अॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा गुन्हेगारांकडून गुन्ह्यांमध्ये वापर हा आता सर्रास दिसू लागला आहे. गुन्हेगारांचे वाढते मनोबल चिंता वाढवणारे ठरत आहे. हॅकिंग, रॅन्समवेअर, सायबर बुलिंग, ऑनलाईन फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग ही गुन्हेगारांची प्रमुख शस्त्रे आहेत. सायबर कायदे व सायबर पोलीस ठाणे उभारल्याने समस्या सुटणार नाही. यासाठी फूलप्रूफ तंत्रज्ञान व व्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.
डिजिटल ब्लॅकमेलिंग म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे व्यक्तीला मानसिक, आर्थिक किंवा सामाजिकद़ृष्ट्या दबावाखाली आणणे, त्याची खासगी माहिती, फोटो, व्हिडीओ किंवा अन्य संवेदनशील डेटा उघड करण्याची धमकी देऊन आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचा लाभ मिळवणे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठा भाग सोशल मीडियावर किंवा मेसेजिंग अॅप्सवरून घडतो. अनेकदा खोटे खाते तयार करून मैत्रीच्या किंवा व्यावसायिक प्रस्तावांच्या नावाखाली लोकांना जाळ्यात ओढले जाते. काही प्रकरणांत हॅकिंगद्वारे ई-मेल, क्लाऊड स्टोरेज किंवा मोबाईल गॅलरीतील खासगी सामग्रीवर अनधिकृत प्रवेश मिळवून त्याचा वापर ब्लॅकमेलसाठी केला जातो. पीडित व्यक्ती बहुतेकदा लाजेखातर, सामाजिक दबाव किंवा कुटुंबाच्या प्रतिमेबाबतच्या भीतीमुळे पोलिसांत तक्रार देण्यास टाळाटाळ करतात; पण यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते.
अलीकडेच राजस्थानातील जोधपूर जिल्ह्यातील एका मीडिया इन्फ्लुएन्सरला गुन्हेगारांनी अश्लील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत 20 लाख रुपयांची मागणी केली. त्यांनी धैर्य दाखवून पोलिसांत तक्रार नोंदवली. त्यानुसार पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत दोन कथित गुन्हेगारांना पकडले आहे. काही दिवसांपूर्वी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय भनोट यांनी एका महिलेचे खासगी फोटो व्हॉटस्अॅपवर सार्वजनिक करण्याच्या प्रकरणात जामीन देण्यास नकार देत कठोर टिप्पणी केली होती. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, आयटी सेल्स, पोलीस प्रशासन याबाबत सतर्क झाले आहेत; परंतु तरीही गुन्हेगार विविध माध्यमांतून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठमोठ्या रकमा उकळण्यात यशस्वी होताहेत. संगणक, संगणक नेटवर्क, डेटाबेस, डिजिटल डिव्हाईस, इंटरनेट इत्यादींच्या माध्यमातून गुन्ह्यांच्या नवनवीन पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. सोशल मीडिया आणि स्मार्ट फोनचा वापर करून लोकांच्या खासगी आयुष्यावर परिणाम करण्यासोबतच डिजिटल अरेस्ट, सायबर गुन्हेगारी, ब्लॅकमेलिंग, खंडणी उकळणे असे गंभीर गुन्हे बिनधास्तपणे करत आहेत. विशेष म्हणजे, डिजिटल अरेस्ट किंवा बँक खात्यातील पैसे लंपास करणार्या प्रकरणात बळी ठरणारे बहुतांश लोक सुशिक्षित, समाजातील चांगल्या पदांवरून निवृत्त झालेले अधिक असतात. काही दिवसांपूर्वीच एका न्यायमूर्तींनी सांगितले की, ते स्वतः सायबर फसवणुकीचे बळी ठरण्यापासून थोडक्यात वाचले.
