डॉ. योगेश प्र. जाधव
अमेरिकेसोबतचे संबंध हे केवळ आर्थिक फायद्या-तोट्याच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाहीत. अमेरिकेसारखी महासत्ता पाठीशी असल्याने विस्तारवादी लाल चीनला मर्यादांचे कुंपण आखले गेले आहे, हे वास्तव आहे; पण त्याची किंमत राष्ट्रीय हिताला तिलांजली देऊन भारत कधीही मोजणार नाही, हेही तितकेच खरे!
‘मॅगा’ म्हणजेच मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणांतर्गत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर भारताविरोधात आपले हुकमी टेरीफअस्त्र उगारत 25 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याखेरीज अतिरिक्त दंड आकारण्याची भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली आहे. या दंडामागचे प्रमुख कारण भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि लष्करी साहित्य खरेदी करणे, हे असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा दंड नेमका किती असेल आणि कसा वसूल केला जाईल, याची स्पष्टता अद्याप आलेली नाही. तथापि, या घोषणेने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर मोठे परिणाम होणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विशेष म्हणजे, ही घोषणा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी करारासाठी चर्चा सुरू आहेत. किंबहुना, चालू महिन्याच्या अखेरीस एक अमेरिकन शिष्टमंडळ भारतभेटीवर येणार असल्याचे सांगितले जात होते; पण तत्पूर्वीच ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे ही कारवाई आश्चर्यचकित करणारी ठरली आहे.
अमेरिकेने 1 ऑगस्टपासून भारतीय वस्तूंवर आकारल्या जाणार्या प्रमुख शुल्कांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये दूरसंचार वस्तूंवर 25 टक्के, रत्न व दागिन्यांवर 30 ते 38.5 टक्के (सध्याच्या 5 ते 13.5 टक्क्यांच्या तुलनेत), अन्नधान्य व कृषी वस्तूंवर 29 ते 30 टक्के (सध्याच्या 14-15 टक्क्यांच्या तुलनेत), तयार कपड्यांवर 12 टक्के प्लस 25 टक्के शुल्क लागणार आहे. त्यात दंडाची भरही पडू शकते. आयात शुल्क ही अशी कररचना आहे, जी एखाद्या देशात बाहेरून वस्तू येताना त्या आयातदारावर लादली जाते; पण प्रत्यक्षात, ही कररक्कम शेवटी ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. त्यामुळे भारतातून आयात होणार्या वस्तूंवरील टेरीफ वाढवल्याची झळ अमेरिकन नागरिकांना बसणार आहे.
अमेरिकेने यापूर्वीही भारतावर विविध प्रकारची आयात शुल्के लादली आहेत. उदाहरणार्थ, 2 एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार 10 टक्के शुल्क सर्व वस्तूंवर लागू आहे. याशिवाय, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर 50 टक्के, तर वाहन आणि वाहनांच्या सुट्या भागांवर 25 टक्के शुल्क आधीपासून लागू आहे. आता 25 टक्क्यांच्या अतिरिक्त शुल्कामुळे भारतीय वस्तूंवर असलेला एकूण करभार प्रचंड वाढणार आहे. उदाहरणार्थ, वस्त्रोद्योगातील वस्तूंवर सध्या 69 टक्के शुल्क आहे. आता 1 ऑगस्टनंतर त्यावर आणखी 25 टक्के वाढ होऊन एकूण शुल्क 31 ते 34 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. त्यात दंडही जोडला गेला, तर भारतीय वस्त्रोद्योगाला याचा मोठा फटका बसेल.
