मोहन एस. मते
यंदा महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. विशेषतः मराठवाड्यात परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. दुष्काळाचा परिणाम ग्रामीण रोजगार, स्थलांतर, अन्नधान्याच्या किमती आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होतो. या पार्श्वभमीवर कृषी, जलसंपदा, महसूल, ग्रामीण विकास आणि वित्त या विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालले असून, राज्यातील कृषी उत्पन्नावर मोठे सावट पसरले आहे. देशातील ऊस, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या राज्यात या भीषण दुष्काळामुळे अन्नधान्य आणि नगदी पिकांसह उर्वरित शेती पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. खरीप हंगामातील प्रमुख पिके करपून गेल्यामुळे शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्था हादरली आहे. मान्सूनच्या परतीचे दिवस जवळ आले असतानाही अनेक भागांत पावसाची तूट लक्षणीय प्रमाणात आहे. धरणांमधील पाणीसाठा घटत असून, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पिके पाण्याअभावी करपत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांची वाढती संख्या कृषी क्षेत्रातील संकटाची तीव्रता स्पष्ट करणारी आहे.
भारतीय शेती नेहमीच मान्सूनकेंद्री राहिली आहे. त्यानुसार खरीप हंगामातील बहुतांश पिकांची पेरणी ही जूनच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असते. पावसाचे आगमन वेळेस झाले, तर जमिनीतील ओलावा बियाण्यांची उगवण आणि पिकांच्या वाढीचा प्रारंभिक टप्पा सुरक्षित पार पडतो; परंतु पाऊसच उशिरा आल्यास किंवा सुरुवातीला पडून नंतर दीर्घ खंड पडल्यास संपूर्ण पीक नियोजन विस्कळीत होते. अनेक वेळा शेतकरी पहिल्या पावसावर पेरणी करतात; पण त्यानंतर पुरेसा पाऊस न झाल्यास उगवलेली पिके करपतात. त्यामुळे बर्याचदा पुनर्पेरणीचा खर्च त्यांच्या माथी येतो.
शेतकर्याचा व्यवसाय हा शेतावर आणि नशिबावर चालत असतो. नशीब चांगले असेल, तर शेतातून मोतीसुद्धा पिकतात आणि त्यांनी केलेल्या कष्टाला खर्या अर्थाने फळ येते; मात्र ज्यावेळी कष्ट करूनही निसर्ग साथ देत नाही, त्यावेळी मोत्याऐवजी शेतातील पिके मातिमोल होतात. कोणतेही नैसर्गिक संकटे सांगून येत नाही. केवळ पावसात खंड पडण्याने नव्हे, तर नुसत्या ढगाळ वातावरणामुळेसुद्धा पिकावर रोगराई पडते. हजारो रुपये खर्च करून पेरलेले बियाणे आणि तितकीच रक्कम टाकून केलेले खतपाणी अक्षरशः वाया जाते. यंदा तर जूनमध्ये मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा, जुलैमध्ये काही भागांत समाधानकारक पाऊस आणि त्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाची प्रदीर्घ ओढ, अशा विचित्र परिस्थितीने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. पेरणीसाठी कर्ज काढणारा शेतकरी आता उभे पीक वाचवण्यासाठी धडपडत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा १७ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. या कालावधीत अपेक्षित ९५३.२ मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात केवळ ७८७.२ मिलिमीटर पाऊस नोंदवण्यात आला; मात्र राज्यातील पावसाचे वितरण अत्यंत असमान आहे. अहिल्यानगरमध्ये ४२ टक्के, सोलापूरमध्ये ५७ टक्के, सांगलीमध्ये २४ टक्के आणि नंदुरबारमध्ये ३४ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. आता मान्सून परतण्याच्या मार्गावर असल्याने रब्बी हंगामाचीही चिंता उभी राहिली आहे.
