खेडोपाडी, दुर्गम, डोंगराळ भागापर्यंत परिवहन सेवा उपलब्ध करून देणार्या राज्य परिवहन महामंडळापुढे सध्या अनेक आर्थिक आव्हाने उभी आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अलीकडेच एसटीच्या भाड्यात 15 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना फटका बसणार आहे. दररोज 50 लाखांहून अधिक नागरिक प्रवास करीत असलेल्या एसटीच्या तोट्याचा बाऊ करण्याऐवजी सरकारने या सेवेला पाठबळ दिले पाहिजे. मुळात या दरवाढीने महामंडळाला काहीसा दिलासा मिळाला, तरी सेवेत सुधारणा होणार का, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी असलेल्या लाल परीची अर्थात एसटीची भाडेवाढ करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाने घेतला आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत एसटीची 14.95 टक्के भाडे वाढ करण्यास नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. डिझेल, चेसीस, टायर यांच्या किमतीत झालेली वाढ तसेच महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे आपोआप भाडेवाढ सूत्रानुसार उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी एसटीच्या प्रवासी भाडे दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावास राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. या दरवाढीच्या समर्थनार्थ देण्यात आलेली कारणे नवी नाहीत. एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती, इंधन आणि सुट्या भागांची दरवाढ आणि संचित तोटा, दैनंदिन खर्च आणि उत्पन्नात ताळमेळ नसणे, एसटीला दिवसाकाठी होणारा सुमारे तीन कोटी रुपयांचा तोटा, गेल्या तीन-चार वर्षांत टळत गेलेली दरवाढ ही कारणे कागदावर योग्य दिसत असली तरी ही परिस्थिती आज अचानक ओढवलेली नाही. राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी सेवेला (एस.टी.) अनेक वर्षांपासून ग्रहण लागलेले आहे. आर्थिक दुष्टचक्रात सापडलेली एस.टी. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आजवर अनेक प्रयत्न झाले. पण त्यामध्ये यश आले नाही.
नव्वदच्या दशकापर्यंत राज्य परिवहन महामंडळ फायद्यात होते. राज्यात खासगी बससेवा चालू झाली आणि या सेवेचा हळूहळू राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेवर परिणाम होऊ लागला. यामागच्या कारणांकडे आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजनांकडे वेळीच लक्ष न दिले गेल्याने परिवहन महामंडळ तोट्यात जाऊ लागले. किफायतशीर दरात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारे देशातील सर्वात मोठे सरकारी महामंडळ असा लौकिक एस.टी.ला मिळाला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हा लौकिक पार धुळीला मिळाला. तोट्याच्या चिखलात रुतलेले एस.टी.चे चाक बाहेर काढण्यासाठी परिवहन महामंडळाच्या कारभाराकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. गाव तेथे एस.टी. ही घोषणा परिवहन महामंडळाने मोठ्या निर्धाराने प्रत्यक्षात आणली. अनेक दुर्गम ठिकाणी एस.टी.ची सोय उपलब्ध आहे. उन्हाळा, पावसाळा, थंडी यापैकी कोणत्याही ऋतूची पर्वा न करता एस.टी.चे कर्मचारी दुर्गम डोंगराळ भागातही प्रवाशांना सुखरूप पोहोचवण्याचे काम गेली अनेक वर्षे मोठ्या जिद्दीने करीत आहेत. अनेक गावांसाठी, वस्त्यांसाठी, पाड्यांसाठी चांगले रस्ते नसतानाही तेथे परिवहन महामंडळाची बस मात्र पोहोचलेली दिसते. गोरगरीब वर्गाकडे स्वतःचे खासगी वाहन नसते. अशा वर्गाला शहरातील आपली कामे करून गावी परतण्यासाठी एस.टी.चा मार्ग हुकमी वाटतो. जनतेच्या गरजेनुसार चालू केलेली ही परिवहन सेवा राज्याच्या अभिमानाचा विषय म्हणून आजही ओळखली जाते. देशात कोणत्याही राज्यामध्ये सरकारी महामंडळामार्फत इतक्या मोठ्या आवाक्याची परिवहन सेवा चालवली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु विविध कारणांमुळे परिवहन महामंडळाच्या उत्पन्नात घट होत गेली. त्याचबरोबर दिवसेंदिवस वाढणारे डिझेलचे दर, कर्मचार्यांचे वेतन यामुळे आर्थिक गणित सांभाळणे परिवहन महामंडळाला कठीण होत गेले.