भारत आणि अमेरिकेमधील मुख्य व्यापार वस्तूंवर नजर टाकली तर, 2024 मध्ये भारताच्या अमेरिकेकडे जाणार्या मुख्य निर्यातीत औषधनिर्मिती व जैविक उत्पादनांचे प्रमाण 8.1 अब्ज डॉलर, दूरसंचार उपकरणे 6.5 अब्ज डॉलर, मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान दगड 5.3 अब्ज डॉलर, पेट्रोलियम उत्पादने 4.1 अब्ज डॉलर, वाहने आणि त्यांचे सुटे भाग 2.8 अब्ज डॉलर, सोन्या-चांदीचे दागिने 3.2 अब्ज डॉलर, कापडी तयार कपडे 2.8 अब्ज डॉलर, तर लोखंड-स्टील उत्पादने 2.7 अब्ज डॉलर एवढी होती. अमेरिकेकडून भारताने आयात केलेल्या प्रमुख वस्तूंमध्ये कच्चे तेल 4.5 अब्ज डॉलर, पेट्रोलियम उत्पादने 3.6 अब्ज डॉलर, कोळसा व कोक 3.4 अब्ज डॉलर, कट व पॉलिश डायमंड 2.6 अब्ज डॉलर, विद्युत उपकरणे 1.4 अब्ज डॉलर, विमान व त्यांचे भाग 1.3 अब्ज डॉलर, तर सोने 1.3 अब्ज डॉलर इतकी आयात झाली.
नवीन शुल्कामुळे व्यापारावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. आयात शुल्कामुळे कोणतीही वस्तू आयात करणार्या देशात महाग होते. त्यामुळे भारतीय कामगारप्रधान उत्पादने म्हणजेच तयार कपडे, लेदर व नॉन-लेदर चप्पल-शूज, दागदागिने, गालिचे व हस्तकला यांना फटका बसू शकतो. कारण या वस्तूंची किंमत वाढली, तर अमेरिकन बाजारात त्यांची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने हे पाऊल का उचलले यावर विचार केला, तर ट्रम्प यांचा दावा आहे की भारताबरोबर त्यांना प्रचंड व्यापारतुटीचा सामना करावा लागत आहे. भारताने अमेरिकन वस्तूंवर प्रचंड प्रमाणात आयात शुल्क लादल्यामुळे अमेरिकेला भारतात निर्यात करण्यास मर्यादा येतात. दुसरीकडे, भारतासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. 2021 ते 2025 या काळात अमेरिकाच भारताची मालवस्तूंमधील सर्वात मोठी व्यापार भागीदार ठरली आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीतील जवळपास 18 टक्के निर्यात अमेरिकेला होते; तर आयातीत अमेरिकेचा हिस्सा सुमारे 6.22 टक्के आहे. यामुळे एकूण द्विपक्षीय व्यापारात अमेरिकेचा वाटा 10.73 टक्के इतका आहे.
2024-25 मध्ये भारत-अमेरिका माल व्यापार तब्बल 186 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचला. यामध्ये भारताने 86.5 अब्ज डॉलर निर्यात केली, तर 45.3 अब्ज डॉलरची आयात केली. अशा प्रकारे भारताला माल व्यापारात सुमारे 41 अब्ज डॉलरचा फायदा झाला. सेवांमध्ये भारताने 28.7 अब्ज डॉलरची निर्यात केली आणि 25.5 अब्ज डॉलरची आयात केली. त्यामुळे सेवांमध्ये आणखी 3.2 अब्ज डॉलरचा फायदा झाला. असे मिळून भारताचा अमेरिकेबरोबरचा एकूण व्यापार अधिशेष तब्बल 44.4 अब्ज डॉलर इतका झाला आहे. मात्र, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह या थिंक टँकच्या मते, जर अमेरिकेला भारतातून होणारे शिक्षण, डिजिटल सेवा, आर्थिक व्यवहार, परवाने आणि शस्त्रविक्रीतून मिळणारे उत्पन्न धरले, तर अमेरिकेला 35 ते 40 अब्ज डॉलरचा एकूण अधिशेष मिळतो. भारताचे शिष्टमंडळ याबाबत अमेरिकेशी चर्चा करत असतानाच ट्रम्प यांनी हा बडगा उगारला आहे.
ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेला आरोप असा आहे, की भारतातील आयात शुल्क खूप जास्त आहेत. उदाहरणार्थ, दुग्धजन्य पदार्थांवर 188 टक्के, फळे व भाज्यांवर 132 टक्के, कॉफी-चहा-कोको- मसाले 53 टक्के, धान्य व खाद्य तयारी 193 टक्के, तेलबिया व तेल 164 टक्के, मद्य व तंबाखू 150 टक्के, खनिज व धातू 187 टक्के, तर रसायने 56 टक्के इतकी आहेत. भारताचे सरासरी शुल्क प्रमाण 17 टक्के असून ते अमेरिकेच्या 3.3 टक्क्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. मात्र, हे दक्षिण कोरियाच्या 13.4 टक्के किंवा चीनच्या 7.5 टक्क्यांच्या तुलनेत कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प प्रशासनाची ही कारवाई भारतासाठी मोठे आव्हान उभे करते. आयात शुल्कवाढ झाल्यास भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता कमी होण्याची आणि अमेरिकन बाजारपेठेत वाटा घटण्याची दाट शक्यता आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेला आपल्या व्यापारतुटीची आणि रशियन खरेदीच्या दबावाची जाणीव करून देत, ही शुल्कवाढ भारतावर राजकीय दबाव आणण्याचे साधन म्हणूनही वापरली जात आहे. त्यामुळे 1 ऑगस्टपासून सुरू होणारा हा शुल्काचा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे प्रश्न उभे करणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ व्यापार नव्हे, तर द्विपक्षीय संबंधांच्या राजकीय परिघावरही दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर करताना दोन्ही देशांमध्ये फार काही चांगले नाही, अशा आशयाची टिपणी केली असून ती गंभीर आहे.
केवळ टिपणी करून न थांबता ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसोबत मोठ्या कराराची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटल्यानुसार, अमेरिकेने पाकिस्तानातील तेलसाठे विकसित करण्यासाठी मदत करण्याची तयारी दाखवली आहे. इतकेच नाही, तर एखाद्या दिवशी पाकिस्तान भारताला तेल विकू शकतो, असे विधानही त्यांनी केले आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा केवळ टेरीफबाबतच आक्षेप आहे की एकंदरीतच ते भारतावर नाराज आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होते. याचे कारण म्हणजे जानेवारी 2020 पासून ते प्रत्येक वेळी किंबहुना संधी मिळेल तेथे भारतावर उपरोधिक टीका करत आले आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान त्यांनी शस्त्रसंधी आपल्या मध्यस्थीने झाल्याची घोषणा करून भारताच्या यशावर विरजण टाकण्याचा प्रयत्न केला. भारताने अधिकृतरीत्या कोणत्याही त्रयस्थ देशाच्या मध्यस्थीने हा संघर्ष थांबलेला नाही, असे सांगूनही ट्रम्प यांनी तब्बल 29 वेळा याचा पुनरुच्चार केला. पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्यांना मेजवानीसाठी आमंत्रित करून त्यांनी भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्याआधी ब्रिक्स परिषदेनंतर डॉलरला आव्हान देण्याचा कोणताही प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे सांगत ब्रिक्स सदस्य देशांवर अतिरिक्त 10 टक्के आयात शुल्क आकारण्याची धमकी दिली होती. त्याहीवेळी त्यांनी भारताचा नामोल्लेख केला होता. या पार्श्वभूमीवर आताच्या निर्णयाकडे पाहताना हा एक दबावतंत्राचा भाग आहे की सुनियोजित रणनीती आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दबावतंत्राचा विचार करता, अमेरिकेला प्रामुख्याने भारताकडून तीन गोष्टी हव्या आहेत. यातील सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे