कावेरी गिरी
सायबर विश्वातील ठकसेनांनी एआयचा वापर करत बनावट व्हिडीओ तयार करून पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. अनेक ठकसेन आता नेते, अभिनेते, डॉक्टर आणि प्रसिद्ध सेलिब्रिटी यांच्या बनावट व्हिडीओ आणि ऑडिओ क्लिप्स तयार करून त्यांच्यामार्फत औषधांच्या खोट्या जाहिराती प्रसारित करत आहेत. डीपफेकचा वाढता धोका लक्षात घेऊन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अलीकडेच आयटी नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार, आता प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित कोणताही कंटेंट असल्यास त्यावर ‘एआय कंटेंट,’ असे स्पष्ट लेबल लावणे बंधनकारक राहील. या नव्या नियमांचा उद्देश वापरकर्त्यांना वास्तविक आणि कृत्रिम माहिती यातील फरक ओळखता यावा, असा आहे.
देशात सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूप आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर पोहोचले आहे. पारंपरिक फसवणुकीच्या पद्धतींना सोडून आता सायबर गुन्हेगार कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय आणि त्यावर आधारित डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारांना एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचा चेहरा, आवाज आणि बोलण्याची पद्धत हुबेहूब नक्कल करणे शक्य झाले आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सध्या देशभरात बनावट औषधांच्या विक्रीचा एक नवीन फसवणुकीचा प्रकार उभा राहिला आहे. जयपूर सायबर क्राईम ऑफेन्सचे एसीपी सोन चंद यांनी या धोक्याबाबत गंभीर इशारा दिला असून, अनेक ठकसेन आता नेते, अभिनेते, डॉक्टर आणि प्रसिद्ध सेलिब्रिटी यांच्या बनावट व्हिडीओ आणि ऑडिओ क्लिप्स तयार करून त्यांच्यामार्फत औषधांच्या खोट्या जाहिराती प्रसारित करत असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या बनावट क्लिप्सचा सर्वाधिक परिणाम डायबिटीज अर्थात शुगरच्या रुग्णांवर होत आहे.
भारतामध्ये सुमारे 10 कोटींपेक्षा जास्त नागरिक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर या रुग्णवर्गाला ‘टार्गेट ऑडियन्स’ म्हणून वापरून सायबर ठकसेन मोठ्या प्रमाणावर बनावट औषधांची विक्री करत आहेत. अशा रुग्णांमध्ये लवकर बरे होण्याची तीव्र इच्छा असते आणि हीच मानसिक कमजोरी ठकसेनांच्या फायद्याची ठरते. सायबर पोलिसांच्या तपासानुसार, हे ठकसेन एखादा मुख्यमंत्री, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी यांच्यासारख्या प्रसिद्ध कलाकारांचे इंटरव्ह्यू, जाहिराती किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांचे व्हिडीओ घेतात. त्यातील ऑडिओ-व्हिज्युअल डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने प्रोसेस करून त्या चेहर्यावर नव्या व्हिडीओतील गोष्टी चढवतात आणि व्हॉईस क्लोनिंग सॉफ्टवेअर वापरून त्यांचा आवाज तयार करतात. नंतर या बनावट आवाजातून ‘मी ही नवी डायबिटीज कंट्रोल कॅप्सूल घेतली आणि फक्त तीन दिवसांत शुगर कमी झाली,’ असे खोटे संदेश तयार केले जातात. हे व्हिडीओ नंतर व्हॉटस्अॅप, फेसबुक, यूट्यूबवर वायरल करून त्याखाली खरेदीसाठी लिंक्स आणि पेमेंट नंबर दिले जातात.
