रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
यंदाच्या वर्षी भारतीय उपखंडात पडणार्या मान्सूनवर अल निनोचे सावट असून सरासरीच्या ९० टक्केच पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्यामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमान सातत्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत अल निनोसारख्या नैसर्गिक घटनांचा परिणाम अधिक तीव्र स्वरूपात दिसून येऊ शकतो. समुद्राचे पाणी आधीच उष्ण असल्याने त्यात अतिरिक्त तापमानवाढ झाल्यास हवामानातील अस्थिरता वाढते. त्यामुळे ‘सुपर अल निनो’ स्थिती निर्माण होऊन दुष्काळ अधिक तीव्र होऊ शकतात, पूर अधिक विनाशकारी ठरू शकतात आणि उष्णतेच्या लाटा अधिक काळ टिकू शकतात.
भारतीय हवामान विभागाने यंदाचा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी म्हणजेच दीर्घकालीन सरासरीच्या ९० टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाखाली असलेल्या उष्ण पाण्याचा प्रवाह वर येत असल्यामुळे तीव्र अल निनो निर्माण होण्यास अनुकूल परिस्थिती बनली आहे. अल निनो ही प्रशांत महासागरातील पाण्याच्या तापमानात होणार्या वाढीशी संबंधित एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, जी दर 2 ते 7 वर्षांनी उद्भवते; मात्र यावर्षी निर्माण होणारा अल निनो हा नेहमीपेक्षा खूपच वेगळा आणि अत्यंत भयानक स्वरूपाचा असण्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी वर्तवली आहे. जेव्हा प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा २ अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक वाढते तेव्हा त्याला सुपर अल निनो म्हटले जाते. ही स्थिती जागतिक वातावरणात मोठे बदल घडवून आणते आणि त्यामुळे उद्भवणारे परिणाम नेहमीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक तीव्र आणि दीर्घकाळ टिकणारे असू शकतात. २०२३ मध्येही जेव्हा अल निनोचा प्रभाव वाढला होता, तेव्हा भारतातील अनेक शहरांमध्ये तापमान ४५ ते ४८ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते आणि मान्सूनवर त्याचा मोठा फटका बसला होता.
सुपर अल निनोमुळे जागतिक जलसंपत्तीवर आणि पाणीपुरवठ्यावर अत्यंत गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हवामानातील बदलांमुळे काही भागांत तीव्र दुष्काळ पडेल, तर काही भागांत ढगफुटी आणि महापूर येईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. युरोपियन हवामानतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी कॅरिबियन देश, मध्य अमेरिका, उत्तर ब्राझील, मध्य आणि उत्तर भारत, मध्य आणि दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये अत्यंत तीव्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या कोरड्या हवामानामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावेल आणि मोठमोठी धरणे तसेच पाण्याचे साठे कोरडे पडतील. यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी लागणार्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठा ताण निर्माण होईल. याउलट जगातील इतर काही भागांमध्ये सरासरीपेक्षा खूप जास्त पाऊस आणि भयानक पूर येण्याचा इशारा युरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टने दिला आहे. अतिवृष्टीमुळे काही काळासाठी पाण्याचे साठे भरतील, असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात हा पाऊस पूरस्थिती निर्माण करून पायाभूत सुविधांचे अतोनात नुकसान करेल आणि पाणीपुरवठ्याची संपूर्ण व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करेल.
यावेळचा सुपर अल निनोआधीच्या वर्षांपेक्षा एका अत्यंत महत्त्वाच्या कारणाने वेगळा आणि घातक आहे. ते कारण म्हणजे, हा अल निनो आधीच खूप तापलेल्या पृथ्वीवर येत आहे. गेल्या ११ वर्षांचा कालावधी हा जगाच्या इतिहासातील सर्वात उष्ण काळ म्हणून नोंदवला गेला आहे. जेव्हा आधीच तापमान वाढलेले असते तेव्हा अल निनोसारखा हवामानाचा धक्का अधिक विनाशकारी ठरतो. जास्त तापमानामुळे हवेतील आर्द्रता शोषून घेण्याची क्षमता वाढून जमीन आणि वनस्पतींमधील ओलावा वेगाने ओढला जातो. परिणामी, पाऊस कमी झाला नाही, तरीही जमीन लवकर सुकते, पिके जळून जातात आणि पाळीव जनावरांना छाती दडपून टाकणार्या उष्णतेचा सामना करावा लागतो.
या हवामान संकटामुळे देशातील अन्नधान्योत्पादन बाधित होण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास आधीच महागाईने होरपळणार्या जनतेला नव्या संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात इंधन आणि खतांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या तुटवड्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनाची साखळी आधीच कमकुवत झाली आहे आणि त्यातच सुपर अल निनोची भर पडल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. प्रशांत महासागरातील पाण्याच्या अतिउष्णतेमुळे पाण्यात माशांचे प्रमाण घटते. यामुळे किनारपट्टीवरील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला खिळ बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अल निनोचा प्रभाव ओसरल्यानंतरही त्याचे दुष्परिणाम अन्न साखळीत अनेक वर्षे रेंगाळत राहतात. खतांचा कमी वापर, निकृष्ट दर्जाची कापणी, जनावरांचे मृत्यू आणि शेतकर्यांवर वाढणारे कर्ज यामुळे पुढील अनेक हंगामांमधील शेती उत्पादनावर याचा थेट वाईट परिणाम होत राहतो.