भारताने अमेरिकेतील कृषीउत्पादने आणि डेअरी प्रॉडक्टस् यांच्यासाठी आपली बाजारपेठ खुली करावी, अशी ट्रम्प प्रशासनाची मागणी आहे. पण भारताने त्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, रशियाकडून होणारी तेलाची आणि शस्त्रास्त्रांची आयात भारताने थांबवावी आणि अमेरिकेकडून तेल व लष्करी उपकरणे घ्यावीत असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे भारताने अमेरिका व अमेरिकेचा हुकमी एक्का असणार्या डॉलरला शह देणार्या रशिया-चीन-इराण यांच्या प्रयत्नातून आकाराला येत असलेल्या फळीपासून स्वतःला अलिप्त ठेवावे ही अमेरिकेची भूमिका आहे. वास्तविक, भारताने रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्तांसंदर्भात समान संबंधांचे धोरण ठेवले असून, त्यामध्ये राष्ट्रीय हित सर्वतोपरी आहे; पण ट्रम्प यांना ते मान्य नाही. त्यामुळे टेरीफचा बडगा उगारून भारतावर ते दबाव आणू पहात आहेत. अशाच प्रकारचा दबाव मागील काळात युरोपियन देशांनीही आणला होता. त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी युरोपच्या भूमीवरून पश्चिम युरोपियन देशांना खडे बोल सुनावले होते. आताही भारताने अमेरिकेचा दबाव झुगारत देशातील शेतीक्षेत्राच्या आणि दुग्धोत्पादन व्यवसायाच्या रक्षणाची भूमिका घेतली असून ती स्वागतार्ह आहे. कारण या दोन्ही क्षेत्रात अमेरिकेला प्रवेश दिल्यास आपल्याकडील शेतीक्षेत्रावर प्रचंड प्रतिकूल परिणाम होईल. अमेरिकेत शेतकर्यांना प्रचंड प्रमाणात अनुदाने दिली जातात. पण हाच अमेरिका भारतात शेतकर्यांना देण्यात येणार्या अनुदानावर आक्षेप घेतो. प्रचंड अनुदानामुळे आणि बीटी बियाणांमुळे होणार्या प्रचंड उत्पादनामुळे अमेरिकन कृषीमाल अत्यंत कमी किमतीत भारतीय बाजारात येऊ लागल्यास देशातील स्थानिक शेतमालाच्या किमती कोसळून शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे; पण यामुळेच हा तिढा सुटणार कसा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांच्या तडकाफडकी निर्णयाला भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार कराराचीही एक किनार आहे. कारण हा करार म्हणजे अमेरिकेला दिलेला अप्रत्यक्ष शह आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प हे पक्के व्यापारी व्यक्तिमत्त्व असून दबावतंत्र हा त्यांचा हुकमी एक्का आहे. त्याचबरोबर अतिमहत्त्वाच्या निर्णयांवरूनही घूमजाव करताना ते मागेपुढे पहात नाहीत. हे लक्षात घेता भारतावरची टेरीफ आकारणी हा केवळ दबावतंत्राचा आणि सौदेबाजीत आपले स्थान वरचढ ठेवण्याचा प्रयत्नही असू शकतो. तसे असेल तर आगामी काळात व्यापारविषयक बैठकांमधून या निर्णयात शिथिलता येऊ शकते. तशा शक्यताही आहेत. शेवटी अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांना चीनच्या वाढत्या आक्रमकतावादाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी परस्परांची गरज आहे. अमेरिकेसोबतचे संबंध हे केवळ आर्थिक फायद्या-तोट्याच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाहीत. अमेरिकेसारखी महासत्ता पाठीशी असल्याने विस्तारवादी लाल चीनला मर्यादांचे कुंपण आखले गेले आहे, हे वास्तव आहे. पण त्याची किंमत राष्ट्रीय हिताला तिलांजली देऊन भारत कधीही मोजणार नाही, हेही तितकेच खरे ! म्हणूनच भारताने ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर अन्य देशांनी ज्याप्रकारे अमेरिकेपुढे लोटांगणे घातली, तशा प्रकारची भूमिका न घेता संयमी पवित्रा घेतला असून, तो स्वागतार्ह आणि उल्लेखनीय आहे.
