शहाजी शिंदे, संगणकतज्ज्ञ
आधुनिक न्याय प्रणालीत तंत्रज्ञानाने गुन्हे अन्वेषणाची संपूर्ण दिशाच बदलून टाकली असून आता डेटा हाच सर्वात मोठा आणि निष्पक्ष साक्षीदार बनला आहे. मानवी साक्षीदारांपेक्षा तांत्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे अधिक विश्वासार्ह व अचूक ठरत आहेत. केतन मर्डर केस आणि श्रद्धा वालकर हत्याकांडासारख्या गाजलेल्या प्रकरणांनी हे कायदेशीररीत्या सिद्ध केले आहे की, गुन्हेगाराने कितीही भौतिक पुरावे नष्ट केले, तरी त्याचे डिजिटल फूटप्रिंटस् कधीही खोटे बोलू शकत नाहीत. हा डेटा ट्रॅकिंगचा आधुनिक मार्ग आरोपींचा घटनेच्या वेळी घटनास्थळी हजर नसण्याचा दावा खोटा ठरवण्याबरोबरच गुन्ह्याचा मूळ हेतू आणि त्यामागील सर्व गुंतागुंतीच्या कड्या जोडण्यात निर्णायक भूमिका बजावतो.
गुन्हेगारी जगतावर आधारित चित्रपटांमध्ये आपण अनेकदा पाहतो की, एखादा चतुर गुन्हेगार अत्यंत हुशारीने सर्व भौतिक पुरावे नष्ट करतो आणि सरतेशेवटी ‘परफेक्ट मर्डर’चे गूढ कायम राहते. त्या पारंपरिक काळात पोलिसांचे यश प्रामुख्याने हातांचे ठसे (फिंगरप्रिंट) आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार यांच्या उपलब्धतेवरच अवलंबून असायचे; मात्र आजच्या आधुनिक युगात प्रत्येक व्यक्ती चालतीबोलती एक ‘डिजिटल डेटा बँक’ बनली आहे. या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात आता ‘परफेक्ट मर्डर’ची संकल्पना केवळ एक काल्पनिक मिथक ठरली आहे. कारण, मानवी साक्षीदारांपेक्षा तांत्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे अधिक विश्वासार्ह व अचूक ठरत आहेत. केतन मर्डर केस आणि श्रद्धा वालकर हत्याकांडासारख्या अलीकडील अत्यंत गाजलेल्या प्रकरणांनी हे कायदेशीररीत्या सिद्ध केले आहे की, गुन्हेगाराने कितीही भौतिक पुरावे नष्ट केले, तरी त्याचे डिजिटल फूटप्रिंट (कॉल डिटेल रेकॉर्ड, मोबाईल टॉवर लोकेशन, गुगल मॅप्सची हिस्ट्री आणि इंटरनेट सर्च क्वेरी) कधीही खोटे बोलू शकत नाहीत. हा डेटा ट्रॅकिंगचा आधुनिक मार्ग आरोपींचा घटनेच्या वेळी घटनास्थळी हजर नसण्याचा (अलिबायचा) दावा खोटा ठरवण्याबरोबरच गुन्ह्याचा मूळ हेतू (मोटिव्ह) आणि त्यामागील सर्व गुंतागुंतीच्या कड्या जोडण्यात निर्णायक भूमिका बजावतो. आधुनिक न्याय प्रणालीत तंत्रज्ञानाने गुन्हे अन्वेषणाची संपूर्ण दिशाच बदलून टाकली असून आता डेटा हाच सर्वात मोठा आणि निष्पक्ष साक्षीदार बनला आहे.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ (विशेषतः कलम ६१ आणि ६३) मधील नवीन तरतुदींनी गुन्हे अन्वेषणाची पारंपरिक व्याख्या आणि कार्यपद्धती पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. आता हत्येसारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांचा तपास केवळ वैद्यकीय शवविच्छेदन अहवालावर (पोस्टमॉर्टम) अवलंबून न राहता प्रामुख्याने डिजिटल पुराव्यांच्या परिघाभोवती फिरत असतो. आज गुन्हेगार स्वतःला कितीही चतुर समजत असला, तरी तो अनावधानाने आपल्यामागे डेटाचे एक असे अदृश्य जाळे सोडून जातो, ज्यामध्ये मोबाईल लोकेशन, गुगल मॅप्स, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, स्मार्ट वॉचमधील बायोमेट्रिक डेटा, व्हॉटस्अॅप चॅटस्, वाय-फाय सिग्नल्सचे लॉग्स, सीसीटीव्ही फुटेज, घरातील उपकरणांमधील व्हॉईस रेकॉर्डिंग किंवा ई-चलान प्रणालीत कैद झालेली कारची नंबर प्लेट यांसारख्या विविध घटकांचा समावेश असतो. गुन्ह्यातील प्रत्यक्ष सहभाग कायदेशीररीत्या सिद्ध करण्यासाठी हे डिजिटल दस्तावेज आता पुरेसे मानले जातात. वर्तमान फौजदारी कायदेप्रणालीनुसार, या डिजिटल पुराव्यांना न्यायालयांमध्ये ‘प्राथमिक पुरावे’ म्हणून पूर्ण कायदेशीर मान्यता आणि दर्जा प्राप्त झाला आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत डिजिटल पुराव्यांच्या कायदेशीर स्वीकारार्हतेबाबत (अॅडमिसिबिलिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने अनवर पी.व्ही. (२०१४) आणि अर्जुन पंडितराव खोतकर (२०२०) यांसारख्या आपल्या ऐतिहासिक निवाड्यांद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डसच्या वैधतेसाठी तत्कालीन कायदेशीर चौकटीनुसार कलम ६५ बी अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही खटले प्रामुख्याने ‘इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या तांत्रिक व कायदेशीर ग्राह्यतेशी’ संबंधित आहेत. भारतीय कायद्याने तंत्रज्ञानाच्या या गतिमान युगात पुराव्यांची सत्यता सुनिश्चित करून न्यायव्यवस्था मजबूत तर केली आहे; परंतु यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत गोपनीयतेच्या अधिकारासमोर (राईट टू प्रायव्हसी) मोठी कायदेशीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. न्या. के. एस. पुट्टास्वामी (२०१७) यांचा ऐतिहासिक निकाल आपल्याला स्पष्टपणे चेतावणी देतो की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली राज्याची (शासनाची) डिजिटल पाळत ठेवण्याची शक्ती अमर्याद असू शकत नाही. त्यामुळे आधुनिक कायदा निर्मात्यांसमोर आणि तपास यंत्रणांसमोर ‘डिजिटल फॉरेन्सिक’च्या वापरादरम्यान नागरिकांची वैयक्तिक गोपनीयता आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षा यामध्ये एक अचूक व घटनात्मक संतुलन राखणे हे आजघडीला सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे.
