रदीर्घ काळ मागे पडत गेले. दुसरीकडे राजकीय नेत्यांची विलासी जीवनशैली, भ्रष्टाचारी व्यवस्था, बेरोजगारी वाढत गेली. यामुळे तेथील ‘जेन झेड’ पिढीच्या मनात पारंपरिक राजकारणाविषयी प्रचंड चिड निर्माण झाली होती. केपी ओली सरकारने या पिढीसाठी ऑक्सिजन असणार्या सोशल मीडियावर बंदी घातल्याने आजवर साचलेल्या असंतोषाला ‘ट्रिगर’ मिळाला असून जनक्षोभाचा उद्रेक झाला आहे.
भारताचा शेजारी देश असणार्या नेपाळमधील सध्याच्या घडामोडींनी दक्षिण आशियामध्ये आणखी एका अस्थिर देशाची भर पडली आहे. वास्तविक पाहता नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाहीची पहाट उगवली तेव्हापासून राजकीय अस्थिरतेची टांगती तलवार सतत राहिलेली आहे. किंबहुना सतत बदलणार्या सरकारांमुळे आणि त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे नेपाळमध्ये विकासाची प्रक्रिया मागे पडत गेली आणि त्यातून नागरिकांमधील विशेषतः तरुणाईमधील असंतोष वाढत गेला. सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही पक्षांनी भ्रष्टाचार, असमानता आणि वैयक्तिक ऐश्वर्य वाढवण्यावर भर दिला. बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा आणि मूलभूत सेवांतील अपयशामुळे युवकांमध्ये व्यापक नाराजी निर्माण झाली. मागील 17 वर्षांत देशात एका डझनाहून अधिक पंतप्रधान आले आणि सत्ता तीन प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांमध्ये फिरत राहिली. सतत होणारा सत्ता बदल आणि अस्थिर सरकारांनी विकासात अडथळा आणला आणि राजकीय अस्थिरतेची भावना अधिक गडद केली. यामध्ये जेन झेड’ ही ऐन तारुण्यात असलेली पिढी अक्षरशः भरडली गेली. ही पिढी टेक्नोसॅव्ही आहे. सोशल मीडियाची प्रवाहक आहे. असे असताना 4 सप्टेंबर रोजी ओली सरकारने एकाच वेळी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्अॅप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन अशा तब्बल 26 डिजिटल व्यासपीठांवर बंदी जाहीर केली. यामागचे कारण म्हणून माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सांगितले की, या टेक्नॉलॉजी कंपन्यांनी देशात आपले कार्यालय नोंदणी केले नाही आणि नियमानुसार संपर्क अधिकारी नेमले नाहीत. यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्याचा दावा करून सरकारने ही कारवाई केली; परंतु तडकाफडकी घातलेल्या या बंदीमुळे कोट्यवधी वापरकर्त्यांवर, व्यापार्यांवर आणि तरुण विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम झाला. नेपाळमध्ये फेसबुकचे 13 दशलक्षहून अधिक आणि इन्स्टाग्रामचे जवळपास 4 दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. व्यवसाय, संवाद, शिक्षण आणि सार्वजनिक चर्चेचे मोठे केंद्र असलेल्या या व्यासपीठांवर अचानक बंदी आल्याने व्यापार्यांचा विरोध सुरू झाला. त्यानंतर भ्रष्टाचारविरोधी गट, विद्यार्थी संघटना आणि स्वतंत्र तरुणाईचे गट यांचा एकत्रित उद्रेक झाला.
जगभरात जेन झेड म्हणून ओळखली जाणारी पिढी आज सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात केंद्रस्थानी आली आहे. सुमारे 1997 ते 2012 या काळात जन्मलेल्या या पिढीने लहानपणापासून तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सामाजिक माध्यमांचा अनुभव घेतला. त्यामुळे त्यांच्या विचारसरणीत पारंपरिक चौकटींपेक्षा वेगळेपण, पारदर्शकतेची मागणी आणि त्वरित बदलाची अपेक्षा ही वैशिष्ट्ये दिसतात. नेपाळमधील जेन झेड ही पिढी राजसंस्थेच्या समाप्तीनंतर जन्माला आली आहे. म्हणजेच 2008 मध्ये जेव्हा नेपाळने प्रजासत्ताकाचा स्वीकार केला, त्यावेळी ही मुले शाळेत होती किंवा नुकतीच जन्मली होती. त्यांना राजेशाहीचा थेट अनुभव नाही; पण प्रजासत्ताक व्यवस्थेत वाढताना त्यांनी भ्रष्टाचार, राजकीय अस्थिरता, रोजगाराचा अभाव आणि नेत्यांची ऐषोआरामी जीवनशैली अनुभवली. परिणामी, या पिढीच्या मनात पारंपरिक राजकारणाविषयी प्रचंड चिड निर्माण झाली आहे.