मराठवाड्यातील परिस्थिती चिंताजनक
मागील चार-पाच वर्षांचा ‘ला निना’चा काळ वगळता मराठवाडा हा दुष्काळी प्रदेश म्हणूनच ओळखला जात असे. २०१५ च्या दुष्काळात लातूरला रेल्वेने पाणी द्यावे लागल्याची कटू आठवण आजही कायम आहे. महाराष्ट्राने त्यापूर्वीही अनेक दुष्काळ पाहिले. त्यापैकी १९७२ चा दुष्काळ सर्वांत भीषण होता; पण यंदा मराठवाड्याची परिस्थिती १९७२ पेक्षाही भयंकर असल्याचे दिसते. सप्टेंबरच्या तिसर्या आठवड्यात या विभागात सरासरीच्या केवळ ७१ टक्के पाऊस झाला होता. मराठवाड्यातील एकूण पर्जन्यतूट ३५ टक्के आहे. परिणामी, येथील धरणांमध्ये केवळ ४६.१९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पाणीटंचाईमुळे अवघ्या दोन आठवड्यांत टँकरची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. पावसाळा संपण्यापूर्वीच पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची आवश्यकता निर्माण होणे, ही पुढील उन्हाळ्यातील संभाव्य भीषण संकटाची पूर्वसूचना आहे. यामुळे धरणातील पाणीसाठा फक्त पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील धरणांमध्ये सप्टेंबरच्या तिसर्या आठवड्यात सरासरी ७६ टक्के पाणीसाठा होता. गेल्या वर्षी याच काळात तो ८७.६५ टक्के होता. म्हणजेच गतवर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठ्यात ११.६५ टक्क्यांची घट झाली आहे. ही परिस्थिती पाणीपुरवठा, औद्योगिक वापर आणि सिंचनाच्या नियोजनासाठी चिंताजनक आहे. पिकांच्या वाढीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आवश्यक तेवढा पाऊस मिळणे महत्त्वाचे असते. सुरुवातीला पेरणीयोग्य पाऊस झाल्यानंतर दीर्घ खंड पडल्यास उगवलेली पिके करपतात. शेतकर्याला दुबार पेरणी करावी लागते. बियाणे, खते, मजुरी आणि मशागतीवर केलेला खर्च वाया जातो. महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीसमोरील हे जुने संकट यंदा पुन्हा उग्र स्वरूपात समोर आले आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग आणि मका यांसारख्या पिकांना पावसाच्या अनियमिततेचा फटका बसला आहे. अनेक भागांत उत्पादनात घट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांची ताजी आकडेवारी कृषी संकटाची तीव्रता अधोरेखित करते. जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या आठ महिन्यांत या विभागात ६५३ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. त्यापैकी १८८ आत्महत्या जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत झाल्या. बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, अमरावती विभागात वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच ४१५ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली होती. या घटनांमागील कारणे वेगवेगळी असली, तरी शेतीतील आर्थिक असुरक्षितता, सिंचनाचा अभाव आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता यांसारख्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता या आकडेवारीमुळे पुन्हा अधोरेखित होते.
दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा दौरा करून बळीराजासाठी सर्व काही करू, सगळ्यांची कर्जमाफी झाल्याशिवाय थांबणार नाही असा निर्धार व्यक्त करतानाच दुष्काळाची अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्याचे प्रमुख या नात्याने त्यांनी दिलेले हे आश्वासन संकटग्रस्त शेतकर्यांना दिलासा देणारे आहे. शेतकर्यांच्या मदतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. याबरोबरच आता राज्यातील सर्व महसुली विभागांमध्ये बैठका घेऊन उपाययोजनांसाठी निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. नुकत्याच काही विभागांत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुका जाहीर झाल्याने आचार संहिता सुरू झाली आहे. हे लक्षात घेता शेतकर्यांना मदत मिळण्यासाठी आचारसंहिता काळात अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विनंती करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्ह्यांमधील काही गावे व पंचक्रोशीत सातत्याने सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडतो. त्यामुळे तेथील दुष्काळ व अवर्षणाची स्थिती संपत नाही. कारण, तिथे पिण्याच्या पाण्यासाठी मारामार होते, तिथे शेती कशाची? अशी परिस्थिती वर्षानुवर्षे उद्भवते. महाराष्ट्रात साधारणपणे दर सहा ते आठ वर्षांनी दुष्काळाचा फेरा येतो. त्यात सुमारे ३५ ते ६० टक्के ग्रामीण जनता निश्चितपणे होरपळून निघते. याशिवाय दर दोन-चार वर्षांनी छोटे सूक्ष्म स्थानिक असे दुष्काळ पडत असतात. त्याचबरोबर जी वर्षे अधिकृतपणे दुष्काळी नसतात किंवा चांगल्या पावसाची असतात अशा वर्षातदेखील राज्यातील किमान ४ ते २० टक्के खेडी दुष्काळात होरपळत असतात.
