प्रसाद पाटील
देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची चळवळ वेग घेत असताना दिल्ली सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरण लागू करून २०३० पर्यंत राजधानीतील ३० टक्के वाहने विद्युतचलित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे.
दिल्ली सरकारने १ जुलैपासून नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरण लागू केले असून, २०३० पर्यंत राजधानीतील एकूण वाहनसंख्येपैकी ३० टक्के वाहने विद्युतचालित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. वाढते वायू प्रदूषण, हवामान बदलाची तीव्र होत जाणारी समस्या आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज या पार्श्वभूमीवर हे धोरण निश्चितच योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे; मात्र केवळ उद्दिष्टे जाहीर करून किंवा पारंपरिक इंधनावरील वाहनांवर निर्बंध लावून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. त्यासाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, प्रादेशिक समन्वय आणि नागरिकांचा विश्वास मिळवणारी अंमलबजावणी या सर्व बाबींमध्ये अधिक व्यापक नियोजन आवश्यक आहे.
दिल्लीत दरवर्षी हिवाळ्यात वायू प्रदूषणाची गंभीर समस्या निर्माण होते. वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन हे त्यातील एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर सरकारचा भर आहे. यापूर्वीच्या ईव्ही धोरणाअंतर्गत १५ टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचे लक्ष्य गाठल्यानंतर आता ते दुप्पट करून ३० टक्क्यांवर नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या धोरणानुसार १ जानेवारी २०२७ पासून दिल्लीमध्ये केवळ इलेक्ट्रिक तीनचाकी आणि हलक्या व्यावसायिक वाहनांचीच नोंदणी केली जाईल. त्यानंतर १ एप्रिल २०२८ पासून नव्याने नोंदणी होणारी सर्व दुचाकी वाहनेही इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच शाळांच्या बस ताफ्यातही टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याची अट घालण्यात आली आहे. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर दोन वर्षांत किमान १० टक्के आणि २०३० पर्यंत ३० टक्के शालेय बस इलेक्ट्रिक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या संक्रमणाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने रस्ता कर आणि नोंदणी शुल्कात शंभर टक्के सूट जाहीर केली आहे; मात्र प्रवासी कारसाठी ही सवलत ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या वाहनांनाच लागू राहणार आहे. दुचाकी, तीनचाकी आणि हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी तीन वर्षे खरेदी अनुदान देण्यात येणार असून, भारत-४ उत्सर्जन मानकांपेक्षा जुन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. धोरणाचा हा भाग सकारात्मक असला, तरी पारंपरिक इंधनावरील वाहनांच्या नोंदणीवर निर्बंध घालण्याचा मार्ग कितपत व्यवहार्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. इलेक्ट्रिक वाहने अधिक परवडणारी बनविणे, त्यांची देखभाल सुलभ करणे आणि चार्जिंगची सुविधा सहज उपलब्ध करून देणे या माध्यमातून ग्राहकांना नैसर्गिकरीत्या ईव्हीकडे वळवणे अधिक परिणामकारक ठरले असते. सक्तीपेक्षा प्रोत्साहन हा बदलाचा अधिक टिकाऊ मार्ग असतो.
या धोरणाच्या यशातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे चार्जिंग पायाभूत सुविधांची कमतरता. सरकारने ३१ मार्च २०३० पर्यंत ३० हजार सार्वजनिक चार्जिंग पॉईंट उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे; मात्र सध्या दिल्लीमध्ये अवघी सुमारे २००० सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रे कार्यरत आहेत. म्हणजेच पुढील काही वर्षांत पंधरापट विस्तार करावा लागणार आहे. हा वेग साध्य करणे सोपे नाही. त्याचप्रमाणे सध्या असलेली बॅटरी स्वॅपिंग केंद्रांची संख्या सुमारे २३० असून, त्यातही अनेक पटींनी वाढ करावी लागेल. विशेषतः दुचाकी वापरणार्या नागरिकांसाठी सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा अत्यंत आवश्यक आहेत. चारचाकी वाहनधारकांकडे घरगुती चार्जिंगची सोय करण्याची आर्थिक क्षमता असू शकते; परंतु मोठ्या प्रमाणावर फ्लॅट संस्कृती असलेल्या शहरात किंवा भाड्याच्या घरांमध्ये राहणार्या दुचाकी चालकांसाठी सार्वजनिक चार्जिंग जाळेच जीवनरेखा ठरणार आहे. त्यामुळे अनुदानापेक्षा चार्जिंग सुविधा अधिक महत्त्वाची ठरते.
वीजपुरवठ्याचाही प्रश्न तितकाच गंभीर आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास विजेची मागणीही झपाट्याने वाढेल. आधीच उन्हाळ्यात दिल्लीला वीजटंचाई, भारनियमन आणि ग्रिडवरील ताणाचा सामना करावा लागत आहे. त्यात हजारो वाहनांच्या चार्जिंगची भर पडल्यास परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते. यासाठी वीज वितरण यंत्रणा मजबूत करण्याबरोबरच सौरऊर्जेवर आधारित चार्जिंग केंद्रांचा विस्तार करणे अत्यावश्यक आहे. एकूणच, दिल्लीचे नवे ईव्ही धोरण दूरदृष्टी दाखवणारे आणि पर्यावरणपूरक भविष्याकडे नेणारे आहे; मात्र केवळ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये जाहीर करून किंवा सक्तीच्या उपाययोजना करून यश मिळणार नाही. चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा वेगवान विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर, मजबूत वीज व्यवस्था, ग्राहकाभिमुख प्रोत्साहने आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील समन्वित धोरण या सर्व बाबींची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तरच हे धोरण प्रदूषणमुक्त आणि शाश्वत दिल्लीच्या दिशेने खर्याअर्थाने महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
