ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
गाझा पट्टीतील रक्तपाताला 3 वर्षे पूर्ण होत असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या युद्धग्रस्त भागाच्या पुनर्बांधणीसाठी ’बोर्ड ऑफ पीस’ (शांतता मंडळ) नावाच्या एका अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेची घोषणा केली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि तेथील शांतता प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (शांतता मंडळ) स्थापन केले असून, या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि वादग्रस्त प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी भारताला अधिकृत निमंत्रण धाडले आहे. गाझा युद्धाला आता 3 वर्षे पूर्ण होत असताना ट्रम्प यांच्या या नव्या जागतिक रचनेमुळे भूराजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. भारतासाठी हे निमंत्रण म्हणजे एका बाजूला जागतिक प्रभावी सत्ता म्हणून मिळत असलेली मान्यता आहे, तर दुसर्या बाजूला आपल्या दीर्घकालीन नैतिक धोरणांची कसोटी पाहणारे एक मोठे संकट आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांंच्या या आराखड्याचा मुख्य आधार म्हणजे गाझाची केवळ राजकीय नव्हे, तर व्यावसायिक पुनर्बांधणी करणे हा आहे. ट्रम्प यांनी गाझाला ‘मध्यपूर्वेतील रिव्हिएरा’ बनवण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. त्यांच्या मते, गाझा ही एक उत्कृष्ट रिअल इस्टेट संधी असून, तिथल्या ढिगार्यांखाली मोठी व्यावसायिक क्षमता दडलेली आहे. या स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी त्यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ची स्थापना केली आहे. या मंडळाचे अध्यक्ष खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः आहेत आणि त्यांच्यासोबत जगातील काही सर्वात प्रभावशाली अब्जाधीश, माजी राजकारणी आणि वित्त क्षेत्रातील दिग्गज सामील आहेत. यामध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ, ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर, ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर, जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा आणि अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क रोवन यांसारख्या नावांचा समावेश आहे. या रचनेवरूनच हे स्पष्ट होते की, या मंडळाचा कल हा मानवतावादी मदतीपेक्षा व्यावसायिक विकासाकडे अधिक असणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (जीटीआरआय) या विचारवंतांच्या गटाने भारताला या प्रक्रियेत सामील होण्याबाबत अत्यंत कडक शब्दांत सावध केले आहे. त्यांच्या मते, हे मंडळ संयुक्तराष्ट्रांच्या चौकटीबाहेर काम करत असून, ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना बगल देणारे ठरू शकते.
भारतासाठी हे निमंत्रण एका नाजूक वळणावर आले आहे. दि. 18 जानेवारी 2026 रोजी भारतात नियुक्त असलेले अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेले निमंत्रण पत्र सार्वजनिक केले. या पत्रात ट्रम्प यांनी या मंडळाला जगातील सर्वात प्रभावशाली आणि परिणामकारक मंडळ असे संबोधले आहे. भारताला यात सामील करून घेणे ट्रम्प यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण, भारताचे इस्रायल आणि अरब देश या दोघांशीही अत्यंत सलोख्याचे संबंध आहेत; मात्र भारताची अडचण अशी आहे की, या शांतता मंडळाच्या आराखड्यात पॅलेस्टिनी जनतेच्या राजकीय स्वायत्ततेचा आणि त्यांच्या ‘दोन राष्ट्रे’ (टू-स्टेट सोल्यूशन) या मागणीचा कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. उलट या आराखड्यात इस्रायलला सुरक्षेच्या बाबतीत पूर्ण नियंत्रण देण्यात आले असून, पॅलेस्टिनी प्रतिनिधींना केवळ स्थानिक नागरी कामांपुरते मर्यादित ठेवले आहे.
जीटीआरआयच्या अहवालानुसार, या मंडळाचा भाग होण्यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. भारत नेहमीच बहुपक्षतावाद आणि संयुक्त राष्ट्राच्या भूमिकेचे समर्थन करत आला आहे. ट्रम्प यांचे हे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ यूएनला डावलून स्वतःची वेगळी समांतर व्यवस्था उभी करत आहे. भारताने यात प्रवेश केला, तर आपण पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून केवळ अमेरिकन व्यावसायिक हितांना पाठिंबा देत आहोत, असा संदेश जगभरात जाऊ शकतो. शिवाय या मंडळाची सदस्यत्व फीदेखील वादाचा विषय ठरली आहे. काही अहवालांनुसार, या मंडळात कायमस्वरूपी जागा मिळवण्यासाठी 1 अब्ज डॉलर्सचा निधी द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी इतकी मोठी रक्कम अशा अनिश्चित राजकीय प्रयोगात गुंतवणे कितपत योग्य आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.