राज्य सरकारने जून २०२६ मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी दिली. कर्जमाफीमुळे पात्र शेतकर्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो; मात्र एखाद्या वर्षी कर्जमाफी मिळाल्यानंतर पुढील हंगामात पुन्हा दुष्काळ पडला, तर शेतकर्याला पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते. याशिवाय, कर्जमाफीच्या पात्रतेबाहेर राहणार्या शेतकर्यांचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. सावकारांकडून कर्ज घेणारे, अल्पभूधारक, भाडेतत्त्वावर शेती करणारे आणि शेतमजूर यांच्या आर्थिक अडचणींचाही विचार होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळाचा दीर्घ इतिहास आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांना वारंवार पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. प्रत्येक वेळी पाऊस कमी पडला की, टँकर, चारा छावण्या, कर्जमाफी आणि नुकसानभरपाई या उपायांसाठी सरकारला धावपळ करावी लागते; मात्र पुढील वर्षी पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. विशेषतः कोरडवाहू शेतीसाठी स्वतंत्र धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. पाऊस पडणे आपल्या हाती नसले, तरी उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे हे निश्चितच आपल्या हातात आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा आणि पाण्याचे महत्त्व समजावे यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या २००३ च्या मध्ये जलनीतीमध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहे. शेतीमाल उत्पादकतेसाठी ठिबक, तुषार, सूक्ष्म सिंचन यासारख्या आधुनिक सिंचन प्रणालीचा अतिशय द्रुतगतीने अंगीकार करण्याची अधिक गरज आहे. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली या प्रगत देशांत ७५ ते ८० टक्के शेती आधुनिक सिंचन प्रणालींचा वापर करून केली जाते. इस्रायलमध्ये तर १०० टक्के शेती अशा सिंचन प्रणालीखाली आहे.
महाराष्ट्रात आजमितीस हे क्षेत्र अधिक वाढणे गरजेचे आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन करून त्यावर विकसित केलेले आदर्श प्रारूप राबवून ती गावे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात विकासाचे सामर्थ्य आहे. यातून राज्याच्या विकासाचे नवनवे अध्याय आपण निर्माण करू शकू. संपूर्ण ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी उत्तम विश्वसनीय सिंचन व्यवस्था ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. सध्या राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. सिंचन क्षेत्र वाढवण्याबरोबरच कमी पाण्यात उत्पादन देणार्या पिकांचे संशोधन, सुधारित बियाणे, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकर्यांच्या उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत विकसित करणे महत्त्वाचे ठरेल. दुष्काळाचे परिणाम ग्रामीण रोजगार, स्थलांतर, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, अन्नधान्याच्या किमती आणि राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर होतात. त्यामुळे कृषी, जलसंपदा, महसूल, ग्रामीण विकास आणि वित्त या विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत तातडीची मदत आवश्यक आहेच; मात्र त्याचबरोबर पुढील दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि नियोजनही गरजेचे आहे.
प्रशासन आणि प्रत्यक्ष मदत
दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया आणि शेतकर्यांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत पोहोचणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर अनेकदा पंचनामे, अहवाल, मंजुरी आणि निधी वितरण यांमध्ये मोठा कालावधी जातो. वेळीच आर्थिक मदत उपलब्ध झाली नाही, तर सरकारी घोषणांचा अपेक्षित फायदा मिळत नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईचे वितरण कालबद्ध पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पीक विम्याच्या दाव्यांचा निपटारा, रब्बी हंगामासाठी आवश्यक कर्जपुरवठा आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.