या बनावट व्हिडीओंचा परिणाम एवढा प्रचंड असतो की, सामान्य लोकांनाही ते खरे वाटतात. कारण, त्यात दिसणारा चेहरा आणि आवाज पूर्णतः वास्तविक भासतो. मात्र, सायबर पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या व्हिडीओंमध्ये काही ओळखण्याजोगे दोष दिसतात. उदाहरणार्थ, ओठांच्या हालचाली आणि आवाज यामध्ये थोडा फरक दिसतो, चेहर्याच्या किनार्यांवर कृत्रिम धूसरपणा असतो, त्वचेवर अतिउजळपणा किंवा अनसैर्गिक चमक दिसते आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, असे व्हिडीओ कधीच त्या व्यक्तीच्या अधिकृत सोशल मीडियावर उपलब्ध नसतात. त्याचप्रमाणे या व्हिडीओंमध्ये नेहमीच ‘आता ऑर्डर करा’ किंवा व्हॉटस्अॅप नंबरवर संपर्क करा, अशा घाईच्या सूचना दिल्या जातात. प्रत्यक्षात कोणतीही प्रतिष्ठित कंपनी अशा पद्धतीने प्रचार करत नाही. त्यामुळे लोकांनी अशा व्हिडीओंकडे दुर्लक्ष करून कोणत्याही अज्ञात लिंकवर क्लिक करू नये, असा सायबर पोलिसांचा इशारा आहे.
या बनावटपणाचे संकट आता केवळ भारतापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. जगभरातील नामांकित शास्त्रज्ञ आणि सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वेही याचे बळी ठरत आहेत. अमेरिकेतील सुप्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रज्ञ मिचियो काकू यांनी नुकतीच सोशल मीडियावर पोस्ट करून इशारा दिला आहे की, त्यांच्या चेहर्याचा आणि आवाजाचा वापर करून डीपफेक व्हिडीओ तयार करण्यात आले आहेत. या व्हिडीओंमध्ये त्यांच्या खर्या मुलाखतीतील क्लिप्स एडिट करून दाखवण्यात आले आहेत. त्यात असे भासवले गेले की, त्यांनी एका आंतरतारकीय धूमकेतूला एलियन यान म्हटले आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी केवळ वैज्ञानिक अभ्यासासाठी योग्य असे विचित्र गुणधर्म असल्याचे म्हटले होते. मिचियो काकू यांनी सांगितले की, हे डीपफेक व्हिडीओ त्यांचे विचार तोडूनमोडून सादर करत आहेत आणि लोकांमध्ये दिशाभूल घडवत आहेत.
ब्रायन कॉक्स या ब्रिटिश शास्त्रज्ञाच्याही नावाने यूट्यूबवर फेक व्हिडीओ फिरत आहेत. या दोघांनीही सोशल मीडिया कंपन्यांना विनंती केली आहे की, अशा भ्रामक सामग्रीवर त्वरित कारवाई करावी. मात्र, यूट्यूब आणि टिकटॉकसारख्या कंपन्यांच्या मंद प्रतिसादाबद्दल वैज्ञानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण परिस्थितीमुळे जगभरातील सरकारांना आणि तंत्रज्ञान संस्थांना डीपफेकविरोधी उपाययोजना करण्याची तातडीची गरज भासू लागली आहे. भारत सरकारनेही याबाबत पावले उचलली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अलीकडेच आयटी नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार, आता प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित कोणताही कंटेंट असल्यास त्यावर ‘एआय कंटेंट’ असे स्पष्ट लेबल लावणे बंधनकारक राहील. या नव्या नियमांचा उद्देश वापरकर्त्यांना वास्तविक आणि कृत्रिम माहिती यातील फरक ओळखता यावा, असा आहे. याअंतर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) अशा सर्व प्रमुख प्लॅटफॉर्म्सना हे सुनिश्चित करावे लागेल की, जर एखादा व्हिडीओ किंवा ऑडिओ कंटेंट एआयद्वारे निर्माण केलेला असेल, तर त्यावर द़ृश्य स्वरूपात ‘एआय जनरेटेड,’ अशी ओळख स्पष्ट दिसली पाहिजे. द़ृश्य स्वरूपातील कंटेंटमध्ये हे