सीए सागर शहा
जागतिक भूराजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात राष्ट्रे आपल्या सुरक्षिततेसाठी सोन्यासारख्या खात्रीशीर मालमत्तेकडे पुन्हा वळू लागली आहेत. बँक ऑफ फ्रान्सने अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमधील फेडरल रिझर्व्ह बँकेत ठेवलेला आपला 129 टन सोन्याचा संपूर्ण साठा मायदेशी परत नेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला बसू लागलेल्या धक्क्यांचे आणि बदलत्या धोरणात्मक प्राधान्यांचे एक महत्त्वाचे लक्षण मानले जात आहे. फ्रान्सने सोन्याची प्रत्यक्ष वाहतूक करण्याऐवजी त्यांनी बाजारपेठेतील संधीचा फायदा घेत जो नफा कमावला, त्याने केंद्रीय बँकेची ताळेबंद स्थिती कमालीची सुधारली आहे; पण हा निर्णय घेण्यामागचे कारण काय?
जागतिक भूराजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याच्या भावात किती आणि कशी वाढ होते, याचा प्रत्यय आपण गेल्या काही महिन्यांपासून घेत आहोत. त्याच वेळी सोन्याबाबत आणखी एक जागतिक प्रवाह अलीकडील काळात रूढ होत चालल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रवाह म्हणजे राष्ट्रे आपल्या सुरक्षिततेसाठी सोन्यासारख्या खात्रीशीर मालमत्तेकडे पुन्हा वळू लागली आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी बँक ऑफ फ्रान्सने अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमधील फेडरल रिझर्व्ह बँकेत ठेवलेला आपला सोन्याचा संपूर्ण साठा मायदेशी परत नेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला बसू लागलेल्या धक्क्यांचे आणि बदलत्या धोरणात्मक प्राधान्यांचे एक महत्त्वाचे लक्षण मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, फ्रान्सने अमेरिकेतून हा 129 टन सोन्याचा साठा परत मिळवण्यासाठी जी पद्धत वापरली, ती आर्थिक जगासाठी एक अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. सोन्याची प्रत्यक्ष वाहतूक करण्याऐवजी फ्रान्सने बाजारपेठेतील संधीचा फायदा घेत जो नफा कमावला, त्याने केंद्रीय बँकेची ताळेबंद स्थिती कमालीची सुधारली आहे. शंभर वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकेच्या ताब्यात असलेले हे सोने आता फ्रान्सच्या स्वतःच्या खजिन्यात सुरक्षित आहे.
जागतिक अर्थकारणात सोन्याचे स्थान अढळ आहे. कोणत्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे असणारा सोन्याचा साठा हा त्या देशाच्या आर्थिक स्थैर्याचा कणा मानला जातो. फ्रान्सच्या सोन्याच्या साठ्याचा मोठा हिस्सा बर्याच काळापासून अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमध्ये फेडरल रिझर्व्हच्या तिजोरीत साठवलेला होता. शीतयुद्धाच्या काळापासून अनेक युरोपीय देशांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आपले सोने परदेशात ठेवणे पसंत केले होते; मात्र काळाच्या ओघात आर्थिक समीकरणे बदलली आणि सोन्याच्या शुद्धतेचे जागतिक निकषही बदलले. न्यूयॉर्कमध्ये असलेल्या सोन्याच्या विटा जुन्या पद्धतीच्या आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नवीन निकषांमध्ये न बसणार्या होत्या. या सोन्याच्या विटांचे शुद्धीकरण करणे किंवा त्या जहाजातून फ्रान्सला आणणे ही अत्यंत खर्चिक आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया होती. यादरम्यान जुलै 2025 ते जानेवारी 2026 या काळात सोन्याच्या किमतींनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रमी उच्चांक गाठला होता. याच संधीचा लाभ घेत बँक ऑफ फ्रान्सने न्यूयॉर्कमध्ये असलेल्या 129 टन सोन्याची विक्री करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, हे सोने भौतिक स्वरूपात फ्रान्सला आणण्याऐवजी तिथेच विकण्यात आले. ज्यावेळी सोन्याचे भाव शिखरावर होते, नेमकी तीच वेळ साधून या सर्व सोन्याची विक्री करण्यात आली. या विक्रीतून मिळालेल्या प्रचंड निधीचा वापर करून फ्रान्सने युरोपीय बाजारपेठेतून उच्च दर्जाच्या आणि आधुनिक निकषांनुसार असलेल्या सोन्याच्या विटांची खरेदी केली. या व्यवहाराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे फ्रान्सला वाहतुकीचा प्रचंड खर्च आणि विटांच्या शुद्धीकरणाचा व्याप वाचवता आला. या धोरणात्मक निर्णयामुळे बँकेला 12.8 अब्ज युरोचा अतिरिक्त लाभ झाला. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी 7.7 अब्ज युरोच्या तोट्यात असलेली बँक ऑफ फ्रान्स या व्यवहारामुळे 8.1 अब्ज युरोच्या निव्वळ नफ्यात आली आहे. एका वर्षात झालेला हा आर्थिक पालट जागतिक बँकिंग क्षेत्रासाठी अभूतपूर्व मानला जात आहे.
