महेश शिपेकर, वाहन क्षेत्राचे अभ्यासक
भारताने जुलै 2025 मध्येच इंधनामध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य पाच वर्षे अगोदरच पूर्ण केले आहे. इथेनॉलला चालना देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे साखर कारखानदारी तग धरू शकली, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी सातत्याने सांगत असतात. अलीकडेच एका कार्यक्रमात त्यांनी डिझेलमध्येही इथेनॉल मिश्रण करण्यासंदर्भातील प्रयोग सुरू असल्याचे सांगितले आहे. यामागचा उद्देश एकच आहे, तो म्हणजे 20 लाख कोटींची कच्च्या तेलाची आयात कमी करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्वावलंबी बनवणे. इथेनॉल हे बायोफ्युएल आणि शुद्ध इंधन म्हणून ओळखले जाते. या जैवइंधनासाठी ऊस आणि मक्याची गरज असते अणि शेतकर्यांकडून त्याचे विक्रमी प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. भारतीय कंपन्यांनी नवीन डिस्टलरीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली असून शेतकर्यांनीदेखील इथेनॉलची गरज भागविण्यासाठी ऊस आणि मक्याचे प्रमाण वाढविले आहे. सरकारच्या मते, 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण केल्याने भारताला दरवर्षी दहा अब्ज डॉलरची बचत होऊ शकते; मात्र तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणामुळे मिळणारे लाभ सारखेच नसतील. म्हणजेच शेतकरी, व्यापारी आणि डिस्टलरींना मिळणारे लाभ सारखेच असतील असे नाही. ऊस गाळपानंतर बाहेर पडणारी मळी, गोदामात सडणारा तांदूळ आणि कमी मागणी असणारा मका यावर सरकारचे इथेनॉलचे धोरण अवलंबून आहे; मात्र एकदा का इथेनॉल सिस्टीम विकसित झाल्यानंतर कमी आणि असंतुलन निर्माण झाल्यास लाभार्थ्यांचे हित जोपासताना अडचण येऊ शकते. खतासारख्या कृषीपूरक घटकांच्या जादा आयातीतून आयातीचे आकडे बदलू शकतात आणि त्याचे परकी चलनापोटी येणारा खर्च दहा अब्ज डॉलर आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, या धोरणामुळे भारताला 2014 ते 2024 या काळात कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होणार्या खर्चात तब्बल 1060 अब्ज रुपयांची बचत झाली आणि याच दशकात 5.44 कोटी टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी झाले.
सध्या चर्चेत आलेला मुद्दा आहे तो इथेनॉलमिश्रित इंधन वाहनांसाठी अनुकूल आहे की नाही हा! कारण, अलीकडच्या काळात सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात वाहन मालकांनी पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळलेल्या इंधनामुळे गाड्यांना होणार्या नुकसानीबाबत पोस्ट लिहिल्या होत्या. अशा मोठ्या संख्येने आलेल्या पोस्टमध्ये काही लोकांनी असे म्हटले की, या वापरामुळे वाहनांच्या मायलेजमध्ये सुमारे सात टक्क्यांची घट झाली आहे, तर काहींनी ई-10 वाहनांमध्ये रबर व धातूच्या सुट्या भागांचे लवकर नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ई-20 इंधनामुळे इंधन कार्यक्षमतेत ‘मोठ्या प्रमाणात’ घट येते, हा आरोप चुकीचा आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी, तर ही पेट्रोल कंपन्यांची चाल असल्याचे म्हटले आहे; पण यूट्यूब, मेटा, रेडिट आणि इन्स्टाग्रामसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वाहन मालक या मिश्रणावर आक्षेप घेत आहेत. बहुतेक नागरिक वाहन कंपन्यांना वैयक्तिकरीत्या मेल करत आहेत आणि ई-20 च्या मिश्रणामुळे इंजिन खराब होत असल्याचे सांगत आहेत. आम्हाला इंधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य हवे, अशी मागणी मोटारमालक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर करत आहेत. सरकारने पेट्रोल पंपचालकांना वेगेवगळ्या मिश्रणाचे पेट्रोल ठेवण्याचे बंधन घालायला हवे आणि त्यास स्पष्ट रंगात कोडही द्यायला हवा, असे नेटिझन्स म्हणत आहेत. कारण, बहुतांश ग्राहकांना पेट्रोलमध्ये इंधनाचे प्रमाण किती आहे, याची माहितीदेखील नसते.
