ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
भारतविरोधी अंतर्गत आणि बाह्यशक्ती या अनेकविध मार्गांनी देशाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. यामध्ये दहशतवादी हल्ले, सीमापार गोळीबार यांची चर्चा अधिक प्रमाणात होत असली, तरी त्याहून एक घातक मार्ग गेली काही वर्षे सातत्याने अवलंबला जात आहे तो म्हणजे, बनावट नोटांचा! आरबीआयच्या ताज्या अहवालानुसार बँकिंग व्यवस्थेत एकूण 2,17,396 नकली नोटा आढळल्या आहेत.
भारताने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर मोठी झेप घेतली आहे. आज भारत जगातील सर्वाधिक रिअल टाईम डिजिटल व्यवहार करणारा देश बनला आहे. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या माध्यमाने भारतात डिजिटल व्यवहारांची क्रांती घडवून आणली असून, त्याच्या साहाय्याने लाखो-कोटी व्यवहार दैनंदिन व्यवहारांमध्ये सहज पार पडत आहेत. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतात झालेल्या डिजिटल व्यवहारांपैकी तब्बल 48.5 टक्के व्यवहार हे जगभरातील रिअल टाईम व्यवहारांमध्ये झाले आहेत. यूपीआयद्वारे दरमहा सरासरी 185.8 अब्ज व्यवहार होत असून, या व्यवहारांचे एकूण मूल्य 261 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत या आकड्यांमध्ये 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी 83.7 टक्के वाटा हा केवळ यूपीआयचा आहे. त्यामुळे आज भारत डिजिटल व्यवहार क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे, याबाबत शंका नाही.
यापुढे सरकारचे आणि रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न हे रोखीचे व्यवहार हळूहळू कमी करण्याच्या दिशेने सुरू आहेत. कॅशलेस इकॉनॉमी हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी अजेंडा आहे आणि त्यासाठी अनेक सवलती, डिजिटल साक्षरतेच्या मोहिमा राबविल्या जात आहेत. एकीकडे रोखीचे व्यवहार कमी होत असताना दुसरीकडे नकली नोटांची समस्या अद्यापही कायम असल्याचे दिसते. आरबीआयच्या अहवालानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात बँकिंग व्यवस्थेत एकूण 2,17,396 नकली नोटा आढळल्या आहेत. या आकड्यात मागील काही वर्षांच्या तुलनेत किंचित घट झाली असली, तरी विशेष बाब अशी आहे की, या नोटांमध्ये 500 रुपयांच्या सर्वाधिक नकली नोटा आढळल्या आहेत. यावर्षी 6 कोटी नोटांची तपासणी केली असता त्यापैकी 1.18 लाख नोटा बनावट निघाल्या. यामध्ये 500 रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण मोठे होते. तसेच मागील आकडेवारीच्या तुलनेत यामध्ये 37 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. हा आकडा सरकारची आणि रिझर्व्ह बँकेची चिंता वाढवणारा आहे.
डिजिटल व्यवहार वाढले, तरीही नकली नोटांची समस्या का टिकून आहे, याचा विचार केला, तर काही बाबी स्पष्ट होतात. पहिली बाब म्हणजे अजूनही बर्याच क्षेत्रांमध्ये रोख व्यवहार प्रचलित आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्र, सोनं-चांदी खरेदी-विक्री, हवाला, अवैध व्यवहार, राजकीय पक्षांची काळी उभी आर्थिक व्यवस्था या सार्यात रोख व्यवहार आणि नकली नोटांना अजूनही वाव आहे. दुसरी बाब म्हणजे, सीमेपलीकडून येणार्या नकली नोटांची समस्या पूर्णतः संपलेली नाही. पाकिस्तान, बांगला देश येथून फेक करन्सीच्या माध्यमातून आर्थिक अस्थिरता निर्माण करण्याचे षड्यंत्र अजूनही सुरू आहे. विशेषतः पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आणि दहशतवादी संघटना या नकली चलनाचा वापर करून भारतात ड्रग्ज व्यवहार, हवाला आणि देशविघातक कारवायांना पोसतात. बनावट नोटा हा दहशतवादच आहे.
पाकिस्तानात तर नोटांचे अधिकृत सरकारी छापखाने भारतीय नोटा तंतोतंत छापण्याची काळजी डोळ्यांत तेल घालून घेत असतात. या नोटा छापणार्यांनी सुधारित नोटांची नक्कलही केल्याचे दिसत आहे. क्वेट्टा येथे पाकिस्तानची प्रेस असून तिथे वर्षानुवर्षे भारतीय चलनाच्या बनावट नोटा छापल्या जात असत. या नोटा नेपाळ, श्रीलंका, बांगला देशात पाठवण्यात येतात. मागील काळात ढाक्यात पाकिस्तानचा एक राजनैतिक अधिकारीच बनावट नोटा वितरित करताना पकडला गेला होता. मैत्री व सद्भाव यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या रेल्वेतून या बनावट नोटा भारतात आणल्या जात होत्या. यासाठी काही महिलांना व मुलांना हे काम सोपवले जाते. जितक्या रकमेच्या बनावट नोटा ते भारतात आणतात, त्याच्या दोन-तीन टक्के रक्कम त्यांना बक्षीस म्हणून दिली जाते. असे हे कारस्थान सुरू असते. या माध्यमातून भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा डाव खूप वर्षांपूर्वीपासून आयएसआय खेळत आहे. 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या नोटाबंदीमागे बनावट नोटांचा हा घातक कट हाणून पाडणे हाच मुख्य उद्देश होता; पण आजही ही लढाई पूर्णपणे जिंकलेली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. देशांतर्गत पातळीवरही काही राष्ट्रद्रोही व्यक्ती वैयक्तिक स्वार्थासाठी बनावट नोटा चलनात आणण्याचा गुन्हा करत असतात.
