महेश कोळी
अमेरिकेतील नव्या हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅक्ट 2025 या प्रस्तावित विधेयकाने भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी खळबळ निर्माण केली आहे. हा कायदा लागू झाला, तर अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशी संस्थांना अमेरिकन ग्राहकांच्या फायद्यासाठी दिलेल्या सेवांच्या बदल्यात केलेल्या देयकांवर तब्बल 25 टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे ऑफशोर आयटी सेवा आणि बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंगची वास्तविक किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि याचा थेट परिणाम अमेरिका-भारत तंत्रज्ञान सहकार्यावर होईल. भारताचा सुमारे 100 अब्ज डॉलर्सचा आयटी निर्यात उद्योग या कायद्यामुळे गंभीर दबावात येऊ शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अद़ृश्य तणाव निर्माण झालेला आहे. याचे कारण, ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेला 50 टक्के आयात शुल्क आणि एच1बी हिसासंदर्भातील कठोर निर्णय. अलीकडेच ट्रम्प यांचे मतपरिवर्तन झाले असून त्यांनी भारतासोबत लवकरच एक मोठा करार करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच एच1बी व्हिसाबाबतही नरमाईचे धोरण अवलंबले आहे. अमेरिकी काँग्रेसमध्ये अलीकडेच ‘हायर अॅक्ट 2025 (हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ इम्लॉयमेंट अॅक्ट) नावाने आऊटसोर्सिंगविरोधी विधेयकासाठी प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवर सेवाक्षेत्राचे वाढते आऊटसोर्सिंग आणि अमेरिकी श्रमशक्तीवरचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हे विधेयक आणले आहे. अमेरिकी कंपन्यांनी जगभरातील कंपन्यांकडून घेतलेल्या सेवांवर आर्थिक निर्बंध घालून स्थानिक रोजगारांचे संरक्षण करणे हा या विधेयकामागचा मुख्य हेतू आहे. त्याचे भारतासह अनेक देशांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. उदाहरणार्थ एखाद्या अमेरिकन कंपनीने आपली कॉल सेंटर सेवा भारतातील कंपनीकडे दिली आणि त्या कॉल सेंटरमधून अमेरिकन ग्राहकांची समस्या सोडवली जात असेल, तर त्या कंपनीला त्या संपूर्ण सेवांवर 25 टक्के कर भरावा लागेल. हा कर कोणत्याही स्वरूपात परत मिळणार नाही. कंपन्यांना तपशीलवार अहवाल सादर करणे, अधिकार्यांकडून प्रमाणन घेणे आणि नियमभंग केल्यास दंड भरणे या अतिरिक्त जबाबदार्या सांभाळाव्या लागतील. या करातून जमा होणारा निधी अमेरिकन कामगारांसाठी पुनर्प्रशिक्षण आणि अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमांवर खर्च केला जाईल. हा कायदा दि. 31 डिसेंबर 2025 नंतर केलेल्या सर्व परदेशी देयकांवर लागू होऊ शकतो.
