मंगेश कश्यप
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी; पण दरवर्षी उन्हाळ्यात मुंबईकर पाण्यासाठी तासन् तास रांगेत उभे राहतात. एका बाजूला अरबी समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला पाण्याचे दुर्भिक्ष हा विरोधाभास शहरी नियोजनाचे आव्हान दाखवतो.
भारतात दरवर्षी लाखो लोक गावाकडून शहरात येतात. २०५० पर्यंत भारताची ५० टक्के लोकसंख्या शहरांत राहील असे अनुमान आहे. एवढ्या लोकांना पाणी कुठून येणार, हा प्रश्न आताच सोडवला नाही, तर भविष्यात परिस्थिती अत्यंत गंभीर होईल. म्हणूनच शहरी नियोजनात वॉटर बजेट हा केंद्रबिंदू असणे गरजेचे आहे.
शहरात पाणी येते कुठून?
पुणे शहराचे उदाहरण घेऊ. खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार धरणांतून पुण्याला पाणी मिळते. मग, ते शुद्धीकरण केंद्रांतून जाते. जलवाहिन्यांतून घरांपर्यंत पोहोचते; पण प्रश्न येतो तो वितरणाचा. पुण्यातील काही श्रीमंत भागांत दिवसातून तीनदा पाणी येते, तर काही झोपडपट्ट्यांत आठवड्यातून एकदाच! हे असमान वितरण हे शहरी नियोजनाचे मोठे आव्हान आहे.
पाण्याची गळती : शहराचा लपलेला शत्रू
एक धक्कादायक तथ्य : मुंबईत जे पाणी सोडले जाते त्यातील सुमारे २५-३० टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जाते. पुण्यातही हे प्रमाण १५-२० टक्के आहे. जुन्या गंजलेल्या पाईप्समुळे, बेकायदेशीर कनेक्शनमुळे हे होते. कोट्यवधी रुपये खर्च करून आणलेले पाणी जमिनीतच मुरते.
'Non-Revenue Water' (NRW) असे याला म्हणतात. म्हणजे जे पैसे पाठवले; पण पैसे मिळाले नाहीत. काही विकसित शहरांत NRW ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. भारतातील शहरांना हे लक्ष्य गाठायचे आहे.
सांडपाणी : समस्या की संधी?
शहरातून बाहेर जाणारे सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले गेले तर प्रदूषण होते; पण हेच पाणी शुद्ध करून पुन्हा वापरता येते. बागा, बांधकाम, औद्योगिक प्रक्रिया यासाठी. बेंगळुरू शहराने काही भागांत हे यशस्वीपणे केले आहे. शुद्ध केलेले सांडपाणी उद्यानांना आणि रस्ते धुण्यासाठी वापरले जाते. यामुळे पिण्याचे पाणी वाचते.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग : शहरात पाऊस अडवणे
चेन्नई शहराने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला. प्रत्येक घरावर छतावरचे पाणी जमिनीत मुरवणारी यंत्रणा बसवणे अनिवार्य केले. याचा परिणाम? काही वर्षांत चेन्नईची भूजल पातळी लक्षणीयरीत्या वाढली. पाण्याचा तुटवडा कमी झाला. पुणे, मुंबईतही हे अनिवार्य केले गेले आहे; पण अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणे गरजेचे आहे.
स्मार्ट सिटी आणि पाणी
'स्मार्ट सिटी' संकल्पनेत पाणी वितरणासाठी सेन्सर्स आणि IoT तंत्रज्ञान वापरले जाते. पाणी गळती लगेच कळते, दाब नियंत्रित होतो, पाणी वापर मोजला जातो. पुणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पात अशा काही प्रयोगांना यश आले आहे.
पाणी आणि गृहनिर्माण : इमारतींचे नियोजन
शहरात नवीन इमारती बांधताना पाण्याचे नियोजन हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. आज मोठ्या शहरांत उंच टॉवर्स उभे राहतात; पण त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा विचार आधीच केला जातो का? बहुतेक वेळा नाही! बांधकाम परवाना मिळताना पाण्याचे नियोजन तपासले जात नाही आणि नंतर त्याच इमारतींमुळे परिसरातील पाण्याचा ताण वाढतो.
महाराष्ट्रात आता नवीन नियम आहेत की, विशिष्ट आकाराच्या इमारतींत Sewage Treatment Plant (STP) असणे बंधनकारक आहे. म्हणजे इमारतीतील सांडपाणी स्वतःच शुद्ध करायचे आणि बागांसाठी वापरायचे. हे छोटे पण प्रभावी पाऊल आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि पाण्याचा प्रश्न
मुंबईतील धारावी, पुण्यातील येरवडा झोपडपट्ट्यांत लाखो लोक राहतात. येथे पाण्याची समस्या सर्वाधिक तीव्र आहे. एकच नळ, शेकडो माणसे हे चित्र आजही अनेक ठिकाणी दिसते. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांत पाण्याचे स्वतंत्र नियोजन केले, तरच खऱ्याअर्थाने 'सर्वांसाठी पाणी' हे ध्येय साध्य होईल. शहरी वॉटर बजेट तयार करताना समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पाणी पोहोचेल का, हा प्रश्न केंद्रस्थानी असला पाहिजे. शहर हे माणसांचे घर असते आणि माणसाला जगण्यासाठी पाणी लागते. शहरी नियोजनात पाणी हे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. वॉटर बजेट हे शहराच्या 'जीवनाचे बजेट' आहे.
