मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील सर्वात मोठा, 701 कि.मी. लांबीचा महामार्ग आहे; पण त्यापेक्षाही मोठा नागपूर-गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग बांधण्याची योजना सरकारने हाती घेतली आहे. वस्तुतः, या मार्गाची मागणी कोणीच केली नव्हती. मात्र, अनेक नदी-नाले यांच्या प्रवाहांमध्ये खोडा घालत, ओलिताखालील जमिनींवर बुलडोजर फिरवून, हजारो एकर जमिनींचे अधिग्रहण करून सरकार हा महामार्ग पुढे रेटत होते. तथापि, या महामार्ग क्षेत्रात येणार्या नागरिकांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे तूर्तास या मार्गाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने 2014 मध्ये सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भरीव आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट ठेवत त्या दिशेने पुढे जाताना एक आकृतिबंध तयार केला होता. त्यानुसार देशामध्ये विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवून त्या आधारावर उत्पादन क्षेत्राचा विकास करत भारताला जगाचे उत्पादन केंद्र बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला. विदेशी गुंतवणूक आणि उद्योजकांना भारताकडे आकृष्ट करण्यासाठी एका बाजूला स्वतः पंतप्रधानांसह सर्व मंत्रिगण आणि राज्यांचे प्रतिनिधी यांनी जगभरात जाऊन विविध व्यासपीठांवरून बदललेल्या भारताचे चित्र मांडण्यास सुरुवात केली. दुसर्या बाजूला देशांतर्गत पातळीवर उद्योगजगताला विविध सवलतींच्या पायघड्या घालत असतानाच देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अभूतपूर्व गती देण्यात आली. रस्तेबांधणी, पूलनिर्मिती, बंदरांचा विकास, विमानतळांची संख्या वाढवणे, जलवाहतुकीला चालना देणे या माध्यमातून दळणवळणाच्या सेवांमध्ये एकप्रकारचे परिवर्तन घडून आले. या माध्यमातून लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी करणे आणि आर्थिक क्रियाकलापांना विशेषतः देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देणे हे मुख्य हेतू होते. गेल्या 10 वर्षांमध्ये याद़ृष्टीने अनेक महामार्गांचा विकास करण्यात आला. तसेच स्थानिक आणि प्रादेशिक पातळीवरील रस्तेमार्गही झपाट्याने विकसित झाले.
महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एमएसआरडीसीने 4,217 कि.मी. लांबीच्या द्रुतगती महामार्गांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांतर्गत मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग विकसित करण्यात आले. यातील समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील सर्वात मोठा, 701 कि.मी. लांबीचा महामार्ग आहे; पण त्यापेक्षाही मोठा नागपूर-गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग बांधण्याची योजना सरकारने हाती घेतली. गतवर्षीच्या मार्च महिन्यामध्ये या महामार्गाचा अहवाल तयार झाला असून, 86 हजार 300 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली होती. गोवा राज्यातील पत्रादेवी ते विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील पवनार असा एकूण 805 किलोमीटरचा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग आहे. नागपूरहून गोव्याला प्रवास करण्यासाठी सध्या रस्तेमार्गे 18 तासांचा कालावधी लागतो. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गनिर्मितीनंतर हे अंतर आठ तासांचे होणार आहे. हा महामार्ग राज्यातील तीन शक्तिपीठांना जोडणार असल्याने या महामार्गाला ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग असे नाव देण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या माहूर, तुळजापूर, अंबेजोगाई ही तीन शक्तिपीठे जोडली जाणार आहेत. त्याचबरोबर औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्यातिर्लिंगे, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नृसिंहवाडी, औदुंबरदेखील जोडले जाणार आहेत. शक्तिपीठ महामार्गामुळे हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, वर्धा, यवतमाळ, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांमधून जाणारा हा महामार्ग पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र हद्दीवर जोडला जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राचे विदर्भ आणि कोकण ही दोन टोके जोडली जाणार आहेत.
सकृतदर्शनी या प्रकल्पाची योजना आणि त्यामागचा हेतू हा कुणाही सामान्य नागरिकाला प्रभावित करणारा आहे. परंतु, अशाप्रकारचे रस्तेविकास प्रकल्प आकाराला येताना किती मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाची हानी होते हे एव्हाना सर्वांनाच ज्ञात आहे. याखेरीज लाखो जणांच्या जमिनी अधिग्रहीत करून हे विकासाचे मार्ग उभे केले जातात. यासाठी या जमीनमालकांना भरभक्कम किंमत देण्याचे आमिष दाखवले जात असले, तरी यामुळे अनेकजण भूमिहीन होतात, हेही वास्तव आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे 12 जिल्ह्यांतील 27 हजार 500 एकर जमीन हस्तांतरित होणार आहे. या सहापदरी महामार्गावर 26 ठिकाणांवर इंटरचेंज असून, 48 मोठे पूल, 30 बोगदे, आठ रेल्वे क्रॉसिंग उभारण्यात येणार आहेत. साहजिकच, यासाठी प्रचंड प्रमाणात निसर्गावर वरवंटा फिरवला जाणार आणि अपरिमित प्रमाणात वायू-ध्वनी प्रदूषण होणार आहे.