वाहन उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, 20 टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल वापरल्यास गाड्यांच्या प्रकारानुसार इंधन कार्यक्षमतेत दोन ते पाच टक्क्यांची घट होऊ शकते. तसेच त्यांचे म्हणणे आहे की, जुनी वाहने जी ई-20 मानकांशी सुसंगत नाहीत, त्यामध्ये दीर्घकालीन द़ृष्टीने गॅसकेट व रबरच्या इंधन पाईप्सना नुकसान होऊ शकते. पेट्रोलियम मंत्रालयाने या आरोपांचे खंडन केले असले, तरी नव्या मोटारीत मायलेजचा फरक राहू शकतो, हे सरकारने मान्य केले आहे. अर्थात, हे प्रमाण एक टक्के ते दोन टक्क्यांपर्यंत राहू शकते आणि जुन्या मोटारीत सहा टक्क्यांपर्यंत; पण नियमित सर्व्हिसिंगने त्यावर नियंत्रण मिळवता येणे शक्य आहे, असे सरकार म्हणत आहे. तथापि, सरकारच्या दाव्यावर मोटार मालकाकडूनही तातडीने प्रतिक्रिया उमटल्या. सोशल मीडियावर मायलेजमधील फरकही सादर करण्यात आला आणि सरकारकडून सत्य लपविले जात असल्याचा आरोप केला. भारतातील दोन दुचाकी वाहन कंपन्यांनी गाईडलाईन जारी करत 2023 च्या पूर्वीच्या मॉडेलमध्ये ई-20 चे इंधन वापरायचे असेल, तर इंधन सिस्टीममध्ये बदल करावा लागेल, असे म्हटले आहे.
गेल्या पाच दशकांत ब्राझीलने मिश्रणासाठी ऊस आधारित इंधनाचा अधिकाधिक वापर करत पेट्रोलला एक तार्किक पर्याय म्हणून नावारूपास आणण्यास मदत केली आहे. ब्राझीलमध्ये इथेनॉल अभियानाची सुरुवात 1970 च्या दशकात झाली. तेल बाजारातील अनिश्चितता पाहून इथेनॉल धोरण आणले. ब्राझीलच्या प्रत्येक पेट्रोल पंपावर मिश्रणाचे पेट्रोल उपलब्ध असून त्यात 18 ते 27 टक्के इथोनॉलचा वापर झालेला आहे. तसेच इ-100 हे शुद्ध प्रकारचे हायड्रस इथेनॉलदेखील पंपावर उपलब्ध असून त्याची निवड करण्याचा पर्याय वाहन मालकांना आहे. म्हणून ब्राझीलच्या लोकांनी मोटार कंपन्यांना बायोफ्युअलपूरक वाहनांची निर्मिती करण्याचा आग्रह केला आहे. शिवाय तो स्वस्तातील इंधनाचा पर्यायदेखील ठरत आहे.