भारताच्या 280 अब्ज डॉलरच्या आयटी, बीपीओ आणि जीसीसी व्यवस्था ही 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक महसुलासाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. या नव्या तरतुदीमुळे मिळणार्या लाभात घट होईल. कारण, या कंपन्या प्रामुख्याने परदेशी कंपन्यांना डिलिव्हरी करण्यासंदर्भात आघाडीवर आहेत. अर्थात, हे विधेयक अजूनही प्रारंभिक टप्प्यात असले, तरी या माध्यमातून ऑफशोअरिंगबाबत अमेरिकेत असणार्या असंतोषाच्या भावनांचे स्पष्ट संकेत मिळताहेत. म्हणूनच भारताच्या 280 अब्ज डॉलरच्या तंत्रज्ञान सेवा व्यवस्थेत अस्वस्थता निर्माण केली आहे. भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राने यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. सातासमुद्रापारची सेवा आणि व्यवहार यात कोणतीही सुसूत्रता नसलेल्या या क्षेत्रासाठी प्रस्तावित कायदा त्याच्या व्यवस्थेवर आक्रमण करणारा आहे. अर्थात, या कायद्याला 2010 च्या हायरिंग इन्सेटिव्ह टू रिस्टोर इम्प्लॉयमेंट अधिनियमापासून (भरती प्रोत्साहन विधेयक) वेगळे ठेवले पाहिजे. या कायद्यात अमेरिकी कंपन्यांना नवीन भरतीसाठी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. शिवाय 2025 च्या भाडे अधिनियमापेक्षा सध्याचे विधेयक वेगळे आहे. अमेरिकी कंपन्यांकडून आऊटसोर्सिंगला आळा घालण्यासाठी आणि मूळ ठिकाणीच काम करण्यास प्रवृत्त करणारे ते एक नवीन स्वतंत्र विधेयक मानले पाहिजे.
भारतासाठी हा प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. कारण, अमेरिकाच भारतीय आयटी क्षेत्राचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. उत्पादन शुल्क आणि कर कपात न मिळाल्यामुळे 100 डॉलर्सच्या सेवेसाठी सुमारे 46 डॉलर्सचा अतिरिक्त करभार तयार होईल. त्यामुळे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक आणि टेक महिंद्रा यांसारख्या कंपन्यांची अमेरिकन बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. फक्त मोठ्या कंपन्याच नाही, तर जीसीसी (ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स), कंत्राटी कामगार, तज्ज्ञ सल्लागार आणि फ्रीलान्सर्सपर्यंत सर्वांवर या प्रस्तावाचा परिणाम होईल. हा कायदा प्रत्यक्षात लागू झाला, तर भारतीय आयटी कंपन्यांना किंमत निर्धारणावर मोठा ताण येईल. त्यांना ग्राहकांशी करार पुन्हा ठरवावे लागतील किंवा काही वेळा अतिरिक्त खर्च स्वतःवर घ्यावा लागेल. अनेक कंपन्यांना ग्राहकांचे स्थान, त्यांची सेवा कोणत्या देशात वापरली जाते, या गोष्टींचे व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करावे लागेल. काही जागतिक कंपन्या भारतातील ऑपरेशन्स कमी करून अमेरिका, कॅनडा किंवा मेक्सिकोमध्ये काम वाढवण्याचा विचार करू शकतात. कामकाजातील मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी एआय आणि स्वयंचलनाचा वापर वाढू शकतो. व्यापारी आणि राजनैतिक पातळीवर विचार करता भारताला या कायद्यातून काही सवलत मिळाली नाही, तर भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अलीकडेच याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. या नव्या अॅक्टनुसार अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशी कामगार भरती केली, तर त्यांच्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम होणार असल्याने भारतातील नोकर्या धोक्यात येतील. त्यामुळे हायर अॅक्टचे परिणाम एच1बी व्हिसाच्या वाढीव फीपेक्षा खूप मोठे आहेत, असे त्यांनी म्हटले होते. दिल्ली—एनसीआर, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई अशा शहरांतील शेकडो कंपन्या अमेरिकन कंपन्यांसाठी काम करतात. अमेरिकन कंपन्यांना भारतात वेतन कमी असल्याने आऊटसोर्सिंग फायदेशीर ठरते; पण या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास भारतीय बाजारात नोकर्या कमी होऊ शकतात.
