राजीव मुळ्ये
भारत आणि बांगला देश यांच्यात झालेल्या गंगा नदी पाणीवाटप कराराची ३० वर्षांची मुदत डिसेंबर २०२६ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे आता या कराराचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नवा करार करताना भारताने आपल्या राज्यांच्या हितांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी बांगला देशच्या पाण्याच्या गरजांकडेही संवेदनशीलतेने पाहावे लागेल.
भारत आणि बांगला देश यांच्यातील संबंधांमध्ये नद्या आणि पाण्याचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील राहिला आहे. दोन्ही देशांना जोडणार्या अनेक नद्या कोट्यवधी लोकांच्या शेती, पिण्याचे पाणी, मत्स्य व्यवसाय आणि उपजीविकेशी जोडलेल्या आहेत. गंगेच्या पाण्याच्या वाटपाचा प्रश्न हा जलव्यवस्थापनाबरोबरच राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरणीयही आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात १२ डिसेंबर १९९६ रोजी झालेल्या गंगा नदी पाणीवाटप कराराची ३० वर्षांची मुदत डिसेंबर २०२६ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे आता या कराराचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
१९९६ मध्ये झालेला हा करार मुख्यतः पश्चिम बंगालमधील फरक्का बंधार्याजवळ गंगेच्या पाण्याचे वाटप कसे करायचे, यासाठी करण्यात आला. कोलकाता बंदरात साचणारा गाळ कमी करण्यासाठी फरक्का बंधारा उभारण्यात आला होता; मात्र कोरड्या हंगामात फरक्काजवळून पाणी वळविल्यामुळे बांगला देशच्या हद्दीत गंगेचा प्रवाह कमी होतो, अशी तेथील दीर्घकाळची तक्रार होती. त्याचा परिणाम शेती, पिण्याचे पाणी, मत्स्य व्यवसाय आणि पर्यावरणावर होत असल्याचे बांगला देशचे म्हणणे होते. अखेर दोन्ही देशांनी वाटाघाटींमधून पाण्याच्या वाटपाची एक निश्चित पद्धत स्वीकारली.
गंगा नदी पाणीवाटप करारानुसार दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ मे या कोरड्या हंगामात फरक्का येथे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे वाटप केले जाते. नदीतील १० दिवसांच्या सरासरी प्रवाहाचा आधार घेऊन भारत आणि बांगला देशला पाणी देण्याची पद्धत त्यात निश्चित करण्यात आली आहे. उपलब्ध पाण्याच्या प्रमाणानुसार दोन्ही देशांच्या वाट्याचे पाणी ठरते. त्यामुळे हा करार केवळ पाण्याच्या समान वाटपाचा सरळ नियम नसून उपलब्ध प्रवाहानुसार दोन्ही देशांचे हित सांभाळण्याचा प्रयत्न आहे; मात्र १९९६ मध्ये ज्या परिस्थितीत हा करार झाला, ती परिस्थिती आता राहिलेली नाही. गेल्या ३० वर्षांत दोन्ही देशांची लोकसंख्या वाढली, औद्योगिकीकरण वाढले, शेतीची पाण्याची गरज वाढली आणि हवामान बदलाचे परिणाम अधिक तीव्र झाले. त्यामुळे जुन्या कराराची मुदत संपत असताना केवळ त्याच तरतुदींची पुनरावृत्ती करणे पुरेसे ठरेल का, हा खरा प्रश्न आहे. कराराची मुदत संपल्यानंतर भारत पाणी रोखणार किंवा बांगला देशला गंगेचे पाणी मिळणे बंद होणार, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. सध्या भारत सरकारने अशी कोणतीही भूमिका अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. उलट मुदत संपण्यापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी होऊन पुढील व्यवस्था निश्चित होणे अपेक्षित आहे. नवीन करार, जुन्या कराराचा विस्तार किंवा काही काळासाठी अंतरिम व्यवस्था, असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.
या वाटाघाटींचे स्वरूप यावेळी अधिक व्यापक असण्याची शक्यता आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. कमी कालावधीत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घकाळ कोरडे हवामान, अशी टोकाची परिस्थिती अनेक ठिकाणी निर्माण होत आहे. हिमालयातील हिमनद्या आणि बर्फाच्छादित क्षेत्रांवरही तापमानवाढीचा परिणाम होत आहे. परिणामी, नदीच्या प्रवाहाचे पारंपरिक अंदाज बदलण्याची शक्यता आहे. यामुळे भविष्यात गंगेत किती पाणी उपलब्ध होईल, हा प्रश्नच अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. आजच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारित ३० वर्षांपूर्वीचा आराखडा भविष्यात तितकाच परिणामकारक ठरेलच असे नाही. म्हणूनच नव्या करारात हवामान बदल, पूरव्यवस्थापन, दुष्काळ, नदी संवर्धन, जलप्रवाहाची माहिती, मत्स्यसंपदा आणि पर्यावरणीय समतोल यांचा विचार करावा लागेल.
सिंधू कराराचा अनुभवही महत्त्वाचा
गंगा कराराच्या पुनर्निर्धारणाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जल कराराचा अनुभवही लक्षात घ्यावा लागतो. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार ‘स्थगित’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पाकिस्तानकडून या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. सिंधू नदीच्या खोर्यातील पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा आणल्यास गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकीवजा वक्तव्येही पाकिस्तानातील राजकीय नेत्यांकडून करण्यात आली. गंगा आणि सिंधू या दोन करारांची परिस्थिती एकसारखी नाही. भारत-बांगला देश संबंधांमध्ये सध्या भारत-पाकिस्तान संबंधांप्रमाणे सुरक्षाविषयक संघर्षाचे परिमाण नाहीत. त्यामुळे गंगा कराराच्या चर्चेकडे तणाव वाढविण्याच्या नव्हे, तर सहकार्याची संधी म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल; मात्र सिंधू कराराचा अनुभव एक महत्त्वाचा धडा देतो. जलस्रोतांशी संबंधित करार कितीही जुने असले, तरी बदलत्या राजकीय, पर्यावरणीय आणि सामरिक परिस्थितीनुसार त्यांचा पुनर्विचार करावा लागतो.
करारापेक्षा मोठे आव्हान विश्वासाचे
गंगा कराराचे नूतनीकरण करताना सर्वांत महत्त्वाची बाब असेल ती म्हणजे परस्पर विश्वास. पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत पारदर्शक माहिती, नदीच्या प्रवाहाचे नियमित मोजमाप, हवामानविषयक आकडेवारीची देवाणघेवाण आणि पूर किंवा दुष्काळाची पूर्वसूचना यंत्रणा या बाबी नव्या कराराचा भाग झाल्या पाहिजेत.
किती पाणी कोणाला मिळणार, एवढ्यावर हा विषय थांबवून चालणार नाही. नदीचे आरोग्य, जैवविविधता, मत्स्यसंपदा, गाळाचे व्यवस्थापन, भूजल, पूर आणि दुष्काळ या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. नदीचे पाणी कमी होत असेल, तर उपलब्ध पाण्याची विभागणी कशी करायची, यापेक्षा पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी दोन्ही देश काय करू शकतात, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. भारत आणि बांगला देशने या संधीचा वापर केला, तर गंगा करार दक्षिण आशियातील जलसहकार्याचे उदाहरण ठरू शकतो. अन्यथा, कराराची मुदत संपल्यानंतर निर्माण होणारी अनिश्चितता दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम करू शकते.
