मंगेश कश्यप
सध्या सर्व राज्यांवर दुष्काळाचे संकट आले आहे. या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या प्रातिनिधिक अभ्यास दौऱ्यात सहभागी होताना, शेतकरी आणि शेती आधारित उद्योगातील प्रतिनिधींशी या दुष्काळातील दाहकता समजून घेण्याचा प्रयत्न करताना अनेक बाबींनी लक्ष वेधले गेले. उर्वरित महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती असणार आहे. मराठवाड्यातील अकरापैकी चार धरणं अपूर्ण आहेत आणि उर्वरित सात धरणं त्यांच्या क्षमतेएवढी कधीच भरत नाहीत. स्थानिकांच्या मते, त्यात काही भेदाभेद केला जातो. ही धरणं भरू न देण्यात काही तरी प्रशासकीय अडचणी येतात आणि जनता पाण्यापासून वंचित राहते.
संपूर्ण पाहणी दौऱ्यात एक गोष्ट मात्र नजरेत भरून येते ती म्हणजे, ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात मराठवाड्याचे झपाट्याने वाळवंटीकरण होईल की काय? या पार्श्वभूमीवर आपल्याला पुन्हा एकदा समन्यायी पाणी वाटप या विषयावर गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.
मराठवाड्यातील भूजल पातळीत लक्षणीय घट दिसून येते. मराठवाडाअंतर्गत पाण्याचे असमान वाटप आणि बेसुमार अकार्यक्षम वापर अशा स्थितीत अंधारलेल्या भविष्यात शेतकऱ्यांचा आक्रोश आपले काळीज पिळवटून टाकतो.
दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईची चर्चा करताना आपण उपलब्ध पाणी किती आहे, याचा विचार करतो; परंतु ते कोणाला, किती आणि कोणत्या निकषांवर मिळते, हा अधिक मूलभूत प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. शहरातील नागरिक, शेतकरी, पशुधन, उद्योग आणि नदीतील जैवविविधता या सर्वांच्या गरजा महत्त्वाच्या आहेत. मग, पाण्याचे न्याय्य वाटप ठरवायचे कसे?
आपल्याला आपल्या संविधानाने सुरक्षित पाण्याचा हक्क प्रदान केला आहे आणि या जलसंपत्तीचे संरक्षण करणे ही सार्वजनिक जबाबदारीदेखील संविधानाने आपल्याला दिली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क समितीने २००२ मध्ये सुरक्षित, पुरेसे, सहज उपलब्ध आणि परवडणारे पाणी हा मानवी सन्मानाशी संबंधित हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. शाश्वत विकास उद्दिष्ट ६ मध्येही सर्वांना पाणी आणि स्वच्छतेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
याचा अर्थ, पाणी अमर्यादित किंवा विनामूल्य असावे असा नाही. जीवनावश्यक गरजांची हमी आणि पाण्याच्या वापराचे आर्थिक उत्तरदायित्व यांचा समतोल आवश्यक आहे. गरीब कुटुंबांना मूलभूत पाणी परवडणाऱ्या दरात मिळावे. त्याच वेळी पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या वापरावरदेखील नियंत्रण असावे.
महाराष्ट्रातील पाणी पंचायत चळवळीने पाण्याच्या न्याय्य वाटपाचा महत्त्वपूर्ण विचार पुढे आणला. या मॉडेलमध्ये पाण्याचा हक्क केवळ जमिनीच्या मालकीवर अवलंबून न ठेवता कुटुंबाच्या गरजा आणि सामूहिक नियमांशी जोडण्याचा प्रयत्न झाला. पाणीवाटपात भूमिहिनांनाही स्थान देणे, पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पीक पद्धती ठरवणे आणि स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापन करणे ही त्याची महत्त्वाची तत्त्वे होती. या अनुभवातून समन्यायी वाटपासाठी सामाजिक सहभाग आणि सामूहिक जबाबदारी आवश्यक असल्याचे दिसते.