या क्षेत्रात आऊटसोर्सिंग अॅप्लिकेशनची देखभाल, ग्राहक मदत, बँक ऑफिस प्रोग्रमिंगसारख्या गोष्टी व्यापक प्रमाणात वापरल्या जातात आणि त्या आता असुरक्षित आहेत. एवढेच नाही, तर अमेरिकी मूळ कंपन्यांना सेवा देणार्या जीसीसी कॅप्टिव्ह केंद्रालादेखील या विधेयकात पाठबळ दिले गेलेले नाही. कारण, प्रस्तावित कर हा अमेरिकी ग्राहकांना लाभ देणार्या कोणत्याही व्यवहारावर आकारला जाणार आहे. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात जीसीसी गुंतवणूक कमी होऊ शकते. विशेष म्हणजे, भारत अशा केंद्रांसाठी एक जागतिक केंद्र म्हणून नावारूपास आला असताना हा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे दिसते. अमेरिकेच्या मते, हे विधेयक पहिल्या टप्प्यात आहे आणि ते केवळ सादर करण्यात आले आहे. समितीच्या शिफारशी कशा येतात, हे पाहणे गरजेचे आहे. तसेच सर्वसंमती नसल्यास या विधेयकास मंजुरी मिळणे कठीण आहे. अमेरिकी तंत्रज्ञान आणि सेवा कंपन्या या खर्च वाढविणार्या उपायांविरोधात आक्रमक रूप धारण करू शकतात, तरीही वॉशिंग्टन कार्यालय ऑफशोअरिंग अर्थशास्त्राचे अकलन करत असल्याने भारतीय कंपन्यांनी सावध भूमिका घेतली पाहिजे. आयटी क्षेत्राने विधेयकाच्या वाटचालीवर लक्ष ठेवायला हवे आणि भविष्यात अमेरिकी आऊटसोर्सिंग धोरणाचा परिणाम होणार नाही, यारितीने रणनीती आखण्याचा शहाणपणा करावा लागेल.
याबाबत पहिला उपाय म्हणजे भारतीय आयटी उद्योगाचे जलद विविधीकरण करणे. अमेरिकेवरील प्रचंड अवलंबित्व कमी करणे आता गरजेचे झाले आहे. युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि आग्नेय आशिया येथे डिजिटल ट्रान्स्फॉर्मेशनची मोठी मागणी तयार होत आहे. भारतीय कंपन्यांनी या नव्या बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश केल्यास अमेरिकेतील संभाव्य दणक्याचा फटका कमी बसू शकतो. तसेच भारतीय आयटी कंपन्यांनी उत्पादकता वाढवणारी स्वतःची सॉफ्टवेअर उत्पादने, प्लॅटफॉर्मआधारित व्यवसाय विकसित केले, तर त्यांना केवळ आऊटसोर्सिंगवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
जागतिक आयटी कामाचा मोठा भाग जेथे मानवी श्रमावर आधारित आहे, तेथे भविष्यात एआय आणि ऑटोमेशनचा वापर जलद वाढणार आहे. भारतीय व्यावसायिकांनी जनरेटिव्ह एआय, क्लाऊड, सायबर सिक्युरिटी, डेटा इंजिनिअरिंग अशा क्षेत्रांमध्ये प्रगत कौशल्ये मिळवली, तर आऊटसोर्सिंग कमी झाले, तरी उच्च दर्जाच्या नोकर्या मिळण्याची शक्यता अधिक राहील. अमेरिकन कंपन्यांनी आऊटसोर्सिंग टाळले, तरी उच्च कौशल्य असलेल्या भारतीय तज्ज्ञांना कॉन्ट्रॅक्ट, रिमोट किंवा प्रोजेक्ट बेस्ड काम देण्यास त्या मागेपुढे पाहणार नाहीत. याखेरीज भारत सरकारने या प्रस्तावित अॅक्टसंदर्भात स्पष्टपणे अमेरिकेला सांगणे आवश्यक आहे की, भारतीय आयटी सेवा अमेरिकन कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक फायदा देतात. तसेच भारताने आपल्या स्टार्टअप-इकोसिस्टम आणि जीसीसी मॉडेलला प्रोत्साहन दिल्यास जागतिक कंपन्यांना भारताशिवाय पर्याय राहणार नाही.
