डॉ. सुकृत खांडेकर
शेषन यांचा त्यांच्या काळात राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना दरारा वाटत होता. आज ज्ञानेशकुमार यांच्यावर ते दोषी आहेत, असे समजून राजकीय पक्ष रोज आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. शेषन हे निवडणूक आयोगाचा ताकदवान चेहरा म्हणून ओळखले जात होते. आज निवडणूक आयोगाच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे.
एसआयआरमध्ये (मतदार नोंदणी सर्वेक्षण) देशातील तेरा कोटी नावे वगळण्यात आल्याने आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारातील धुसफुस बाहेर पडल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षाला एनडीए सरकारविरोधात आंदोलन करायला आणखी एक निमित्त मिळाले. विरोधी पक्षाने 'ज्ञानेशकुमार हटाओ' असा चंगच बांधला आहे. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात संवादाचे दरवाजे बंद झाले आहेत का? निवडणूक आयोग विरोधी पक्षाला चर्चेसाठी नकार देत आहे का? लोकशाहीत संवाद सर्वात महत्त्वाचा असतो, तोच जर संपला असेल, तर रस्त्यावरील संघर्ष किती काळ चालू राहील व कोणत्या थराला जाईल, हे कोणी सांगू शकत नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावर विरोधी पक्षाकडून विशेषत: काँग्रेसकडून रोज व्होट चोरीचे आरोप केले जात आहेत. ज्ञानेशकुमार हे मनमानी व हुकूमशाही पद्धतीने सरकारला अनुकूल असेच काम करीत आहेत व भाजपचे ते बाहुले म्हणून वागत आहेत, असे काँग्रेसने आरोप केले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला विजय मिळवून देण्यासाठी ते अधिकाराचा गैरवापर करीत आहेत व निवडणूक आयोगाच्या मदतीनेच भाजप पाठोपाठ निवडणुका जिंकत आहे, निवडणूक आयोगाचा कारभार पक्षपाती आहे असे त्यांच्यावर रोज आरोप होत आहेत. ज्ञानेशकुमार यांना जणू आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून विरोधी पक्ष त्यांच्यावर आरोपांचा भडिमार करीत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सरकारचे व कायद्याचे पूर्ण संरक्षण आहे. त्यांना हटवणे सोपे नाही, २०२३ मध्ये कायद्यात केलेल्या सुधारणेनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, त्यांच्यावर खटला चालवता येणार नाही. विशेष म्हणजे, निवृत्तीनंतरही त्यांच्यावर खटला चालवता येणार नाही; मात्र राहुल गांधींपासून ते ठाकरे बंधूंपर्यंत, ममता बॅनर्जींपासून ते अभिजित दीपके यांच्या कॉक्रोच जनता पार्टीपर्यंत, अखिलेश यादव यांच्यापासून विद्यार्थी नेता नेहा बोरापर्यंत सारे ज्ञानेशकुमारांच्या विरोधात शक्तिप्रदर्शन करून तुटून पडत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी, तर दिल्लीतील आंदोलनात पोलिसांनी उभारेल्या बॅरिकेड्‌सवर चढून ज्ञानेशकुमारांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. प्रियांका वड्रांसह त्यांनी पोलिसांच्या बसमधून खाली उतरून थेट आकाशवाणी भवनात घुसून आठ तास ठिय्या मांडला. त्यांच्यावर दिल्ली पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्याने काँग्रेसजन आणखी भडकले आहेत. दिल्ली, मुंबईतील असंख्य आंदोलकांवर गेल्या आठवड्यात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. यापूर्वी देशातील कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात असा रोष प्रकट झाला नव्हता. अशा वातावरणात दिवंगत मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कारभाराची आठवण होते.
भारताच्या संविधानाबरोबरच मुख्य निवडणूक आयुक्तपद अस्तित्वात आले. मुख्य निवडणूकपदावरील व्यक्तीला मोठे अधिकार आहेत, तसेच जबाबदारीही मोठी आहे. या पदाला काय अधिकार असतात, हे सर्वप्रथम टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिले व प्रत्यक्षात राबवले. शेषन यांच्या अगोदर नऊ मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले; पण त्यांच्या नावाची कधी राजकीय वर्तुळात चर्चा झाली नाही. दि. १२ डिसेंबर १९९० रोजी १० वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून शेषन यांनी सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या कारभाराने निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची प्रतिमाच बदलून दाखवली. केवळ देशातील निवडणुका घेणारी संस्था म्हणजे निवडणूक आयोग नाही, तर एक कठोर प्रशासनिक, संविधानिक यंत्रणा अशी त्यांनी आयोगाची प्रतिमा निर्माण केली. त्यांनी राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले व त्यांना सक्रिय बनवले. तसेच आदर्श आचारसंहिता जारी करून निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांना नियमांच्या चौकटीत आणले. निवडणुकीचे नियम सर्वांना सारखेच आहेत व या नियमांपुढे मोठ मोठ्या राजकीय पक्षांनाही झुकावे लागते, हे त्यांनी देशाला दाखवून दिले. शेषन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा बूथ कॅप्चरिंग, बोगस मतदान, हिंसाचार असे मोठे प्रश्न होते. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहारमधील निवडणुकांमध्ये मोठी बदनामी होत असे. मतदानाच्या वेळी जिथे गडबड घोटाळे झाले, तेथे शेषन यांनी मतदान स्थगित केले. चुकीचे वागणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
