संजीव ओक
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा अध्याय लिहिला आहे. भाजप केवळ शहरी पक्ष आहे, ही धारणा कोसळली असून ग्रामीण भागातही त्याने मजबूत पकड निर्माण केली आहे. विधानसभा ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतचा भाजपचा प्रवास हा राज्याचे चित्र स्पष्ट करणारा ठरला आहे.
‘भाजप हा शहरी मध्यमवर्गाचा पक्ष’ ही जी अनेक वर्षे रेटून सांगितली गेलेली राजकीय समजूत होती, ती अलीकडील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालांनी अक्षरशः धुळीस मिळवली आहे. शहरांतील मतदारांपुरता मर्यादित, ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रभाव मर्यादित अशी जी भाजपची प्रतिमा रंगवली जात होती, ती आता वास्तवाशी विसंगत ठरत आहे. गावागावांत उभी केलेली संघटन रचना, बूथ पातळीवरील काटेकोर संपर्क, योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने दिलेला प्रतिसाद या सार्या घटकांनी भाजपने ग्रामीण मतदारांशी थेट नाते निर्माण केले आहे.
रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, घरकूल, शेतीसाठी आर्थिक आधार, थेट लाभ योजना आणि प्रशासनातील गती या मुद्द्यांवर काम केल्याचा ठसा ग्रामीण भागात उमटला असून, मतदाराने शहर-ग्रामीण असा भेद न मानता पक्षाच्या कामगिरीकडे पाहिले आणि त्यानुसार कौल दिला. 731 जिल्हा परिषद जागांपैकी तब्बल 552 जागांवर महायुतीने मिळवलेले यश हे आकड्यांचे राजकारण नाही, तो बदलत्या राजकीय मानसशास्त्राचा संकेत आहे. त्यापैकी 225 जागांवर भाजप विजयी ठरला आणि पुन्हा एकदा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिला. हा प्रवास एका निवडणुकीपुरता मर्यादित नाही. विधानसभा निवडणुकीत 132 आमदारांसह भाजप राज्यात क्रमांक एक ठरला. त्यानंतर नगरपालिका निवडणुकांत शेकडो नगराध्यक्ष आणि हजारो नगरसेवक निवडून आले. 29 पैकी 22 महापालिकांवर सत्ता मिळवली आणि आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांत आघाडी. विधानसभा ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत सलग चार पातळ्यांवर विजय मिळवणे ही क्षणिक लाट नाही, तर ती संघटनात्मक ताकदीची साखळी ठरली आहे. मतांची टक्केवारी 25 ते 28 दरम्यान असली, तरी प्रत्येक वेळी ‘सर्वात मोठा पक्ष’ म्हणून उभे राहण्याची क्षमता भाजपने यातून सिद्ध केली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात क्रमांक एकची जागा केवळ विधानसभेपुरती मर्यादित नसून गावपातळीवरही द़ृढ झाली आहे.
या निवडणुकांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष प्रचारात फारशी आक्रमक उपस्थिती न ठेवता संघटनेवर भर दिला. यामुळे निकाल व्यक्तिकेंद्रित न राहता यंत्रणाकेंद्रित ठरले. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण या प्रत्येक विभागात स्थानिक नेतृत्व सक्रिय होते. बूथ व्यवस्थापन, घरभेटी, लाभार्थ्यांशी थेट संपर्क या सूक्ष्म नियोजनाने भाजपने ग्रामीण भागात पाय रोवले. या पार्श्वभूमीवर 2019 मधील सत्तांतराचा प्रयोग आठवतो. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी वैचारिक विसंगती बाजूला ठेवत महाविकास आघाडी उभारली. त्या समीकरणाचा गाभा सत्ता होता. संघटन विस्तार किंवा दीर्घकालीन राजकीय स्थैर्य नव्हे. तत्कालिक सत्तासमीकरण जुळले; पण तळागाळातील राजकीय पाया मजबूत करण्याकडे पुरेसे लक्ष गेले नाही. कार्यकर्त्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद, ग्रामीण प्रश्नांवरील हस्तक्षेप आणि स्थानिक नेतृत्व घडवणे या गोष्टी दुय्यम ठरल्या. सत्तेच्या अंकगणितात गुंतलेल्या राजकारणाने जनतेच्या अपेक्षांशी असलेले नाते कमकुवत केले.
