प्रा. डॉ. ब्रह्मदीप आलुने, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे विश्लेषक
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांमुळे गेल्या 25 वर्षांपासून अनेकांच्या योगदानातून वृद्धिंगत होत गेलेल्या भारत-अमेरिका संबंधांना सुरुंग लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वास्तविक, अमेरिका व युरोपला आशिया प्रशांत क्षेत्रातील हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारताच्या भूराजकीय स्थानाची व नौदलशक्तीची आवश्यकता आहे. ट्रम्प यांनी भारतासोबतचे संबंध संतुलित ठेवले नाहीत, पाकिस्तानसारख्या अस्थिर देशांना प्राधान्य दिले आणि भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंतांची उपेक्षा केली, तर ते एक मोठी भूराजकीय चूक करतील.
केवळ भक्कम अर्थव्यवस्थेच्या आधारावरच कोणताही देश जगातील मोठी व सक्षम ताकद म्हणून नावारूपाला येऊ शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ही बाब चांगलीच ठाऊक आहे आणि म्हणूनच त्यांनी भारताची सामरिक स्वायत्तता खुजी करण्यासाठी टॅरिफचा डाव खेळला आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेला आणि 2030 पर्यंत जगातील पहिली अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असलेला भारत ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणजेच ‘सुप्त अर्थव्यवस्था’ आहे, असे घोषित करून त्यानंतर अविश्वसनीय पद्धतीने टॅरिफ वाढवणे ही ट्रम्प यांची एक मोठी कूटनीतिक चूक आहे. याचे दूरगामी परिणाम चीनच्या बळकटीकरणाच्या स्वरूपात समोर येऊ शकतात आणि हे अमेरिकेच्या दीर्घकालीन हितासाठी अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते. अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत धोरणाच्या केंद्रस्थानी भारत आहे आणि समुद्री क्षेत्रात तो एक मोठा सामरिक भागीदारदेखील आहे. चीनचा आर्थिक व लष्करी उदय अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला थेट आव्हान देत आहे. चीनची आक्रमक परराष्ट्र नीती आणि बेल्ट अँड रोड उपक्रमाने अमेरिकेची धोरणात्मक पकड कमकुवत केली आहे. अशा स्थितीत भारताला डावलणे अमेरिकेला अडचणीत आणणारे ठरू शकते.
आज ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर सामरिक स्वायत्ततेच्या सुरक्षेबाबत नवे आव्हान उभे राहिले असले, तरी भविष्यात भारतीय प्रजासत्ताकाचे महत्त्व अमेरिकेला कळून चुकल्याखेरीज राहणार नाही. सामरिक स्वायत्तता म्हणजे कोणत्याही राष्ट्राची स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांचा पाठपुरावा करण्याची आणि इतर राष्ट्रांवर अतिअवलंबून न राहता आपल्या पसंतीची परराष्ट्र धोरणाची दिशा निवडण्याची क्षमता होय. भारताच्या गटनिरपेक्ष धोरणाने शीतयुद्धाच्या गुंतागुंतीच्या वातावरणातसुद्धा राष्ट्रीय हितांची यशस्वी जपणूक केली होती. पंतप्रधान मोदींनी गटनिरपेक्षतेपलीकडे जात सर्वांना मित्र बनवण्याची वास्तववादी धोरणाची दिशा घेतली आणि यात त्यांना बरेच यशही मिळाले. पंतप्रधान मोदींनी ब्लादिमीर पुतीन यांना दिलेल्या ‘आजचा काळ युद्धाचा नसून संवादाचा आहे’ या संदेशाचे पाश्चात्त्य देशांनी व अमेरिकेने खूप कौतुकही केले होते; पण ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे आता भारताने सर्वांचा मित्र राहण्याबद्दल गंभीर विचार करायला हवा का आणि त्यामुळे राष्ट्रीय हितांची वृद्धी होईल का, हा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे.
युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याबाबत पाश्चात्त्य देश भारताच्या भूमिकेने कधीच समाधानी नव्हते. संयुक्त राष्ट्रात युक्रेनसंदर्भातील रशियाविरोधी सर्व मोठ्या ठरावाच्या मतदानात भारताने तटस्थ राहणे पसंत केले. अमेरिका व युरोप भारताने रशियाविरोधी मतदान करावे, अशी इच्छा बाळगत होते; पण पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ल्याची घोषणा केल्यापासून भारताचा रशियाकडून होणारी तेल आयात सातत्याने वाढत गेली. त्याचवेळी पाश्चात्त्य देश रशियावर कठोर निर्बंध लादून त्याची आर्थिक घडी विस्कटण्याचा प्रयत्न करत होते. बायडेन प्रशासनाने याबाबत भारतावर फारसा दबाव आणला नाही; पण डोनाल्ड ट्रम्प यांना हे मान्य नाही. ते युक्रेन प्रश्नावर रशियाला दबावाखाली आणू पाहताहेत आणि रशियाच्या प्रमुख सहकारी राष्ट्रांना निर्बंधांचा धाक दाखवताहेत.
भारताच्या 70 टक्क्यांहून अधिक संरक्षण सामग्रीत रशियन तंत्रज्ञान किंवा प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. या शस्त्रास्त्रांची देखभाल, सेवा व सुटे भाग अपग्रेड करण्यासाठी भारत पूर्णपणे रशियावर अवलंबून आहे. रशियाकडून मिळणारी आधुनिक शस्त्रास्त्रे पाकिस्तान व चीनविरुद्ध भारताची प्रतिरोधक क्षमता वाढवतात. ट्रम्प यांचे प्राधान्य आर्थिक करार, व्यापार तुटीची भरपाई व अमेरिकन उत्पादने विक्री यावर केंद्रित आहे आणि त्यांनी पारंपरिक सुरक्षा भागीदारीला दुय्यम स्थान दिले आहे. त्यामुळे भारतासमोर आता सामरिक स्वायत्तता राखत अमेरिकेशी बहुआयामी संबंध प्रस्थापित करून संतुलन साधण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
भारताची आजची आर्थिक, सामरिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील झेप पाहता जागतिक शक्तींमध्ये संतुलन साधण्याची, प्रादेशिक नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची आणि जागतिक अजेंड्यावर प्रभाव टाकण्याची संधी आपल्याला निश्चितच आहे. तसेच भौगोलिक स्थानामुळे चीन, मध्य आशिया, आफ्रिका आणि आग्नेय आशिया यांच्याशी संलग्नतेचा लाभ भारताला मिळतो. गेल्या काही वर्षांपासून चीन हिंद-प्रशांत प्रदेशात आक्रमक धोरण अवलंबत आहे. भारत या क्षेत्रातील एक मजबूत लोकशाही शक्ती असून अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह क्वाडसारख्या महत्त्वपूर्ण गटाचा सदस्य आहे. अमेरिका व युरोपला या प्रदेशात संतुलन राखण्यासाठी भारताच्या भूराजकीय स्थानाची व नौदलशक्तीची आवश्यकता आहे. चीन जागतिक पुरवठा साखळीचा एक मोठा केंद्रबिंदू आहे; पण त्यावर अवलंबून राहणे हे आता एक धोरणात्मक संकट ठरत आहे. त्यामुळे अमेरिका व युरोपीयन देश हे उत्पादन व पुरवठा साखळीचा मोठा भाग भारतासारख्या लोकशाहीवादी, स्थिर आणि विपुल मनुष्यबळ असलेल्या देशांमध्ये हलवण्यासाठी प्रयत्नशील होताहेत. अशा स्थितीत ट्रम्प यांनी या सर्वांना सुरुंग लावण्याचा पवित्रा घेणे हे आपल्याच पायावर कुर्हाड मारून घेण्यासारखे आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था सक्षम असली, तरी भारताची लोकसंख्या आता चीनपेक्षा अधिक झाली आहे. जलद गतीने वाढणारा मध्यमवर्ग भारताला एक विशाल ग्राहक बाजारपेठ बनवतो. यामुळे भांडवलशाही आणि नफाकेंद्री अमेरिका भारताच्या महत्त्वाला नाकारू शकणार नाही. बेल्ट अँड रोड उपक्रमाद्वारे चीन आशिया, आफ्रिका आणि युरोपमध्ये आपला प्रभाव वाढवत आहे. अमेरिका व युरोप भारताला चीनचा ‘काऊंटर वेट’ म्हणून पाहत आले आहेत. भारताचा प्रभाव दक्षिण आशिया व हिंद महासागर क्षेत्रात चीनच्या आव्हानाचे संतुलन करण्याचे काम करु शकतो, याची या राष्ट्रांना कल्पना आहे. लोकसंख्या, भूराजनीतिक स्थान, लष्करी शक्ती, मानवी हक्क, सर्वसमावेशक विचारधारा, लोकशाही मूल्ये आणि आर्थिक क्षमता यांमध्ये संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारतच चीनला एक स्थायी व पर्यायी उत्तर ठरू शकतो. त्यामुळे चीनला रोखण्यासाठी अमेरिका व युरोपला भारताची केवळ गरजच नाही, तर ते त्याला एक दीर्घकालीन रणनीतिक भागीदार म्हणून पाहतात.