जेन झेड पिढीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तिची डिजिटल सजगता. ही पिढी सोशल मीडियावरच जगते, विचार करते, आंदोलन उभारते आणि स्वतःचा आवाज जगासमोर मांडते. नेपाळमध्ये जेव्हा सरकारने सोशल मीडिया बंद करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हे केवळ एका तांत्रिक निर्णयाविरोधातील आंदोलन राहिले नाही, तर ही पिढी स्वतःच्या ओळखीवर आणि अस्तित्वावर झालेल्या हल्ल्यासारखे पाहू लागली. म्हणूनच आंदोलनाने अल्पावधीतच राष्ट्रीय स्वरूप घेतले. वास्तविक पाहता सोशल मीडियावरील बंदी हा ‘ट्रिगर’ ठरला असे म्हणावे लागेल. कारण, केवळ ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चाच प्रश्न येथे नव्हता, तर नेपाळच्या सरकारचा नाकर्तेपणा, संस्थागत भ्रष्टाचार आणि राजकीय बेफिकिरीविरुद्धचा आक्रोश याविषयीचा प्रचंड असंतोष नेपाळी नागरिकांच्या मनात साचलेला होता. आधी हा असंतोष चर्चा आणि हॅशटॅगच्या माध्यमातून फक्त ऑनलाईन राहिला; पण काही दिवसांतच तो रस्त्यावर उतरला. हजारो तरुणांनी काठमांडूच्या रस्त्यांवर मोर्चे काढले. संसद भवनाला वेढा घालण्याचा प्रयत्न झाला. सुरक्षा दलांनी अश्रुधूर, पाण्याच्या फवार्यांचा वापर केला, कर्फ्यू लागू केला; पण तरुणांच्या निर्धारासमोर हे सर्व निष्फळ ठरले. संसद, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींचे निवास, पंतप्रधानांचे निवासस्थान अशा संवेदनशील ठिकाणी आंदोलनाचा लोट पोहोचला. सरकारने परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने ‘पाहताक्षणी गोळी’ मारण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे संघर्ष अधिकच उग्र झाला. नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे 18 जणांचा मृत्यू झाला, तर देशभरात एकूण 19 लोकांनी जीव गमावला. शेकडो जखमी झाले.
हिंसक चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला. इतक्यावर दबाव थांबला नाही. माओवादी पक्षाचे प्रमुख व माजी पंतप्रधान प्रचंड यांनी थेट ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. अनेक छोट्या पक्षांनीही सरकारविरोधी भूमिका घेतली. अखेर ओलींनीही राजीनामा दिला. यादरम्यान अखेर सोशल मीडिया बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरही जनरेशन झेडचे आंदोलन शांत झाले नाही. उलट मंगळवारी पुन्हा हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले आणि घोषणाबाजी सुरू ठेवली. तरुणांच्या या चळवळीचा सारांश अगदी स्पष्ट आहे. नेपाळची पिढी भ्रष्टाचार, उदासीन व्यवस्था आणि अधिकारशाहीविरुद्ध आता शांत बसणार नाही. इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया बंद करून त्यांचा आवाज दाबता येणार नाही. ओली सरकारने बंदी घालून स्वतःच्या विरोधातली ज्वाला अधिक पेटवली. आजच्या घडीला नेपाळमध्ये घडणार्या या घटना हा केवळ एका देशाचा अंतर्गत प्रश्न नाही. दक्षिण आशियातील इतर देशांसाठीही हा धडा असून तो सत्ताधार्यांसाठीही विनाशकारी ठरू शकतो.
