संगीता चौधरी, पाटणा
भाजप आता बिहारमध्ये केवळ ‘धाकटा भाऊ’ किंवा ‘सहयोगी पक्ष’ म्हणून राहण्यास इच्छुक नाही. राज्याच्या राजकारणाची मुख्य धुरा भाजपकडेच असणार याचा स्पष्ट संदेश मंत्रिमंडळ विस्तारातून पक्षनेतृत्वाने इतर पक्षांना दिला आहे. सम्राट चौधरी यांच्यासारख्या आक्रमक आणि युवा नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देऊन पक्षाने आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केली होती; परंतु आता नव्या आणि लढाऊ चेहर्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन भाजपने आपला जनाधार बळकट केला आहे.
बिहारच्या राजकारणाने आजवर अनेक स्थित्यंतरे अनुभवली आहेत; परंतु सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा नुकताच झालेला विस्तार हा सत्तेच्या समीकरणांच्या पलीकडे जात उद्याच्या नव्या राजकीय पर्वाचा प्रारंभ म्हणून पाहिला पाहिजे. अनेक दशकांपासून बिहारच्या राजकारणाची धुरा ज्या नीतीशकुमारकेंद्रीत चौकटीत फिरत होती, तिला छेद देऊन भारतीय जनता पक्षाने आता ‘नितीशोत्तर’ काळाची तयारी पूर्ण केल्याचे स्पष्ट होत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत कुमार यांच्यासह 32 मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. या विस्ताराद्वारे भाजप आणि संयुक्त जनता दलाने राज्यातील जातीय समीकरणे आणि मित्रपक्षांमधील समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या पद्धतीने चेहर्यांची निवड आणि खात्यांचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यातून 2029 ची लोकसभा निवडणूक आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने आखलेली एक मोठी व्यूहरचना दिसून येते.
या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा सर्वात मोठा आणि ठळक संदेश म्हणजे भाजप आता बिहारमध्ये केवळ ‘धाकटा भाऊ’ किंवा ‘सहयोगी पक्ष’ म्हणून राहण्यास इच्छुक नाही. राज्याच्या राजकारणाची मुख्य धुरा आपल्याकडे असणार आहे, हे यातून भाजपने सर्वच पक्षांना दाखवून दिले आहे. सम्राट चौधरी यांच्यासारख्या आक्रमक आणि युवा नेत्याला मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी देऊन पक्षाने आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केली होती; परंतु आता मंत्रिमंडळात नव्या आणि लढाऊ चेहर्यांना स्थान देऊन भाजपने आपला स्वतंत्र जनाधार मजबूत करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची या प्रक्रियेतील सक्रिय उपस्थिती या विस्ताराला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त करून देणारी आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पूर्व भारतात आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी बिहार हे भाजपसाठी सर्वात महत्त्वाचे द्वार आहे आणि सम्राट चौधरी हे यासाठीचा भक्कम आधार म्हणून समोर आले आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सोशल इंजििीअरिंगचा अत्यंत सूक्ष्म विचार करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात ज्याप्रमाणे विविध जाती-समूहांची मोट बांधून यश मिळवण्यात आले, त्याच धर्तीवर बिहारमध्येही आता भाजपकडून प्रयोग केला जात आहे. मंत्रिमंडळात ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित आणि सवर्ण अशा सर्वच घटकांना अत्यंत संतुलित प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. विशेषतः निषाद, कुशवाहा आणि पासवान या समाजातील नेत्यांना दिलेले स्थान हे एनडीएच्या मतांची टक्केवारी स्थिर ठेवण्यासाठी अत्यंत कळीचे ठरणार आहे. सीमांचल आणि मिथिलांचल यांसारख्या भौगोलिक क्षेत्रांना दिलेले झुकते माप हे भविष्यातील प्रादेशिक वर्चस्वाच्या लढाईत भाजपला बळ देणारे ठरेल.
या विस्ताराद्वारे भाजपने सामाजिक न्यायाचा नारा देतानाच हिंदुत्वाच्या मुद्द्यालाही एक नवी धार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, संयुक्त जनता दलासोबतचे (जेडीयू) नाते टिकवून ठेवताना भाजपने अत्यंत सावध पवित्रा घेतला आहे. मंत्रिमंडळातील 50-50 टक्के वाटा हा भाजप अजूनही नीतीश कुमार यांचा यथोचित सन्मान राखत आहे, हा संदेश देणारा आहे; मात्र त्याच वेळी भाजप सत्तेची सूत्रे हळूहळू आपल्याकडे वळवत आहे. नितीश कुमार यांच्या राजकीय वारशाचे जतन करत असतानाच त्यांच्याच तोडीचा एक सक्षम नेता म्हणून सम्राट चौधरी यांना प्रोजेक्ट करणे, ही भाजपची एक दीर्घकालीन खेळी आहे. यामुळे जेडीयूच्या मतदारांना आपल्याकडे वळवणे सोपे होणार आहे. ही रणनीती केवळ बिहारपुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण पूर्व भारताच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी आहे.
प्रशासकीय द़ृष्टिकोनातून पाहिले, तर या विस्तारात केवळ राजकीय सोय न पाहता कार्यक्षमतेवर भर देण्यात आल्याचे दिसते. खात्यांच्या वाटपात दिसून आलेली कल्पकता ही टीम मोदी-शहा-चौधरी यांच्यातील समन्वय दर्शवणारी आहे. बिहारमध्ये प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले विकासाचे प्रश्न आणि प्रशासकीय जडत्व दूर करण्यासाठी या नव्या जोमाच्या मंत्रिमंडळाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
युवा आणि अनुभवी अशा दोन्ही पिढ्यांचा संगम या मंत्रिमंडळात पाहायला मिळतो, जो राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. आक्रमक राजकारण आणि प्रभावी प्रशासन या दोन चाकांवर सम्राट चौधरींचे सरकार धावणार असल्याचे संकेत यातून मिळताहेत. अर्थात, या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे फलित हे केवळ सत्ता टिकवण्यात नाही, तर उद्याचा बिहार घडवण्यात दडलेले आहे. सीमावर्ती भागातील आव्हाने, अंतर्गत सुरक्षा आणि विशेषतः पूर्वेकडील राज्यांशी असलेला समन्वय साधण्याच्या द़ृष्टीने बिहारचे राजकीय स्थैर्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भाजपने या विस्ताराच्या माध्यमातून आपली भविष्यातील रणनीती स्पष्ट केली असून, विरोधकांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. बिहारच्या राजकारणाचा ‘नीतीश युगा’कडून ‘सम्राट युगा’कडे होणारा हा प्रवास अत्यंत नियोजित आणि सहेतूक आहे. या नव्या राजकीय समीकरणांमुळे बिहारच्या विकासाला किती गती मिळते आणि आगामी निवडणुकांमध्ये याचे काय परिणाम उमटतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल; मात्र सध्या तरी भाजपने या विस्ताराच्या माध्यमातून बिहारच्या राजकारणाचा पट आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवले आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