बूथवर कब्जा करणारा कितीही ताकदवान असो, त्यापेक्षा निवडणूक आयोगाची शक्ती मोठी आहे, हे शेषन यांनी कारवाईतून दाखवून दिले. शेषन यांचे काम निवडणूक आयोगाच्या दिल्लीतील कार्यालयापुरते मर्यादित नव्हते, तर देशातील कानाकोपऱ्यातील लहान गावापासून ते दिल्लीतील मोहल्ल्यांपर्यंत त्यांच्या नावाची चर्चा होती. निवडणुकीतील आचारसंहितेचे कठोर पालन झाले पाहिजे, खर्चाची रोज नोंद व खर्चाची मर्यादा पाळली गेली पाहिजे, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. निवडणुकीच्या काळात सरकारी इमारती, कार्यालये, सरकारी मोटारी, सरकारी यंत्रणांचा किंचितही वापर होता कामा नये, याविषयी ते स्वत: दक्ष असत. जे सत्तेवर आहेत त्यांना निवडणूक काळात सत्तेचा वापर करता येणार नाही, असा त्यांचा दंडक होता. निवडणूक काळात रस्त्यावर किंवा भिंतींवर वा सार्वजनिक ठिकाणी पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज, पक्षाचे झेंडे दिसता कामा नयेत, ही प्रथा त्यांच्या काळात सुरू झाली. उमेदवार वा मतदार श्रीमंत असो वा गरीब, हे सर्व सारखेच आहेत, ही भावना त्यांनी सर्व देशभर रुजवली. मतदार फोटो ओळखपत्र ही संकल्पना शेषन यांच्या काळातच अमलात आली. बोगस मतदान रोखण्यासाठी त्यांनी मतदार ओळखपत्र सुरू केले. शेषन यांनी लागू केलेल्या नियमांना सुरुवातीला राजकीय पक्षांकडून विरोध झाला. हे कसे शक्य आहे, असे प्रश्न विचारले गेले. निवडणूक प्रक्रिया नि:पक्ष व पारदर्शक व्हावी असा त्यांनी प्रयत्न केला. निवडणुकीतील वारेमाप खर्चाच्या उधळपट्टीला त्यांनी लगाम घातला. शेषन यांच्या कारभाराची तुलना करताना आज राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे नाव घेतले जाते. शेषन यांनी तेव्हा आणि मुंढे यांनी आज त्यांच्या कठोर कारभाराने जनतेच्या मनात स्थान मिळवले. शेषन यांना १९९६ मध्ये प्रतिष्ठेचा समजल्या जाणाऱ्या रेमन मेगासिस पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
तीन दशकांनंतर विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ज्ञानेशकुमार हे देशाचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांच्या काळात सुरू झालेल्या स्पेशल इन्टेसिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) मतदार सर्वेक्षणावरून मोठे वादंग पेटले आहे. मतदार यादीचे शुद्धीकरण करणे व अपात्र मतदार यादीतून हटवणे हे निवडणूक योगाचे कामच आहे; मात्र मतदारांची नावे वगळण्यावरून व एकूणच एसआयआर प्रक्रियेवरून मोठा असंतोष प्रकटला आहे. पुरावे म्हणून मागितले जाणारे दस्तावेज व एसआयआरची प्रक्रिया यावरून लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागला. महाराष्ट्रातून २ कोटी ७ लाख नावे वगळण्यात आली. पुन्हा लाखो लोकांनी त्यावर दाद मागण्यासाठी याचिका केल्या आहेत; पण पुरावे देऊन पात्र ठरल्यावरही त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे अधिकार राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना आहेत का? फॉर्म ६ वरून तर मोठा गहजब झाला. २००२ मध्ये आई-वडिलांनी किंवा आजी-आजोबांनी कुठे मतदान केले, त्याचा पुरावा सादर करा, असे सांगण्यात येत होते, या प्रश्नातून काय साध्य करायचे होते? देशपातळीवर ज्यांची मतदार यादीतून नावे वगळली, त्यात बांगला देशी किंवा रोहिंगे घुसखोर किती होते? मयत किंवा स्थलांतरित यांची नावे वगळली पाहिजेत यावर दुमत नाही; पण ज्यांच्याकडे आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड आहे, शिवाय ज्यांनी गेल्या लोकसभा, विधानसभा व महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान केले आहे, त्यांना का अपात्र ठरवले गेले? अन्य राज्यांतून लग्न करून महाराष्ट्रात सुना म्हणून आलेल्या हजारो मुलींना मतदार सर्वेक्षणात त्रास झाला. शेवटी त्याचे खापर मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरच फुटले ना? राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याचे अधिकार काढून घेऊन ते दिल्लीत केंद्रित केल्यामुळे पात्र ठरलेल्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत. निवडणूक आयोगाचे काम प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळवून देणे आहे की, त्याचा अधिकार काढून घेणे आहे, असा प्रश्न माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी व निवृत्त न्यायमूर्तींनीच विचारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगातील तिन्ही आयुक्तांना नोटीस बजावून व तुम्ही घेतलेले निर्णय हे एकमताने आहेत की बहुमताचे असे विचारणे, हे प्रथमच घडले असावे. शेषन यांचा त्यांच्या काळात राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना दरारा वाटत होता. आज ज्ञानेशकुमार यांच्यावर ते दोषी आहेत असे समजून राजकीय पक्ष रोज आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. शेषन हे निवडणूक आयोगाचा ताकदवान चेहरा म्हणून ओळखले जात होते. आज निवडणूक आयोगाच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे.