पॅरिसमधील जमिनीखाली साधारणपणे 29 मीटर खोल असलेल्या ‘ला सुतेरेन’ या अतिसुरक्षित तळघरात हे सोने ठेवण्यात आले आहे. हे तळघर जगातील सर्वात सुरक्षित ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. या कारवाईमुळे फ्रान्स आता जगातील अशा मोजक्या देशांपैकी एक बनला आहे, ज्यांनी आपले सर्व सुवर्ण भांडवल स्वतःच्या देशात आणि स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवले आहे. फ्रान्सच्या या पावलाचे पडसाद शेजारील जर्मनीमध्येही उमटले आहेत. जर्मनीचादेखील मोठा सुवर्णसाठा आजही अमेरिकेत आहे. अमेरिकेतील राजकीय अस्थिरता आणि बदलती धोरणे पाहता जर्मनीतील करदात्यांच्या संघटनांनी आता आपले सोने परत आणण्याची मागणी तीव्र केली आहे. अमेरिकेतील ‘फेड’च्या तिजोरीतील सोने आता कितपत सुरक्षित आहे, असा प्रश्न जर्मन अर्थतज्ज्ञ विचारू लागले आहेत. फ्रान्सने ज्या पद्धतीने आर्थिक लाभ मिळवत आपले सोने मायदेशी आणले, तोच आदर्श आता इतर युरोपीय देशांसमोर आहे.
यापूर्वी पोलंडने 2019 मध्येच बँक ऑफ इंग्लंडमधून 100 टन सोने परत आणले होते. जर्मनीच्या बुंडेस बँकेने 2017 पर्यंत न्यूयॉर्क आणि पॅरिसमधून 674 टन सोने फ्रँकफर्टला हलवून एक मोठा टप्पा गाठला होता. अलीकडेच नायजेरियासारख्या आफ्रिकन देशांनीही अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या चिंतेमुळे आपले सुवर्णसाठे परत नेण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही 2024 मध्ये बँक ऑफ इंग्लंडमधून 100 टन सोने मायदेशी आणले होते.
यामागे एक प्रमुख कारण म्हणजे, अमेरिकेकडून घातले जाणारे निर्बंध आणि गोठवण्यात येणार्या मालमत्ता. 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पाश्चात्त्य देशांनी (जी-7 आणि युरोपीय संघ) रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेची सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सची परकीय मालमत्ता गोठवली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सोन्याचाही समावेश होता. या घटनेने जगातील इतर मध्यवर्ती बँकांनी धडा घेतला. ऑक्टोबर 2023 मधील इस्रायल-हमास संघर्षानंतर अमेरिकेने हा निधी पुन्हा गोठवला. एप्रिल 2026 च्या ताज्या अहवालांनुसार, पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या शांतता चर्चेत इराणने हा निधी मुक्त करण्याची मागणी केली आहे; परंतु अमेरिकेने अद्याप त्याला नकार दिला आहे. राजकीय मतभेदांमुळे आपली मालमत्ता कधीही ‘अद़ृश्य’ होऊ शकते, हे लक्षात आल्यामुळेच भारत, फ्रान्स यांसह अन्य देशांनी सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांची धोरणे आणि अमेरिकेच्या भविष्यातील भूमिका याबाबतची साशंकता या निर्णयामागे निश्चितपणाने आहे, असे म्हणता येईल. काही वर्षांपूर्वी महायुद्धे आणि आर्थिक मंदीच्या काळात अमेरिकेसारख्या सुरक्षित ठिकाणी सोने असणे हे धोरणात्मकद़ृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात असे; मात्र शंभर वर्षांनंतर परिस्थिती बदलली आहे. आता स्वतःचे सोने स्वतःच्या देशात असणे हे सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानले जात आहे.
अमेरिकन डॉलर हे जागतिक राखीव चलन असले, तरी वाढत्या महागाईमुळे आणि अमेरिकेच्या कर्जबाजारीपणामुळे त्याचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. डॉलरचा वापर हा अनेकदा दबावाचे साधन म्हणून केला जातो. एखादा देश आपले सोने परत मायदेशी आणतो, तेव्हा तो अप्रत्यक्षपणे डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी करत असतो. आरबीआय आणि चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने भविष्यातील निर्बंधांपासून संरक्षण मिळावे यासाठी अमेरिकन ट्रेझरी बाँडमधील आपली गुंतवणूक कमी करून सोन्याचा साठा वाढवण्यावर भर दिला आहे.
‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’च्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 59 टक्के मध्यवर्ती बँका आता आपल्या सोन्याचा काही भाग देशांतर्गत साठवत आहेत. 2024 मध्ये हे प्रमाण 41 टक्के होते. हे 18 टक्क्यांचे वाढलेले प्रमाण थेट रशियावरील निर्बंधांनंतर निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेचा परिणाम आहे.