जगातील जंगले आणि पर्यावरण व्यवस्था यांवरही सुपर अल निनोचा अत्यंत घातक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः या काळात जंगलांमध्ये वणवे लागण्याचा धोका अनेक पटीने वाढतो. ज्या भागांमध्ये हवामान कोरडे आणि उष्ण होते, तिथे पालापाचोळा सुकल्यामुळे अगदी किरकोळ कारणाने किंवा मानवी चुकीमुळे लागलेले वणवे वेगाने पसरतात. अमेझॉनच्या सदाहरित जंगलांना वणव्यांची सवय नसते. त्यामुळे तिथे लागणारे वणवे कार्बनचे प्रचंड मोठे साठे नष्ट करतात. जंगले जळाल्यामुळे वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड वायू मोठ्या प्रमाणात मुक्त होऊन जागतिक तापमानवाढ आणखी वेगाने होते. हे दुष्टचक्र जंगलांना भविष्यातील आगीसाठी अधिक संवेदनशील बनवते. आग लागण्याव्यतिरिक्त उष्णता आणि दुष्काळामुळे झाडांची प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यांच्यावर कीटक आणि विविध रोगांचा प्रादुर्भाव वाढून संपूर्ण जंगलांचे आरोग्य धोक्यात येते.
भारताचा विचार करता आपल्याकडील हवामानावर केवळ अल निनोचाच नाही, तर इंडियन ओशन डायपोल म्हणजेच हिंद महासागरातील पाण्याच्या तापमानातील बदलांचाही प्रभाव पडतो. यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होते. यापूर्वी २०१५ आणि २०१६ मध्ये आलेल्या तीव्र अल निनोच्या काळात ऑस्ट्रेलियात भीषण दुष्काळ पडला होता आणि दक्षिण अमेरिकेत महापूर आला होता. तसेच २०२३ आणि २०२४ मधील अल निनोमुळे कॅनडामध्ये इतिहासातील सर्वात उष्ण हिवाळा नोंदवला गेला आणि तिथल्या बर्फाची चादर वितळल्यामुळे २०२३ मध्ये कॅनडाच्या जंगलांना भीषण वणव्यांचा सामना करावा लागला होता. भारताच्या बाबतीत सांगायचे, तर १० पैकी ७ अल निनो वर्षांमध्ये देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. यामुळे भात, डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त घट होते आणि देशांतर्गत महागाई वाढते.
या संकटाचा सामना करण्यासाठी विविध देशांनी आपापसातील मतभेद विसरून हवामान बदलाच्या विरोधात एकत्र येणे गरजेचे आहे. अचूक हवामान अंदाजांचा वापर करून शेतकर्यांना पूर्वसूचना देणे, पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे, दुष्काळ सहन करू शकतील अशा पिकांची लागवड करणे आणि जंगलांमधील वणवे रोखण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. आताच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात अन्न आणि पाण्यासाठी मानवी स्थलांतराचे मोठे संकट जगासमोर उभे ठाकेल यात शंका नाही.
‘सुपर अल निनो’च्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारताला व्यापक आणि अत्यंत शिस्तबद्ध रणनीती आखणे गरजेचे आहे. देशाची अन्नसुरक्षा, जलसंपदा, सार्वजनिक आरोग्य आणि ऊर्जा व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वच आघाड्यांवर एकात्मिक पद्धतीने काम करावे लागेल. शेती क्षेत्राचा विचार करता मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकर्यांना पारंपरिक पीक पद्धतीत मोठा बदल करावा लागेल. जास्त पाणी लागणार्या पिकांऐवजी कमी पाण्यात आणि कमी कालावधीत येणार्या पिकांवर भर द्यावा लागेल. यासाठी शासनाने दुष्काळातही तग धरू शकतील अशा बियाण्यांचा बफर स्टॉक तयार ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी जीवामृतासारख्या सेंद्रिय घटकांचा आणि आच्छादनाचा वापर वाढवावा लागेल. पाण्याचे चोख व्यवस्थापन हा या लढ्यातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर ऑडिट करून पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्याने साठा आरक्षित करावा लागेल. शेतीसाठी पारंपरिक पद्धतींऐवजी ठिबक आणि तुषार सिंचन यांसारख्या सूक्ष्म सिंचन प्रणालीचा वापर सक्तीचा करणे आवश्यक आहे. कमी पावसातही पडणार्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्यासाठी भूजल पुनर्भरणाची मोहीम राष्ट्रीय पातळीवर राबवावी लागेल.