महाराष्ट्र शासनाने ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून प्रवास करणार्या महिलांना तिकीट दरात 50 टक्के सवलत लागू केली. ही योजना 17 मार्च 2023 पासून राज्यभर लागू करण्यात आली आहे. या सवलतीमुळे महिला प्रवाशांची संख्या लक्षणीय वाढली असून उत्पन्नातील घट काही प्रमाणात भरून निघत आहे, असे शासनाकडून सांगण्यात येते. वास्तविक राज्यात आजघडीला दररोज सुमारे 55 लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. त्याद्वारे महामंडळाला दररोज 23 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. यात सवलतीच्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. एसटीमध्ये 12 वर्षापर्यंतच्या मुलांना, 75 वर्षापर्यंतच्या महिलांना आणि ज्येष्ठ पुरुषांना 50 टक्के सवलत दिली जाते. याशिवाय विद्यार्थी आणि नोकरदारांचे मासिक पास, विविध पुरस्कारार्थी, अंध व अपंग विद्यार्थी, विविध आजारांनी ग्रासलेले रुग्ण अशा जवळपास तीन डझन सवलती दिल्या जातात. या सवलतींची रक्कम सुमारे 4 हजार कोटींवर गेली आहे. एसटीला साधारणपणे दररोज 12 लाख लिटर डिझेल लागते. पूर्वी महामंडळाला सवलतीच्या दरात डिझेल पुरवठा केला जात होता. पण काही वर्षांपूर्वी तो बंद करण्यात आला. यामुळे दरवर्षी सुमारे साडेतीन हजार कोटींचा जादा खर्च डिझेलसाठी करावा लागतो. डिझेलच्या दरवाढीप्रमाणे प्रवासी भाड्यात वाढ करता येणे शक्य नाही. कारण ही दरवाढ राज्यातील गोरगरीब, कष्टकरी जनतेला पेलवणार नाही. मध्यंतरी अर्थसंकल्पात मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करून तो 24 टक्क्यांवरून 21 टक्के करण्यात आला. पण ग्रामीण भागात डिझेल भरणार्या गाड्यांना या निर्णयाचा फायदा झाला नाही. परिवहन महामंडळाला राज्य सरकारकडे जवळपास 18 टक्के प्रवासी कर भरावा लागतो. एक्स्प्रेस वे, चौपदरी महामार्ग यावर द्याव्या लागणार्या टोलमुळे परिवहन महामंडळाला दरवर्षी शंभर कोटींहून अधिक रक्कम मोजावी लागते. सरकारने अशा टोल नाक्यांवर परिवहन महामंडळाच्या बसना टोल माफी द्यावी, अशी मागणी परिवहन महामंडळाकडून अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र ही मागणी पूर्ण झालेली नाही. मध्यंतरी तोटा वाढत चालल्यामुळे परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापनाने ग्रामीण भागातील बसच्या फेर्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण यामुळे खासगी वाहतुकीचे उत्पन्न वाढत जाते.
अशी एक ना अनेक कारणे राज्य परिवहन मंडळाच्या आर्थिक दुरवस्थेस आहेत. कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्ये सरकारी मालकीच्या बससेवा फायद्यात चालत आहेत. या राज्यातील परिवहन महामंडळांपुढेही अनेक आर्थिक संकटे आहेत. मात्र, तेथील राज्य सरकारे परिवहन महामंडळांपुढील आर्थिक संकटे दूर करण्यासाठी पुढाकार घेत असतात. महाराष्ट्रानेही त्या दृष्टीने पावले टाकण्याची गरज आहे. उत्पन्नवाढीसाठी कल्पकता दाखवताना झगमगाटापेक्षा मूळ उद्देश लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. विमानांच्या धर्तीवर एसटी बसमध्ये ‘शिवनेरी सुंदरी’ नियुक्त करणे, हॉटेल आणि रिसॉर्ट सुरू करणे यांसारख्या संकल्पना अफलातून वाटत असल्या तरी राज्यातील प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय आणि त्याची अवस्था याचा विचार यामध्ये दिसत नाही. त्याऐवजी परिवहन महामंडळाकडे आपल्या गावोगावच्या आगारांमुळे मोठी जमीन उपलब्ध आहे. ती जमीन विकसित करून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारणी करता येऊ शकते. अर्थात यामध्ये भ्रष्टाचार होणार नाही याबाबत शासनाला अधिक सतर्क राहावे लागेल. थोडक्यात, राज्य परिवहन मंडळाचे अर्थकारण कोलमडले आहे, हे प्रवासी भाड्यात वाढ करण्यासाठीचे प्रबळ कारण ठरू शकत नाही. कारण जगात कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सेवा फायद्यात नाही. नफा कमावणे हा तिचा उद्देशच नाही. त्यामुळेच दररोज 50 लाखांहून अधिक नागरिक प्रवास करीत असलेल्या एसटीच्या तोट्याचा बाऊ करण्याऐवजी सरकारने या सेवेला पाठबळ दिले पाहिजे. परिवहन महामंडळाचा सामान्य कर्मचारी अतोनात कष्ट उपसतो. मात्र त्याच्या कष्टाला व्यवस्थापन आणि सरकारकडून योग्य ती साथ मिळत नाही. गोरगरीब जनतेचा आधार असलेली ही सेवा टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे.