आजकाल गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि त्यांचा तपास करण्याची पद्धत या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे डिजिटल आणि तंत्रज्ञानस्नेही झाल्या आहेत. अनेकदा गुन्हेगार ‘परफेक्ट मर्डर’चा कट रचण्यासाठी किंवा आपल्याविरोधातील पुरावे नष्ट करण्यासाठी डेटा हॅक करणे अथवा तो डिलिट करण्याचा चुकीचा आधार घेतात; मात्र डिजिटल जगात एकदा निर्माण झालेला आणि नंतर ‘डिलिट’ केलेला डेटा कधीही प्रणालीतून पूर्णपणे नष्ट होत नाही, हा मूलभूत तांत्रिक नियम ते विसरतात. आधुनिक ‘डिजिटल फॉरेन्सिक’ आणि प्रगत ‘डेटा रिकव्हरी टूल्स’च्या माध्यमातून तपास अधिकारी क्लाऊड बॅकअप, सर्व्हर लॉग्स आणि डिलिट केलेल्या फाईल्स पुन्हा सहजपणे मिळवू शकतात. डिजिटल सर्व्हरवर किंवा उपकरणांवर होणाऱ्या प्रत्येक सूक्ष्म हालचालीचा काही ना काही तांत्रिक पुरावा सिस्टीममध्ये नेहमीच जतन राहत असतो. दुसर्या बाजूला, जसजसा तपास यंत्रणांचा कायदा आणि तंत्रज्ञान सक्षम होत आहे, तसे गुन्हेगार स्वतःला कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि ‘डार्क वेब’सारख्या अत्याधुनिक साधनांचा आश्रय घेत आहेत. पोलीस जेव्हा डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे तपासाची दिशा पुढे नेतात, तेव्हा गुन्हेगार मुख्य डिजिटल पुराव्यांमध्ये फेरफार (मॅनिप्युलेट) करण्याचा किंवा पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी ‘फेक डिजिटल फूटप्रिंटस् तयार करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. सायबर गुन्हेगारी आणि फॉरेन्सिक सायन्समधील हे एक नवे, आव्हानात्मक आणि आधुनिक युद्ध मानले पाहिजे.
भविष्यातील गुन्हेगारी आव्हानांना आळा घालण्यासाठी आणि गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी आपली संपूर्ण न्याय व तपास यंत्रणा डिजिटलदृष्ट्या सज्ज करणे आता अनिवार्य झाले आहे. यासाठी सर्वात आधी पोलीस दलाचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण करून प्रत्येक स्तरावर अत्याधुनिक सायबर फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीज आणि तांत्रिक तज्ज्ञांची एक सक्षम फळी तयार करावी लागेल. या तांत्रिक बाबींसोबतच न्यायमूर्ती, दंडाधिकारी आणि सरकारी वकिलांना तांत्रिक पुराव्यांमधील सूक्ष्म बारकावे, सायबर कायदे आणि त्यातील कायदेशीर गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी नियमित आणि कालबद्ध प्रशिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. न्यायालयासमोर सादर होणार्या डिजिटल पुराव्यांची सत्यता, अखंडता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘ब्लॉकचेन’सारख्या प्रगत व फेरफारमुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचे नेटवर्क अधिक व्यापक आणि मजबूत करणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकतेचा व्यापक प्रसार करण्यासोबतच खासगी डेटा सुरक्षा आणि गुन्हे अन्वेषण यांच्या अधिकारात एक पारदर्शक व कायदेशीर संतुलन निर्माण करावे लागेल, जेणेकरून तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी एक मजबूत शस्त्र म्हणून केला जाईल.
आज गुन्हेगार कितीही चलाखीने आपले डिजिटल पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी डिजिटल जगात तो अशी एखादी तांत्रिक चूक नक्कीच करतो, जी त्याला सरतेशेवटी तुरुंगाच्या गजाआड पोहोचवते. तथापि, या संपूर्ण प्रक्रियेत न्यायाचा दर्जा आणि मानवी हक्क टिकवून ठेवण्यासाठी केवळ तंत्रज्ञानावर आंधळा विश्वास न ठेवता तंत्रज्ञानासोबतच मानवी बुद्धिमत्तेचा, अनुभवाचा आणि विवेकबुद्धीचा योग्य समन्वय राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.
