अभिनेत्री दिया मिर्झा ही लोकप्रिय आहे. ती भाजपविरोधी आहे की काँग्रेसप्रेमी? ती डाव्या विचारसरणीची की कट्टरतावादी, याविषयी चर्चाही झाली नव्हती. मग, दिवाळीच्या उंबरठ्यावर जनजागृतीसाठी तिचा व्हिडीओ मुंबई महापालिकेने सोशल मीडियावर अपलोड केला, तर एवढे काय आभाळ कोसळले?
'प्रदुषणमुक्त दिवाळी साजरी करू या' असा संदेश देणारी अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या व्हिडीओवरून राजकारणात मोठे वादळ निर्माण झाले. कोण या दिया मिर्झा, आम्ही दिवाळी कशी साजरी करावी, हे त्या कोण ठरविणार, हिंदूंनी आपले सण कसे साजरे करावेत, हे दिया मिर्झा कोण सांगणार, असे प्रश्न मुंबई भाजपच्या अध्यक्षांनी आणि मुंबईच्या महापौरांनीच उपस्थित केल्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिया मिर्झाला ब्लॅकलिस्ट करीत असल्याचे जाहीर केल्याने महापालिकेतील नोकरशहांना घाम फुटला. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सरकार आहे आणि देशातील सर्वात श्रीमंत ऐंशी हजार कोटीच्या महालिकेवरही भाजपची सत्ता आहे. भाजपची नाराजी प्रकट होताच मुंबई महापालिकेच्या सोशल मीडिया हँडलवरून दिया मिर्झा यांचा व्हिडीओ तातडीने हटविण्यात आला.
पोलीस असो वा प्रशासन, साऱ्या यंत्रणा सरकारची मर्जी संभाळण्याचे काम करीत असतात. जी गोष्ट सरकारला आवडत नाही किंवा ज्या गोष्टीला सरकार अनुकूल नाही, त्या प्रशासनाकडून कधीच मंजूर होणार नाहीत. अभिनेत्री दिया मिर्झाविषयी भाजपच्या मनात अढी असताना या अभिनेत्रीचा प्रदूषणमुक्तीचा संदेश देणारा व्हिडीओ ऐन दिवाळीच्या तोंडावर महापालिकेच्या अधिकृत हँडलवर अपलोड करण्याची अधिकाऱ्यांची हिम्मत झालीच कशी? दिया मिर्झा ही भाजपविरोधी आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अनेक विकास कार्यक्रमांना तिने विरोध केला आहे, देशात अराजक फैलावणाऱ्या शक्तींना दिया प्रोत्साहन देते, अशा आरोपांचा भडिमार भाजप नेत्यांनी केला आहे. दिवाळी प्रदूषणमुक्त साजरी करूया, असे सांगणाऱ्या दिया मिर्झा यांचे त्यात काय चुकले? हा तर राजकारणाचा विषय नव्हता. तिने भाजपला विरोध कुठे दर्शवला नव्हता. दिल्ली-मुंबईतील जेन झीच्या आंदोलनात किंवा दिल्लीतील काँग्रेस - इंडिया आघाडीच्या ज्ञानेशकुमार हटाओ आंदोलनात दिया सहभागी झालेली नव्हती. मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील उबाठा सेनेच्या दसरा मेळाव्यालाही उपस्थित नव्हती. मग, दियाचे काय बरे चुकले?
दिया मिर्झा या अभिनेत्रीचा प्रदूषणमुक्त दिवाळीचा व्हिडीओ महापालिकेने त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून हटविल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची तत्काळ दखल घेतली. न्या. गिरीश कुलकर्णी व डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे, याची आठवण मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापौर व मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाला करून दिली. काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या बेजबाबदार वक्तव्याबद्दल आम्हाला धक्का बसला आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेची कानउघाडणी केली. उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारल्यानंतर मुंबईकर जनतेला महापालिकेत काही तरी गडबड झाली असावी असे वाटले. ऐंशी हजार कोटी रुपयांच्या महापालिकेचा कारभार कसा चालतो, याविषयी सामान्य मुंबईकर अनभिज्ञ असतो. आपल्या वॉर्डातील नगरसेवक कधी भेटत (दिसत) नाही, याच्या तो विवंचनेत असतो. अभिनेत्री दिया मिर्झा ही लोकप्रिय आहे. ती भाजप विरोधी आहे की काँग्रेसप्रेमी? ती डाव्या विचारसरणीची की कट्टरतावादी, याविषयी चर्चाही झाली नव्हती. मग, दिवाळीच्या उंबरठ्यावर जनजागृतीसाठी तिचा व्हिडीओ मुंबई महापालिकेने सोशल मीडियावर अपलोड केला, तर एवढे काय आभाळ कोसळले?
बेताल वक्तव्य करून समाजात तेढ निर्माण करू नका, भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे हे विसरू नका, लोकप्रतिनिधींनी बोलताना भान ठेवा, प्रदूषण, पर्यावरण किंवा आरोग्य या विषयात मतभेदाला किंवा गटबाजीला थारा नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राजकारणी लोकांना फटकारले आहे. 'प्रदूषणमुक्त दिवाळी' या संदेशाला आक्षेप घेणे, हेच मुळात दुर्दैवी आहे. खरं तर, जनजागृती करणे हे स्वागतार्ह आहे. केवळ विशिष्ट लोकांनीच जनजागृती करावी, असे कोणी आदेश दिलेले नव्हते. संकुचित भावनेने एखाद्याला लक्ष्य करणे आम्ही मुळीच खपवून घेणार नाही, अशा कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसावले आहे.
