सुनील माळी
'समाजात बदल घडवायचा असेल, तर त्यात मिसळावे लागते, परिवर्तनाला काही पिढ्या लागतात', हे सगळे खरे असले, तरी बदलासाठी कुणीतरी पहिले पाऊल टाकावे लागते, पुढाकार घ्यावा लागतो, कधीकधी दंडशक्तीची किंवा न्यायव्यवस्थेची दुरून का होईना, पण भीती दाखवावी लागते. अर्थात, समाजातही विवेकी मन असते, यावर विश्वास असणाऱ्यांपैकी आपण आहोत.
पुण्यातील गणेशोत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या बैठकीत स्पीकरच्या कर्णकर्कश्य आवाजाविरोधात दाद मागणाऱ्या नागरिकाला विरोध होऊन त्याला सुरक्षारक्षकांनी बाहेर काढण्याच्या घटनेचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटतात. सोलापूरमध्ये त्याआधीच डीजे बंदी जाहीर झालेली असते. नागपूरला पोलिस आयुक्त ती जाहीर करतात आणि पुण्यात डीजेबंदी असा शब्द न उच्चारता ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा होते... कोणत्याही उत्सवात, परंपरेत सकारात्मक बदल करायचा असेल, तर समाजाच्या कलाने घेऊन, त्याच्या बौद्धिक पातळीची सरासरी काढून प्रबोधनाच्या माध्यमातून त्याच्या पोटात शिरावे लागतेच; पण त्याचबरोबर कुणीतरी बदलाचे पहिले पाऊल टाकावे लागते, कुणीतरी प्रवाहाविरोधात पहिला हात मारावा लागतो. उत्सवाचा इतिहास याला साक्षी आहे. समाजाने असे बदल कौतुकास्पदरीत्या स्वीकारले आहेत. त्यामुळेच यापुढेही परंपरेत परिवर्तन घडवण्याऐवजी काळानुरूप परिवर्तनाचीच परंपरा समाजपुरुष विवेकबुद्धीने स्वीकारेल आणि त्यामुळे हा शतकोत्तर चाललेला जनउत्सव अधिक रसरशीत, त्रासाऐवजी आनंद देणारा, नानाविध समाजघटक एकत्र आणणारा नक्कीच होईल.
सार्वजनिक गणेशोत्सव आता जगाच्या कानाकोपऱ्यात लहान-मोठ्या प्रमाणात साजरा होत असला, तरी पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला वेगळेच महत्त्व आहे. पारतंत्र्याचे जोखड फेकून देण्यासाठी या उत्सवाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आणि समाजाला एक करून ब्रिटिशांना देशाबाहेर घालवून दिले. ब्रिटिश गेल्यानंतर हा उत्सव बंद झाला नाही, तर तो आजपर्यंत वेगवेगळी वळणे घेत दिमाखदाररीत्या सुरूच राहिला आहे. 'महाराष्ट्रातला उत्सव पारंपरिकरीत्याच पार पडेल', हे म्हणणे योग्य असले, तरी या विधानातील भाव शब्दशः घ्यायचा नसतो, याचे भान सर्वांना नक्कीच आहे. काळाबरोबर काही जुन्या, कालबाह्य परंपरा सोडून द्याव्या लागतात, काही नव्या निर्माण कराव्या लागतात आणि त्यांची उपयुक्तता तपासत राहावी लागते. पुण्यातील उत्सवाला आता एकशेबत्तीस वर्षे झाली आहेत. सार्वजनिकरीत्या उत्सव पहिल्यांदा साजरा झाला तो १८९३ मध्ये. (आता प्रत्येक गोष्टीत वाद झालाच पाहिजे, हे खऱ्या पुणेकरांचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. त्यामुळे १८९३ च्या काही वर्षे आधीपासून काही मंडळे सार्वजनिक झाली, असे काही जणांकडून मांडले जाते.
