डॉ. विजय कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून युरोपीय महासंघाचे सर्वोच्च नेतृत्व नवी दिल्लीत येणार असून, याच काळात युरोपियन महासंघासोबतचा ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार जगासमोर येईल अशी चिन्हे आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर भारताची आर्थिक प्रतिमा उंचावण्यासाठी व्यापार करारांचा जो धडाका लावला आहे, त्यात आता अत्यंत महत्त्वाचा आणि बहुप्रतीक्षित अध्याय जोडला जाणार आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी आता अशा वळणावर पोहोचल्या आहेत, जिथून यशाची अधिकृत घोषणा केवळ काही पावलांच्या अंतरावर असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या 18 वर्षांपासून चाललेला हा वाटाघाटींचा प्रवास अनेक चढ-उतारांनी भरलेला आहे; मात्र बदललेल्या जागतिक भूराजकीय परिस्थितीत आणि चीनला पर्याय शोधण्याच्या पाश्चात्त्य देशांच्या धडपडीत भारतासाठी हा करार केवळ व्यापारी न राहता धोरणात्मक विजयाचे प्रतीक ठरणार आहे.
भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील या व्यापक आर्थिक सहकार्य कराराचा पाया 2007 मध्ये ‘ब्रॉड बेस्ड ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट अॅग्रीमेंट’ या नावाने घातला गेला होता. सुरुवातीच्या काळात दोन्ही बाजूंकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या होत्या; परंतु मोटारगाड्यांवरील आयात शुल्क, मद्य आणि स्पिरीटस्चे दर, डेटा सुरक्षेचे निकष आणि सार्वजनिक खरेदीतील अटी यांसारख्या मुद्द्यांवरून हे गाडे वारंवार अडकत गेले. अखेर 2013 मध्ये या चर्चा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आणि एका दशकापेक्षा जास्त काळ हा प्रस्ताव धूळ खात पडला होता; परंतु 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध, कोरोनानंतर विस्कळीत झालेली जागतिक पुरवठा साखळी आणि अमेरिकेच्या बदलत्या व्यापार धोरणांमुळे युरोपीय महासंघाला भारताचे महत्त्व नव्याने पटले आणि या चर्चेने पुन्हा एकदा वेग घेतला.
या महिन्याच्या अखेरीस होणार्या भारत आणि युरोपीय महासंघ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने या करारावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून युरोपीय महासंघाचे सर्वोच्च नेतृत्व नवी दिल्लीत येणार असून, याच काळात हा ऐतिहासिक करार जगासमोर येईल अशी चिन्हे आहेत. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या विश्लेषणानुसार, हा करार भारताने आतापर्यंत केलेल्या सर्व व्यापार करारांच्या तुलनेत सर्वात मोठा आणि गुंताागुंतीचा असेल. यामध्ये केवळ वस्तूंचा व्यापारच नाही, तर सेवा क्षेत्र, गुंतवणूक, संरक्षण आणि व्यापार नियमांच्या 27 देशांच्या युरोपीय संघाशी जोडल्या गेलेल्या साखळीचा समावेश आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने या कराराचे फायदे अत्यंत दूरगामी आहेत. युरोपीय महासंघ ही जगातील सर्वात श्रीमंत बाजारपेठांपैकी एक असून तिथे 45 कोटी ग्राहक आहेत. या बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था 18 ते 22 ट्रिलियन युरोच्या घरात आहे. सध्या भारतीय निर्यातीला युरोपमध्ये सरासरी 3.8 टक्के शुल्क भरावे लागते, जे तसे कमी वाटते. मात्र, वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांना आजही 10 टक्क्यांच्या आसपास आयात शुल्क भरावे लागते. हा करार झाल्यास हे शुल्क पूर्णपणे रद्द होईल. यामुळे बांगला देश आणि व्हिएतनाम यांसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत भारताची उत्पादने युरोपीय बाजारात स्वस्त आणि स्पर्धात्मक ठरतील. परिणामी, भारतातील उत्पादन क्षेत्राला मोठी उभारी मिळेल आणि रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी निर्माण होतील.
दुसरीकडे, युरोपीय महासंघासाठी भारत ही एक अफाट क्षमता असलेली बाजारपेठ आहे. भारतात सध्या युरोपीय मालावर 9.3 टक्के सरासरी आयात शुल्क आहे. विशेषतः रसायने, यंत्रसामग्री, प्लास्टिक आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उत्पादनांवर भारतात उच्च कर आकारला जातो. हे कर कमी झाले, तर युरोपीय कंपन्यांना भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचणे सोपे जाईल. तसेच, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि उच्च दर्जाच्या उत्पादनांच्या आयातीमुळे भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही गती मिळू शकेल.
मात्र, या कराराच्या मार्गात काही गंभीर आव्हाने अद्यापही उभी आहेत, ज्यांना ‘रेड फ्लॅग्ज’ किंवा धोक्याच्या घंटा मानले जात आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युरोपीय महासंघाने लागू केलेला ‘कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ किंवा सीबीएएम होय. युरोप आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी प्रदूषक उद्योगांमधून येणार्या मालावर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये पोलाद आणि अॅल्युमिनियम यांसारख्या भारताच्या मुख्य निर्यात क्षेत्रांचा समावेश आहे. मुक्त व्यापार करारांतर्गत आयात शुल्क शून्य झाले, तरी या पर्यावरण करामुळे भारतीय मालाची किंमत वाढू शकते. यामुळे हा करार भारतासाठी खरोखरच फायदेशीर ठरेल की युरोपचे नवीन नियम भारताच्या फायद्यावर पाणी फेरतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