दिवाळीच्या निमित्ताने मुंबई महापालिकेने जनजागृतीसाठी काही सेलेब्रिटींकडून प्रदूषणमुक्त दिवाळीसाठी संदेश देणारे व्हिडीओ मागवून घेतले होते. महापालिकेच्या कामाचा तो एक भाग होता. अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड, हर्षदा खानविलकर आणि अजिंक्य रहाणे यांचेही व्हिडीओ मागावून घेण्यात आले. दिया मिर्झा यांनाही विनंतीपत्र पाठवून प्रदूषणमुक्त दिवाळी संदेशासाठी व्हिडीओ मागवून घेण्यात आला. माधुरी दीक्षित चालते, निशिगंधा वाड चालते, हर्षदा खानिवलकर चालते, मग दिया मिर्झा का नको, या प्रश्नाने गुंता वाढला. तिचे नाव मिर्झा आहे; पण ते एवढ्यापुरते मर्यादीत नाही. ती भाजपला साथ देत नाही, हा भाजपचा खरा आक्षेप आहे. दिया मिर्झा आजपर्यंत तरी कुठे घोटाळ्यात अडकलेली नाही. तिच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली आहे, असे कोणी पुढे येऊन सांगत नाही. मग, तिच्या व्हिडीओला एवढा टोकाचा आक्षेप का घेतला जातोय?
दिया मिर्झा विशिष्ट व सिलेक्टिव्ह अजेंडा घेऊन काम करीत असते, हिंदू सण, भारतीय संस्कृती अगदी पंतप्रधानांच्या चांगल्या देशहिताच्या निर्णयाला विरोध करते, गुजरातमध्ये नर्मदा प्रकल्पाला दिया मिर्झा यांनी विरोध केला होता. नीट परीक्षा मुद्द्यावर त्यांनी मोदींना ट्रोल केले होते. समान नागरी कायद्याला त्यांनी विरोध दर्शवला होता. काश्मीरमधील लष्कराच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. स्वत: आलिशान, महागड्या मोटारीतून फिरतात व हिंदूंचे सण आले की, त्यांना पर्यावरण आठवते. त्यांच्या स्वत:च्या सोशल मीडिया हँडलवर काय बोलावे, हे त्यांचे स्वातंत्र्य असू शकते; मात्र महापालिकेच्या पोर्टलवर त्यांची प्रसिद्धी आम्ही मुळीच खपवून घेणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका महापौर रितू तावडे यांनी मांडली आहे. महायुती सत्तेत असताना हिंदू धर्मविरोधी व देशविरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणालाही महापालिकेच्या कामात स्थान दिले जाणार नाही, असे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, रस्त्यावर, सार्वजनिक जागी फटाके वाजविण्यास वर्षभर बंदी आहे. लग्न समारंभ असो किंवा विजयी मिरवणुका सार्वजनिक जागी फटाकेबंदी आहे. निवडणुकीतील विजयानंतरच्या मिरवणुका किवा क्रिकेट सामना जिंकल्यानंतरच्या मिरवणुकांमध्येही फटाके उडविण्यास बंदी आहे. ही बंदी तात्पुरती नाही, तर ३६५ दिवसांसाठी आहे. महापौर शहरासाठी नेमके काय करतात, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. पर्यावरण किंवा वायू प्रदूषणावर आवाज उठवला आहे, असा एक तरी नगरसेवक दाखवता येईल का, या प्रश्नांना महापालिका किंवा राजकीय पक्ष यांच्याकडे उत्तरे नाहीत, हे वास्तव आहे. म्हणूनच प्रदूषणमुक्तीचा संदेश देणारा दिया मिर्झा यांचा व्हिडीओ महापालिकेने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून हटवला, याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. एवढेच नव्हे, तर दिया मिर्झा यांचा व्हिडीओ पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
महापौर रितू तावडे म्हणतात, दिया मिर्झाला आम्ही १०० टक्के ब्लॅकलिस्ट केले आहे. मग, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्या भूमिकेत बदल होणार आहे का? मुंबई भाजपचे अध्यक्ष दिया मिर्झाबाबत ज्या भाषेत बोलतात, त्याचे मुंबईतील भाजपचे मंत्री समर्थन करतात. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम ज्या सुरात बोलतात, त्याच सुरात महापौर रितू तावडे सूर मिसळतात; मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात स्वत: अंतर राखणे पसंत केले आहे. ते म्हणतात, 'मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले असे मला वाटत नाही. त्यांनी मत व्यक्त केले आहे. व्हिडीओ हटवला गेला असेल, तर ती मुंबई महापालिकेची मर्जी आहे. सोशल मीडिया हँडलवर काय ठेवायचे व काय काढायचे, हा त्यांचा अधिकार आहे. अभिनेत्री दिया मिर्झा या प्रतिथयश अभिनेत्री असतील; पण त्या काही भारताच्या मोठ्या नेत्या नाहीत. हा आमच्या स्तरावरचा विषय नाही. हा छोट्या स्तरावरचा विषय आहे.'