आज जगभरात समन्यायी पाणीवाटपाच्या संदर्भात प्रयोग करण्यात येत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेने गरीब कुटुंबांसाठी मूलभूत पाणी मोफत उपलब्ध करून देण्याचे धोरण स्वीकारले. अनेक ठिकाणी दरमहा सहा हजार लिटर पाण्याची तरतूद हा या धोरणाचा आधार आहे. प्रत्यक्ष पात्रता आणि अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार बदलते; मात्र संशोधनातून असेही स्पष्ट झाले आहे की, धोरण अस्तित्वात असूनही अनेक लाभार्थ्यांना नियमित आणि विश्वासार्ह पाणीपुरवठा मिळत नाही. त्यामुळे हक्काची घोषणा पुरेशी नसून सक्षम वितरण व्यवस्था आणि उत्तरदायित्व आवश्यक ठरते. ऑस्ट्रेलियातील Murray–Darling Basin योजनेत शेती आणि इतर वापरांसोबत नदीच्या परिसंस्थांसाठी पाणी राखण्याची तरतूद आहे. पर्यावरणीय प्रवाह आणि पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण यांवर भर देण्यात आला आहे, तरीही २०२३ च्या अंमलबजावणी आढाव्यात योजनेची पूर्ण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पुढील प्रयत्नांची गरज अधोरेखित झाली. हा अनुभव सांगतो की, पर्यावरणासाठी पाणी राखणे आवश्यक असले, तरी त्याची अंमलबजावणी सातत्याने तपासावी लागते.
ब्राझीलमध्ये नदीखोरे समित्यांद्वारे सरकार, पाणी वापरकर्ते आणि नागरी समाजाला जलव्यवस्थापनाच्या चर्चेत सहभागी करण्याची व्यवस्था विकसित झाली. OECD च्या अभ्यासानुसार, या व्यवस्थेने संस्थात्मक सुधारणा घडवण्यास मदत केली; परंतु विविध प्रदेशांतील असमानता आणि पाण्याच्या वापरकर्त्यांमधील संघर्ष कायम असल्याने शासन, प्रशासन व वापरकर्ते यांच्यात समन्वय व अधिक सक्षम वाटपव्यवस्था विकसित होणे आवश्यक आहे.
आज महाराष्ट्रात असलेली पाणीटंचाई अल निनो प्रभावामुळे संपूर्ण देशात होऊ शकते. त्या दृष्टीने विचार केला, तर पाण्याच्या न्यायासाठी किमान चार गोष्टी आवश्यक आहेत, हे आपल्या लक्षात येईल. प्रथम, प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनावश्यक पाण्याची हमी. दुसरे, शेती तसेच पशुधन, उद्योग आणि शहरांच्या पाणी वापराचे पारदर्शक मोजमाप. तिसरे, पाण्याचे वाटप ठरवताना स्थानिक समुदायांचा सहभाग. चौथे, नद्या, तलाव आणि भूजल यांच्याही गरजा नियोजनात समाविष्ट करणे. पाण्याचा न्याय म्हणजे सर्वांना प्रत्येक परिस्थितीत समान प्रमाणात पाणी देणे नव्हे. गरज, उपलब्धता, उपजीविका आणि पर्यावरणीय मर्यादा लक्षात घेऊन न्याय्य वाटप करणे होय.
शेवटी एक प्रश्न मनात पुन्हा पुन्हा येतो तो म्हणजे, जलटंचाईचे अथवा दुष्काळाचे संकट केवळ पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण होते की उपलब्ध पाण्याचे वाटप करण्याच्या आपल्या पद्धतींमध्येही त्याची काही उत्तरे दडलेली आहेत? यासाठी सर्वार्थाने जलसाक्षर समाज घडविणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजे व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची क्षमता विकसित होऊन समन्यायी पाणीपुरवठा अधिक पारदर्शक होईल.