लेबल किमान 10 टक्के भागावर दिसावे; तर ऑडिओ कंटेंटच्या पहिल्या 10 टक्के कालावधीत ‘एआय जनरेटेड’ असा इशारा ऐकू यावा, अशी तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत राजकीय प्रतिमा मलीन करण्यासाठी, खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी आणि व्यक्तींची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे डिजिटल माध्यमातील विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आणि लोकशाहीतील संवादाला स्वच्छ ठेवण्यासाठी अशा उपाययोजना अत्यावश्यक आहेत. नव्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी केवळ लेबलिंगपर्यंत मर्यादित न राहता त्यांना यूजर्सकडून अपलोड होणार्या कंटेंटची पडताळणी करावी लागेल. त्यासाठी तांत्रिक फिल्टर, कंटेंट डिक्लेरेशन सिस्टीम आणि सत्यापन प्रक्रियाही लागू करावी लागेल. हे नियम लागू झाल्यानंतर कोणताही बनावट व्हिडीओ, विशेषतः डीपफेक, लगेच ओळखता येईल आणि त्यामुळे लोकांमध्ये चुकीची माहिती पसरण्याचा धोका कमी होईल. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, एआय इनोव्हेशनला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे असले तरी बनावट माहिती आणि दिशाभूल करणार्या कंटेंटवर नियंत्रण ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे. भारत सरकारचा हा निर्णय जागतिकस्तरावर एआय नियमनाचे मानक ठरविण्याकडे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
डीपफेकच्या वाढत्या वापरामुळे समाजात आणि अर्थव्यवस्थेत अनेक धोके उभे राहिले आहेत. बनावट औषधे विक्रीचे प्रकार तर एक उदाहरण आहे; पण याच तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगारांकडून फसव्या गुंतवणूक योजनांमध्ये, राजकीय प्रचारात, बदनामी मोहिमांमध्ये आणि अगदी न्यायालयीन पुराव्यांमध्येही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तांत्रिक ज्ञान वाढविण्याबरोबरच नागरिकांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढविणे गरजेचे आहे. पुढील काही वर्षांत डीपफेक आणि व्हॉईस क्लोनिंगचे स्वरूप इतके प्रगत होईल की, मानवी डोळ्यांना आणि कानांना फरक ओळखणे अशक्य होईल. त्यामुळे या क्षेत्रात केवळ कायदेच नव्हे, तर नैतिकता, जबाबदारी आणि सार्वजनिक शिक्षण हे तितकेच महत्त्वाचे घटक ठरतील.
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने उचललेले पाऊल म्हणजे सोशल मीडिया कंपन्यांवर जबाबदारी वाढविणारे आणि वापरकर्त्यांना जागरूक करणारे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल आहे; पण याचबरोबर अंमलबजावणीच्या पातळीवर काटेकोर कारवाई आणि तांत्रिक देखरेखही तितकीच आवश्यक आहे. डीपफेकचा वापर थांबविणे हा केवळ कायदेशीर मुद्दा नाही, तर सामाजिक जबाबदारीही आहे; कारण यामुळे लोकांचा विश्वास, माहितीची प्रामाणिकता आणि लोकशाही संवादाची पारदर्शकता या सर्वांवर परिणाम होतो. म्हणूनच या नव्या डिजिटल युगात नागरिकांनी सोशल मीडियावर येणार्या प्रत्येक जादुई दाव्यांकडे संशयाने पाहणे, अधिकृत स्रोतांची पडताळणी करणे आणि कोणत्याही अज्ञात लिंकवर क्लिक न करणे हेच सर्वात प्रभावी संरक्षण ठरेल. कारण, डीपफेक तंत्रज्ञानाने तयार केलेला प्रत्येक खोटा चेहरा आणि आवाज हा केवळ एका व्यक्तीची नक्कल नसून, संपूर्ण समाजाच्या विश्वासावर केलेला एक आघात असतो.