वास्तविक समाजाला एकत्र आणण्यासाठी गणेश पूजन ही या उत्सवामागील खरी धारणा समजली, तर गाढवाचा नांगर फिरवलेल्या कसबे पुण्यातील एका कोनाड्यात लपवलेल्या गणेशमूर्तीचे पूजन करणाऱ्या आणि 'देव मस्तकी धरावा, अवघा हलकल्लोळ करावा' या पंक्तीप्रमाणे त्या पूजनाच्या माध्यमातून अवघ्या मराठमंडळाला एकत्र आणण्याचा वसा घेणाऱ्या जिजाऊसाहेब याच पुण्यातील सार्वजनिक गणेशपूजनाला सुरूवात करणाऱ्या आद्य उत्सव संस्थापक ठरतात...) उत्सवाच्या पहिल्या काही दशकांत त्याचे सादरीकरण ज्या पद्धतीने झाले, तंतोतंत त्याच पद्धतीने एकशेबत्तीस वर्षांनीही करावे, असा हट्ट कुणी धरला, तर तो वेडगळपणा ठरेल, तरीही 'लोकमान्यांचा उत्सव कुठे आणि आजचा उथळ उत्सव कुठे?' असे उसासे सोडण्यात येतात, ते पाहून गंमत वाटते. त्या पद्धतीने उत्सव आज साजरा करायचाच नाही. ब्रिटिशांना घालवणे, हा त्यावेळचा उद्देश सुफळ संपन्न होऊन तब्बल ऐंशी वर्षे होत आली. 'उत्सवाचा उद्देश त्यावेळी स्वराज्य होता आता स्वातंत्र्यानंतर सुराज्यासाठी उत्सव' अशीही ठोकळेबाज वाक्ये आता फेकली जातात. आपण उत्सवाचा उपयोग सुराज्यासाठी करूही; पण निव्वळ रंजनासाठीही उत्सव का नको? वर्षभर कामात पिचलेल्या मानवी मनाला चार घटका रंजनाची गरज असतेच ना? रंजन होऊन पुन्हा ताज्या दमाने दुप्पट काम करायला समाजाने तयार होणे, म्हणजेच सुराज्य नव्हे काय ?
सुराज्य, सामाजिक कामांत सहभाग, रंजन या वेगवेगळ्या कारणांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची नितांत आवश्यकता आहे. 'उत्सव आता बंद करा', ही हाकाटी निरर्थक आहे; मात्र असे असले, तरी काळानुसार बदलण्याचा मानसिक खुलेपणा उत्सव साजरा करणाऱ्या घटकांमध्ये असला पाहिजे. 'परंपरा, परंपरा' असा जप करून ज्या रुढी अर्थहीन झाल्या आहेत, त्या सोडून न दिल्यानेच अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अर्थात, या शतकोत्तर वाटचालीत उत्सव स्वतःहून अनेकदा बदलला, त्याची नोंद घ्यावीच लागेल. दर दहा वर्षांनी पिढी बदलते. त्यामुळे उत्सवाच्या वाटचालीत किमान तेरा पिढ्या बदलल्या.
पुढची पिढी दरवेळेस काहीतरी नवे घेऊन येते. त्याचे प्रत्यंतर उत्सवातही का दिसणार नाही? पहिल्या काही वर्षांत मेळे, रस्त्यावरील संगीत मैफिली, देशभक्तीपर व्याख्याने यावर भर होता. नंतर साधी आरास, देखाव्यांना सुरुवात, विद्युत रोषणाईवर भर आणि आता जिवंत देखाव्यांची म्हणजेच प्रसंग नाट्यांची रेलचेल असे सादरीकरणात बदल झाले. मंडळांची संख्या प्रचंड वाढली. एका आळीत एक गणपती होता. आता अवघ्या शंभर-दीडशे मीटरवर दुसरे मंडळ उभे राहू लागले. पुणे परिसरात नोंदलेली-न नोंदलेली अशी किमान साडेचार हजार गणपती मंडळे असल्याचे दाखले मिळतात. उत्सवाला असे भव्य-दिव्य रूप येत असताना, त्याचा आकार वाढत असताना काही बाबतीत स्वाभाविकपणाने बदल होत गेले; परंतु काही गोष्टी मात्र नागरिकांना त्रासदायक ठरू लागल्या. उत्सवाच्या देखणेपणाला गालबोट होऊ लागले, तरी त्यांचा हट्ट कायमच असल्याने उत्सवाबाबत नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली. विद्यानंद बापट यांनी ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधात उठवलेला आवाज आणि त्याला मिळालेला पुण्यातील नागरिकांचा प्रत्यक्ष, तर राज्यातील नागरिकांचा दूरस्थ पाठिंबा जनमताचा कौल कुठे चालला आहे, हेच दाखवतो आहे.