ट्रम्प यांचा गाझा आराखडा हा केवळ गाझापुरता मर्यादित नसून, ते या मंडळाला एक नवीन आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून प्रस्थापित करू पाहत आहेत. फ्रान्सने याआधीच या प्रस्तावाला नकार दिला आहे. फ्रान्सच्या मते, हा आराखडा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करतो आणि संयुक्त राष्ट्राच्या संरचनेला धोका निर्माण करतो. यावर संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी फ्रान्सच्या वाईनवर 200 टक्के आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या या आक्रमक आणि व्यवहारवादी धोरणामुळे इतर देशही दबावाखाली आहेत. पाकिस्तानने मात्र या निमंत्रणाचा स्वीकार करण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा स्थितीत जर पाकिस्तान या टेबलवर बसला आणि भारत बाहेर राहिला, तर दक्षिण आशियातील राजकारणावर त्याचे काय परिणाम होतील, याचाही विचार करावा लागणार आहे.
गाझातील सद्यस्थिती अत्यंत भीषण आहे. 3 वर्षांच्या युद्धानंतर तिथे 70,000 हून अधिक लोक मारले गेल्याचा अंदाज असून त्यात बहुतांश महिला आणि मुले आहेत. 5 कोटी टनांपेक्षा जास्त ढिगारा साचला असून, तो उपसण्यासाठीच 20 वर्षे लागतील असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. अशा मानवी संकटाच्या काळात ट्रम्प जेव्हा तिथे कॅसिनो किंवा रिसॉर्टस् बांधण्याची भाषा करतात, तेव्हा त्यातून मिळणारी शांतता ही कायमस्वरूपी असेल का, याबद्दल जगभरात शंका व्यक्त केली जात आहे. भारताने आजवर गाझाला 9 टन औषधे आणि 38 टन आपत्कालीन मदत पुरवली आहे. भारताची ही मदत निःस्वार्थ आणि कोणत्याही राजकीय अटींशिवाय राहिली आहे. ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सामील झाल्यास भारताची ही निःस्वार्थी भूमिका धोक्यात येऊ शकते.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या मंडळाची सूत्रे ट्रम्प स्वतःच्या हातात ठेवत आहेत. आराखड्यानुसार, ट्रम्प हे या मंडळाचे आजीवन अध्यक्ष राहू शकतात आणि त्यांना हटवण्याचे अधिकार कोणालाही नाहीत. लोकशाही मूल्यांचे जतन करणार्या भारतासाठी अशा हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या रचनेत सामील होणे वैचारिकद़ृष्ट्या कठीण आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय सध्या या प्रस्तावाचा बारकाईने अभ्यास करत असून, त्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भारताची भूमिका नेहमीच शांतता संवाद आणि मुत्सद्देगिरी (पीस, डायलॉग अँड डिप्लोमसी) अशी राहिली असून ती ट्रम्प यांच्या ‘व्यवहारवादी’ धोरणाशी सुसंगत नाही. त्यामुळे भारताने या बोर्डाचे सदस्य न होतादेखील गाझाच्या पुनर्बांधणीत योगदान दिले पाहिजे. भारत आपल्या स्वतःच्या मार्गाने आणि इतर समविचारी देशांसोबत मिळून गाझामध्ये शाळा, रुग्णालये आणि वीज प्रकल्पांच्या उभारणीत मदत करू शकतो. त्यासाठी ट्रम्प यांच्या या वादग्रस्त रिअल इस्टेट आराखड्याची गरज नाही. भारताने या निमंत्रणाचा स्वीकार केला, तर अरब जगातील आपली विश्वासार्हता कमी होऊ शकते आणि ग्लोबल साऊथचे (विकसनशील देशांचे) नेतृत्व करण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेला धक्का बसू शकतो.
थोडक्यात सांगायचे, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ हे शांततेपेक्षा अधिक व्यापाराचे आणि अमेरिकन वर्चस्वाचे साधन वाटत आहे. अमेरिकेसोबतचे संबंध सुधारणे आणि ट्रम्प यांना नाराज न करणे महत्त्वाचे असले, तरी आपल्या राष्ट्रीय हिताचा आणि आंतरराष्ट्रीय नैतिकतेचा बळी देणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे हे निमंत्रण स्वीकारणे म्हणजे केवळ 1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक नसून, ती भारताच्या 7 दशकांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या परंपरेला दावणीला बांधणारा जुगार ठरू शकतो. येत्या काही दिवसांत भारत यावर काय निर्णय घेतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