आज चित्र बदललेले दिसते. एकेकाळी सत्तासमीकरणे ठरवणारे नेते आज आपले राजकीय अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी झगडत आहेत, तर भाजपने स्थैर्य आणि सातत्याचा मुद्दा सातत्याने पुढे आणला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राने स्पष्ट संदेश दिला आहे आणि तो म्हणजे सत्तेच्या लोभापायी स्थापन केलेली क्षणिक समीकरणे दीर्घकाळ टिकत नाहीत. संघटन आणि काम यांवर उभे राहिलेले राजकारणच आपला प्रभाव कायम राखते. घोषणांपेक्षा अनुभव, आरोपांपेक्षा अंमलबजावणी आणि तत्कालिक सत्तेपेक्षा दीर्घकालीन विश्वास या गोष्टी निर्णायक ठरतात. 2017 च्या जिल्हा परिषद निवडणुकांत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने ग्रामीण भागात वर्चस्व राखले होते. सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्यांची पकड होती; पण आता समीकरण बदलले आहे. सहकारकेंद्रित राजकारणापेक्षा थेट लाभ योजनांवर आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित राजकारणाला मतदारांनी पसंती दिली आहे. केंद्र-राज्य समन्वयातून आलेल्या निधीचा आणि योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ गावोगावी पोहोचल्याचा अनुभव मतदाराला आला.
महायुतीतील शक्ती संतुलनावरही या निकालांचा परिणाम होणार आहे. 225 जागांसह भाजप निर्णायक ठरला आहे. भविष्यातील जागावाटप, नेतृत्व निर्णय आणि धोरणात्मक दिशा यांत त्याची भूमिका अधिक प्रभावी राहील, हे स्पष्ट आहे. 2029 कडे पाहताना स्वबळाची चर्चा अधिक ठळक होणार, यात शंका नाही; मात्र त्यासाठी संघटनात्मक शिस्त आणि तळागाळातील काम कायम ठेवावे लागेल. विरोधकांसाठी हा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. केवळ सत्तेविरोधी भूमिका घेणे पुरेसे नसते. पर्याय उभा करावा लागतो. ग्रामीण भागात विश्वासार्ह नेतृत्व, स्पष्ट अजेंडा आणि सातत्यपूर्ण उपस्थिती आवश्यक असते. अन्यथा राजकारण प्रतिक्रियात्मक आणि स्मरणरंजनापुरते मर्यादित राहते.
आज महाराष्ट्रात सत्ता मंत्रालयात किंवा महापालिकांत नाही, तर ती गावपातळीवर ठरते आहे. जो गाव जिंकेल, तो राज्याची दिशा ठरवेल. विधानसभा ते जिल्हा परिषद असा आढावा घेतला, तर भाजप हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून अधिक द़ृढ झाला आहे. शहरी पक्ष ही आता केवळ राजकीय वाक्प्रचार ठरला आहे. वास्तव मात्र गावोगावी बदलले आहे. महाराष्ट्राच्या बदलत्या राजकीय भूमितीत भगव्या रंगाची ही वाढ उद्याच्या सत्तासमीकरणांचा आराखडा आहे. या यशाचा राजकीय अर्थ अधिक खोलवर असाच आहे.
2017 च्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांत शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस हा ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दूध संघ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व हे त्या काळातील वास्तव होते; मात्र अलीकडील नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांत भाजपने ग्रामीण भागातही आघाडी घेत हे समीकरण बदलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकरी प्रश्न, पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि केंद्र-राज्य समन्वयातून आलेल्या योजनांचा फायदा ग्रामीण मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात भाजप अधिक यशस्वी ठरला.
2019 मध्ये उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी महाविकास आघाडी स्थापन करून सत्तेचा क्षणिक लाभ घेतला. वैचारिक विसंगती असूनही सत्ता मिळवणे हा त्या प्रयोगाचा केंद्रबिंदू होता; मात्र सत्ता ही संघटनाचा पर्याय ठरू शकत नाही, हे या पाच-सहा वर्षांत स्पष्ट झाले. सत्तेत असताना तळागाळातील संघटन बांधणी, स्थानिक नेतृत्व आणि ग्रामीण प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा परिणाम आज निवडणूक निकालांत दिसतो. आज परिस्थिती अशी आहे की, ठाकरे आणि पवार यांचे राजकारण हे प्रतिक्रियात्मक, बचावात्मक आणि स्मरणरंजनापुरते मर्यादित झाले आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निर्णायक प्रभाव टाकणारे हे नेते आता आपले राजकीय अस्तित्व कसे कायम राखता येईल, यासाठी झगडत आहेत. जनादेशाने केवळ सत्तांतर नाही, तर राजकीय कालबाह्यता देखील अधोरेखित केली आहे. जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांचे हे निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पुढील पर्वाची नांदी ठरू शकतात. भाजपने ग्रामीण भागात आपले पाय अधिक घट्ट रोवले आहेत. महायुतीतील शक्ती संतुलन बदलले आहे आणि 2029 च्या दिशेने स्वबळाची चर्चा अधिक ठळक झाली आहे. हा विजय उद्याच्या राजकारणाचा आराखडा आहे. महाराष्ट्रात सत्ता केवळ शहरी भागात नव्हे, तर गावागावांत कशी रुजवता येते, याचा हा आदर्श वस्तुपाठ आहे आणि तो भाजपने दिला आहे.