आरबीआय आणि सरकारने गेल्या काही वर्षांत नकली नोटांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. बनावट नोटा छापणार्या टोळ्यांवर वेळोवेळी कारवाई केली आहे. नोटांचा कागद, शाई, सिक्युरिटी फिचर्स यावर सतत नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे, तरीही नकली नोटांचे प्रमाण शून्यावर आणता आलेले नाही. कारण, नकली नोटांची यंत्रणा ही आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कवर आधारित आहे. महाराष्ट्रात नकली नोटांच्या नेटवर्कवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू असून, पुणे आणि भिवंडी ही दोन ठिकाणे या अवैध उद्योगासाठी केंद्रस्थानी असल्याचे उघड झाले आहे. अलीकडेच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, 2020 पासून आतापर्यंत राज्यात नकली नोटांच्या प्रकरणांमध्ये एकूण 273 गुन्हे दाखल झाले असून, या काळात पोलिसांनी एकूण 1 कोटी 40 लाख रुपयांच्या नकली नोटा जप्त केल्या आहेत.
5 मे 2025 रोजी भिवंडी शहरातील एका कारवाईदरम्यान पोलिसांनी भाड्याच्या घरातून 500 रुपयांच्या नकली नोटा जप्त केल्या. या नोटा 30 लाख रुपयांच्या होत्या, मात्र त्या केवळ 6 लाख रुपयांत विक्रीसाठी तयार ठेवण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारच्या अहवालानुसार नकली नोट छपाईचे हे उद्योग केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाहीत तर संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेला आणि अर्थव्यवस्थेला याचा धोका आहे. नकली नोटांचा वापर फसवणूक, काळा पैसा, दहशतवादी कारवाया यासाठी होतो हे उघड आहे. त्यामुळे राज्य शासन व पोलिस यंत्रणा सतत या प्रकारावर लक्ष ठेवून कार्यवाही करत आहेत. नकली नोटांच्या विरोधात केवळ आर्थिक नव्हे, तर सुरक्षाविषयक धोरणात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
वास्तविक, आज डिजिटल युगातही नकली नोटा, काळा पैसा, रोख व्यवहार टिकून राहणे ही अर्थव्यवस्थेसाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर बाब आहे. सरकारने युपीआय सारख्या माध्यमातून पारदर्शक व्यवहारांची साखळी निर्माण केली आहे, पण ती अजून सर्वव्यापी झालेली नाही. बँकिंग व्यवस्था, रिअल इस्टेट, राजकारण, उद्योग या क्षेत्रांत अजूनही काळ्या पैशाला खतपाणी घालणार्या बाबी आहेत. यावर कठोर कायदे, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकांच्या मानसिकतेत बदल हाच उपाय आहे. डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असले तरी त्यामध्ये होणार्या फसवणुकीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये आजही याबाबत धास्ती आहे. विशेष म्हणजे सायबर गुन्हेगारांच्या टोळ्यांचे नेटवर्कही परदेशातून चालवले जात आहे. बनावट नोटांची मगरमिठी सोडवायची झाल्यास आपल्याला सीमेवरील सुरक्षा कडेकोट करण्याबरोबरच डिजिटलायजेशनची प्रक्रिया अधिकाधिक सुरक्षित करावी लागेल. त्याचबरोबर नागरिकांनीही यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवणे गरजेचे आहे.
लक्षात घ्या, आरबीआयच्या अहवालातील बनावट नोटांचा आकडा हा पोलीस किंवा अन्य तपास यंत्रणांकडून जप्त करण्यात आलेल्या नोटांचा नाही. फक्त बँकिंग व्यवस्थेमार्फत सापडलेल्या नोटांची ही अधिकृत नोंद आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात बाजारात किंवा अनौपचारिक व्यवहारात फिरत असलेल्या बनावट नोटांची संख्या या आकडेवारीपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सुरक्षा, बँकिंग यंत्रणेतील दक्षता आणि नोटांच्या सुरक्षाविषयक यंत्रणांची नव्याने तपासणी होण्याची गरज अधोरेखित होते. सामान्य नागरिकांनी पाचशे व दोनशे रुपयांच्या नोटांची तपासणी करताना अधिक सावध राहणे, ही काळाची गरज आहे.नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नव्याने सादर करण्यात आलेल्या या नोटा सुरक्षात्मक दृष्टीने अधिक सुरक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात या नव्या नोटाच आज सर्वाधिक बनावट केल्या जात आहेत, हे आरबीआयच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. बाजारात मोठ्या प्रमाणात बनावट चलन फिरल्यास देशांतर्गत व्यवहारांमध्ये अस्थिरता येते, चलनावरील विश्वास कमी होतो, महागाईला चालना मिळते आणि बँकिंग प्रणालीवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास डळमळतो. त्यामुळे याविरुद्ध सामूहिक लढाई लढणे गरजेचे आहे.