यासाठी डोंगर पोखरून बोगदे निर्माण केले जाणार आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी भर घालून छोट्या नद्या-नाले बुजवले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि पर्यावरण या दोन्हींसाठीही हा महामार्ग कर्दनकाळ ठरणार आहे. त्यामुळेच या महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून कडाडून विरोध केला जात आहे. शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, कागल, भुदरगड, आजरा या तालुक्यांमधील जमीनधारकांनी या प्रकल्पाविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले आहे. याचे कारण कृष्णा-पंचगंगा, कोयना, वारणा, वेदगंगा, दूधगंगा, भीमा, गोदावरी या नद्यांच्या काठची अत्यंत सुपीक आणि ओलिताखालची जमीन या महामार्गासाठी सरकार ताब्यात घेणार आहे. या जमिनी तेथील शेतकर्यांच्या जगण्याचे महत्त्वाचे आणि एकमेव साधन आहेत. त्या संपादित केल्यास शेतकरी अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होणार आहे. काही जमिनी या बारमाही बागायती आहेत, तर काही भविष्यात एन.ए. प्रयोजनाच्या आहेत. यातील बहुतांश जमिनी विमानतळ, रेल्वेस्थानक, रेल्वे कोच कारखाना, साखर कारखाना, औद्योगिक वसाहतीपासून जवळच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे जमिनीचे मूल्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी, या जमिनी संपादित केल्यास कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार आहे. या पट्ट्यात अल्पभूधारक शेतकर्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या शेतकर्यांच्या अल्प प्रमाणात असणार्या जमिनी शक्तिपीठ महामार्गामध्ये गेल्यास शेतकर्यांना उपजीविकेसाठी जमीनच शिल्लक राहणार नाही, ही शेतकर्यांची भूमिका असून, ती पूर्णतः योग्य आहे. वास्तविक पाहता, या महामार्गाची मागणी कोणीही केलेलीच नव्हती. असे असताना केवळ ठेकेदारांची ‘शक्ती’ वाढवण्यासाठी गरज नसताना महामार्गाचा घाट घातल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासून शेतकर्यांनी विरोधी स्वर आळवण्यास सुरुवात केली होती. तथापि, हा विरोध डावलून राज्य सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्यांच्या विरोधाला केराची टोपली दाखवल्याची भावना निर्माण होऊन शेतकरी एकजुटीने रस्त्यावर उतरले. शेतकर्यांची ही एकजूट पाहून सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते या महामार्गाविरोधात कडाडून विरोध करताना दिसत आहेत. या सर्वांचा विचार करत राज्य सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, आजघडीला राज्यामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न जटिल बनला आहे. राज्यातील तरुणांकडे नोकर्या नाहीहेत. आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. अशा स्थितीत शेतकर्यांच्या हातामध्ये जेवढी जमीन शिल्लक राहिली आहे, तीदेखील देवाच्या नावावर जर काढून घेतली जात असेल, तर ते योग्य नाही, ही लोकप्रतिनिधींनी मांडलेली भूमिका सरकारने समजून घ्यायला हवी; अन्यथा या भागामध्ये सरकारविरोधी असंतोष वाढत जाईल. त्यामुळे या महामार्गाला तात्पुरती स्थगिती न देता तो रद्दच करावा, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या या महामार्गाचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.
पहिला म्हणजे पर्यावरण की आर्थिक विकास, हा जगभरामध्ये जटिल बनलेला प्रश्न सोडवताना पर्यावरणपूरक विकास हे उत्तर शोधण्यात आले आहे. या नवसंकल्पनेला शक्तिपीठ महामार्ग छेद देणारा आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, सद्यस्थितीत राज्यातील शक्तिपीठांना जोडणारे रस्तेमार्ग अस्तित्वात आहेत आणि वर्षानुवर्षे हजारो-लाखो प्रवासी त्या मार्गांवरून जात या शक्तिस्थानांचे आणि देवदेवतांचे दर्शन घेत आहेत. ते मार्ग खड्डेरहित आणि सुरक्षित करण्याबाबत शासनाने प्राधान्य द्यायला हवे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे, या महामार्गामुळे होणार्या पर्यावरणाच्या हानीमुळे उद्याच्या भविष्यात या परिसरात महापुराचा फटका अधिक उग्ररूपाने बसल्यास त्याला जबाबदार कोण?
या सर्व प्रश्नांचा साकल्याने विचार करता, हा महामार्ग रद्द करण्याची मागणीच योग्य ठरणारी आहे; पण तसे झाल्यास आतापर्यंत झालेला या प्रकल्पावरील खर्च मातीमोल ठरणार आहे. त्यातून होणारे नुकसान हे जनतेच्या पैशांचेच आहे. सबब अशाप्रकारचे प्रकल्प हाती घेतानाच सर्वंकष विचार -त्यातही पर्यावरणाचा, निसर्गाचा आणि शेतकर्यांचा विचार प्राधान्याने होणे ही काळाची गरज आहे.