यावरून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हा करणार्यांचे धाडस लक्षात येते. एखाद्या व्यक्तीला काही तास नव्हे, तर अनेक दिवस डिजिटल अरेस्ट ठेवून ते हजारो नव्हे, तर लाखो रुपये आपल्या खात्यात टाकून घेतात. वस्तुतः सरकार मोबाईल कॉल सुरू होण्याच्या प्रत्येक वेळी ओपनिंग मेसेजद्वारे याबाबत सावध करत आहे; पण तरीही अशा घटनांमध्ये अनेक पटीने वाढ होत आहे. 1970 ते 1990 या दोन दशकांत केविन मिटनिक आणि त्यांच्या सहकार्यांनी मोटोरोला, नोकिया इत्यादींच्या नेटवर्कमध्ये घुसखोरी सुरू केली होती. बॉब थॉमस यांनी क्रीपर व्हायरसच्या माध्यमातून संगणक प्रणालींना मोठे नुकसान पोहोचवले. त्यानंतर तर वेळोवेळी व्हायरसद्वारे संगणक प्रणाली हॅक किंवा बाधित करण्याचा सिलसिला सुरूच राहिला. संगणक आधारित गुन्ह्यांचे फक्त अमेरिकेतील आणि तेही दहा वर्षांपूर्वीचे आकडेच किती धक्कादायक आहेत पाहा. एफबीआयकडून 2015 मध्ये फक्त एका वर्षात 2 लाख 88 हजारांहून अधिक तक्रारींसह 445 अब्ज डॉलर्सच्या नुकसानीचा दावा करण्यात आला होता. सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांत रशिया पहिल्या क्रमांकावर, तर युक्रेन दुसर्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर चीन, अमेरिका, नायजेरिया आणि रोमानियाचा क्रमांक लागतो. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सायबर ठकसेनांनी जगभरात उच्छाद मांडला आहे.
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांतच फसवणुकीच्या नव्या अवतारातून उकळलेली रक्कम 20 पट वाढली आहे. 2025 च्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांतच 17 हजार 718 हून अधिक प्रकरणांत 210 कोटी 21 लाख रुपयांहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाली आहे. 2022 मध्ये सायबर फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट, ब्लॅकमेलिंग, ऑनलाईन फ्रॉड इत्यादींच्या 39,925 प्रकरणांत 91 कोटी 14 लाख रुपयांचा गंडा ठकसेनांनी घातला होता. 2023 मध्ये यात वाढ होऊन 60,676 प्रकरणांमध्ये 339 कोटी रुपये ठकसेनांनी लंपास केले. यानंतर अनेक प्रयत्न करूनही 2024 मध्ये 1,23,672 प्रकरणे घडली आणि त्यात 1,935 कोटी 51 लाख रुपयांचा गंडा ठकसेनांनी घातल्याचे समोर आले. ही आकडेवारी पोलिसांत नोंदवल्या गेलेल्या प्रकरणांची आहे. हजारो प्रकरणे अशीही आहेत ज्यात तक्रारच नोंदवली गेली नाही.
या गंडाबहाद्दरांनी देशाच्या विविध भागांत आपले तळच उभे केले आहेत. झारखंड, राजस्थान, हरियाणा आणि बिहार ही राज्ये यामध्ये अग्रस्थानी आहेत. हॅकिंग, रॅन्समवेअर, सायबर बुलिंग, ऑनलाईन फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग ही गुन्हेगारांची प्रमुख शस्त्रे आहेत. त्याआधारे लोकांना अशा प्रकारे सम्मोहित व भयभीत केले जाते की, सुशिक्षित आणि हुशार असूनही ते पैसे गमावतात. जबरदस्तीने वसुली, पॉर्नोग्राफी, चाईल्ड पॉर्नोग्राफी, मनी लाँडरिंग, औद्योगिक माहिती चोरणे, ड्रग्ज, ब्लॅकमेलिंग, धमकावणे असे विविध प्रकारचे गुन्हे करण्यात त्यांनी प्रावीण्य मिळवले आहे. त्यातून लोकांची कष्टाची कमाई हातोहात लंपास केली जात असून बँक खाती रिकामी होताहेत.
सायबर गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी भारतात आयटी कायदा 2000 आणि भारतीय दंड संहितेतील काही कलमे लागू आहेत. कलम 66-ई (खासगी प्रतिमांचा अनधिकृत प्रसार), कलम 67 (अश्लील सामग्रीचा इलेक्ट्रॉनिक प्रसार) तसेच कलम 506 (धमकी देणे) यांचा वापर डिजिटल ब्लॅकमेलिंगच्या प्रकरणांत होऊ शकतो. तथापि, अशा प्रकरणांची चौकशी तांत्रिकद़ृष्ट्या गुंतागुंतीची असते. गुन्हेगार अनेकदा परदेशातील सर्व्हर, खोट्या आयडी आणि व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कचा वापर करून आपली ओळख लपवतात.
हे सर्व लक्षात घेता सायबर कायदे व सायबर पोलीस ठाणे उभारल्याने ही समस्या सुटणार नाही. जनजागृती कार्यक्रम राबवूनही रोज हजारो लोक सायबर गुन्हेगारांचे सहज बळी ठरत असतील, तर या गुन्हेगारांपासून लोकांचे रक्षण करण्यासाठी कुठली तरी फूलप्रूफ तंत्रज्ञान व व्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.