प्रामुख्याने इथेनॉल हे सामान्य गॅसोलीनच्या तुलनेत 25 ते 35 टक्के स्वस्त आहे. ब्राझीलमध्ये इंधनात दहा टक्के मिश्रणास सुरुवात केली तेव्हाच वाहन धोरणात बदल करण्यात आला. परिणामी, बायोफ्युअल इंधनाच्या गाड्या लोकांत लोकप्रिय झाल्या. सरकारने बायोफ्युअलचे किमान आधारभूत मूल्य ठरविल्याने हे इंधन पंपावर स्वस्तात मिळू लागले. 1980 च्या दशकाच्या अखेरपर्यंत ब्राझीलमध्ये दहा नव्या मोटारींपैकी नऊ मोटारी इथेनॉलवर धावणार्या होत्या. ब्राझीलच्या लोकांना शुद्ध पेट्रोल आणि बायोफ्युअल असे दोन्ही पर्याय मिळतात. ब्राझीलमध्ये इथेनॉलवर भर दिला जात असतानाच नियोजनबद्धरीत्या धोरण लागू केले आणि वाहनांचेदेखील नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली. बायोफ्युअलमुळे इंजिन खराब होण्याच्या तक्रारी येऊ नयेत यानुसार धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
अलीकडेच झालेल्या एका सर्वेक्षणात समोर आले आहे की, जवळपास प्रत्येक तीनपैकी दोन कार मालकांनी आपल्या वाहनाचे मायलेज घटल्याचे मान्य केले आहे. अशा स्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो की, ज्यांच्या कार एप्रिल 2023 पूर्वीच्या किंवा त्याहून अधिक जुन्या आहेत, त्यांच्यासाठी इथेनॉल ब्लेंड इंधन आपल्या कारसाठी सुरक्षित आहे की नाही, याचा सोक्षमोक्ष लावावाच लागेल. लोकल सर्कल्सने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात असे निष्पन्न झाले की, 2022 किंवा त्याआधीच्या वाहनांच्या मालकांनी मान्य केले आहे की, त्यांच्या वाहनांच्या इंधन कार्यक्षमतेत म्हणजे मायलेजमध्ये आता म्हणजे 2025 मध्ये पूर्वीपेक्षा मोठी घट झाली आहे. या लोकांनी सरकारने लागू केलेल्या ई-20 इंधनाच्या वापराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, इथेनॉल ब्लेंड इंधनामुळे वाहनांच्या मायलेजवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि दुरुस्ती खर्चही वाढतो, तर अशा स्थितीत ते सरकारच्या या ई-20 इंधन कार्यक्रमाला समर्थन देतील का? त्यावर सुमारे 12 टक्के लोकांनी ई-20 इंधनाला समर्थन दिले, तर 44 टक्के लोकांनी सांगितले की, ते याला समर्थन करत नाहीत. याशिवाय 22 टक्के लोकांनी सांगितले की, ते याला विरोध करतात; पण सरकारने त्यांना वेगवेगळ्या ब्लेंडिंगचे म्हणजे ई-5, ई-10 किंवा ई-20 इंधन निवडण्याचा पर्याय दिला, तर ते समर्थन करू शकतील. उर्वरित 22 टक्के लोकांनी या मुद्द्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
या सर्वेक्षणात 2022 किंवा त्याआधीच्या कार मालकांशी संवाद साधण्यात आला. जवळपास 22,282 लोकांना विचारण्यात आले की, त्यांच्या कारच्या मायलेजमध्ये आतापर्यंत किती घट झाली आहे? त्यावर 11 टक्के लोकांनी सांगितले की, मायलेजमध्ये साधारण 20 टक्के घट झाली आहे, तर 22 टक्के लोकांचे म्हणणे होते की, ही घट 15 ते 20 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, काही जुन्या वाहनांमध्ये साधारण 20,000 ते 30,000 किलोमीटर दीर्घकाळ वापरानंतर काही सुटे भाग किंवा गॅसकेट बदलण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. हे बदल स्वस्त आहेत आणि वाहनाच्या नियमित सर्व्हिसिंगदरम्यान सहज करता येऊ शकतात. म्हणजेच जुन्या वाहनांमध्ये काही घटक खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतात आगामी काळात मायलेज आणि इंजिनमधील तांत्रिक बिघाडाची समस्या उद्भवणार नाही, यासाठी इथेनॉल निर्माते आणि वाहन कंपन्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. तसेच वाहनचालकांच्या तक्रारींचे निरसन करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्याशिवाय हे धोरण दीर्घकालीन द़ृष्ट्या पुढे नेता येणार नाही.