लोकशाही मूल्यांबद्दलची बांधिलकी भारताला पाश्चात्त्य देशांत सन्मान मिळवून देते. भारत लोकशाही, मानवी हक्क, शांततापूर्ण सहअस्तित्व, गटनिरपेक्षता, सांस्कृतिक कूटनीती व जागतिक शांतता यांसारख्या मूल्यांना प्राधान्य देत आला आहे. हवामान बदल, शाश्वत विकास, जागतिक आरोग्य आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सक्रिय सहभाग यांसारख्या विषयांवर भारताची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. त्यामुळे एक जबाबदार उदयोन्मुख शक्ती म्हणून भारताने केवळ आपली सामरिक स्वायत्तता जपण्यातच यश मिळवले नाही, तर जागतिक पातळीवर एक संतुलित नेतृत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे काही सहकारी यांचा अपवाद वगळता भारत-अमेरिका संबंधांचा पाया रचून ही कमान उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करण्यामध्ये अनेकांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांनाही ट्रम्प यांच्या भूमिकांनी धोका दिला आहे.
अमेरिकन धोरणकर्त्यांना हे चांगलेच ठाऊक आहे की, एकही देश एकट्याने सुरक्षित व चांगले जग निर्माण करू शकत नाही. लोकशाहीवादी व जबाबदार युती आणि बहुपक्षीय संस्था मूल्याधारित राष्ट्रांची ताकद कित्येक पटींनी वाढवू शकतात. अमेरिकन प्रशासन भारतामध्ये 21व्या शतकातील महान लोकशाही शक्तींपैकी एक होण्याची क्षमता पाहत आले आहे आणि गेल्या 25 वर्षांतील कूटनीतिक प्रयत्नांमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांत बळकटी आली आहे. ट्रम्प हे चित्र बिघडवत आहेत. त्यांना अल्पकालीन आर्थिक लाभ दिसू शकतो; पण भारताकडे दुर्लक्ष करून पाकिस्तानला महत्त्व देणे हे अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत धोरण, क्वाड सहकार्य व जागतिक लोकशाही आघाडीला कमकुवत करणारे ठरेल.
रशिया व चीन भारताच्या समर्थनाची वाट पाहत आहेत. ट्रम्प यांच्या चुकीच्या आणि अडेलतट्टू धोरणांमुळे भारताला या गटाचा भाग होण्याची संधी निर्माण होत आहे. ट्रम्प यांनी भारतासोबतचे संबंध संतुलित ठेवले नाहीत, पाकिस्तानसारख्या अस्थिर देशांना प्राधान्य दिले आणि भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंतांची उपेक्षा केली, तर ते एक मोठी भूराजकीय चूक करतील. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत, रशिया आणि चीन या तिन्ही आशियाई शक्ती आपसातील मतभेद असूनही अमेरिकेच्या एकतर्फी व असंतुलित धोरणांमुळे एका सामाईक मंचावर आल्यास एक नवे आशियाई शक्ती संतुलन उदयास येऊ शकते. तसे झाल्यास त्यामुळे अमेरिकन डॉलरलाही आव्हान निर्माण होईल. त्यामुळे ट्रम्प लवकरच अमेरिकेच्या दीर्घकालीन हिताला हानी पोहोचवणार्या योजनांपासून मागे हटतील, अशी अपेक्षा आहे.