जगातील पहिला म्हणून ओळखला जाऊ लागलेला हा ‘जनरेशन झेड आंदोलन प्रकार’ अनेक इशारे देणारा आहे. या आंदोलनात काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांचे नाव बरेच चर्चेत राहिले. आंदोलनकर्ते घोषणाबाजी करताना त्यांचे नाव घेताना दिसून आले. तसेच त्यांचे सोशल मीडियावरील प्रत्येक विधान नव्या उमेदीने पसरत आहे आणि त्यातूनच ते या चळवळीचे प्रतीक बनले आहेत. बालेन शाह हे मूळचे अभियंता असून त्यांनी संरचनात्मक अभियांत्रिकीमध्ये उच्च शिक्षण घेतले आहे. कर्नाटकमधील विश्वसराया तंत्रज्ञान विद्यापीठातून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी मिळवली. संगीताच्या क्षेत्रातही ते प्रसिद्ध असून 2010 पासूनच नेपाळी हिप हॉप संस्कृतीशी जोडले गेले. 2022 मध्ये त्यांनी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवून काठमांडूचे महापौरपद मिळवले. हे यश केवळ राजकीय व्यवस्थेसाठी धक्का नव्हते, तर तरुणाईमध्ये एक वेगळा आत्मविश्वास जागवणारे ठरले. नेपाळमधील आजच्या तरुण पिढीला बालेन शाह यांच्या विचारसरणी, त्यांच्या जगण्याच्या पद्धती आणि त्यांच्या सरळ भाषेत बोलण्याची शैली भावते. त्यांनी सोशल मीडियावर काहीही लिहिले की, ते त्वरित चर्चेत येते. या कारणानेच आंदोलनकर्त्यांच्या घोषणांमध्ये त्यांचे नाव गाजताना दिसत आहे. त्यांनी थेट सहभाग घेतला नसला, तरी त्यांनी जाहीर पाठिंबा दिल्याने त्यांची प्रतिमा आंदोलनाच्या नेतृत्वाशी जोडली गेली आहे. केपी शर्मा ओली आणि बालेन शाह यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. कर्मचार्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न असो किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चर्चा, बालेन यांनी नेहमीच शासन पद्धतीवर कठोर टीका केली. ओली यांनी त्यांना ‘राजकारणातील फुगा’ ठरवले होते; परंतु ओलींचे पतन आणि बालेन यांचा जनमानसातील उदय ही एकाच प्रक्रियेची दोन टोके आहेत.
नेपाळमधील नेत्यांच्या मुला-मुलींच्या ऐश्वर्यशाली जीवनशैलीविरोधात ‘नेपोकीड’ हा हॅशटॅगही मध्यंतरी ट्रेंड होऊ लागला होता. नेपाळमध्ये आज निर्माण झालेली परिस्थिती ही केवळ एका सरकारविरोधी चळवळ नाही, तर नव्या पिढीच्या मानसिकतेचा, डिजिटल जगाच्या संस्कृतीचा आणि पारंपरिक राजकीय शक्तींविरोधातल्या असंतोषाचा स्फोट आहे. ओली यांचा पराभव ही या कहाणीची केवळ सुरुवात आहे. पुढे नेपाळच्या राजकारणात बालेन शाह यांचे स्थान किती भक्कम होईल, हे येणार्या काळात दिसून येईल; पण आजघडीला एवढे मात्र निश्चित आहे की, नेपाळमधील ‘जनरेशन झेड’ आपला आवाज ऐकवण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाण्यास तयार आहे. जेन झेड पिढीचा द़ृष्टिकोन वैश्विक आहे. ती इतर देशातील आंदोलने, विद्यार्थी संघर्ष, पर्यावरणविषयक मोहिमा आणि महिलांच्या हक्कांवरील चळवळी पाहते आणि त्यातून प्रेरणा घेते. म्हणूनच ते जगभरातील युवक विरुद्ध व्यवस्था या व्यापक तत्त्वज्ञानाशी जोडले गेले आहे.
केपी ओलींच्या राजीनाम्यानंतर आता पुढे काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये माजी राजाची लोकप्रियता वाढत गेली आहे. विरोधकांचा निषेध, मार्च आणि मे महिन्यातील हिंसक संघर्ष आणि मोठ्या रॅलींनी राजेशाहीच्या पुनरुत्थानासाठी समर्थन वाढवले. ज्ञानेंद्र यांचे पुनरागमन देशात एकात्मता आणि स्थिरता निर्माण करू शकतो, असा त्यांच्या समर्थकांचा विश्वास आहे; परंतु त्यास राजकीय, सामाजिक आणि वैधानिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल. विशेषतः लोकशाही आणि प्रजासत्ताकाच्या मूल्यांवर विश्वास ठेवणार्या लोकांकडून या प्रयत्नाला तीव्र विरोध होईल. त्यामुळे नेपाळमधील राजकीय भविष्य सध्या अनिश्चित आणि संवेदनशील अवस्थेत आहे. बांगला देश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमारपाठोपाठ आणखी एक सख्खा शेजारी देश अशांत, अस्वस्थ आणि अस्थिर होणे हे भारतासाठी हिताचे नाही. नेपाळच्या जेन झेड पिढीने एक गोष्ट निश्चितपणे दाखवून दिली आहे की, लोकशाहीला टिकवायचे असेल, तर ती केवळ मतपत्रिकेपुरती मर्यादित राहून चालणार नाही. ती तरुणांना न्याय, समानता आणि संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. अन्यथा जेन झेडसारख्या पिढ्या जुनी राजकीय तटबंदी उखडून टाकून पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पुढे सरसावतील; मात्र जेन झेडच्या आंदोलनाला स्थिर आणि संघटित स्वरूप नाही. अशा स्थितीत अराजक निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. नेपाळमध्ये काय होते, हे या द़ृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे.