'समाजात बदल घडवायचा असेल, तर त्यात मिसळावे लागते, परिवर्तनाला काही पिढ्या लागतात', हे सगळे खरे असले, तरी बदलासाठी कुणीतरी पहिले पाऊल टाकावे लागते, पुढाकार घ्यावा लागतो, कधीकधी दंडशक्तीची किंवा न्यायव्यवस्थेची दुरून का होईना, पण भीती दाखवावी लागते. अर्थात, समाजातही विवेकी मन असते, यावर विश्वास असणाऱ्यांपैकी आपण आहोत. साम-दंडाच्या या साधनांनी समाज योग्य दिशेकडे वळतो, हा इतिहास आहे. रात्री तीन-चार (रात्र कसली? दुसऱ्या दिवशीची पहाटच) वाजेपर्यंत देखावे पाहत, विद्युत रोषणाईच्या तालावरील संगीत ऐकत मुक्तपणे फिरायचे असे उत्सवाचे रंग अनुभवलेली पिढी फारशी ज्येष्ठ झालेली नाही; परंतु आता मात्र रात्री दहाला देखाव्यांचे आवाज बंद करायचा न्यायालयाचा आदेश विनातक्रार पाळला जातोच ना? हा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै २००५ ला दिला, तो 'इन रे नॉईज पोल्युशन' या नावाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीनंतर. हा निकाल केवळ गणेशोत्सवाबाबत नव्हता, तर सार्वजनिक ठिकाणी रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत सार्वजनिक ध्वनिव्यवस्था बंद ठेवण्याचे बंधन त्यात होते. विवेकी समाजमन या आदेशाचा तंतोतंत मान ठेवते. कायद्याचा बडगा न दाखवताही अनिष्ट गोष्ट उत्सवाने स्वतःहून बंद केली, याचे एक उदाहरण म्हणजे गुलालाची उधळण. गुलाल उधळल्याने आरोग्यावर होणारे अनिष्ट परिणाम जाणत्यांनी समजावून सांगितल्याने आता गणेशोत्सवात अभावानेच एखादे मंडळ गुलाल उधळते. पुण्यातील मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीसमोर तर आता केशरी टिळा लावला जातो.
या दहा-बारा दिवस चालणाऱ्या रंगतदार उत्सवाला लागलेले आणखी एक गालबोट म्हणजे ध्वनिप्रदूषण. मोठमोठ्या स्पीकरच्या भिंती मुख्यतः मिरवणुकीत येतात आणि त्यामुळे कायमचा बहिरेपणा येतो. अनेकविध आजार त्यापाठोपाठ येतात. त्या त्रासाबाबत सामान्यजन अनेक वर्षे नाराजी व्यक्त करीत आली असली, तरी मंडळे आपला हट्ट सोडत नाहीत. सामान्यांचा हा आवाज जाहीरपणाने मांडण्याचे धाडस विद्यानंद बापट यांनी दाखवले आणि सामान्यजन त्यांच्या मागे एकवटले. लोकभावनेची दखल सत्तेतील पदाधिकाऱ्यांना घ्यावीच लागते, याचे अनेक दाखले असले, तरी ताजा दाखला जेन झीच्या आंदोलनाचा होता. सोलापूर, नागपूरमधील डीजेबंदीनंतर पुण्यातील दहीहंडीसमोरच्या कर्णकटू आवाजाच्या मंडळांवर गुन्हे ठोकून पोलिस यंत्रणेने आणि पर्यायाने सरकारने आपला इरादा दाखवून दिला आहे. खुल्या मैदानात लांबवर ऐकू जाईल, यासाठी तयार केलेल्या स्पीकरच्या भिंतीच्या भिंती पन्नास फुटी रुंदीच्या आणि पाच फुटांवर उभ्या असलेल्या गर्दीच्या समोर आणल्या, तर ऐकणाऱ्यांचे कान शिल्लक राहतील का? विद्येची, बुद्धीची देवता म्हणून गणेशाकडे पाहिले जाते. सर्वजनांस त्रासदायक नव्हे, तर आनंददायक, कानभंजक नव्हे, तर मनोरंजक असा उत्सव साजरा करण्याची बुद्धी उत्सवातील सर्वच घटकांना येईल आणि शहाणपणाच्या विसर्जनाऐवजी आडमुठेपणाच्या, विकृतीत आनंद शोधणाऱ्या चुकीच्या वृत्तीचे विसर्जन होईल, अशी सदिच्छा बाळगून येणाऱ्या उत्सवाचे स्वागत करूयात!
सार्वजनिक ठिकाणी ५५ ते ६५ डेसिबलचा आवाज हा निकष असताना शंभराच्या पुढे डेसिबलचा आवाज करणाऱ्या स्पीकरने होणारा त्रास या जनआंदोलनाने थांबेल का, या प्रश्नाचे उत्तर उत्सवाच्या नव्या कार्यकर्त्यांकडे विवेकी मन आहे का, या दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून असेल. काळानुसार उत्सवात बदल करण्याची लवचिकता सर्व मुद्द्यांबाबत हवी. मुंबईत भल्यामोठ्या उंचीच्या गणेशमूर्तींची परंपरा आहे; मात्र जुन्या मुंबईतले रस्ते तेवढ्याच रुंदीचे आणि लोकसंख्या झपाट्याने वाढणारी यामुळे होणारी गैरसोय टाळता यायला हवी. सार्वजनिक गणेशमूर्तींची उंची कमी केल्यास मूर्तींना होणारे अपघातही टळतील.
